कार्यकर्त्यांचे बळ हीच मोठी शक्ती

 

 

नगरसेविका प्रीती सातम यांच्या प्रभागात गोकुळधाम आणि आरे कॉलनीचा अर्धा भाग येतो. सुरुवातीला या भागात महानगरपालिका किंवा अग्निशमन दल वस्तीत जंतुनाशकाची फवारणी करत नव्हते, तर रस्त्यावर फवारणी करत होते. त्यामुळे सातम यांनी स्वत: मशीन आणून कार्यकर्त्यांकरवी गोकुळधामसह आरे कॉलनीतही प्रत्येक सोसायटी आणि आदिवासी पाड्यांमध्ये फवारणी सुरू केली. तसेच ‘लॉकडाऊन’ होण्याच्या आधी २० मार्चला दिंडोशी बस डेपो येथे ‘बेस्ट’च्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि सॅनिटायझरचे वाटप केले. महापालिकेचे कर्मचारी ‘क्वारंटाईन’ करायला आले की, आरे कॉलनीच्या आदिवासी पाड्यातील लोक पळून जायचे. त्यामुळे तेथील लोकांचे प्रबोधन करायचे हे फार मोठे आव्हान होते. तेथे जे बाधित लोक होते त्यांच्यासाठी मग एक शौचालय राखीव ठेवले. शिवाय, सर्व शौचालयांचे सकाळ-संध्याकाळी निर्जंतुकीकरणही करण्यात आले. तेथील आदिवासींना तेथेच ‘क्वारंटाईन’ करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आणि सकाळ-संध्याकाळ आमची टिम त्याबाबत निरीक्षण करायची. तेथीलच स्वयंसेवक नेमून तेथील कोरोना नियंत्रणात आणला. शिवाय, समाजातला दुर्लक्षित असलेला घटक तृतीयपंथीयांचीही काळजी घेतली. आरे कॉलनीचे आदिवासी पाडे, गोकुळधाम परिसर आणि सोसायट्यांमध्ये ‘आर्सेनिक अल्बम-३०’ या गोळ्यांचे वाटप केले. सफाई कर्मचाऱ्यांना हॅण्डग्लोव्हज, मास्क, सॅनिटायझर तसेच अन्नधान्याच्या किटचेही वाटप करण्यात आले. कोरोनाकाळात माझ्या प्रभागात चार हजार मास्क, सहा हजार हॅण्ड ग्लोव्हज, २१० सॅनिटायझर स्टॅण्ड आणि ३,५०० सॅनिटायझरच्या बाटल्यांचे वाटप केले.

 

 

 

 

 

आरे कॉलनीत गरीब आणि गरजू लोक आहेत. त्यांचे खाण्याचे हाल होत होते. त्यांच्यासाठी जितो ट्रस्ट आणि आणखी काही सेवाभावी संस्थांच्या सहकार्याने १५-२० दिवस जेवण पुरविले. त्यानंतर असे कळले की, महानगरपालिकेकडून खिचडी पुरविली जाते ती आमच्यापर्यन्त पोहोचायला फार वेळ जायचा. एक तर जेवणाची वेळ टळलेली असायची आणि उन्हाळ्यामुळे खिचडी खराबही व्हायची. त्यामुळे जेथे खिचडी बनते त्या मालाड येथील कॅन्टीनला भेट दिली आणि तेथील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. बेघर व स्थलांतरित कामगारांसाठी दररोज नऊ लाख चपात्या आणि तीस हजार किलो भाजीचा दावा महापालिका करत होती. ४४ कम्युनिटी किचनमधून हे अन्न बनविले जात होते. काही दिवस पोळ्या-भाजीचा पुरवठा झाला, नंतर मात्र खिचडीचाच पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आल्या. पुलाव, बिर्याणी हे पदार्थ कागदावरच होते. यात मोठा भ्रष्टाचार होत होता. पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही लोकांना कच्चे आणि खराब अन्न मिळत होते. त्यानंतर महानगर पालिकेशी बोलून माझ्या प्रभागातील गरीब आणि गरजू १५०० लोकांसाठी वेळेत अन्न मिळावे म्हणून येथील बचत गटांतर्फे खिचडी आणि अन्य पौष्टिक अन्न बनवायला सुरुवात केली. आणि सकाळ- संध्याकाळ वाटायला सुरुवात केली. नाश्ता, जेवण, नाश्ता असे दिवसातून तीन वेळा आणि सुमारे तीन महिने म्हणजे पहिला अनलॉक होईपर्यंत आम्ही अन्नाचे वाटप चालू ठेवले होते.

 

 

 

सुमारे दीड हजार लोकांना धान्यवाटप केले. पण, पॅकिंगच्या समस्येवर कार्यकर्त्यांच्या मदतीने मात केली.

 

 

 

 

लोकांसाठी महापालिका धान्यवाटप करणार असल्याचे समजले, तेव्हा चौकशी केली तर सातम यांच्याकडून गरजूंची यादी मागितली. नंतर ती यादी जिल्हाधिकाऱ्याकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ती यादी सातम यांनी बनविली आणि महापालिकेकडे सुपूर्द केली. परंतु, अधिकाऱ्यांनी ती नियोजन विभागाकडे पोहोचविलीच नाही. ‘पी दक्षिण’च्या १९ हजार गरजूंची यादी अधिकाऱ्यांकडे धूळखात पडली होती आणि लोक धान्याची वाट पाहत होते. पालिकेचा हा भ्रष्ट कारभार सातम यांनी उघड केला. त्यानंतर संबंधित अधिकारी कैलास पगारे यांच्याशी बोलून धान्य तळागाळातील लोकांपर्यंत धान्य कसे पोहोचेल, याची रचना केली. रिक्षावाले घरी बसले होते, त्यांच्यासाठीही सातम यांनी धान्याचे किट बनवले आणि त्यांनासुद्धा धन्यवाटप केले.

