...तर उद्रेक अटळ!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    19-Feb-2020
Total Views |


agralekh_1  H x

 


ज्या देशाने आपल्याला आश्रय दिला, तिथल्या प्रथा-परंपरा, मूल्ये-संस्कृती वगैरेंचा आदर, सन्मान करणे हे घुसखोर मुस्लिमांचे कर्तव्य होते. परंतु, त्यांनी तसे काहीही न करता युरोपीयन मूल्यव्यवस्थाच उधळून लावण्याचे उद्योग सुरू केले. परिणामी, स्थानिक ख्रिश्चनांच्या विरोध आंदोलनांचा उद्रेक होणे अटळच!


अवैध मुस्लीम घुसखोरांवरून संपूर्ण युरोपात जोरदार घुसळण होत असून नुकताच त्याचा एक दाखला पाहायला मिळाला. सोमवारी जर्मनीच्या ड्रेसडेन शहरात 'पेगिडा' संघटनेकडून मुस्लीम घुसखोरांविरोधात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते, तर मोर्चाच्या विरोधात घुसखोरांनीही प्रतिमोर्चा काढला. दोन्ही बाजूचे आंदोलक शहराच्या न्यू मार्केट स्क्वेअर परिसरात आमनेसामने आले आणि आपल्या हातातील बॅनर उंचावत परस्परविरोधी घोषणाबाजी करू लागले. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत दोन्ही गटांना भिडण्यापासून रोखले तसेच अनेकांना अटकही केल्या. नंतर घुसखोरविरोधी मोर्चाचे आयोजन करणाऱ्यांचा शहरातील एका मशिदीत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा कट असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. परंतु, जर्मनी किंवा युरोपीयन देशांतील स्थानिकांवर बेकायदा मुस्लीम घुसखोरांना इतका आक्रमक विरोध करण्याची वेळ का आली असावी? तर या प्रश्नाचे उत्तर घुसखोर मुस्लिमांच्या मानसिकतेत असल्याचे आणि स्थानिक अन्य धर्मीयांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे दिसते. त्यातूनच स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी संबंधित देशांत घुसखोर मुस्लीमविरोधी आंदोलनांनी आणि चळवळींनी जन्म घेतला. जर्मनीत सोमवारी घडलेली घटना एकमेव नाही तर याआधीही तिथे अशाप्रकारचे कितीतरी प्रसंग घडलेले आहेत. तसेच सत्ताधाऱ्यांनी मानवाधिकाराचा धोशा लावत आपल्या जागतिक 'सहिष्णू' प्रतिमा जपण्यासाठी मुस्लीम घुसखोरविरोधी आंदोलकांना दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या चळवळी आणखी उग्र रूपही धारण करू शकतात.

 

जर्मनीच्या ड्रेसडेन शहरात मोर्चाचे आयोजन करणाऱ्या संघटनेचे नाव 'पॅट्रिअ‍ॅटिक युरोपीयन्स अगेन्स्ट द इस्लमायझेशन ऑफ द वेस्ट' (पेगिडा) असे आहे. संघटनेची स्थापना २०१४ साली झाली असून पाश्चिमात्य जगताला इस्लामीकरणापासून रोखणे व मुस्लीम घुसखोरांच्या युरोपप्रवेशाला विरोध करणे, हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पेगिडा संघटना स्वतःला 'राष्ट्रवादी' म्हणवून घेते आणि तिने २०१४ पासून कधी साप्ताहिक तर कधी मासिक, वार्षिक अंतराने सातत्याने मुस्लीम घुसखोरविरोधी आंदोलने केली. परंतु, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी कायम 'पेगिडा'विरोधी भूमिका घेतली. 'पेगिडा'च्या उद्दिष्टे आणि आंदोलनांवर प्रतिक्रिया देताना मर्केल म्हणतात की, “जर्मनीत 'इस्लामोफोबिया' वाढत असून हे योग्य नाही. मुस्लीमविरोधी चळवळी करणाऱ्यांवर आम्ही कठोर कारवाई करू. उल्लेखनीय म्हणजे, आखाती देशांतील अंतर्गत बंडाळी, युद्ध आणि दहशतवादामुळे त्रासून त्या त्या देशांतले मुस्लीम लोक पलायन करू लागले, तेव्हा अँजेला मर्केल यांनीच त्यांच्यासाठी जर्मनीचे व युरोपाचे दरवाजे उघडण्याची घोषणा केली होती. मर्केल यांनी घेतलेला हा निर्णय कदाचित माणुसकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असेलही, पण नंतर ज्यांना आश्रय दिला, त्यांनीच आपल्या कृत्यांतून आपण त्यासाठी लायक नसल्याचे दाखवून दिले. कारण, मर्केल यांच्या आवाहनानंतर जवळपास ३० लाखांहून अधिक मुस्लीम जर्मनीसह युरोपातील अन्य देशांत घुसले. ज्या देशाने आपल्याला आश्रय दिला, तिथल्या प्रथा-परंपरा, मूल्ये-संस्कृती वगैरेंचा आदर, सन्मान करणे हे या मुस्लिमांचे कर्तव्य होते. परंतु, या घुसखोर मुस्लिमांनी तसे काहीही न करता युरोपीयन मूल्यव्यवस्थाच उधळून लावण्याचे उद्योग सुरू केले. आखाती देशांतून आलेल्या इस्लामच्या अनुयायांचा युरोपीय कायदे, स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि तिथल्या उदारतेशी मेळ बसला नाही. परिणामी, घुसखोर मुस्लिमांमुळे जर्मनीसह युरोपातील अनेक देशांच्या सामाजिक आणि धार्मिक संरचनेत बदल होऊ लागला. जर्मनी व युरोपातील बहुसंख्य ख्रिश्चन धर्मीयांच्या सणांवर, नाताळनिमित्त किंवा नववर्षानिमित्त केल्या जाणाऱ्या आयोजनांवर, चर्चेसवर, मुली-महिलांवर घुसखोर मुस्लिमांकडून हल्ले झाले. तसेच महिलांच्या स्वातंत्र्यावर आक्षेप घेत तिथे १४०० वर्षांपूर्वीचे मागासलेले इस्लामी कायदे रुजवण्याच्या मागण्याही त्यांनी केल्या. सोबतच कमी पैशात काम करण्यासाठी तयार असलेल्या मुस्लीम घुसखोरांमुळे स्थानिकांच्या रोजगाराची साधनेही हिरावली गेली. इतकेच नव्हे तर काही घुसखोर मुस्लिमांनी दहशतवादाचा मार्गही पत्करला. अशाप्रकारे देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास तयार नसणाऱ्या, त्यापासून फटकून वागणाऱ्या घुसखोरांविरोधात स्थानिकांत असंतोषाची लाट उसळली. बहुसांस्कृतिकतेचा अचाट प्रयोग राबवण्यासाठी आसुसलेल्या नेत्यांविरोधात स्थानिक ख्रिश्चन एकवटू लागले. जर्मनीतील 'पेगिडा' संघटनेची स्थापना आणि त्यांची आंदोलने हा या सगळ्याचाच परिणाम. तथापि, हे फक्त जर्मनीतच झाले नाही तर युरोपातील अनेक देशांतही घुसखोरांना विरोधच केला गेला.

