हातावर हात ठेऊन बसायचे?

पोलिसांवर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात उपस्थितांना मारहाण करण्याची वेळ का आली? विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात खरोखर विद्यार्थीच होते की, पुस्तकांच्या आड लपणारे अन्य कोणी? पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

मोदी सरकारच्या 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'विरोधातील आंदोलनाची पहिली ठिणगी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी पेटवली होती. आपल्या विरोधनिदर्शनाच्या माध्यमातून अवघ्या देशात केंद्र सरकारविरोधात वणवा भडकावा, अशीही त्यांची इच्छा होती. परंतु, तसे काहीही न होता देशातील सुजाण व सजग नागरिकांनी भाजप सरकारने केलेल्या सुधारणा मनोमन स्वीकारल्या आणि प्रसंगी पाठिंबा, समर्थनार्थ मोर्चांचेही आयोजन केले. आपली सगळीच रणनीती अयशस्वी होत असल्याचे पाहून आता मात्र 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'च्या विरोधकांनी 'व्हिक्टिम कार्ड' खेळायला चालू केले असून त्याचा प्रत्यय नुकताच आला. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील ग्रंथालयात घुसून पोलीस विद्यार्थ्यांना निर्दयतेने मारहाण करत असल्याच्या टॅगलाईनखाली जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटीने एक व्हिडिओ प्रसारित केला. ग्रंथालयात बसलेले सर्वच लोक विद्यार्थी असून ते अभ्यासात गढलेले असताना पोलीस अचानक आत येतात आणि लाठ्याकाठ्यांनी वार करू लागतात, असे त्या व्हिडिओत प्रथमदर्शनी तरी दिसते. जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटीने प्रसारित केलेला हा व्हिडिओ मिळेल त्या पाण्यात हात धुवून घेण्याची संधी शोधणाऱ्या प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनीही आपल्या ट्विटर खात्यावरून पोस्ट केला. प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्यासह काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष, कथित बुद्धिजीवी, विचारवंत आणि काँग्रेसने फेकलेल्या तुकड्यांसाठी ओशाळ्या माध्यमांनीही आपापल्या फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम खाते व संकेतस्थळावरून हा व्हिडिओ फडकावला. व्हिडिओ चालवणाऱ्या सर्वांनीच पोलिसांच्या लाठीमाराचा निषेध केला असून पोलिसांची चौकशी करण्याची व त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणीही केली. तसेच पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना लाठ्या-काठ्यांनी मारलेच नाही, तर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचेही या सर्वांचे म्हणणे आहे. परंतु, पोलिसांवर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात उपस्थितांना मारहाण करण्याची वेळ का आली? विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात खरोखर विद्यार्थीच होते की, पुस्तकांच्या आड लपणारे अन्य कोणी? पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

नुकताच या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे देणारा आणि जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी, प्रियांका गांधींसह विरोधकांचे बुरखे टराटरा फाडणारा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने हा व्हिडिओ प्रसारित केला असून त्यातून जामिया मिलियात आंदोलन करणाऱ्यांचा आणि ग्रंथालयातील 'अजाण' विद्यार्थ्यांचा कावा पुरता ओळखता येतो. 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'ला विरोध करण्याच्या नावाखाली जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ व परिसरात १५ डिसेंबरला आंदोलन उसळले. दंगलखोरांनी विरोधनिदर्शनासाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधासाठी आंदोलकांनी कित्येक बसेसना आगी लावल्या, तोडफोड केली आणि पोलिसांवर दगडफेकही केली. दंगलखोरांच्या उपद्रवाने कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आणि अखेरीस पोलिसांना समाजाच्या, देशाच्या व्यापक हितासाठी व आंदोलकांना रोखण्यासाठी कारवाईचा निर्णय घ्यावा लागला. पोलिसांनी दंगलखोरांना पिटाळून लावण्यासाठी लाठीमाराचा वापर केला आणि त्यालाच घाबरून आंदोलक इतस्ततः आश्रयासाठी पांगले. त्यातलेच काही लोक जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात घुसले, पण ते केवळ ग्रंथालयात शिरलेच नाही तर त्यांनी तिथेही आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले. ग्रंथालयात शिरताना या सर्वांच्याच हातात दगड-विटा आणि चेहऱ्याला रुमाल, गमछा वगैरे गुंडाळलेले होते. तसेच आत गेल्यानंतर त्यांनी टेबल-खुर्च्यांच्या साह्याने कोणी आत येऊ नये म्हणून अडसरही उभा केला. नव्या व्हिडिओत आंदोलकांच्या या सर्वच हालचालींचे चित्रण झाल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यावरूनच, ग्रंथालयात प्रवेश करणारे विद्यार्थी नव्हे तर दंगलखोर असल्याचे समजते. तसेच ग्रंथालयात शिरणारे विद्यार्थी असतील तर त्यांनी आपल्या हातात दगड-विटा कसले बांधकाम करण्यासाठी आणल्या होत्या की स्थापत्य अभियांत्रिकीचा प्रयोग ते ग्रंथालयात बसून करणार होते? आंदोलकांनी आपले चेहरे का झाकलेले होते, त्यांना आपली ओळख का लपवायची होती? कोणीही आत येऊ नये म्हणून ग्रंथालयाच्या दरवाजात त्यांनी टेबल-खुर्च्या का मांडल्या? असेही प्रश्न उपस्थित होतात.

