केजरीवालांची नय्या पैलतिरी

 

 

दिल्ली किसकी? यासाठी सुरू असलेला खेळ संपलेला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केले गेलेले दावे-प्रतिदावे किती पाण्यात होते, हे जनतेने मतदानातून दाखवून दिले आहे. निरनिराळ्या एक्झिट पोलने मतदानानंतर जे अंदाज व्यक्त केले होते, ते सारे एकजात खरे ठरवून या तंत्राची उपयुक्तता आणि महत्त्वदेखील पटवून दिले आहे. गेली पाच वर्षे दिल्लीच्या सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मते टाकत दिल्लीकरांनी मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा महाविश्वास व्यक्त केला आहे. एका अर्थाने केजरीवाल सरकारने गेली पाच वर्षे केलेल्या सर्वांगिण विकास कामांवर आणि जनसामान्यांसाठी राबविलेल्या मोफत वीज, पाणी आणि मेट्रो प्रवासाच्या लोकप्रिय योजनांवर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपाला केजरी‘वॉल’ ओलांडून सहजासहजी पुढे जाता येणार नाही, हेदेखील या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. आम आदमी पार्टीच्या ‘झाडू’ने कमळ आणि पंजाला पुरते घायाळ करून या पक्षाच्या पुढार्‍यांना चारही कोने चीत केले आहे. हा विजय मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल, त्यांचे रणनीतीकार प्रशांत किशोर, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि पक्षाच्या ध्येय-धोरणांवर पगडा असणारे संजय सिंग या चौघांना समर्पित केला जायला हवा.

दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने गेल्या वेळच्या तुलनेत आपली परिस्थिती सुधारली आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांसह अनेक राज्यांचे आजी-माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि अनेक रणनीतीकारांनी ज्या प्रमाणात दिल्ली पिंजून काढली, त्या तुलनेत भाजपाला मिळालेले यश नगण्यच म्हणावे लागेल. संपूर्ण ताकद झोकूनही झालेला पराभव या पक्षाला चिंतन करण्यास बाध्य करणारा ठरणार आहे. कॉंग्रेसने मात्र या निवडणुकीत कपाळमोक्षच करवून घेतला. कुठे 60 वर्षे देशावर सत्ता गाजवणारा पक्ष आणि कुठे आज दिल्लीत साधा भोपळाही फोडता न आलेला पक्ष? पक्षाची झालेली ही अधोगती अपयशी नेतृत्वामुळेच झालेली आहे.

दिल्लीच्या विजयाचे विश्लेषण ‘भाजपाचे तीन-तेरा आणि आम आदमी पार्टीच्या झाडूने कॉंग्रेसचा सुपडा साफ’ असेच करावे लागणार आहे. आम आदमी पार्टीच्या विजयाला अनेक पैलू आहेत. मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल हे भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा देऊन राजकारणात सक्रिय झाल्याने अनेक उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींवर त्यांच्या विचारांचा आणि कृतीचा पगडा आहे. भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी, प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी आणि लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी त्यांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केल्याने, त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे. राजकारणात येण्यापूर्वी विविध सामाजिक संस्थांमध्ये केलेल्या कामामुळे त्यांच्या सामाजिक जाणीवाही प्रगल्भ झालेल्या आहेत. विशेषतः आयकर विभागात काम केल्याने सर्वोच्च स्थानी होणार्‍या पैशांच्या हेराफेरीबाबत त्यांचा चांगलाच अभ्यास आहे. म्हणूनच त्यांनी वेळोवेळी अनेक नेत्यांच्या कुलंगड्या बाहेर काढलेल्या आहेत.

