'संघर्ष' किनारी क्षेत्रांच्या अस्तित्वाचा

 

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) -  किनारी भागांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षणासाठी देशात ’किनारी नियमन क्षेत्र’ (सीआरझेड) नियमावलीची अधिसूचना प्रथमतः १९९१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली. सदर नियमावली ही ’पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६’ च्या अंतर्गत प्रथमत: १९९१ मध्ये तयार करण्यात आली. याआधी सूचनेमध्ये जवळपास २५ वेळा वेगवेगळ्या राज्य सरकार तसेच, केंद्र सरकार आणि अशासकीय संस्थांच्या सूचनांनुसार वेळोवेळी बदल करण्यात आले होते. ‘सीआरझेड’ची अंतिम अधिसूचना डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०११ मध्ये प्रकाशित केली. या अधिसूचनेनुसार, राज्य सरकारने केंद्र शासनाने प्रमाणित केलेल्या संस्थांकडून ‘सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडा’ तयार करून घ्यावा, असे नमूद केले होते. परंतु, त्यावर राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे २०१९ च्या नवीन अधिसूचनेनुसार सर्व राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना या आराखड्यात योग्य ते बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मात्र, यावेळी २०११ च्या अधिसूचनेमधील बरेच नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने नियमांमधील ही शिथिलता घातक असल्याचे मत अभ्यासक आणि पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारने २२ जानेवारी रोजी नव्या अधिसूचनेवर आधारित रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याचे ’प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे’ प्रसिद्ध केले आहेत. जनतेला या आरखड्यांवर सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. येत्या १५ ते २० दिवसांमध्ये ही मुदत संपुष्टात येणार असून त्यानिमित्ताने या नव्या अधिसूचनेमधील काही शिथिल बाबींवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

 

भारत सरकारच्या ’पर्यावरण आणि वन मंत्रालया’ने (एमओईएफ) १९ फेब्रुवारी, १९९१ रोजी भारतातील किनारपट्टीवरील विकास कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कायदा अस्तिवात आणला. १९८६ मधील ’पर्यावरण संरक्षण कायद्या’च्या ’कलम ३’ अंतर्गत ’सीआरझेड’ अधिसूचना अंमलात आणली. ‘भरती रेषा’ आणि ’किनारी नियंत्रण क्षेत्र’ निश्चित करणे आणि या क्षेत्रात परवानगी व प्रतिबंधित असलेले कामकाज निश्चित करण्याचा त्यामागील उद्देश होता. या नियंत्रित पट्ट्याची परवानगीप्राप्त जमिनीच्या वापरानुसार पुन्हा चार गटांमध्ये (सीआरझेड १ ते ४) विभागणी करण्यात आली. ’पर्यावरण संरक्षण कायद्या’मधील ‘कलम ३ (१)’ आणि ‘कलम ३ (२)’अंतर्गत समुद्र, किनारपट्टी, नदीचे रूंद मुख, नद्या आणि पश्चजल (कोंडपाणी) क्षेत्रावर भरतीचा परिणाम होणारा ५०० मीटरपर्यंतचा भाग (जमिनीच्या दिशेचा) हा ’सीआरझेड’ म्हणून घोषित करण्यात आला.

त्यावेळी ’सीआरझेड’अंतर्गत किनारी भागांमध्ये काही कामांना प्रतिबंधित करण्यात आले होते. त्यामध्ये नवीन उद्योगाची उभारणी, जुन्या उद्योगांचा विस्तार, धोकादायक पदार्थांचे उत्पादन-हाताळणी-साठा-विल्हेवाट, गोदामांसह मासे प्रक्रिया व्यवसाय, सांडपाणी उत्सर्जन, शहरे-गाव-मनुष्य वसाहत, कचर्याचा निचरा, जमिनीची भरणी अशा काही कामांचा समावेश होता. याशिवाय भरती रेषेच्या २०० मीटर परिसरात कोणत्याही यंत्रणेचे बांधकाम, वाळूचे ढिगारे पसरणे किंवा टेकड्या, नैसर्गिक वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्यावर बंदी होती. तसेच विकास कामांवर नियत्रंण ठेवण्यासाठी भरती रेषेपासून ५०० मीटर अंतरावरील जमिनीच्या पट्ट्यांचे चार गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ’सीआरझेड’च्या या अधिसूचनेत सप्टेंबर २०१० मध्ये बदल करुन नवीन अधिसूचना जाहीर केली. 6 जानेवारी, २०११ मध्ये ’कोस्टल रेग्युलेशन झोन नोटिफिकेशन २०११’ या मथळ्याअंतर्गत ती मंजूर करण्यात आली.

