काश्मीरप्रश्नी लुडबुड कशाला करता?

काश्मीरप्रकरणी अशीच मध्यस्थी करण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दर्शवली होती, पण त्यांनाही भारताने खडसावले. काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या गुटेरेस यांच्या वक्तव्यावर परराष्ट्र खात्याकडून सडेतोड प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली.

'कलम ३७०' रद्द करण्याच्या; तसेच 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' करण्याच्या निर्णयावर आपले सरकार ठाम असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी स्पष्ट केले. हे जे निर्णय घेण्यात आले, ते राष्ट्रहित लक्षात घेऊन घेण्यात आले असल्याने कितीही दबाव आला तरी त्यावर आम्ही ठाम राहणार असल्याचे ते म्हणाले. दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून लुडबुड करणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशाला परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खडसावले आहे. काश्मीरच्या समस्येसह जगातील प्रत्येक समस्येवर आपणच मार्ग काढू शकतो, असे समजून चालणाऱ्या अमेरिकेला जयशंकर यांनी चार कडक शब्द सुनावले आहेत. काश्मीरसाठीचे 'कलम ३७०' रद्द केल्यानंतर, अनेकांना काश्मीरमधील विद्यमान परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी भारतास आपण मदत करावी, असे वाटत आहे. भारताने कसलीही मदत मागितली नसताना आणि आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी भारत समर्थ असताना, कशासाठी हे देश भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करतात ते समजत नाही! म्युनिच येथे आयोजित सुरक्षा परिषदेत अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी, अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही लोकशाही असलेले देश असल्याचे सांगतानाच, काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी अमेरिका मदत करू शकतो, असे सुचविले. काश्मीर प्रश्नाचा नेमका शेवट कसा होईल, याविषयी या रिपब्लिकन नेत्याने शंकाही उपस्थित केली, पण परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी त्यावर सडेतोड उत्तर दिले. सिनेटर, आपण त्याची चिंता करू नका. एक लोकशाही या सर्वातून मार्ग काढेल आणि ती लोकशाही कोणती आहे, हे आपणास चांगलेच माहीत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. आपले प्रश्न सोडविण्यास भारत समर्थ असल्याचे जयशंकर यांनी दाखवून दिले. काश्मीरप्रकरणी अशीच मध्यस्थी करण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दर्शवली होती, पण त्यांनाही भारताने खडसावले. काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या गुटेरेस यांच्या वक्तव्यावर परराष्ट्र खात्याकडून सडेतोड प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरसंदर्भात भारताच्या भूमिकेत अजिबात बदल झालेला नाही. जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील, असे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी, पाकिस्तानने आमचा जो भूभाग जबरदस्तीने ताब्यात ठेवला आहे, त्या मुद्द्यावरच विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसाठी आपण काय करणार, असा प्रतिप्रश्न भारताने अप्रत्यक्षपणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना केला आहे.

काश्मीर मुद्द्यावर बहुतांश इस्लामी देश काहीही भाष्य करीत नसताना आणि पाकिस्तानला साथ देण्याची त्यांची तयारी नसताना तुर्कस्तान, मलेशियासारखे मुस्लीम देश संधी मिळेल, तेव्हा पाकिस्तानची तळी उचलताना दिसत आहेत. तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रसीप तय्यीप एर्दोगान पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेले असताना त्यांचे पाकिस्तानी पार्लमेंटच्या संयुक्त अधिवेशनात भाषण झाले. गेल्या शुक्रवारी त्यांचे हे भाषण झाले. त्या भाषणात तुर्कीश अध्यक्षांनी काश्मिरी जनतेच्या लढ्याची तुलना, तुर्की जनतेने पहिल्या महायुद्धाच्या काळात विदेशी प्रभावाविरुद्ध जो लढा लढला, त्याच्याशी केली. काश्मीर मुद्द्याबाबत तुर्कस्तान हा न्याय, शांतता आणि चर्चा या बाजूने असेल, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तुर्की अध्यक्षांच्या दौऱ्याच्यावेळी जे संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्यात आले, त्यामध्येही काश्मीर मुद्द्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. तुर्की अध्यक्षांनी भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्यास भारताने तीव्र आक्षेप घेऊन ते सर्व फेटाळून लावले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताने त्यांच्या लक्षात आणून दिले. पाकिस्तानकडून दहशतवादास जे बळ मिळत आहे, त्यामुळे जो धोका निर्माण झाला आहे, त्याकडे भारताने त्यांचे लक्ष वेधले. तुर्कीश अध्यक्षांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेपुढे बोलतानाही काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस गुटेरेस या सर्वांना, काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांच्या गळचेपीची खूप चिंता वाटत आहे. पाकिस्तानसारखे देश जो अपप्रचार करीत आहेत, त्यावरून ते असे बोलत आहेत, हे तर स्पष्टच आहे. पण कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता, ”काश्मीर हा भारताचा भूभाग असून आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही,” असे भारत त्यांना ठणकावून सांगत आहे. पाकिस्तानकडून ज्या दहशतवादी कारवाया केल्या जात आहेत, त्या थांबविण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात यावा, असे भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांना बजावले आहे.

