दिल्ली विधानसभा : जयपराजयाचा संमिश्र कौल

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर जवळपास प्रत्येक नागरिक त्याचे आपापल्या परीने विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे व हे आपल्या लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचे सुचिन्हच मानले पाहिजे. तसेही प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालाला अनेक बाजू असतात व त्या समोर आणण्याचा प्रयत्न नागरिक आपापल्या परीने करीत असतात. त्यांना प्रत्येकाच्या विचाराचा आयाम असणेही अत्यंत स्वाभाविक आहे. कोणत्याही निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचा आयाम असतो जय वा पराजयाचा आणि तेही स्वाभाविकच आहे. कारण, त्यावरच पुढील पाच वर्षे संबंधित राज्यात कोण सत्तेवर राहणार आहे व कुणाला विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे, हे ठरत असते. पण, हा झाला निवडणूक विश्लेषणाचा एक आणि महत्त्वाचा पैलू. त्याच्याशिवाय अनेक पैलू असतातच व तेही आपापल्या परीने महत्त्वाचेच असतात. पण, काही पैलू अगदीच उथळही असतात. त्यांचा विचार करण्याचे कारण नाही. पण, ‘व्यवस्था’ या नात्याने निवडणुकीचे विश्लेषण होणेही तेवढेच आवश्यक असते. कारण, निःपक्षपाती निवडणूक व तिचे यथार्थ विश्लेषण हे संसदीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी तेवढेच आवश्यक असते.

अर्थात, प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते व तिचे विश्लेषण शेकडो पद्धतीने होऊ शकते. या संदर्भात एक हत्ती आणि सात आंधळे यांची कथा उल्लेखनीय ठरते. दिल्ली विधानसभेची निवडणूकही त्याला अपवाद असू शकत नाही. कुणाला ही निवडणूक म्हणजे मोदींचा पराभव वाटू शकते व कुणाला आप नेते अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधानपदी बसवावेसेही वाटू शकते. कुणाला हा जात्यांध शक्तींचा पराभव वाटू शकतो, तर कुणाला ‘गुड गव्हर्नन्स’चा विजयही वाटू शकतो. कुणाला हा नागरिकत्व कायद्याचा पराभव वाटू शकतो, तर मोदी राजवटीवरील जनमतकौलही वाटू शकतो. पण, या प्रत्येक ‘वाटण्याचा’ विचार केला, तर त्यातील अतिसुलभीकरण क्षणात लक्षात येते. म्हणूनच कोणत्याही निवडणुकीचे सर्वंकष विश्लेषण होणे लोकशाहीच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. अर्थात, माझे हे विश्लेषणही सर्वंकषच आहे, असा दावा मला करता येणार नाही. पण ते तसे व्हावे, असा माझा प्रयत्न निश्चितच आहे. त्यासाठी आपल्याला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वा त्याच्याही पूर्वी जावे लागेल व नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या निकालांचाही धांडोळा घ्यावा लागणार आहे.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी ‘महागठबंधन’ तयार करण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेमुळे तो सपशेल वाया गेला. लोकांनी मोदींना व त्यांच्या माध्यमातून भाजप वा एनडीएला भरघोस मतदान करून त्याच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. वास्तविक तत्पूर्वी झालेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी भाजपला बहुमतापासून दूरच ठेवले. त्या तिन्ही राज्यांत काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली. त्यानंतर झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवले व त्याला दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षासोबत युती करायला बाध्य केले. महाराष्ट्रातील मतदारांनी भाजप-सेना युतीला जरी निर्भेळ बहुमत दिले असले, तरी तेथे भाजपला सत्तावंचित व्हावे लागले व शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे संमिश्र सरकार सत्तेवर आले. २०१८ मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जेमतेम बहुमत मिळाले, तर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तो पक्ष समोर आला. सत्ता मात्र काँग्रेस-जदसे युतीकडे अल्पकाळासाठी का होईना गेली. मात्र, पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपला ‘ऑपरेशन कमळ’चा आधार घ्यावा लागला. या सगळ्या घटनांचा अर्थ असा की, लोकांना राष्ट्रीय पातळीवर भाजप, एनडीए वा मोदी यांच्यावर जरी विश्वास ठेवावासा वाटला तरी राज्यपातळीवर मात्र तो पक्ष विश्वास ठेवण्यालायक वाटला नाही. लोकांनी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर वेगवेगळे कौल दिले. एनडीए वा भाजप यांचे राष्ट्रीय नेतृत्व त्यांना विश्वसनीय वाटले तरी तेवढा त्यांनी प्रादेशिक नेतृत्वावर विश्वास ठेवला नाही. दिल्ली विधानसभेतही त्याचाच प्रत्यय आला. याचाच दुसरा अर्थ असाही होतो की, भारतीय मतदार आता प्रगल्भ होत आहे. कुणीही त्याला गृहित धरू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीसाठी हे सुचिन्हच मानावे लागेल.

