नव्या 'सीआरझेड' नकाशांवरून राज्यातील कासव विणींचे किनारे गायब

 

 

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या 'किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्या’मध्ये (सीआरएमपी) राज्यातील महत्त्वाच्या सागरी कासव विणीच्या किनाऱ्यांना आरक्षण देण्यात आलेले नाही. यामध्ये रत्नागिरीतील सात, रायगडमधील एक आणि सिंधुदुर्गात कासवांची वीण होणाऱ्या सात किनाऱ्यांपैकी एकाही किनाऱ्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. नव्या ’किनारा नियमन क्षेत्र’ (CRZ) नियमावलीमध्ये कासव विणीच्या किनाऱ्यांना ’सीआरझेड १-अ’ मध्ये समाविष्ट करून ‘पर्यावरणीय संवेदनशील’ क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत नव्या नकाशांमध्ये कासव विणीचे १५ किनारे आरक्षित न केल्याने भविष्यात हे किनारे विकासकामांसाठी खुले होण्याची भीती अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारच्या ’पर्यावरण व वन मंत्रालया’ ने (एमओइएफ) ’सीआरझेड’ नियमावलीची नवी अधिसूचना (२०१८) काढली आहे. या अधिसूचनेवर आधारित महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीचे नकाशे (सीआरएमपी) राज्याच्या ’किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ने (सीआरझेडएमए) २२ जानेवारी रोजी प्रकाशित केले आहेत. मात्र, या नकाशांवर राज्यातील कासव विणीचे महत्त्वाचे किनारे आरक्षित करण्यात आलेले नाहीत. ’सीआरझेड’च्या नव्या अधिसूचनेनुसार कासव विणीच्या किनाऱ्यांना ’सीआरझेड 1-अ’ मध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच या किनाऱ्यांना ‘पर्यावरणीय संवेदनशील’ क्षेत्राचा दर्जा आहे. राज्य सरकारने चेन्नईतील ’नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’कडून हे नकाशे तयार करून घेतले आहेत. या संस्थेने सॅटेलाईट मॅपच्या आधारे हे नकाशे तयार केल्याची माहिती पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव आणि ’सीआरझेडएमए’चे अध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी दै. ’मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिली. त्यामुळेच या नकाशांवर कासव विणीच्या १५ किनाऱ्यांचे आरक्षण न झाल्याची शक्यता आहे.

  

 

 

 

राज्यात रायगडमधील चार, रत्नागिरीतील १२ आणि सिंधुदुर्गातील सात किनाऱ्यांवर समुद्री कासवांमधील ’ऑलिव्ह रिडले’ प्रजातीच्या माद्या दरवर्षी अंडी घालण्यासाठी येतात. नोव्हेंबर ते मार्च हा सागरी कासवांचा विणीचा हंगाम असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या सर्व किनाऱ्यांवर कासवाने अंडी दिली आहेत. त्यामुळे असे असताना नकाशांवर कासव विणीच्या 15 किनाऱ्यांचे आरक्षण ’सीआरझेड १ -अ’ मध्ये न करणे धक्कादायक असल्याचे तज्ज्ञ कासवमित्र मोहन उपाध्ये यांनी सांगितले. ’सीआरझेड’ नकाशावर कासवाच्या विणीच्या जागांचे आरक्षण गुलाबी रंगाचा 'XXX' या चिन्हाने दाखविण्यात आले आहे. मात्र, नकाशावर रायगडमधील श्रीवर्धन, रत्नागिरीतील आंजर्ले, मुरूड, कर्दे, लाडघर, गावखडी, व्येत्ये-तिवरे-आंबोळगड, माडबन आणि सिंधुदुर्गातील वेळागर, मोचेमाड, सागरतीर्थ, वायंगणी (वेंगुर्ला), मुणगे, तांबळडेग, शिरोडा या कासव विणीच्या किनाऱ्यांवर हे चिन्ह दाखविण्यात आलेले नाही. या सर्व किनाऱ्यांवर कासवाची वीण होत असल्याची माहिती महाराष्ट्राच्या सागरी कासव संवर्धन मोहिमेचे प्रणेते आणि चिपळूणच्या ’सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्थे’चे संस्थापक भाऊ काटदरे यांनी दिली. सद्यस्थितीत कोकणात सागरी कासव प्रजननावर अभ्यास करणाऱ्या ’भारतीय वन्यजीव संस्थान’च्या (डब्लूआयआय) संशोधिका सुमेधा कोरगावकर यांनीदेखील या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे.

 

 

 

 

 

 

 

कोकणातील कासवांच्या प्रजोत्पादनावर तापमानाचा होणारा परिणाम अभ्यासण्याचे काम कोरगावकर गेल्या दीड वर्षांपासून करत आहेत. तापमान तपासण्यासाठी त्यांनी सध्या गावखडी, वायंगणी आणि माडबन किनाऱ्यावर झालेल्या कासवांच्या घरट्यांमध्ये ’टेम्परेचर डेटा लॉगर’ यंत्र बसविले आहे. सिंधुदुर्गात कासवांची वीण होणाऱ्या सात किनाऱ्यांपैकी एकाही किनाऱ्याला ‘सीआरझेड १ -अ’ चे आरक्षण न दिल्याने यासंदर्भातील हरकतीचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवणार असल्याची माहिती सिंधुदुर्गचे मानद वन्यजीव रक्षक नागेश दप्तरदार यांनी दै. ’मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिली. तसेच यासंदर्भात वनविभागालाही सतर्क करण्यात आले असून विभागाकडूनही जिल्हाधिकाऱ्यांना हरकतीचे पत्र देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

सीआरझेडच्या नव्या नकाशामध्ये कासवाच्या विणीच्या किनाऱ्यांचे आरक्षण दिले गेले नसल्यास त्यासंबंधीच्या हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नोंदवता येणार आहे. यासंबंधीची दखल पर्यावरण विभागाकडून घेण्यात येईल. - अनिल डिग्गीकर, प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग

 

 

 

 

 

’सीआरझेड’च्या नव्या अधिसूचनेनुसार ’सीआरझेड १-अ’ (पाणथळ प्रदेशातील कांदळवन, प्रवाळ खडक, मिठागरे, कासवांच्या विणीच्या जागा) हा विभाग संवेदनशील मानण्यात आला आहे. म्हणजेच ते 'ना-विकास' क्षेत्र असेल. मात्र, संरक्षण आणि धोरणात्मक कारणांसाठी किंवा सार्वजनिक सुविधांसाठी या क्षेत्रात विकास प्रकल्प उभारायचा असल्यास ’सीआरझेडएमए’ आणि केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीनंतरच असे प्रकल्प उभारण्याची तरतूद नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. असे झाल्यास एकाअर्थी कासव विणीचे किनारेदेखील विकासाकरिता खुले होणार आहेत. त्यामुळे या तरतुदीबाबतही हरकत नोंदवणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

राज्य सरकारने या नकाशांबाबत हरकत नोंदवण्याची मुदत ७ मार्चपर्यंत दिली आहे. त्यामुळे आपण या नकाशासंदर्भातील हरकती पर्यावरण विभाग-मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि 'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'कडे नोंदवू शकतो. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि 'महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळा'च्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये जिल्हास्तरावर जनसुनावणी घेण्यात येईल.