‘नामा’ म्हणे येथे दुजा नको भाव...

गेल्या नऊ महिन्यांपासून कोरोना महामारीचा आपण सामना करीत आहोत. या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे हातावर पोट असलेल्या कामगारांची, नागरिकांची उपासमार होऊ नये, त्यांना अन्नधान्याचा तुटवडा भासू नये, यासाठी नगरसेवक नामदेव ढाके सदैव कार्यरत होते. कारण, ‘आधी मी कामगार आहे, कष्टकरी आहे आणि नंतर नगरसेवक आह,’ या त्यांच्या विचारांतून त्यांच्या कार्याची दिशा स्पष्ट होते. त्यामुळे शहरासह आपल्या प्रभागातील नागरिकांची त्यांनी सर्वस्वी जबाबदारी स्वीकारली. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सत्तारूढ पक्षनेता म्हणून समाजासमोर एक आदर्श उभा केला आहे. ‘जनसेवा हीच ईश्वरसेवा’ या भावनेतून ते काम करीत आहेत. कोरोनाकाळात सर्व नियम पाळून सेवाकार्यात योगदान देण्याची सूचना नगरसेवक नामदेव ढाके यांनी कार्यकर्त्यांना केली. त्यानुसार नियोजन करून कार्यकर्ते मदतकार्यात सहभागी होत गेले. अनेक ठिकाणी कोरोनाशी लढा देणार्‍या संस्थांसोबत मदतकार्य सुरू ठेवले. यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि डॉक्टरांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात काम सुरू ठेवले. कोरोना रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यासाठी ते कायमच तत्पर राहिले. जवळपास अडीच ते तीन हजार कुटुंबांपर्यंत संपर्क झाला. समाजातील अनेक नामांकित व्यक्तींनी या कामाचा गौरव केला.

कोरोनाकाळातील नियमांनुसार अत्यावश्यक कामाशिवाय सर्वांना घरातच बसणे सक्तीचे करण्यात आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकर्‍यांवर गदा आली. हातावर पोट असलेल्या कामगारांची, नागरिकांची उपासमार होऊ लागली होती. अन्नधान्याचा तुटवडा भासू लागला होता. या सर्व गोष्टींची जाणीव लक्षात घेऊन समाजाचा एक घटक म्हणून आवश्यक उपाययोजना करण्यास त्यांनी तत्काळ सुरुवात केली. पिंपरी-चिंचवड शहरात १० मार्च रोजी कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला. विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे साथीच्या आजाराची पहिली नोंद झाली. कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाल्याने ‘टाळेबंदी’ करण्यात आली. या उद्रेकावरील उपाययोजनेचा भाग म्हणून काही अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील प्रवासी वाहतूक करणार्‍या सर्व बससेवा अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्या होत्या. जमावबंदीचा आदेश लागू होता. सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा, रेल्वे, लोकलसेवा बंद होती. ‘संचारबंदी’ लागू झाली होती.

राज्याच्या सर्व सीमा सील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात जाण्याससुद्धा मनाई होती. सर्वधर्मीयांची प्रार्थना स्थळे बंद होती. त्याचा परिणाम महाराष्ट्रासह जागतिकस्तरावर औद्योगिक नगरी म्हणून ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील जनजीवनावरही झाला होता. शहरात रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रशासनासोबत वारंवार बैठका घेऊन निर्णय घेतले.

राज्य सरकारने रेशन कार्ड असलेल्या नागरिकांना मोफत धान्य देण्याचे जाहीर केले. परंतु, निर्णय होणे एक गोष्ट, पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कधी होईल, याची वाट न पाहता ‘लॉकडाऊन’मुळे घरातील अन्नधान्य संपलेल्या कुटुंबांना घरपोच महिना-दोन महिना पुरेल इतकी शिधा पोहोचवून त्यांची चूल कशी पेटेल, याची काळजी घेतली. झोपडपट्टी भागातील लोकांची विशेष दखल घेतली. प्रभागातील तीन हजार कुटुंबांना ‘लॉकडाऊन’ ‘अनलॉक’ होईपर्यंत शिधा पोहोचविली. तसेच, प्रभागात किचनची सोय करून शिक्षण, नोकरीसाठी शहरात अडकलेल्या ७००-८०० तरुणांना दररोज जेवणाची व्यवस्थाही करून दिली.

प्रभागापुरते मर्यादित न राहता, शहरातील कुठल्याही भागातून मदतीच्या आशेने आलेल्या व्यक्तींना रिकाम्या हाती न पाठविता, त्यांचे काम पूर्ण झाल्याचे समाधान चेहर्‍यावर घेऊनच ती व्यक्ती परत जावी, अशी भूमिका घेतली. इतकेच नव्हे, तर कोरोना रुग्णांची काळजी म्हणून त्यांना घरापासून रुग्णांलयापर्यंत पोहोचविणे, मनात कोरोनाची भीती न बाळगता, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे काम प्रथमदर्शनी केले. तसेच, प्रभागात वारंवार औषध फवारणी करून घेतली. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटकसह राज्यातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, अकोला आदी जिल्ह्यांमधून आलेले नागरिक ‘लॉकडाऊन’ काळात शहरात अडकून पडले होते. या नागरिकांना आपल्या गावी सुखरूप पोहोचविण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली.

पोलीस प्रशासन व महापालिका प्रशासनाच्या मदतीने पाठपुरावा करून नागरिकांना प्रवास पासेस उपलब्ध करून दिले. खासगी बसच्या माध्यमातून गावी पाठविण्यासाठी त्यांची व्यवस्था करून दिली. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लोकांनी घराबाहेर पडू नये, दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने वारंवार करूनही लोक गंभीरतेने घेताना दिसले नाहीत. मात्र, जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी जनतेला सूट देणे आवश्यक होतेच. हीच सूट लोकांच्या बेशिस्तीच्या वागण्याने समाजासाठी प्राणघातक ठरू नये, याचा विचार करून शहरातील काही मध्यवर्ती ठिकाणी वेळेच्या नियोजनानुसार भाजीमंडई उभारण्याचा निर्णय आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप व आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतला.

‘कोविड’ संसर्ग रुग्णांचे उपचार त्वरित व मोफत होण्याच्या उद्देशाने महापालिकेचे वायसीएम रुग्णालय व भोसरी येथील रुग्णालय राखीव ठेवून ऑटो क्लस्टर येथे ‘कोविड रुग्णालयाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोना संसर्ग रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले उकळणार्‍या खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करून महापालिकास्तरावर समिती स्थापन केली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या आर्थिक लुटीला आळा बसला. या निर्णयाचे सर्वस्तरावरून कौतुक होऊन नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.‘कोविड’च्या पार्श्वभूमीवर आपली उपजीविकेची साधने गमाविलेली कुटुंबं मोठ्या संकटात सापडली. या गरजू नागरिकांना कोरोना संकटाच्या काळात तग धरून राहण्यासाठी मदत व्हावी, म्हणून पुढाकार घेतला. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पोलीस यंत्रणा झगडत आहे. वैद्यकीय यंत्रणा जीवावर उदार होऊन रात्रंदिवस सेवा करण्यात गर्क आहे. मूलभूत अधिकारांसोबत नागरिकांनी आपल्या मूलभूत कर्तव्यांबाबतही जागरूक असायला हवे, असे मत ढाके व्यक्त करतात.