जावे चिनी वंशा...

जगभरातील जिथे ‘अभिव्यक्ती’चा ‘अ’ही उच्चारण्याची परवानगी नाही, अशा देशांतील हजारो उदाहरणं फक्त डोळ्याखालून घालावी आणि त्याचा विचार करून आपण किती सुखासीन देशात जीवन जगत आहोत, याचे सौभाग्य समजावे. अभिव्यक्तीचा असाच एक गळा आवळणारी आणखीन एक घटना घडलीय चीनमध्ये...

आपल्याकडे एक पूल जरी कोसळला तरी महापालिका, राज्य सरकार, कंत्राटदार आणि प्रशासनाला अक्षरश: धारेवर धरले जाते. नागरिकांकडून तर आक्रोश व्यक्त होतोच, पण माध्यमे, मानवाधिकार कार्यकर्तेही दोषींवर कारवाईचा तगादा लावतात. प्रसंगी मोर्चे, आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्या मागण्यांची उचित दखल घेतली जावी, म्हणून हरतर्‍हेने प्रयत्न करून सरकारला उत्तरदायी ठरविण्यावर सगळा भर असतो. यामध्ये काहीवेळा राजकारणीही जनतेसोबत रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. हे सगळं शक्य होतं, कारण आपल्या देशात लोकशाही नांदते. इथे संविधान सर्वोच्च असून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आजही अबाधित आहे. पण, तरीही आपल्या देशात याच ‘अभिव्यक्ती’वरून सरकारलाच उलट आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेले वारंवार आपण पाहतो. तेव्हा, ज्यांना या देशातले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ‘खतरे में हैं’ अशी वारंवार बांग आळवावीशी वाटते, त्यांनी जगभरातील जिथे ‘अभिव्यक्ती’चा ‘अ’ही उच्चारण्याची परवानगी नाही, अशा देशांतील हजारो उदाहरणं फक्त डोळ्याखालून घालावी आणि त्याचा विचार करून आपण किती सुखासीन देशात जीवन जगत आहोत, याचे सौभाग्य समजावे. अभिव्यक्तीचा असाच एक गळा आवळणारी आणखीन एक घटना घडलीय चीनमध्ये...

‘कोरोना’ विषाणूने चीनमध्ये अधिकृतरित्या सात हजारांहून अधिक जणांचा बळी घेतला. अजूनही हजारो चिनी नागरिक रुग्णालयात उपचारांच्या प्रतिक्षेत तडफडत आहेत, तर हजारो ‘कोरोना’ग्रस्तांनी तर रस्त्यावरच जीव सोडला. ‘कोरोना’च्या भीषण प्रभावाखाली असलेल्या वुहान प्रांतात तर चिनी नागरिकांना घरातून पाऊलही बाहेर टाकण्यावर बंदी. चिनी सरकारने अशाप्रकारे अख्खी शहरेच्या शहरे ‘लॉक’ करून टाकली आहेत. अशा या आणीबाणीच्या परिस्थितीला नेमके जबाबदार कोण, असा प्रश्न जसा जगभरात उपस्थित करण्यात आला, तसाच तो साहजिकच चीनमध्येही उपस्थित झालाच. चीनमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ जू जियोंग यांनी ‘कोरोना’ आणि हाँगकाँगमधील आंदोलनाप्रकरणी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या केवळ राजीनाम्याची मागणी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध एका लेखाच्या माध्यमातून केली.

मग काय, चिनी सरकारने जियोंग यांना पुन्हा काळकोठडीत डांबले. कारण, थेट राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हासुद्धा चीनमध्ये एक गंभीर गुन्हा ठरतो. गुन्हा काय, पापच म्हणा पाप! आणि याच पापाची मृत्यूपश्चात नाही, तर जिवंतपणी, याच जन्मात कठोर शिक्षा भोगावी लागते. दक्षिण चीनमधील जियामेन शहरात मानवाधिकारासंबंधी घेतलेल्या एका बैठकीत जियोंग आणि अन्य तीन कार्यकर्ते सामील होते. सरकार आणि पोलिसांपासून बचावासाठी ही मंडळी काही काळ भूमिगतही होती. पण, अखेरीस चिनी सरकारने त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. विशेष म्हणजे, जियोंग यांनी २०१२ साली ‘न्यू सिटीझन मूव्हमेंट’ नावाचे संघटन उभे करून सरकारी अधिकार्‍यांनी त्यांची संपत्ती जाहीर करण्याची मागणीही लावून धरली होती. त्या प्रकरणी २०१४साली त्यांना चार वर्षांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. म्हणजेच सुटका झाल्यानंतर आता पुन्हा दोन वर्षांनी जियोंग यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली.

खरं तर चीनमधील मानवाधिकारांच्या हननाविरोधात सातत्याने आवाज उठविणार्‍यांना जेरबंद केले जाते किंवा त्यांचा आवाज कायमचाच बंद केला जातो. आजही चीनच्या तुरुंगांमध्ये हजारो मानवाधिकार कार्यकर्ते असह्य वेदनांच्या सोबतीने अखेरच्या घटका मोजत आहेत. पण, चिनी सरकारला याची ना खंत ना खेद. साहजिकच आहे, कारण चीन हा एक साम्यवादी देश असून लोकशाही-मानवी अधिकारांना इथे कस्पटासमानही किंमत नाही. आपल्या देशात पंतप्रधानांना वाट्टेल तशा शिव्या हासडल्यानंतरही मोकाट फिरणारे पुरोगामी, डावे, बुद्धिजीवी जेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची गावभर आवई उठवत बोंबलतात, तेव्हा अशा या लालशाहीचा पुळका आलेल्यांनी चीनमध्ये जाऊन जिनपिंग यांच्यावर साधी टीका करून दाखवावीच. केवळ तेव्हा आणि तेव्हाच, दुरून सुखावणारा साम्यवाद किती खुनशी आणि क्रूर आहे, याचा खरा चेहरा प्रत्यक्ष अनुभवता येईल. मग आहे का या पुरोगामी, डाव्यांची हिम्मत असा चिनी पाहुणचार स्वीकारण्याची?