गेली पाच वर्षे सत्तेवर असताना केेजरीवाल यांनी ज्या ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी केली ती दिल्लीतील जनतेत लोकप्रिय ठरली. केजरीवालांनी आज जी उंची गाठली आहे, तेथे पोहोचणे सोपे मुळीच नव्हते. 2012 मध्ये पक्षाचा उदय झाल्यापासूनच त्यांना एकापाठोपाठ एक झटके बसले. 2013 मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसच्या सोबतीने सरकार बनविले आणि विरोधकांच्याच नव्हे तर स्वपक्षीयांच्याही टीकेचे धनी झाले. ते सरकार केवळ 49 दिवस चालले. यादरम्यान कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा आदी विश्वासू साथीदार त्यांना सोडून गेले. पण ते परिस्थितीपुढे डगमगले नाही. एकवेळ अशी आली की त्यांना ‘अराजकाचे बादशाह’ अशी पदवी बहाल झाली. यातून त्यांनी स्वतःला सावरले. स्वभावात बदल केला. कुठल्याही घटनेवर प्रतिक्रिया देण्याची आपली सवय मागे घेतली. कुठल्याही वादविवादांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्धार केला आणि त्यानुसार कृती केली. त्यामुळेच शाहीनबागसारख्या दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आम आदमी पार्टीचा छुपा पािंठबा असला तरी केजरीवाल यांनी त्याबाबत फारसे मत व्यक्त न करण्यातच धन्यता मानली. कॉंग्रेसला पुढे करून त्यांनी आपले उखळ मात्र पांढरे करून घेतले. मोहल्ला क्लिनिक, मेट्रोसाठी महिलांना निःशुल्क प्रवास, काही युनिटपर्यंत वीज-पाणी निःशुल्क, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे तीर्थाटन, या सार्‍या योजनांमुळे आम आदमी पार्टीची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. पण लोकांसाठी या योजना आखतानाच केजरीवाल यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कुठेही तूट येऊ दिली नाही. त्यामुळेच निवडणुकीच्या काळात ते कुठलीही तूट नसलेला देशातील एकमेव अर्थसंकल्प अशी जाहिरात करू शकले.

एकीकडे आम आदमी पार्टीची यशाची कमान वाढत असताना भाजपाला मात्र एकामागोमाग एक धक्के बसले. दिल्ली विधानसभेत दोन दशकांपासून भाजपा सत्तेपासून दूर आहे. या दरम्यान झालेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाला यश मिळाले, पण स्थानिक प्रशासन चुस्त ठेवण्यात पक्षाला यश आले नाही. आपली जबाबदारी राज्यावर ढकलण्यातच पालिकेच्या पदाधिकार्‍यांनी धन्यता मानली. कंत्राटे मिळविणे, बदल्यांचे राजकारण, भ्रष्टाचार, भाई-भतिजावाद, आपसी हेवे-दावे यामुळेही दिल्ली पालिकेतील भाजपावरील लोकांचा विश्वास उडालेला होता. दिल्लीत भाजपाला नसलेला नेतृत्वाचा चेहरा, हे देखील अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. वर्षानुवर्षे भाजपाला दिल्लीत सशक्त, लोकप्रिय आणि सर्वमान्य नेता का देता आलेला नाही, याचाही पक्षाने आढावा घेण्याची वेळ आलेली आहे. नागरिकता कायद्यासारखा मुद्दा लोकांना पटवून देण्यात आलेले अपयश, राष्ट्रविरोधी ताकदींची झालेली एकजूट, शाहीनबाग आंदोलनाच्या निमित्ताने टुकडे टुकडे गँगने उकरून काढलेले मुद्दे आणि केजरीवालांच्या ‘मोफत’नीतीला पर्याय देण्यास भाजपाला अपयश आले आहे. दिल्ली भाजपातील सुंदोपसुंदीदेखील पराभवाला कारणीभूत ठरली आहे. भाजपाने अनेक राष्ट्रीय मुद्दे अहमहमिकेने या निवडणुकीत मांडले. पण जनतेने त्याकडे दुर्लक्ष करून, केंद्रात एक सरकार आणि राज्यात दुसरे सरकार असा पर्याय शोधला असल्याचे दिसून आले आहे.

कॉंग्रेसच्या 90 टक्के उमेदवारांना जमानतही वाचविता आली नाही. कॉंग्रेसने ठरवून आपली मते आपकडे वळविली. पण हे करताना स्थानिक नेतृत्वाची पत घसरली. त्याची जबाबदारी घेण्यास कुणीही पुढे आलेला नाही. केवळ भारतीय जनता पार्टीचा पराभव झाल्याचा आनंद मानण्यातच कॉंग्रेस धन्यता मानत आहे. भाजपाचा पराभव व्हावा म्हणून राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि पक्षाच्या इतर नेत्यांनी दिल्लीत प्रचार करणेही टाळले, हे लपून राहिले नाही. त्या अर्थाने कॉंग्रेसचा भाजपाला एकटे पाडण्याचा डाव यशस्वी झाला, असे म्हणता येऊ शकेल. केजरीवाल आता तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होतील. अस्थिरतेच्या लाटा पार करून, त्यांची नय्या पैलतिरी लागली आहे. यापुढेही त्यांनी मोदींवर काम करू न देण्याचा ठपका ठेवण्याऐवजी राज्यातील जनतेला न्याय देण्याचे काम आपपरभावाविना पुढे न्यावे, ही अपेक्षा!