काचेच्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर

 

मुंबई : अंधेरी येथील इमारतीला लागलेली आग आणि ती विझवताना आलेल्या अडचणी लक्षात घेता काचेची आच्छादने असलेल्या इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पालिकेने ८ वर्षापूर्वी बंदी घालूनही काचेच्या अच्छादित टोलेजंगी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सातत्याने घडणाऱ्या आगीच्या घटनानंतरही नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या इमारती कारवाईविना आहेत. इमारती आकर्षक दिसण्यासाठी चकचकीत काचांची आच्छादने देण्याचे प्रकार मुंबईमध्ये वाढले आहेत.

 

 

विशेषत: व्यावसायिक व कॉर्पोरेट इमारतींमध्ये ग्लास फसाड (खिडक्यांऐवजी काचा) लावण्यात येत आहेत. २०१२ मध्ये अंधेरीतील लोट्स पार्क व त्यानंतर टेक्निक प्लस या इमारतीला भीषण आग लागून काहींना जीव गमवावा लागला होता. या इमारतीलाही सुशोभित काचा लावण्यात आल्या होत्या. काचेमुळे धूर बाहेर पडू न शकल्याने त्यात अडकलेल्यांचा शोध धेणे अग्निशमन दलाच्या जवानांना कठीण झाले होते. एका अग्निशमन जवानांचा यावेळी मृत्यूही झाला होता. शिवाय, आगीच्या उष्णतेमुळे काचा फुटत असल्याने आगीवर नियंत्रण आणण्यास अग्निशमन दलाला अडथळे आले होते.

 

 

आगीच्या घटना आणि त्या विझवताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता काचेच्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यानंतर काचेची आच्छादने (ग्लास फसाड) असलेल्या इमारतींवर बंदी आणण्याचा निर्णय पालिकेने २०१२ मध्ये घेतला. काचेच्या इमारतींसाठी कठोर नियमावली तयार केली. यावेळी २०१२ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या अशा इमारतींमध्येही सुधारणा करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली. इमारत प्रस्ताव विभागाने तशा नोटीस सर्व इमारतींना बजावल्या. मात्र, आठ वर्षापूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाचा विसर पडल्याने आजही काचेची आच्छादने असलेल्या इमारती मुंबईत उभ्या राहत आहेत.

 

 

अशा इमारतींवर पालिकेने बंदी घालावी, नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनाबाबत इमारतींचे धोरण तयार करावे आणि त्या धोरणांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अशा इमारती उभ्या राहत असल्याचा आरोप केला जातो आहे. गुरुवारी एमआयडीसीत ज्या इमारतीत ही आग लागली ती इमारतही संपूर्ण काचेची होती. त्यामुळे आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला अडचणी आल्या. दरम्यान नियम धाब्यावर बसवणा-य़ांवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल विचारला जातो आहे.