कभी इस पार, कभी उस पार !

दिल्लीचा जनादेशाचा अर्थ मतदारांनी भाजप व मोदी सरकारला झिडकारले, काँग्रेसला संपविले असा काढला जात आहे. जो चुकीचा ठरणार आहे. मतदारांनी भाजपाला झिडकारलेले नाही. काँग्रेसलाही संपविलेले नाही तर त्यांनी दिल्ली सरकारसाठी आम आदमी पक्षाची निवड केली एवढाच या जनादेशाचा अर्थ आहे.

राजधानी दिल्लीचा जनमताचा लंबक साधारणत ; अधे- मधे राहिलेला नाही. तो कधी इस पार असतो तर कधी उस पार ! दिल्लीचे राजकारण अनेक वर्ष जनसंघ-भाजपा आणि काँग्रेस या दोन ध्रृवांभोवती फिरत राहिले. आता राजधानीच्या क्षितीजावरील काँग्रेस नावाचा ध्रृव सध्या तरी विलुप्त झाला असून, त्याची जागा आम आदमी पक्षाने घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या जनतेने आम आदमी पक्षाला पुन्हा एकदा जनादेश दिला. हा जनादेश साध्या बहुमताचा नाही तर एकतर्फी बहुमताचा आहे. यावेळी फक्त नावाला का होईना दिल्ली विधानसभेत भाजपा हा अधिकृत मान्यता असलेला विरोधी पक्ष राहणार आहे. दिल्ली विधानसभेतील ७० जागांपैकी आम आदमी पक्षाला ६२ जागा मिळाल्या.

आठ महिन्यांपूर्वी

आठ महिन्यांपूर्वी देशात लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीत दिल्लीतील सातही जागा भाजपने जिंकल्या. विधानसभेच्या ७० मतदारसंघांपैकी ६५ मतदारसंघात भाजपाला आघाडी होती तर उर्वरित मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार आघाडीवर होते. अशीच स्थिती २०१४ मध्ये होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सर्व जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभेच्या ७० पैकी ६९ मतदारसंघात भाजपाला आघाडी होती. मात्र, २०१५ व २०२० या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या जनतेने एकदम वेगळा कौल दिला, एकतर्फी कौल दिला. २०१५ मध्ये आम आदमी पक्षाला ६७ तर भाजपाला ३ जागा मिळाल्या. यावेळी जवळपास त्याचीच पुनरावृत्ती होत आम आदमी पक्षाला ६२ तर भाजपला ८ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत ६४ मतदारसंघात तर काँग्रेस उमेदवारांची जमानतही जप्त झाली.

जनादेशाचा अर्थ

दिल्लीचा जनादेशाचा अर्थ मतदारांनी भाजप व मोदी सरकारला झिडकारले, काँग्रेसला संपविले असा काढला जात आहे. जो चुकीचा ठरणार आहे. मतदारांनी भाजपाला झिडकारलेले नाही. काँग्रेसलाही संपविलेले नाही तर त्यांनी दिल्ली सरकारसाठी आम आदमी पक्षाची निवड केली एवढाच या जनादेशाचा अर्थ आहे. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपुर्व यश मिळविणार्‍या आम आदमी पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत सर्व सातही मतदारसंघात तिसर्‍या क्रमांकावर राहावे लागले होते. सर्व मतदारसंघात मुख्य लढत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये झाली होती. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार विजयाच्या आसपासही पोहोचू शकले नव्हते. आज लोकसभा निवडणुक झाल्यास भाजपाला चांगले यश मिळेल. मात्र दुसर्‍या क्रमांकावर आम आदमी पक्षाचे उमदेवार राहणार नाहीत तर काँग्रेसचे राहतील. याचा अर्थ असा की मतदार राष्ट्रीय निवडणुका व स्थानिक निवडणुका यातील फरक समजू लागला आहे. बहुधा यामुळेच भाजपने उपस्थित केलेल्या राष्ट्रीय मुद्यांचा या निवडणुकीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. याचा अर्थ मतदारांनी हे मुद्दे झिडकारले असा नाही. या मुद्यांचा स्थानिक निवडणुकीशी संबध नाही एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

प्रमुख कारणे

आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या विजयाची तीन- चार कारणे सांगितली जावू शकतात. दिल्लीत वीज पुरवठा एक मोठी समस्या होती. डेसू म्हणजे दिल्ली इलेट्रिक सप्लाय अंडरटेकिंग नावाची सरकारी संस्था वीजपुरवठा करीत असे. त्यात एक मोठा बदल श्रीमती शीला दीक्षित सरकार असताना झाला. शीला दीक्षित सरकारने दिल्लीतील वीज वितरणाचे खाजगीकरण केले. दोन तीन कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. या कंपन्यानी वीज वितरण सुगम केले, वीज चोरी थांबविली. वीज पुरवठा नियमित होवू लागला. मात्र, हे करीत असताना, वीजेचे दर भरमसाठ वाढले. वीजेचे बील ‘शॉक‘ देणारे राहात असे. यावर दिल्ली भाजपने मौन पाळले. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने जी भूमिका पार पाडावयास हवी होती, ती पाडली नाही. जनतेत वीज दराबाबत जो असंतोष खदखदत होता, त्याचा पुरेपूर फायदा अरविंद केजरीवाल यांनी उठविला. आणि या एका मुद्यावर त्यांनी दिल्लीत पाय रोवले. सरकार आल्यावर त्यांनी वीज दराचा मुद्या हाती घेतला. आणि वीजेचे दर कमी झाले.

