आर्थिक नियोजन भाग २ : अर्थसंकल्पाचे महत्व

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Feb-2020
Total Views |
Finacial Managment _1&nbs


केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. अर्थसंकल्पाची सोप्या शब्दातील व्याख्या करतांना सरकारला मिळणारा कररूपी महसूल म्हणजे उत्पन्नातून भविष्यकालीन होऊ घातलेल्या खर्चाचा आराखडा. येणारा रुपया व जाणारा रुपया यांचा ताळेबंद म्हणजेच “अर्थसंकल्प” होय. बहुतेकवेळा मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च मोठे असल्यामुळे वित्तीय तूट वाढते. परिणामी सरकारला कर्जे उचलून खर्चांची पूर्तता करावी लागते.
 
मागील लेखात नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कुठून करावी याबद्दल विवेचन केले होते. अर्थसंकल्पावरून तुमच्या लक्षात आलेच असेल कि उत्पन्न व खर्च (Income – Expenses) आणि मालमत्ता व दायित्व (Assets – Liabilities) हे घटक बदलले तरी आराखडा सारखाच असतो. ढोबळपणे आपल्यासारख्या सामान्य लोकांचा अर्थसंकल्प आणि सरकारी अर्थसंकल्पात साधर्म्य असते. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त तसेच मालमत्तांचे मूल्य बेताचे परंतु कर्जे भरमसाठ.
 
गेल्या महिन्याच्या शेवटी खात्रीशीर परतावा देणाऱ्या खूपशा योजना बंद होणार म्हणून जोरदार जाहिरात करून चांगला व्यवसाय प्राप्त करण्यात आयुर्विमा महामंडळ यशस्वी झाले असेल. त्यांचाच कित्ता गिरवत खासगी विमा कंपन्यांनी देखील अशा योजनांची खैरात केली आहे. बंद झालेल्या योजना पुन्हा येणार नाहीत हे शक्य आहे का? जोवर बाजारात ग्राहक आहे तोवर कंपन्या योजना काढणारच. या योजना नुकसानकारक आहेत का? तर अजिबात नाही. मग पहिल्या वर्षाचा हफ्ता भरतांना योजनेच्या संपूर्ण कालावधीचे नियोजन ग्राहकाने केलेच असेल असे समजावे किंवा नाही, हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
 
नवीन वर्षातील पहिला महिना संपतांना नववर्षाच्या सुरुवातीला केलेल्या “अर्थ” संकल्पाकडे बघण्याची वेळ आली आहे. आय.टी.त नोकरी करणाऱ्या मित्राने फोन करून त्यांच्या कंपनीत होणाऱ्या आर्थिक सल्लागारांच्या विविध मार्गदर्शन मेळाव्यांबद्दल सांगितले. भारतात दोनच ध्येयांसाठी गुंतवणूक केली जाते. पहिले “खात्रीशीर परतावा” मिळणार असेल तर आणि दुसरे “कर बचत” होणार असेल तर. त्यापलिकडे ध्येयाधारित गुंतवणूकीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद माहित नसल्यामुळे मग नकोशी गुंतवणूक केली जाते आणि हि बाब नवीन आर्थिक वर्षात ध्यानात येते. नोकरी करणाऱ्यांना स्थिर उत्पन्न असण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणजेच त्यांना केवळ होणारा दैनंदिन खर्च नोंद करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मोबाईलवर विविध अॅप्लिकेशन्स उपलब्ध असतांना देखील शक्य होत नाही. का? तुम्हीच कारण शोधा. या दैनंदिन खर्चांचा तपशील असला कि मासिक खर्च काढणे सहज शक्य होते. त्यातून महिन्याकाठी किती शिल्लक राहते? याचा अंदाज येऊ शकतो.
 
