नव्या दशकाचा पहिला अर्थसंकल्प !

नव्या दशकाचा, नव्या भारताचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी लोकसभेत सादर केला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपाय या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहेत. अर्थव्यवस्थेचे निदान करणारी राजकोषीय तूट मागील वर्षात ३.८ टक्के होती, ती कमी करून ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, नोकरदार, व्यापारी या सर्व घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, कृषिमालाची वाहतूक सुगम व जलद करण्यासाठी ‘किसान रेल’ सुरू करण्यात येणार आहे. पीपीपी धर्तीवर ही रेल्वे सुरू केली जाणार असून, त्याची रूपरेखा तयार केली जात आहे. त्याचप्रमाणे शेतमालाची परदेशात निर्यात करणे सुलभ व्हावे यासाठी ‘कृषी उडान’ योजनाही सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यानी सौर उर्जेचा वापर करावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी, २० लाख शेतकऱ्याना सौर उर्जेवर चालणारे शेतीपंप बसविण्यासाठी साहाय्य केले जाणार आहे. उद्योगक्षेत्राला अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी नियमांचे जंजाळ दूर करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मागील पाच वर्षांत उद्योजकांना अनुकूल वातावरण मिळावे यासाठी सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेतले व त्याचे सुपरिणाम दिसू लागले आहेत. त्याच मालिकेत आणखी काही निर्णय घेण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

पायाभूत क्षेत्राला जोरदार चालना देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस वे २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर चेन्नई- बंगळुरू मार्गाचा विकास केला जाणार आहे. ९ हजार किलोमीटर लांबीचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. असा कॉरिडॉर तयार झाल्यास त्याचा देशाच्या आर्थिक विकासावर मोठा परिणाम होईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. आगामी पाच वर्षांत देशात १०० नवी विमानतळे बांधण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. यामुळे देशातील वाहतूक वेगवान होईल व पायाभूत क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

गृहनिर्माणाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अर्थमंत्र्यांनी, घरासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या व्याजावर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची सूट देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील मंदी दूर होण्यास मदत होईल, असा एक अंदाज वर्तविला जात आहे. सर्व नागरिकांना नळाद्वारे पाणी देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘नल से जल’ योजनेसाठी ३.६० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून ही योजना साकारली आहे.

देशातील जनतेला आरोग्याच्या अधिक सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त पैसा देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महत्त्वाकांक्षी अशा स्वच्छ भारत कार्यक्रमासाठी १२ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशातील मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी मध्यमवर्गाला आयकर दरात सूट देण्यात आली आहे. आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्याना सरळसरळ २० टक्के आयकर द्यावा लागत असे. ही सींमा ५ लाख ते १० लाख या उत्पन्न गटासाठी होती. यात आता दोन गट करण्यात आले आहेत. ५ लाख ते ७.५ लाख या गटासाठी फक्त १० टक्के आयकर आकारला जाणार आहे तर ७.५ लाख ते १० लाख या गटासाठी १५ टक्के आयकर आकारला जाईल. १० लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या एकदम ३० टक्के आयकर द्यावा लागत असे. त्यातही दोन गट करण्यात आले आहेत. १० लाख ते १२.५ लाख या गटासाठी २० टक्के आयकर आकारला जाणार आहे, तर १२.५ लाख ते १५ लाख या गटासाठी २५ टक्के दर आकारला जाणार आहे. आयकर दरात देण्यात आलेल्या या सवलतीमुळे सरकारला ४८ हजार कोटी रुपये कमी मिळतील. मध्यमवर्गाला देण्यात आलेल्या या आयकर सवलतीमुळे, त्यांच्याजवळ अतिरिक्त पैसा वाचेल, तो बाजारपेठेत जाईल आणि याचा परिणाम आर्थिक मंदीचे सावट कमी होण्यात होईल. म्हणजे ४८ हजार कोटींपैकी मोठी रक्कम बाजारात जाईल, असा आशावाद सरकारला वाटत असल्याचे समजते. हाच मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून मध्यमवर्गाला आयकरात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी नवा आयकर कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे, जी अतिशय योग्य आहे. विद्यमान आयकर कायदा बराच जुनाट झाला असून, नवा कायदा सुटसुटीत असेल, असे आश्वासन त्यांनी लोकसभेला दिले आहे. त्याचप्रमाणे आयकर वादाची प्रकरणे मिटविण्यासाठीही अर्थमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या असून, त्याचाही एक चांगला परिणाम आयकरदात्यांवर होण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सध्या आयकर कार्यालयांमध्ये पाच लाखांवर अधिक प्रकरणे निवाड्यासाठी पडून आहेत. नव्या योजनेत ही प्रकरणे निकालात काढणे सोपे होईल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांना वाटत आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून, सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कंपन्यांना आता फक्त २२ टक्के दराने कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागेल. मागील अर्थसंकल्पात सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये फार मोठी वाढ केली होती, नंतर ती कमी करण्यात आली होती. ती आणखी कमी करण्यात आल्याने उद्योगजगतावर याचा अनुकूल परिणाम होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. जीएसटी टॅक्स प्रणाली आता अधिक सुगम व सुसंगत करण्यात आली असल्याने त्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. जीएसटीमुळे नवे ६० लाख करदाते तयार झाले असून एकूण १०५ कोटी नवी देयके करण्यात आली आहेत. यावरून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय किती योग्य होता, असेही सरकारकडून सांगितले जात आहे. मागील वर्षात आर्थिक विकासदर ५ टक्के राहिला आहे, नव्या आर्थिक  वर्षात तो ६. ५ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा सलग दुसरा अर्थसंकल्प आहे. मात्र, त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे पूरक अर्थसंकल्प म्हणून पाहिले जात होते. तसा विचार केल्यास हा त्यांचा खऱ्या अर्थाने पहिला अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणावे लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी, मरगळ दूर करण्याचा एक जोरदार प्रयत्न त्यांनी यातून केला आहे. त्यांच्या या अर्थसंकल्पाचे सुपरिणाम येणाऱ्या काही महिन्यांत दिसतील, असा विश्वास सरकारी गोटात व्यक्त केला जात आहे. नव्या दशकाचा पहिला व चांगला अर्थसंकल्प असे या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जात आहे.