अफगाण पे चर्चा...

नुकतीच तालिबान आणि अमेरिकेत शांतता मसुद्यावर सहमती झाली असून येत्या २९ तारखेला दोन्ही पक्ष त्यावर स्वाक्षऱ्या करणार आहेत. परिणामी, अफगाणिस्तानात गेल्या १९ वर्षांपासून चालू असलेला रक्तरंजित लढा थांबण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

मागील तीन दशकांपासून अफगाणिस्तानमध्ये 'तालिबान' या धर्मांध इस्लामी दहशतवादी संघटनेने थैमान घातले आहे. तालिबानची उत्पत्ती कशी झाली, याची निरनिराळी कारणे सांगितली जातात आणि त्यापैकी एक कारण म्हणजे अमेरिकेनेच तालिबानचा भस्मासूर उभा केला, हेही आहेच. नंतर मात्र, तालिबानचा त्रास अमेरिकेलाच होऊ लागला आणि तिने तालिबानच्या उच्चाटनासाठी अफगाणिस्तानात सैन्याच्या तुकड्या पाठवल्या. अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी, अफगाणी जनतेची दहशत आणि भीतीच्या छायेतून मुक्तता व्हावी, अशी अनेक कारणे अमेरिकेच्या या निर्णयामागे दिली गेली. मात्र, अफगाणिस्तानात कित्येक वर्षे तळ ठोकूनही अमेरिकन सैन्याला तालिबानचे निर्मूलन करता आले नाही. उलट तालिबानच्या ताब्यातील अफगाणी भूमीची व्याप्ती वाढत राहिली. तालिबानबरोबरील संघर्षात अमेरिकेच्या अनेक सैनिकांना प्राणासही मुकावे लागले. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील युद्धाची आर्थिक झळही बसली. तसेच त्या देशातील जनतेनेही अफगाणिस्तानातील आपल्या सैनिकांना माघारी बोलावण्याची मागणी केली. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर आपल्या अध्यक्षीय निवडणुकीवेळी हाही एक प्रचाराचा मुद्दा केला होता. परंतु, गेल्या चार वर्षांत त्यांनी तसे काही केले नाही व आता जसजशी अध्यक्षीय निवडणूक जवळ येत आहे, तसतसे ते आपल्या आश्वासनपूर्तीच्या दिशेने पावले उचलताना दिसतात. म्हणूनच ज्या तालिबानच्या खात्म्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवले, त्याच तालिबानपुढे समझोत्यासाठी अमेरिका उभी राहिल्याचे पाहायला मिळाले.

नुकतीच तालिबान आणि अमेरिकेत शांतता मसुद्यावर सहमती झाली असून येत्या २९ तारखेला दोन्ही पक्ष त्यावर स्वाक्षऱ्या करणार आहेत. परिणामी, अफगाणिस्तानात गेल्या १९ वर्षांपासून चालू असलेला रक्तरंजित लढा थांबण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. परंतु, हा शांतता मसुदा केवळ तालिबान आणि अमेरिका या दोनच पक्षांत होत असून त्यात अफगाणिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारचा समावेश नाही. अफगाणिस्तानातील विद्यमान सरकार तालिबानशी चर्चा करण्याच्या वा कोणत्याही मसुद्यावर हस्ताक्षर करण्याच्या विरोधात आहे, तर तालिबान देशातील सरकारला अमेरिकेच्या हातातील कठपुतळी मानते. मात्र, अशाप्रकारे एखाद्या देशातील दहशतवादी संघटनेशी एखाद्या देशाने शांतता करार करणे, मसुद्यावर स्वाक्षरी करणे कितपत योग्य ठरू शकते आणि त्यातून तिथे खरेच शांतता नांदू शकेल का? अमेरिकन सैनिक माघारी गेल्यावर तालिबानी दानव पुन्हा आपल्या मूळ रूपात येऊन हत्या, लुटालूट आणि कट्टरतेच्या बळाच्या जोरावर प्रसार करणारच नाहीत, याची हमी कोणी देऊ शकेल का? असे प्रश्नही निर्माण होतात. कारण, 'धर्मा'च्या नावाने डोक्यात विखार भरला की, तेच अंतिम सत्य, लक्ष्य आणि ध्येय वाटू लागते. कदाचित यामुळेही अफगाणिस्तानमधील लोकनियुक्त सरकारला तालिबानशी अमेरिकेने करार करावा, असे वाटत नसेल.

दरम्यान, तालिबान आणि अमेरिकेत डिसेंबर २०१८ मध्ये कतारची राजधानी दोहा येथेही चर्चेची एक फेरी पार पडली होती. परंतु, नंतर त्या चर्चेत कित्येकदा चढ-उतारही पाहायला मिळाले. गेल्यावर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये अखेर दोन्ही पक्ष कराराच्या जवळपास पोहोचले. मात्र, तालिबानच्या हल्ल्यात अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू झाल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नंतरची चर्चा रद्द केली होती. पुढे डिसेंबरमध्ये ही चर्चा पुन्हा रुळावर आली. अफगाणिस्तानातील एका अमेरिकन सैनिकी तळावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही चर्चा पुन्हा एकदा थांबली आणि नव्या वर्षांत दोन्ही पक्षांतील चर्चा पुन्हा रुळावर आली. अशाप्रकारे चर्चेचा प्रवास चालू राहिला आणि आता येत्या २९ तारखेला त्यावर दोन्ही पक्ष हस्ताक्षर करतील, असे निश्चित झाले. तालिबान आणि अमेरिकेतील करारात, पुढील काही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. तालिबान आणि अफगाणिस्तानच्या सरकारमध्ये १० मार्चपासून चर्चा सुरू होईल,

२. अमेरिका २९ फेब्रुवारी ते १० मार्चदरम्यान ५ हजार तालिबानी कैद्यांना मुक्त करेल,

३. आगामी १८ महिन्यांच्या कालावधीत अमेरिका आपल्या ११ हजार सैनिकांना माघारी बोलावणार. अर्थात या सगळ्यांतून निष्पन्न काय होईल, हे येणारा काळच सांगेल.