उत्पन्न ५ किंवा ६ आकडी असले तरी मालमत्ता घेण्यासाठी झालेले दायित्व(कर्ज) किमान ७ तर कमाल ८ आकडी नक्कीच असते. तुमच्याबाबतीत लगेच तपासून पहा. एखादयाला वारसाने मालमत्ता प्राप्त झाली असल्यास सोन्याहून पिवळे. उत्पन्न व खर्च याचा ताळेबंद असला कि शिस्तबद्ध परतफेड करता येणे शक्य होते. एका अशिलावर ५५ लाखांचे गृहकर्ज होते. त्यांना सरासरी ५५,००० रुपये प्रतिमहिना कर्जाचा हफ्ता देय होता. त्यांच्या सल्लागाराने दिर्घकालीन कर्जाचा भार कमी करण्याऐवजी दिर्घकालीन गुंतवणुका सुचविल्या होत्या. दिलेला सल्ला कुणासाठी हितावह ठरतो? हे महत्वाचे.
 
सोबत दिलेल्या आकृतीतून आर्थिक नियोजन करण्यासाठी कुठल्या मार्गाने जावे याचे सोप्या पद्धतीने विश्लेषण केले आहे. आर्थिक नियोजन म्हणजे शास्त्रोक्त कला आहे. पण माहितीजालाच्या युगात आपण ती गोष्ट अवघड करून ठेवली आहे. तुम्ही बचत, गरजा आणि इच्छा यांचे वर्गीकरण करू शकलात तर आर्थिक नियोजन करणे अजून सोपे होते. त्यासाठीच जमा-खर्च लिहिण्याची सवय लावणे हि प्राथमिकता असली पाहिजे विकल्प नाही. माझ्या पत्नीला खर्च लिहिणे म्हणजे मानसिक ताण वाढवून घेणे असे वाटते. कारण पैसे खर्च करणे आणि झालेल्या खर्चाचे उपभोग मूल्य प्रत्यक्षात अनुभवास येणे यांत अंतर पडू लागले कि असे होणे नैसर्गिक असते.
 
हा केन्द्रीय अर्थसंकल्प सर्वांना संभ्रमित करणारा आहे, अशीच सर्व अर्थतज्ञ मंडळीची प्रतिक्रिया आहे. काही अंशी ती खरी सुद्धा आहे. कारण खात्रीशीर परतावा देणारे आयुर्विमा महामंडळ आता निर्गुंतवणूक करणार आहे आणि कर वाचविण्यासाठी होणारी गुंतवणूक वैकल्पिक ठेवता येणार आहे. सामान्य माणसाला कर भरणे तर लांबच पण उत्पन्न आहे म्हणून आयकर विवरणपत्र भरणे सुलभ झाले कि क्लिष्ट, हेच समजणे अवघड झाले आहे. खूपदा खूप काही करून दाखवण्याची मनिषा मनाशी बाळगून निर्णय घेतले जातात. घेतलेले निर्णय चूक कि बरोबर? हा येणारा काळ ठरवत असतो.
 
गेल्या महिन्यात दोन महत्वपूर्ण घटना घडल्या. पहिली दावोस येथे झालेली जागतिक "अर्थ परिषद". त्यातील एका अहवालातील निष्कर्ष सांगतो की, भारतातील ७०% लोकसंख्येकडे जेवढी संपत्ती आहे तेवढी संपत्ती केवळ १% उद्योगपतींनी गेल्या १ वर्षात कमविली. आणि दुसरी घटना ब्रिटिश राजपुत्राचा “राजघराण्याचा त्याग”. राजपुत्र हॅरी आणि त्याची पत्नी मेगन दोघेही "मिलेनिअल" म्हणवल्या जाणाऱ्या नव्या पिढीचे प्रतिनिधी. स्वतःचे भविष्य आणि आर्थिक स्वातंत्र्य घडविण्याचे कसब या पिढीला गवसले आहे. कारण हाती बऱ्यापैकी पैसा असतो. राजपुत्राच्या त्यागाच्या संकल्पामागे कदाचित सुस्पष्ट "अर्थसंकल्प" असू शकेल.
 
आपल्या “अर्थसंकल्पाचे” काय?
अतुल प्रकाश कोतकर
9423187598
@@AUTHORINFO_V1@@