दोन्ही व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मोदी-शाह यांच्या नावाने पोटात मुरडा उठणाऱ्यांनी केंद्र सरकार व पोलिसांच्या बदनामीची मोहीम चालवल्याचे स्पष्ट होते. पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचेही या सगळ्यातून दिसते. तसेच जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी आणि प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी संपूर्ण व्हिडिओ न दाखवता केवळ ज्यातून स्वार्थ साधता येईल, समाजात अशांतता नांदेल, पोलिसांची विश्वासार्हता पणाला लागेल आणि आंदोलकांप्रति सहानुभूती निर्माण होईल, तेवढाच भाग काटछाट करून प्रसारित केला. मात्र, जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी, प्रियांका गांधी-वाड्रा आणि मोदी विरोधकांनी आपल्या निर्दोषत्वाचे, मासुमियतचे दाखले देण्याचा प्रयत्न केला तरी ते उघडे पडतच जाणार, त्यांचे सत्य आणि तथ्य उजेडात येतच राहणार. दरम्यान, पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचेही नव्या व्हिडिओत कुठेही दिसत नसून उलट आंदोलकच विद्यार्थ्यांच्या रूपात आपल्या विघातक उद्योगांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. मात्र, तसे काहीही न होता त्यांनी जे हिंसेचे, जाळपोळीचे बीज रोवले, त्याचेच फळ त्यांना मिळाले. पोलिसांनी जर उपद्रवी दंगलखोरांवर कारवाई केली नसती तर तिथली परिस्थिती अधिकच भयावह झाली असती आणि अशा प्रकारच्या आंदोलनाचे लोण इतरत्रही पसरले असते. त्यामुळेच इथे सध्यातरी पोलिसांचे काही चुकल्याचे दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील सोमवारीच अशाप्रकारची टिप्पणी केली. मुद्दा शाहीनबागेतील आंदोलनाचा होता आणि त्याची सुनावणी न्यायालयात झाली. "कोणत्याही विरोध-निदर्शनाची एक पद्धती असते, मात्र रस्ता बंद करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. चर्चेने समस्या सुटत नसेल तर आम्ही संबंधित यंत्रणांना कारवाई करण्याचे पुरेसे अधिकार देणार," अशा शब्दांत न्यायालयाने रस्ता अडवून बसलेल्या शाहीनबागेतील आंदोलकांना फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या मताशी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ आणि ग्रंथालयातील दंगलखोरांच्या कारवाया ताडून पाहता तिथे शांततामय निदर्शने झाल्याचे कुठेही दिसत नाहीत. उलट पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी जाळपोळीला, दगडफेकीला, हिंसाचाराला सुरुवात केली. म्हणूनच अशाप्रसंगी पोलिसांसह सरकारी यंत्रणांनी कारवाई करायची नाही तर काय हातावर हात ठेऊन बसायचे?