‘आप’च्या दिल्ली विजयाचा कॅलिडोस्कोप

आम आदमी पक्षाचा दिल्लीतील विजय लोकशाहीत स्वीकारलाही पाहिजे. कारण, कॅलिडोस्कोपमध्ये जसे अनेकानेक प्रतिमांनी चित्र तयार होते, तसेच ‘आप’चे राजकारणातील यश समजून घेतले पाहिजे.

राजकारणात अनाकलनीय व अनपेक्षित घटनांचा घटनाक्रम घडून येणे, ही काही नवी बाब नाही. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर जे काही घडले, त्याची कल्पना कोणालाही नव्हती. आता दिल्लीतही जे काही घडले, ते अनपेक्षित नसले तरीही अद्याप अनाकलनीय नक्कीच आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील अरविंद केजरीवाल-आम आदमी पक्ष यांचा विजय, भारतीय जनता पक्षाच्या वाढलेल्या जागा आणि काँग्रेसला मिळालेला भोपळा हा कौल अनेक प्रश्नांना जन्म देणारा आहे व त्याची उत्तरेदेखील सर्वांनाच काढावी लागतील.

दरम्यान, २०११ सालच्या अण्णा हजारे यांच्या तत्कालीन केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनातून अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’चा जन्म झाला. कोणत्याही ठोस विचारधारेच्या आधाराशिवाय राजकारणात आलेला आम आदमी पक्ष व अरविंद केजरीवाल यांनी व्यवस्था परिवर्तनाचा नारा दिला आणि त्यांच्यामागे तशी मंडळीही उभी राहिली. मुख्यमंत्री म्हणून २०१३ सालचे ४९ दिवसांचे सरकार, नंतर दिलेला राजीनामा आणि २०१५ सालच्या विधानसभा निवडणुका यातून अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांवर आपली छाप पाडली. पुढे आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातही केजरीवाल यांनी दिल्लीकर जनतेच्या आशा-अपेक्षेनुरूप काम करत असल्याचे दाखवून दिले. सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी आपल्या भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या आश्वासनावर लक्ष केंद्रित केले. दिल्लीतील सर्वच सरकारी विभागांतील भ्रष्टाचारात सुमारे ८० टक्के घट झाल्याचा दावाही अरविंद केजरीवाल यांनी केला. तसेच ५० भ्रष्ट अधिकार्‍यांना तुरुंगातही धाडले. अशाप्रकारे केजरीवालांची एक प्रामाणिक मुख्यमंत्री किंवा राजकारणी अशी ओळख तयार होत गेली. नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी विजेचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केले, तर २० हजार लीटरपर्यंत पाण्याचा विनाशुल्क पुरवठा केला. सर्वच सरकारी रुग्णालयांत मोफत औषध वाटप सुरू केले, शहर बससेवेत महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिली तसेच खाजगी शाळांतील व्यवस्थापन कोटा संपवला.

‘मोहल्ला क्लिनिक’ हा केजरीवाल सरकारचा उपक्रमही स्थानिक दिल्लीकरांसाठी, गरीब किंवा दारिद्य्ररेषेखालील रुग्ण, झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांना लाभदायक ठरला. केजरीवालांनी दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित जे जे विषय येतात, ते ते एक तर मोफत वा सवलतीच्या दरात देण्याचे धोरण यातून अवलंबल्याचे दिसते. सोबतच गेल्या अडीच वर्षांत अरविंद केजरीवाल कुठल्याही वादात वा राष्ट्रीय राजकारणात पडल्याचेही दिसले नाही. केजरीवालांमधला धूर्त राजकारणी इथे दिसतो. कारण एखाद्या मुद्द्यात, वादात पडले की, त्याला वेगळेच कुठलेतरी वळण लागते आणि तसे करणारा सत्ताधारी त्यातच अडकत जातो. अरविंद केजरीवाल यांनी तेच हेरले आणि स्वतःला कुठल्याही प्रकारच्या वादापासून दूर ठेवले. परिणामी, एक चांगला प्रशासक, हवे ते देणारा सत्ताधारी म्हणून अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिमा दिल्लीकर जनतेच्या मनात बसली. आताच्या निवडणुकीतील आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांचे यश ही त्याचीच पोचपावती म्हटले पाहिजे.

