सोशल मीडियावर ना‘पाक’ नियम

पाकिस्तानमध्ये सध्या ‘सिटिझन प्रोटेक्शन (अगेन्स्ट ऑनलाईन हार्म) रुल्स, २०२०’ नामक कायदा नुकताच पारित करण्यात आला आहे. या नियमानुसार पाकिस्तानमध्ये सोशल मीडियावर चांगलेच निर्बंध लादलेले दिसतात. या नियमानुसार पाकिस्तानमध्ये सोशल मीडियावर एखादा संदेश, माहिती पाकिस्तानी प्रशासनाला अवैध, देशद्रोही वाटली तर तो मजकूर, संदेश संबंधित सोशल मीडियाला ताबोडतोब आपल्या हटवावा लागेल. तसेच तो संदेश, मजकूर, माहिती लिहिणार्‍या, पाठविणार्‍या व्यक्तीची माहिती पाकिस्तानी प्रशासनाला तत्काळ द्यावी. सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने माहिती आणि दूरसंचार खात्याअंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयकही नेमला आहे. सोशल मीडियावर या समन्वयकाला जराही काही आक्षेपार्ह वाटले, तर तो संबंधित सोशल मीडियाच्या पाकिस्तानमधील प्रतिनिधीस थेट जाब विचारू शकतो. समाधानकारक उत्तर न आल्यास संबंधित सोशल मीडियावर पाकिस्तान सरकार बंदी घालू शकते. तसेच ५०० दशलक्ष रुपयांचा दंडही ठोठावू शकते. आपण हे नियम २०१६ साली ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अ‍ॅक्ट’अंतर्गत तयार केले आहेत. (असे पाकिस्तान सध्या सांगत आहे. अर्थात, इथे ‘पाकिस्तान’ म्हणजे तिथले विद्यमान इमरान खान यांचे सरकार होय.)

अर्थात, काही जागृत पत्रकार, विचारवंत आणि मुख्यतः विरोधी पक्ष या नियमाविरोधात आवाज उठवत आहेत. त्या सर्वांचे म्हणणे आहे की, काय वैध, काय अवैध, काय देशहिताचे, काय देशविद्रोही हे ठरवण्याची नियमावली काय आहे? ती कोण ठरवणार? सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात बोलले किंवा त्यांच्या मतप्रणालीला विरोध केला, यावरही ‘बेकायदेशीर’ म्हणून कारवाई होऊ शकते. तसेच सत्तेत बसलेल्या मूठभर लोकांचे मत म्हणजे सगळ्या पाकिस्तानचे मत आहे का? इथले अल्पसंख्याक, महिला याबाबतची विचारप्रणाली या नव्या नियमांमध्ये काय सांगते, हे सुद्धा माहिती नाही. याचाच अर्थ आपल्याविरोधात बोलणार्‍यांचा आवाज बंद करण्यासाठी हे नियम बनवले गेले आहेत आणि या सर्वांचे म्हणणे खरेच आहे.

पण, त्याहीपलीकडे जाऊन पाकिस्तानला सोशल मीडियाची भीती वाटू लागली आहे. कारण, पाकिस्तान आजपर्यंत भारतविरोधी सोशल मीडियाचा गैरवापरच करत आला आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे, ‘सायबर सिक्युरिटी कंपनी’ ही ‘डिफेन्स रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’सोबत काम करते. या सायबर सिक्युरिटी कंपनीने नुकताच सादर केलेला एक अहवाल होय. या अहवालानुसार भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये ट्विटरवर १०७९ नवीन अकांऊंट्स उघडली गेली. त्या अकाऊंट्समझून २४ तास ‘सीएए’विरोधी खोट्या अफवा, भारताबद्दल द्वेष पसरवणे, भारतीय मुस्लिमांना भारताबद्दल अविश्वास वाटावा, असे संदेश पेरले गेले. याआधीही महाराष्ट्रात कोरेगाव-भीमा दंगल झाली, त्यावेळीही ट्विटरवरून भारताविषयी द्वेषमूलक आणि समाजात फूट पाडण्यासाठी, अशाच प्रकारचे ट्विटस सातत्याने केले जात होते. त्या ट्विटसचा मागोवा घेतला असता, त्याची पाळेमुळे पाकिस्तानमध्येच होती. थोडक्यात पाकिस्तान सोशल मीडियाचा वापर अगदी इमानेइतबारे भारताविरोधात करत आहे. या सर्व सोशल मीडियावर ‘सीएए’च काय हिंदुत्व, रा. स्व. संघ, भाजप, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि आता आता तर योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही पाकिस्तान्यांचे संदेश काय असतात? ते पाहिले की जाणवते की, पाकिस्तान भारतीय द्वेष कधीही सोडू शकत नाही.

जे पेरले तेच उगवते. पाकिस्तानने सोशल मीडियालाही भारताविरोधी अस्त्र बनवले आहे. ते अस्त्र आपल्यावर उलटायची भीती वाटल्यामुळे पाकिस्तान बेजार आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान सोशल मीडियावर असे निर्बंध लादू इच्छित आहे. तर याबाबत काही लोकांचे म्हणणे आहे की, इमरान खान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या नैतिक दुटप्पी वागण्याबाबत, अविवेकी बोलण्याबद्दल सोशल मीडियावर सातत्याने सर्जनशीलतापूर्वक ऊहापोह, टीका-टिप्पणी होत असते. त्या टीका-टिप्पणीने अवघे इमरान खान सरकार घायाळ झाले आहे. ते दु:ख सांगणार कोणाला? आणि थांबवणार कसे? त्यामुळेच हा नियम पाकिस्तानमध्ये काढला असावा. सोशल मीडियावर निर्बंध का? यासाठी दुसर्‍या कोणत्याही कारणापेक्षा हे कारण योग्यच वाटते.