मोठी उपलब्धी

वीजेचे दर कमी होणे हा दिल्लीकरांसाठी सर्वात मोठा दिलासा होता. दिल्ली भाजपने हे केले नाही याचा रागही जनतेत होता आणि त्या रागातून दिल्ली भाजपाला अद्याप मुक्ति मिळालेली नाही. जे केजरीवाल यांनी केले, ते तुम्ही का केले नाही असा जनतेचा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर दिल्ली भाजपजवळ नाही.

जनतेचे मुद्दे

जनसामान्यांना आज काय हवे? वीज, पाणी, आरोग्याच्या सोयी, चांगले शिक्षण ! या चार बाबी केजरीवाल यांनी करुन दाखविल्या. दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर उत्तरप्रदेश- बिहारमधून आलेले लोक राहतात. दिल्लीतील महगड्या वैद्यकीय सेवा हा एक मोठा प्रश्न होता. केजरीवाल सरकारने सुरु केलेली मोहल्ला क्लिनिक सेवा या वर्गात लोकप्रिय झाली. सरकारी रुग्नालयांचे कामकाज कसे असते हे सांगण्याची गरज नाही. केजरीवाल सरकारने यात मोठा बदल केला. एखादी व्यक्ति सरकारी रुग्नालयात गेल्यानंतर लगेच त्याला मोबाईलशी जोडले जाते. नंतर फिडबॅक यंत्रणा कामाला लागते. तुम्हाला रुग्नालयात कसे उपचार मिळाले, किती वेळात मिळाले याची सारी माहिती सरकारकडे जावू लागली. याचा गरीब लोकांना फार मोठा दिलासा मिळाला. यात आतिशी नावाच्या कार्यकर्तीने महत्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले जाते. आतिशी ही परदेशात शिकली असून, आता ती कालकाजी मतदारसंघातून निवडून आली आहे. उच्चशिक्षित युवक-युवतींना पक्षाशी-सरकारची जोडण्याची शैली केजरीवाल यांनी साधली. याउलट दिल्ली भाजप म्हणजे प्रापर्टी डिलरांचा पक्ष असे चित्र तयार झाले. केजरीवाल स्वत: आयआरएस आहेत. त्यांनी सुशिक्षित युवा वर्गाला हाताशी धरले.

आत्मपरिक्षण

आत्मपरिक्षण हा राजकीय नेत्यांसाठी एक महत्वाचा भाग असतो. केजरीवाल यांनी प्रारंभीच्या दीड- दोन वर्षात मोदींवर टिका हा एक कलमी कार्यक्रम राबविला. मात्र, याने आपले नुकसान होत आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांनी मोदींचे नाव घेणे बंद केले. आणि सरकारच्या कामकाजावर लक्ष केंद्रित केले. निवडणुक प्रचारातही त्यांनी मोदींवर टिका करण्याचे टाळले.

प्रचारमोहिम

या सार्‍या पार्श्वभुमिवर झालेल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांनी शांतपणे आपली प्रचारमोहिम राबविली. कोणत्याही वादात ते अडकले नाहीत. आपल्या सरकारचे कामकाज हाच त्यांनी मुद्या केला. दुसरीकडे भाजपने आपली प्रचारमोहिम केवळ स्थानिक पातळीवर राबविली असती तर पक्षाला १५ ते २० जागा मिळू शकल्या असत्या. कोणत्याही परिस्थितीत केजरीवाल किमान ५० जागा जिंकणार होते. उर्वरित जागा भाजपाला जिंकता आल्या असत्या. मात्र, २०१५ च्या चुकीची भाजपने पुनरावृत्ती केली. देशभरातील नेते, कार्यकतै यांना दिल्लीत प्रचारासाठी पाचारण केले. याचा २०१५ मध्येही फायदा झाला नव्हता, यावेळीही झाला नाही.

मुद्दा शाहीनबागचा

राजधानीच्या कालिंदी कुंज भागाजवळ शाहीनबाग नावाची एक वस्ती आहे. याठिकाणी मुस्लिम लोकसंख्या चांगली आहे. मुस्लिम महिलांनी सीएएच्या विरोधात रस्त्यावर ठाण मांडले आहे . याने वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला. याठिकाणी धरणे देणार्‍यांना रस्त्यावरुन हटविण्यास दिल्ली पोलिसांनी का कारवाई केली नाही ? भाजपने शाहीनबागचा मुद्या निवडणुकीत उपस्थित केला. त्याचा फायदा किती झाला याची कल्पना नाही, मात्र याचा आम आदमी पक्षाला निश्चितच फायदा झाला. मुस्लिम मतांचे काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष असे जे विभाजन होत असे ते झाले नाही आणि मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते आम आदमी पक्षाला मिळाली.

पुन्हा तीच चुक

दिल्लीत शीख समाजाची भरपूर मते आहेत. दिल्लीत भाजप व अकाली दल युती राहात आली आहे. यावेळी ही युती युटली. भाजपने ही युती केली असती तर निकालांवर फार परिणाम झाला नसता, मात्र भाजपला आणखी काही जागा मिळाल्या असत्या. दिल्लीचे निकाल म्हणजे मोदी सरकारविरोधातील जनादेश असा निष्कर्ष काढणे चुकीचा ठरेल. दिल्ली भाजपची निष्क्रियता, विश्वसनीय चेहर्‍याचा अभाव ही भाजपच्या पराभवाची मुख्य कारणे आहेत. दिल्लीतील विजयानंतर केजरीवाल यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागतील आणि स्वप्नरंजन हा तर प्रत्येकाचा अधिकार आहेच.