किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकास (पेस्टीसाइड मॅनेजमेंट बिल) मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये किटकनाशकांच्या सुरक्षित आणि प्रभावी वापरासंबंधी महत्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे देशातील १२ मोठ्या बंदरांना अधिक स्वायत्तता देणाऱ्या मेजर पोर्ट एथॉरिटी विधेयकासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी बैठकीत किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, मेजर पोर्ट एथॉरिटी विधेयक आणि करसंबंधी वादांचे निराकरण करणाऱ्या विवाद से विश्वास विधेयकाची मर्यादा वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी पत्रकारपरिषदेत निर्णयांची माहिती दिली.

 

शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि प्रभावी किटकनाशके मिळावी, हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू आहे. पिकांच्या दृष्टीने किटकनाशके अतिशय महत्वाची असतात. विधेयकामध्ये बनावट आणि अनधिकृत किटकनाशकांच्या वापरापासून दूर राहण्यासाठी उपाय करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना कोणी बनावट आणि नोंदणी नसलेल्या किटकनाशकाची विक्री केल्यास त्याविरोधात दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे किटकनाशकाबद्दल शेतकऱ्यांना पूर्ण माहिती, त्याचा वापर आणि धोक्यांविषयीच्या माहितीविषयी तरतूद आहे. चुकीच्या किटकनाशकांमुळे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. किटकनाशकांच्या जाहिरातींविषयी मानके निश्चित करण्याची तरतूदही विधेयकात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना सेंद्रीय खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासंबंधीही विधेयकात तरतूदी आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले. हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. किटकनाशकांच्या सुरक्षित आणि प्रभावी उपयोगासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकास मंजुरी दिली असून देशातील शेतकऱ्यांसाठी हे विधेयक अतिशय महत्वाचे असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, यापूर्वी २००८ साली असे विधेयक मांडण्यात आले होत, मात्र तेव्हा त्यास संसदेची मंजुरी मिळू शकली नव्हती. मात्र, केंद्र सरकारने स्थायी समिती आणि अन्य सुचनांचा समावेश करून नवे विधेयक आणले आहे.

 

 

देशातील १२ महत्वाच्या आणि मोठ्या बंदरांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी मेजर पोर्ट एथॉरिटी विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती केद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. ते म्हणाले की, देशात १२ मोठे आणि २०४ लहान बंदरे आहेत, देशाचा ९० टक्क्यांहून अधिक व्यापार हा सागरी मार्गाने चालतो. देशातील मोठ्या बंदरांचे व्यवस्थापन यापूर्वी मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्टद्वारे केले जात होते, आता त्याची जागा मेजर पोर्ट एथॉरिटी घेणार आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. जुन्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या, नव्या विधेयकात त्या दूर करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बंदरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे १२ मोठ्या बंदरांना अधिक स्वायत्तता बहाल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बंदरांचा व आसपासच्या परिसराचा विकास आणि रोजगार वृद्धी होणार असल्याचे मांडविया यांनी सांगितले. हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मांडले जाईल.

 

 

करसंदर्भातील वादांचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयकाच्या मर्यादा वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विभिन्न करवसुली न्यायाधिकरणांमध्ये दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या वादांचे वेगवान निराकरण करण्यासाठी विधेयकात आता आयुक्त, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध न्यायालयांमध्ये सध्या ९ लाख कोटी रूपयांचे प्रत्यक्ष करसंबंधातील प्रकरणे प्रलंबित असून येत्या ३१ मार्चपूर्वी त्यांचा निपटारा करण्यात येईल, असे जावडेकर म्हणाले. सदर विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल इन्श्यूरन्स कंपनी, युनायटेड इन्श्यूरन्स कंपनी, आणि ओरिएंटल इन्श्यूरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यांना २५०० कोटी रूपयांचा भांडवली निधी देण्यासही मंजुरी दिली आहे.