 

 

 

 

लहान मुलांच्या पालनपोषणाचा प्रश्न गंभीर होता. त्यांना दूध तर आवश्यक होते. पण, दूध मिळणे अशक्य होते. त्यावेळी सातम यांनी दुधाची पावडर मिळवून प्रत्येक पाड्यात त्याचे वाटप केले.

 

 

 

‘लॉकडाऊन’च्या काळात डॉक्टरांनी दवाखाने बंद ठेवले होते. पण, परप्रांतीय श्रमिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी शासनाने परवानगी दिल्यानंतर, त्यासाठी आवश्यक असणारा आरोग्य दाखला देण्यासाठी ‘त्या’ डॉक्टरांनी दवाखाने उघडले आणि दाखल्यासाठी किमान ५०० रुपये घेत श्रमिकांची लूट सुरू केली. मात्र, सातम यांच्या हे निदर्शनास येताच, त्यांनी बाहेरगावी जाणाऱ्यांची यादी बनविली आणि डॉक्टरांचा कॅम्प लावून त्यांना मोफत प्रमाणपत्रही दिले. त्यावेळी सगळेच बंद असल्याने ते श्रमिक त्यांच्या गावी जाताना प्रवासात त्यांची आबाळ होऊ नये म्हणून त्यांना अन्नाची पाकिटे, पाण्याच्या बाटल्या पुरविल्या.

 

 

 

 

 

 

 

‘कंटेनमेंट झोन’मध्ये लोकांना बाहेर येण्यास सक्त मनाई असते. त्या लोकांना भाजीपाला आणि त्यांना लागणाऱ्या वस्तू कार्यकर्त्यांच्या टिममार्फत त्यांच्या सोसायटीच्या गेटपर्यंत पोहोचविल्या. प्रत्येक सोसायटी आणि झोपडपट्टी परिसरात भाजीपाल्याची व्यवस्था करून ठेवली.

 

 

कोरोनाकाळात खासगी डॉक्टरांचे दवाखाने बंद असताना काही डॉक्टर मात्र सेवाभावी वृत्तीने समाजासाठी झटत होते. त्यापैकी सातम यांच्या मतदारसंघातील शेनॉय डॉक्टर व्हिडिओद्वारे लोकांचे प्रबोधन करत असत. ते कोरोना टेस्टही करायचे आणि त्यांचे परीक्षण ९० टक्के बरोबर यायचे. मात्र, पालिकेने त्यांच्यावर बंधने आणली. त्यांना नोटीस दिली. अशावेळी सातम त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या आणि पालिकेला कारवाई मागे घ्यायला लावली. आरोग्य शिबिरे वगैरे महापालिकेने आता कुठे सुरू केली. पण, खरेच गरज होती तेव्हा महापालिकाही संभ्रमित होती. अशावेळी जैन संघटनांच्या सहकार्याने ‘डॉक्टर आपल्या दारी’ ही मोहीम सातम यांनी राबविली. प्रत्येक पाड्यात, सोसायटीमध्ये आणि एकूणच परिसरात कॅम्प सुरू केले.

 

 

कोरोनाचे संकट घोंगावत असताना कोकणाला ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाने तडाखा दिला. हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन परिसराचे खूप मोठे नुकसान झाले. श्रीवर्धनच्या सातम सूनबाई असल्याकारणाने तेथील लोकांच्या मदतीला त्या धावून गेल्या. भारतीय जनता पक्षाने कोकणाला मोठी मदत केली. पण, सातम यांनीही त्यांच्यापरीने मदत केली. तेथे दोन-अडीच महिने विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे तेथे सोलर लॅम्प पुरवले.

 

 

गणेशोत्सवाच्या काळात गोकुळधाम परिसरात आरे भास्करमध्ये तीन कृत्रिम तलाव बनवून घेतले. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सॅनिटायझर, मास्क पुरवले. प्रत्येक सोसायटीत सॅनिटायझर स्टॅण्ड पुरवले. शिवाय, पाच लीटरचा सॅनिटायझरचा कॅनही दिला.

 

 

सातम म्हणतात की, “माझ्या कुटुंबात कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना आमच्या प्रभागातील नगरसेविका उज्ज्वलाताई मोडक यांनी मला भारतीय जनता पक्षात काम करण्याची आणि महिला मोर्चाची अध्यक्षा म्हणून दिलेली जबाबदारी यथोचितपणे सांभाळली. माझ्या कामाची क्षमता पाहून भारतीय जनता पक्षाने मला प्रभाग क्र. ५२ मधून उमेदवारी दिली. आमदार आशिष शेलार, खा. मनोज कोटक, गटनेते प्रभाकर शिंदे, पालिका प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट, पालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा, आमदार अमित साटम, सुनील यादव, संघटनमंत्री सुनील कर्जतकर, जिल्हाध्यक्ष संतोष मेढेकर या सर्व वरिष्ठ नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे वेळोवेळी सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभत असते. त्यांची मी आभारी आहे.”