अर्थात, निवडणुकीतील यश वा अपयश हे कुणाला किती जागा मिळाल्या, बहुमत मिळाले की नाही, यावरच ठरत असते. कुणाला किती मतदान झाले, कुणाच्या अनामत रकमा किती प्रमाणात जप्त झाल्या, यावर चर्चा होऊ शकते, आपल्या वाटचालीबद्दल राजकीय पक्ष समाधानीही असू शकतात. पण, शेवटी महत्त्व प्राप्त होते ते बहुमतालाच! आपल्या मतदानप्रणालीचे म्हटले तर हे यश आहे आणि म्हटले तर ती त्रुटीही आहे. मात्र, तिचा लाभ वा हानी सर्वांनाच सहन करावी लागत असल्याने कुणी तिची निंदा मात्र करू शकत नाही. ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणून आपली मतदानप्रणाली ओळखली जाते. खोखोच्या एका खांबापासून अनेक पक्ष वा उमेदवार धावत सुटतात. त्यांच्यापैकी जो सर्वात प्रथम पुढच्या खांबाला शिवतो, तो या प्रणालीत विजेता ठरतो. त्याने किती मते मिळवावीत यावर मात्र कुठलेही बंधन नाही. झालेले मतदानच तेवढे लक्षात घेतले जाते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी मतदान केले नाही तरी त्यामुळे कुणाचेही, काहीही बिघडत नाही. ही प्रणाली आपण पहिल्या १९५२च्या निवडणुकीपासूनच स्वीकारली आहे. त्यात बर्‍याच सुधारणा झाल्या असल्या तरी तिचा हा आयाम मात्र बदलला नाही. तो कायमच आहे.

या प्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मतदानाचे प्रमाण व त्याच्या आधारावर मिळालेल्या जागांचे प्रमाण यात कधीच ताळमेळ नसतो. ते व्यस्तच असते. किंबहुना, या बाबतीत आपला अनुभव तर असा आहे की, कोणत्याही लोकसभा निवडणुकीत मतदान ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होऊनही जागा मात्र ५० टक्क्यांच्या वरच मिळतात. १९८४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही राजीव गांधींना चारशेच्या वर जागा मिळूनही मतदान मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा कमीच झाले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यापेक्षा वेगळे घडले नाही. एनडीएला ४० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान होऊनही बहुमत मात्र दणदणीतच मिळाले. एकट्या भाजपला ३०३ तर एनडीएला ३५३ जागा मिळाल्या.