 

 

 

 

 

 

 

भरती रेषेपासून जमिनीच्या दिशेला ५०० मीटर आणि खाडीतील भरती रेषेपासून १०० मीटरपर्यंतच्या भाग, यापैकी जो भाग कमी असेल त्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला. जमिनीच्या दिशेला समुद्राशी संलग्न असलेले भरतीचा परिणाम होणाऱ्या जलस्रोतांचा समावेश ’सीआरझेड’मध्ये करण्यात आला. समुद्रातील १२ सागरी मैल क्षेत्र आणि खाड्या, नद्या, नदीचे मुखांचा समावेश झाला. धोकादायक रेषेची निश्चित करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला. भरती-ओहोटी, लाटा, समुद्राच्या पातळीतील वाढ आणि समुद्र किनारपट्टी यांसारख्या गोष्टींचा विचार करून ’सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या मदतीने ’वन आणि पर्यावरण मंत्रालया’द्वारे ही धोकादायक रेषा निश्चित करण्यात येईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले. यासाठी मे, २०१० मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने ’सर्व्हे ऑफ इंडिया’बरोबर साडेचार वर्षांच्या कालावधीत हे काम करण्यासाठी सामंजस्य करार केला. ’खास विचारात घेण्याची गरज असलेले क्षेत्र’ नावाचा एक नवीन गट तयार करण्यात आला. त्यामध्ये बृहन्मुंबई, केरळ, गोवा येथील ’सीआरझेड’ क्षेत्र आणि सुंदरबनसारख्या महत्त्वाच्या किनारपट्टी क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. ’सीआरझेड’ला मंजुरी देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली. प्रतिबंधित कामांची अपवादात्मक यादी वाढविण्यामध्ये बदल करण्यात आला. भरती रेषेपासून २०० मीटरचा ’ना-विकास’ पट्टा कमी करून १०० मीटर करण्यात आला. ही तरतूद केवळ मच्छीमारांसह पारंपरिक किनारपट्टीवरील समाजासाठी लागू करण्यात आली. ’सीआरझेड’चे चार पट्ट्यांमध्ये करण्यात आलेले वर्गीकरण २०११ च्या अधिसूचनेत जारी ठेवून त्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.

 

सीआरझेड १ - पाणथळ प्रदेशातील कांदळवन, प्रवाळ खडक, मिठागरे, कासवांची घरटी आणि भरती-ओहोटीमधील पट्ट्यांसारखे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र

सीआरझेड २ - किनारपट्टीवरील आणि विकसित करण्यात आलेले क्षेत्र

सीआरझेड ३ - ग्रामीण किनारपट्टीवरील क्षेत्रासह मोठ्या प्रमाणात बांधकाम न करण्यात आलेले किनारपट्टीवरील क्षेत्र

सीआरझेड ४ - भारताच्या सागरी सीमारेषेपासून ते ओहोटी रेषेपर्यंतचे पाणक्षेत्र

 

 

 

 

 

* राज्य सरकारने चेन्नईतील ’नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’कडून तयार करून घेतलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांच्या ’सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यां’मध्ये बर्याच तांत्रिक तफावती आहेत. शिवाय सामान्य लोकांना समजण्याच्या दृष्टीने या आराखड्यांचे आरेखन कठीण आणि गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांना हे आरखडे समजण्यासाठी ते स्थानिक भाषेत प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.

 

 

* १९८१ साली तत्कालीन सरकारने अमावास्या किंवा पौर्णिमेची सर्वात मोठी भरती ग्राह्य धरून तिच्या रेषापासून जमिनीच्या दिशेने पसरलेल्या ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरावर बांधकाम बंदीचा निर्णय घेतला होता. १९८६ साली पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या निर्मितीवेळीही ही बाब गांभीर्यांने घेऊन ती कायम ठेवण्यात आली. त्यानंतर १९९१ मध्ये ’सीआरझेड’ कायद्यात ती समाविष्ट केली गेली. परंतु, २०११ मध्ये सरकारने ’सीआरझेड’च्या नव्या अधिसूचनेत भरती क्षेत्रातील मर्यादा कमी करून ५०० मीटरवरून २०० मीटरवर आणि खाडी क्षेत्रात १०० मीटरवर आणली. परंतु, २०१८ च्या नव्या अधिसूचनेमध्ये ही मर्यादा १०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्यात आली आहे. या तरतुदीला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे. ’बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ने (बीएनएचएस) देखील या तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. खाडीमधील मर्यादा ५० मीटरवर आणल्याने जीविताला आणि मालमत्तेला वादळी लाट, त्सुनामीसारख्या आपत्तीपासून धोका निर्माण होण्याची चिंता ’बीएनएचएस’ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. या मर्यादेत बदल न करता उलटपक्षी काही भागांमध्ये उदा. वाळूचोरीचे प्रकार घडतात, अशा ठिकाणी ही मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