आठ टप्प्यांमध्ये निवडणुका

दुसरीकडे, काश्मीरसाठीचे 'कलम ३७०' रद्द केल्यानंतर आणि त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केल्यानंतर केंद्राने जी विविध पावले टाकली, त्यामुळे तेथील परिस्थिती झपाट्याने पूर्वपदावर येत आहे. 'कलम ३७०' वरून जनतेला भडकविण्याचे प्रयत्न करू पाहणाऱ्या काही नेत्यांना बंदिवासात ठेवण्यात आले आहे. तसे करणे अत्यावश्यक होते. बंदिवासात ठेवलेल्या नेत्यांमधील काही नेत्यांनी, 'कलम ३७०' रद्द केल्यास आगडोंब उसळेल, भारतासमवेतचे नाते संपुष्टात येईल, अशी वक्तव्ये करून जनतेची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, काश्मीरमधील जनतेने, जो ऐतिहासिक बदल करण्यात आला, त्याचा स्वीकार केल्याचेच दिसून आले. तेथील जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारल्याचे लक्षात घेऊन, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी १२ हजार, ६५० सरपंच आणि पंच यांची निवड करण्यासाठी आठ टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठीची पहिली अधिसूचना जारी केली आहे. या निवडणुकीमध्ये सहभागी होण्याची तयारी नॅशनल कॉन्फरन्सने दर्शविली असली, तरी त्यासाठी त्यांनी अटी पुढे केल्या आहेत. या निवडणुकीच्या मार्गामध्ये जे 'अडथळे' उभारण्यात आले आहेत, ते दूर केल्याशिवाय निवडणुका कशा लढणार, असा प्रश्न त्या पक्षाने आयोगास केला आहे. फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आदी नेत्यांना सोडले तर त्या निवडणुका आम्ही लढू, असे त्या पक्षाने म्हटले आहे. या नेत्यांना 'सार्वजनिक सुरक्षा' कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. तसेच मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अन्य नेतेही या कायद्याखाली स्थानबद्ध आहेत. काश्मीरमधील सुधारलेली परिस्थिती बिघडावी, या हेतूने 'मार्गातील अडथळे' दूर करण्याची मागणी केली जात आहे, हे सांगायला हवे का? सरकारकडून जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना राहुल गांधी यांच्यासारखे नेते पुलवामा घटनेचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पुलवामा हल्ल्याचा लाभ कोणाला झाला, असले निरर्थक प्रश्न उपस्थित करून, केवळ सरकारलाच नव्हे तर सुरक्षा दलांनाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी चालविला आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर सर्व देशाने एकमताने उभे राहण्याची आवश्यकता असताना आपमतलबी नेते आणि पक्ष तशी भूमिका घेताना दिसत नाहीत, याला काय म्हणायचे? काश्मीरच्या मुद्द्यावरून सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लढावे लागत आहेच, पण त्याचबरोबर या मुद्द्यावरून देशाच्या ऐक्यास तडा पाडू पाहणाऱ्या अस्तनीतील निखाऱ्यांचाही सामना करावा लागत आहे. पण असे करणे अत्यावश्यक आहे!