दिल्ली विधानसभेच्या या निवडणुकीतही त्यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही. आम आदमी पक्षाला २०१५ मध्ये मिळालेल्या ५४.३ टक्के मतांपेक्षा कमीच म्हणजे ५०.६१ टक्के मते मिळाली आणि जागाही ६७ पेक्षा कमीच म्हणजे ६२ मिळाल्या. पण, मतांचे प्रमाण जागांच्या प्रमाणाशी व्यस्तच आहे. भाजपलाही २०१५च्या ३२.३ टक्के मतांऐवजी ३८.५२ टक्के मतदान झाले व जागाही ३ ऐवजी ८ मिळाल्या. मात्र, मिळालेली मते व जागा यांचे प्रमाण व्यस्तच आहे. तसेच काँग्रेसचे तीन-चार उमेदवार वगळता इतरांना आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या एकाही उमेदवाराला आपली अनामत रक्कम वाचविता आलेली नाही. काँग्रेसला २०१५ मध्ये आणि आताही आपले खातेदेखील उघडता आलेले नाही. मतदानप्रणालीतील या त्रुटीवर आतापर्यंत बरीच चर्चा झाली, पण तिचा लाभ वा हानी सर्वांनाच होत असल्याने त्यातून अद्याप मार्ग मात्र निघाला नाही. कोणत्याही निवडणुकीचे विश्लेषण करताना हा मुद्दा मात्र फारसा विचारात घेतला जात नाही.

खरे तर कोणत्याही निवडणुकीचा निकाल एकाच कारणावर कधीच अवलंबून नसतो. बरे निवडणुकीच्या आधी सर्व लोक एकत्र बसतात व कुणाला जिंकवायचे व कुणाला हरवायचे हे ठरवतही नसतात. राजकीय पक्ष व उमेदवार मैदानात उतरतात. आपापली बाजू लोकांसमोर मांडतात. त्यातून सामूहिक मन तयार होते. पण, ते गुप्तच असते. निकाल लागल्यानंतरच त्याचे स्वरूप उघड होते. ज्याला जास्त जागा मिळतात, त्याला सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळते. जेव्हा कुणा एका पक्षाला ती संधी मिळू शकत नाही, तेव्हा दोन किंवा अधिक पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतात. जसे महाराष्ट्रात घडले. पण, तो खरा जनादेश नसतो. ती असते केवळ एक राजकीय तडजोड. तीही आपण खपवून घेतो हा भाग मात्र वेगळा. कदाचित त्यातूनच अतिसुलभीकरणाचा जन्म होत असावा.

पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, निवडणूक निकाल ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. ती कोणत्याही एका घटकावर कधीच अवलंबून नसते. उमेदवाराचा पक्ष, त्याचे स्वत:चे व्यक्तित्व, त्याचा सार्वजनिक जीवनातील व्यवहार, त्याने राबविलेली प्रचार प्रणाली, पूर्वी दिलेली आश्वासने, त्यांची केलेली वा न केलेली पूर्तता, त्याने बदललेले पक्ष वा भूमिका, पक्षांची ध्येयधोरणे, त्यांची प्रशासनशैली, तिचा पूर्वानुभव, प्रचारकाळात तयार झालेले मुद्दे, कार्यकर्त्यांचा सहभाग, व्यवहार आदी अनेक पैलू तिचे भवितव्य ठरवित असतात. त्यामुळे निवडणूक निकालांचे अतिसुलभीकरण हा केवळ एक अर्धवट बालीश प्रकार तेवढा असतो. मुळात प्रत्येक निवडणूक स्वतंत्र असते. तिचा दुसरीशी काहीही संबंध नसतो. एखाद्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले म्हणजे विधानसभेतही मिळेलच, विधानसभेत मिळाले म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मिळेलच याची शाश्वती नसते. हे वास्तव आपण जेव्हा स्वीकारू, तेव्हाच निवडणूक निकालांचे यथार्थ विश्लेषण होऊ शकेल. आतापर्यंतच्या अनुभवावरून आपण एवढेच खात्रीपूर्वक म्हणू शकतो. पण, ज्यांना आपल्या कल्पनेतील राजकारणाचे इमलेच बांधायचे आहेत, त्यांना कोण अडवू शकणार?