दिल्लीत आम आदमी पक्षाला भारतीय जनता पक्षाने पुरेपूर टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला. मतदानपूर्व प्रचारसभा, मतदारांच्या भेटीगाठी आणि संवाद-संपर्कातूनही त्याची झलक पाहायला मिळाली. आता निवडणूक निकालानंतर समोर आलेली मतदानाची प्राथमिक टक्केवारी आणि विजयी जागांतील वाढ ही भाजपची तिथली पत राखण्यासाठी उपयोगी ठरली. पण, त्याचबरोबर भाजप अरविंद केजरीवाल यांना पर्याय ठरू शकेल, अशाप्रकारचे नेतृत्व स्थानिक स्तरावर उभे करू शकला नाही, हेही लक्षात घेतलेले बरे. म्हणजे दिल्लीसारख्या राज्यातली निवडणूकही भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नावानेच लढवली. मात्र, समोर अरविंद केजरीवाल असतील तर भाजपकडून कोण, हा प्रश्न मतदारांच्या दृष्टीने अनुत्तरितच राहिला. आगामी काळात भाजपला या मुद्द्याचाही प्रकर्षाने विचार करावा लागेल, जेणेकरून मतदारांच्या डोळ्यासमोर राष्ट्रीय नेतृत्वाव्यतिरिक्त स्थानिक नेतृत्वही डोळ्यासमोर दिसेल.

तत्कालीन धोरणकर्त्यांच्या अहंकारी वृत्तीमुळे झोपडपट्ट्यांवर बेदरकारपणे बुलडोझर चालवत २० पेक्षा अधिक नागरिकांचा जीव गेला होता. अर्थात त्यावेळी दिल्लीत विधानसभा नव्हती, बरखास्त केलेली होती, पण नंतर इतके करूनही सलग १५ वर्षे दिल्लीकरांनी काँग्रेसलाच साथ दिली होती. आज मात्र त्याच काँग्रेसची दिल्लीतल्या राजकीय अवकाशातली स्थिती किती दयनीय झाली, हे आपण पाहतच आहोत. त्याचा अर्थ काय लावायचा? तर गेल्या पाच-सहा वर्षांत देशाच्या राजकीय-सामाजिक वातावरणात दोन ‘ट्रेंड’ सुरू झाल्याचे दिसते. पहिला म्हणजे राष्ट्र केंद्रस्थानी मानून विचार करणारे, ध्येय-धोरणे आखणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या संज्ञा-संकल्पनांना विरोध करणार्‍या पक्षांचा दुसरा वैचारिक गट, हे होय. आताच्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही, त्यासंदर्भातील विरोधी व पाठिंबा देणारी आंदोलने यातूनही या दोन्ही गटांचे अस्तित्व जाणवले. वरील दोन्ही गटांत राष्ट्रीय पातळीवर संघर्ष उभा राहिला, कधी त्याची तीव्रता भडक झाली तर कधी सामान्य स्तरावरही राहिली. परंतु, त्यातून काँग्रेसची जागा कमी होत गेली किंवा नगण्य झाली व दिल्लीच्या ताज्या निकालातूनही त्याचीच प्रचिती आली. म्हणूनच भावी काळात विरोधी पक्षाची जागा चळवळीतून आलेले ‘आप’सारखे पक्ष व्यापून टाकतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

काँग्रेसचे आजचे अपयश जितके ठळक तितकेच आम आदमी पक्षाचे आजचे यश दिल्लीपुरतेच हीदेखील वस्तुस्थितीच! कारण, दिल्ली वगळता अन्य कोणत्याही राज्यात आपला आपला प्रभाव निर्माण करता आलेला नाही. एका अर्थाने हे केजरीवालांच्या नेतृत्वाची मर्यादा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असतानाही शिवसेनेसारखा पक्ष भाजपला खिजवण्यासाठी ‘आप’च्या दिल्लीतील विजयाचा दाखला देताना दिसतो. पण, शिवसेनेने सध्या ज्यांचा पदर धरून राज्याची सत्ता मिळवली, ज्यांच्या अर्धशतकी राजकीय कारकिर्दीचे सोहळे साजरे करण्यात आणि युती-आघाडीचे पूल बांधण्यात ‘सामना’चे संपादक दंग झाल्याचे दिसते, त्या शरद पवारांना किंवा खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या नेत्यालाही केजरीवालांनी दिल्लीत मिळवली तशी महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता का कधी मिळवता आली नाही? याची उत्तरे शिवसेनेने शोधावीत. इथे तर अरविंद केजरीवाल दिल्लीच्या राजकारणातला अगदी नवखा चेहरा आणि तरीही सलग तिसर्‍यांदा स्वतःच्या बळावर दिल्लीची सत्ता काबीज करत असल्याचे दिसते, जे शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कधीही जमले नाही. म्हणूनच केजरीवालांनी भाजपला नव्हे, तर शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांना लगावलेली चपराक ठरते आणि त्यातून धडाही भाजपने नव्हे, तर या दोन पक्षांनीच घेतला पाहिजे. हे जितके खरे तितकेच आम आदमी पक्षाचा दिल्लीतील विजय लोकशाहीत स्वीकारलाही पाहिजे. कारण, कॅलिडोस्कोपमध्ये जसे अनेकानेक प्रतिमांनी चित्र तयार होते, तसेच ‘आप’चे राजकारणातील यश समजून घेतले पाहिजे.