* २०११ च्या अधिसूचनेमध्ये ’सीआरझेड-३’ अंतर्गत मुख्य सागरी परिसरात भरती रेषेपासून जमिनीच्या दिशेने २०० मीटर अंतरापर्यंतचे क्षेत्र ’ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. याबरोबरच नदीचे मुख, खाडी, खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, तळी, पश्चजल (कोंडपाणी) अशा किनाऱ्यालगत नसलेल्या परंतु, भरती-ओहोटीचा प्रभाव असलेल्या जलसाठ्यांचा परिसरात भरती रेषेपासून १०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, २०१८ च्या नव्या अधिसूचनेत हे क्षेत्र १०० मीटरवरून कमी करून ५० मीटर इतके करण्यात आले आहे. हा बदल राज्यातील नदीमुख असलेल्या क्षेत्रांबरोबरच मुंबईसारख्या मोक्याच्या खाडी परिसरातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. त्यामुळे किनारपट्टीचे क्षेत्र विकासाच्या दरीत ढकलेले जाण्याची शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

* १९९१ साली ’सीआरझेड-२’ क्षेत्रात असलेली विकासकामांवरील बंदीची तरतूद आता हटवण्यात आली आहे. यामुळे किनारपट्टीवर बांधकाम करणे शक्य होणार आहे. तसेच नवी अधिसूचना लागू झालेल्या तारखेला म्हणजेच २८ डिसेंबर २०१८ या दिवसापासून त्या त्या ठिकाणी लागू असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार (एफएसआय) बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे या नव्या तरतुदी विकासकांना डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

 

* नव्या अधिसूचनेमध्ये ’सीआरझेड १- अ’ (कांदळवन, प्रवाळ खडक, कासवांची घरटी इ.) हे क्षेत्र संवेदनशील म्हणजे ’ना-विकास क्षेत्र’ मानण्यात आले आहे. मात्र, संरक्षण किंवा धोरणात्मक कारण आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी या क्षेत्रात रस्ते बांधणे गरजेचे असल्यास ’किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण’ आणि केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीची अट घालण्यात आली आहे. तसेच कांदळवनांमध्ये प्रस्तावित असणार्या एखाद्या रस्त्यामुळे कांदळवनांची कत्तल करावी लागणार असल्यास तोडलेल्या झाडांची भरपाई म्हणून तिप्पट झाडे लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, २०११ च्या अधिसूचनेत हेच बंधन पाचपट झाडे लावण्याचे होते. अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवनांच्या तोडीवर बंदी आणून या प्रदेशापासून ५० मीटरपर्यंतचे क्षेत्र ’ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच कांदळवने असलेल्या जमिनीबांबत खाजगी किंवा सरकारी असा भेदभाव न करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत राज्यामध्ये ’सीआरझेड १- अ’ बाबतची तरतूदही कशी लागू होणार, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

 

 

* ग्रामीण भागासाठी असलेल्या ’सीआरझेड ३ - अ’ मधील क्षेत्रात किनार्यावरच्या रिसॉर्ट आणि हॉटेल प्रकल्पांकरिता राज्य सरकारच्या ’किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्या’च्या तरतुदी लागू होणार आहेत. यामुळे पर्यटन विकासाला चालना मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या तरतुदीच्या लाभासाठी दोन उपविभाग करण्यात आले आहेत. त्यानुसार २०११ सालच्या जनगनणेमध्ये ज्या ग्रामीण भागांच्या लोकसंख्येची घनता २१६१ प्रतिचौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, अशी क्षेत्रे ही ’सीआरझेड ३ - अ’ या वर्गात येणार आहेत. तर त्यापेक्षा कमी घनतेचे क्षेत्र हे ’सीआरझेड ३ - ब’ या वर्गात गणली जाणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ’सीआरझेड ३-ब’ मधील क्षेत्रांना वर नमूद केलेल्या पर्यटन तरतुदींचा लाभ घेता येणार नाही. यासाठी गोव्याचे उदाहरण घेतल्यास तिथल्या १०५ किमी लांबीच्या किनारपट्टीदरम्यान असलेल्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २१६१ प्रतिचौरसपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे ’सीआरझेड ३-अ’मधल्या या तरतुदीचा गोव्याला उपयोग होणार नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातही याप्रकारे पाहणी करण्याची आवश्यकता असून या तरतुदींमुळे निर्माण होणार्या पर्यटनाचा लाभ किती गावांना होणार आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. मात्र, यामुळे फारशा गावांना लाभ मिळणार नसल्यास अधिसूचनेत बदल करून पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याचा विचार फोल ठरणारा आहे.

 

 

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांचे सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे https://mczma.gov.in आणि https://mpcb.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत. हे आरखडे १८ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाले आहेत. त्या संदर्भातील काही हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या आरखडा प्रसिद्ध झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आतमध्ये इंग्रजी किंवा मराठी भाषेत पाठवणे आवश्यक आहेत. ही मुदत पंधरा ते वीस दिवसांमध्ये संपुष्टात येणार आहे. तरी, सीआरझेड २०१८ च्या नव्या अधिसूचनेसंदर्भात काही हरकती वा सूचना असल्यास त्या पर्यावरण विभाग - मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदवता येऊ शकतात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये जिल्हास्तरावर जनसुनावणी घेण्यात येईल.