 

जर्मनीतीलच 'अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी' हा पक्ष, फ्रान्समधील मरीन ली पेन यांचे नेतृत्व घुसखोर मुस्लिमांच्या विरोधातून उभे राहिले. 'अ‍ॅल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी' या पक्षाने तर घुसखोर मुस्लिमांच्या कारवाया आणि मागण्या पाहता येत्या काही काळात जर्मनीचे 'फेडरल रिपब्लिक आणि 'जर्मन खिलाफत' असे दोन तुकडे पडतील, हा इशाराही दिला. अर्थात अँजेला मर्केल यांनी आपल्या घुसखोरप्रेमामुळे जर्मनीतील मूळच्या नागरिकांचा आवाज ऐकलाच नाही. परंतु, हंगेरी, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलंड या देशांनी घुसखोर मुस्लिमांविरोधात ठाम भूमिका घेतली. म्हणजेच या देशांतही घुसखोर मुस्लिमांविरोधात आम्ही, आमचा भौगोलिक प्रदेश आणि आमचे नागरिक ही राष्ट्रवादी भावना जागृत झाल्याचे दिसते. इथे दोन-तीन घटनांचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल. पहिली म्हणजे बेल्जियममधील 'शरिया फॉर बेल्जियम' संघटनेची स्थापना आणि तिचे उद्दिष्ट. संपूर्ण बेल्जियममध्ये 'शरिया' कायदा लागू करण्याचे या संघटनेचे उद्दिष्ट असून तिने 'शरिया' न्यायालयांची स्थापना करून त्या दिशेने प्रवासही सुरू केला होता. नंतर मात्र तिथल्या सरकारने या संघटनेविरोधात कारवाई केली, पण ती संघटना संपली नाही तर भूमिगत राहून काम करू लागली. दुसरी घटना म्हणजे पॅरिसमधील 'शार्ली हेब्दो' या साप्ताहिकावर झालेला हल्ला व त्यामुळे त्या देशातल्या स्थानिकांत इस्लामप्रती निर्माण झालेली भीतीची भावना. तिसरी म्हणजे स्पेनसह अनेक युरोपीय देशांतून 'इस्लामिक स्टेट'साठी होत असलेली भरती आणि मुस्लीम युवकांचे त्याबद्दल वाढते आकर्षण. तर काही वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन देश असलेल्या लेबनॉनचे झालेले इस्लामीकरण, हाही एक मुद्दा आहेच. परिणामी, अनेक युरोपीयन देशांतील स्थानिक लोक मुस्लीम घुसखोर नकोच, ही भूमिका घेताना दिसतात. मात्र, मर्केल यांच्यासारख्या राष्ट्रप्रमुखाने जर त्याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर विरोध आंदोलनांचा उद्रेक होणे अटळच!

 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@