लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना मिळणार समान संधी!

नवी दिल्ली : महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे महिला अधिकारी कमांड पोस्ट सांभाळू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. महिलांना कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. त्याच बरोबर महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदे महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.

संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१० साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमले जात नाही. न्यायमूर्तींनी हा दृष्टीकोन बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपला दृष्टीकोन बदलला तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे.