श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची आज पहिली बैठक

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गठित केलेल्या श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची पहिली बैठक बुधवारी होणार आहे. बैठकीत राममंदिर बांधण्याच्या मुहूर्ताची घोषणा केली जाऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार ही तारीख रामनवमी (२ एप्रिल) असण्याची शक्यता आहे. यासह मंदिराचा नकाशा, निधीची व्यवस्था आणि विश्वस्त सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या ही या बैठकीत ठरवले जाऊ शकतात. त्याच वेळी, बैठकीत महंत नृत्य गोपाल दास यांना या बैठकीचे आमंत्रण आल्यानंतर त्यांनाही ट्रस्टमध्ये समाविष्ट केले जाण्याची चिन्हे आहेत. महंत नृत्यगोपाल दास हे मंदिर बांधण्यासाठी उभारलेल्या ट्रस्टमध्ये सामील होण्यासाठीचे दावेदार होते, परंतु त्यांचे नाव फेब्रुवारीमध्ये जाहीर झालेल्या ट्रस्टच्या पहिल्या यादीमध्ये समाविष्ट झाले नाही. याबाबत संतांमध्ये असंतोषही निर्माण झाला होता.

विश्वस्त बैठकीत मंदिर बांधकामासाठी निधी उभारण्याच्या योजनेवर चर्चा देखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मंदिरासाठी प्रस्तावित असलेल्या भव्य-दिव्यत्वाचे लक्ष्य समोर ठेवता हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. मंदिराच्या उभारणीत सरकारकडून पैसे खर्च होणार नाहीत, असे सरकारकडून आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तथापि, केवळ देणगी म्हणून यापूर्वी सहा कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली आहे. मंदिर बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या ७० टक्के दगडांना पॉलिश करण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. तथापि, रामभक्तांच्या श्रद्धेसह मंदिर बांधकाम सुरु करण्याच्या दृष्टीने पुढील संपत्ती संकलनाचे धोरण ठरविले जाईल.

रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची पहिली बैठक दिल्ली येथील ग्रेटर कैलाश -१ मध्ये असलेल्या ट्रस्टच्या कार्यालयात होणार आहे, रामजनमभूमि प्रकरणातील दीर्घ कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या के. के. परसरन यांचे हे कार्यालय आहे. या महिन्यात केंद्राने स्थापन केलेल्या १५ सदस्यीय विश्वस्त संस्थेचा ते एक महत्त्वाचा भागही आहे. सरकारने परसरन यांच्यासह नऊ सदस्यांची नावे जाहीर केली आहेत. याव्यतिरिक्त, ट्रस्टमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेले प्रत्येकी एक अधिकारी असेल. अयोध्याचे जिल्हा दंडाधिकारी हे देखील ट्रस्टचे सदस्य आहेत.

या बैठकीत राम मंदिर संकुलाच्या विकास आणि प्रशासकीय देखभालीसाठी गठित करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टसाठी समितीचे अध्यक्ष आणि समितीचे अन्य दोन सदस्यदेखील सदस्य निवडू शकतात. यासह, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षांसह समितीच्या सदस्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.