निर्भया दोषींना तातडीने शिक्षा व्हावी : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण देशभरात खळबळ माजवणार्‍या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना तातडीने शिक्षा व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका मांडली. आरोपींच्या मृत्यूदंडाला विलंब करण्यात येवू नये. ते न्यायालयाच्या दृष्टीने हिताचे नाही. जर काही जणांच्या वेळकाढूपणामुळे विलंब होत असेल तर इतर दोषींना फाशी द्यायला हरकरत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात घेतली.

दिल्लीतील पतियाळा हाऊसने दिलेल्या फाशीच्या स्थगितीला तिहार तुरुंग प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाने आव्हान दिले होते. दोषींना लवकरात लवकर फाशी दिली जावी अशी मागणी करणारी याचिका शनिवारी तिहार तुरुंग प्रशासनाने केली. यावरील सुनावणी रविवारी झाली. याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. याचिकेवर रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाचे बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, “दिल्ली कारागृहाच्या नियमावलीनुसार जर कुणा एका गुन्हेगाराची याचिका प्रलंबित असेल, तर त्याच प्रकरणात शिक्षा झालेल्या अन्य दोषींचीही फाशी स्थगित होते; पण या नियमात दयेच्या अर्जाशी संबंध नाही. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने या आधारे सर्व दोषींच्या फाशीला स्थगिती दिली. आरोपींच्या मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात विलंब व्हायला नको, ते न्यायाच्या दृष्टीने हिताचे नाही,” असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला.

तर दोषींच्या वतीने वकील ए. पी. सिंह यांनी यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा राज्यघटनेत कोणतीही निश्चित वेळमर्यादा सांगितलेली नाही, ” अखेर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत यावेळी न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे.

निर्भयाच्या गुन्हेगारांना शनिवारी दि. १ फेब्रुवारी रोजी पहाटे सहा वाजता फाशी देण्यात येणार होती. दुसर्‍यांदा या फाशीसाठी आरोपींचे मृत्यूपत्र जारी करण्यात आले होते. यापूर्वी २७ जानेवारीला या नराधमांना फासावर चढवले जाणार होते. मात्र, त्यांच्याकडे असलेले दया अर्ज, फेरविचार याचिका आदी पर्याय हे चारही गुन्हेगार एकेक करून वापरत आहेत आणि त्यामुळेच यापूर्वी दोन वेळा फाशीची प्रक्रिया न्यायालयाला लांबणीवर टाकावी लागली आहे.