‘नरही नारायण’

 

 

 

 

कमलेश यादव
राजकीय पक्ष : भाजप
पद : नगरसेवक, मुंबई महानगरपालिका
प्रभाग क्र. : ३१, चारकोप
संपर्क क्र.: ९८२०३ ३१३७८

 

 

 

कोरोनामुळे संपूर्ण जगावरच ‘न भुतो न भविष्यती’ अशा प्रकारचे संकट आले आहे. सुदैवाने भारताने या संकटाचा सामना अन्य देशांच्या तुलनेत अतिशय यशस्वीपणे केल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने वेळीच लागू केलेल्या ‘टाळेबंदी’चा मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येणार आहे; अर्थात त्यामुळे जनतेला थोड्या प्रमाणात त्रासही सहन करावा लागला. मात्र, तो त्रास दूर करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेसह भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यापासून ते नगरसेवकांपर्यंत अशा सर्व लोकांनी अगदी आत्मीयतेने आणि जबाबदारीने काम केले. मुंबईच्या चारकोप विधानसभा मतदारसंघातील वॉर्ड क्रमांक ३१ चे नगरसेवक कमलेश यादव यांनीदेखील आपली जबाबदारी चोख पार पाडली. आपल्या प्रभागात त्यांनी ‘जनता किचन’, ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे परिसराची निगराणी, ‘कंटेनमेंट झोन’ची चोख काळजी, गरजूंना अन्नधान्यासह जेवणाची व्यवस्था, स्थलांतरित मजुरांसाठी काम, संपूर्ण परिसर वारंवार निर्जंतूक करून घेणे, कोरोनाकाळातच आलेल्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाच्या आपत्तीमध्ये मदत करणे, ही आणि अशी अनेक कामे करून ‘कोविड योद्धा’ नेमके काय काय करू शकतो, याचा वस्तुपाठच घालून दिला आहे.

 

‘टाळेबंदी’च्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक आवाहन केले होते. ते म्हणजे, “तुमच्या जवळपासचा एकही गरजू व्यक्ती हा उपाशी राहायला नको, त्यासाठी जमेल तशी मदत करा.” कमलेश यादव यांनी पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आणि आपल्या प्रभागात ‘जनता किचन’ सुरू केले. यामुळे गरजू व्यक्तींना अगदी दर्जेदार जेवण पुरविण्यात आले. सुरुवातील ‘जनता किचन’चा लाभ घेणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होती. मात्र, लोकांना त्याविषयी समजल्यानंतर दरदिवशी जवळपास २० हजार लोकांनी या ‘जनता किचन’च्या माध्यमातून आपली क्षुधाशांती केली. ज्या लोकांना प्रत्यक्ष ‘जनता किचन’पर्यंत येणे शक्य नव्हते, त्या लोकांचा एक सर्व्हे कमलेश यादव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला. त्यानंतर त्या लोकांच्या घरपोच जेवणाची पाकिटे यादव यांनी पोहोचविली. याचा सर्वाधिक लाभ झाला तो स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले आणि हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना.

 

 

 

 

 

 

यादव यांच्या प्रभागात बांधकाम मजुरांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. कारण, त्यांच्या प्रभागात मेट्रोसह अन्य मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, त्यामुळे या मजुरांपुढे ‘टाळेबंदी’मुळे फार मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. यांच्या कामाची आणि मोबदल्याची पद्धत जरा वेगळी असते, म्हणजे दररोज दोन वेळचे जेवण त्यांना कामाच्या ठिकाणीच मिळते आणि महिन्याच्या अखेरीस पगार मिळतो. मात्र, ‘टाळेबंदी’मुळे कामे ठप्प झाली आणि त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला. अनेकांकडे तर स्वयंपाकासाठी लागणारी भांडीही नव्हती, त्यामुळे कमलेश यादव यांच्या ‘जनता किचन’मुळे समाजातील या घटकाची फार मोठी चिंता दूर झाली.

 

‘टाळेबंदी’ काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. दुर्दैवाने मजुरांकडून त्यासाठी काही ठिकाणी ५०० रुपये ते एक हजार रुपये असे शुल्क आकारले जात होते. मजुरांना एवढे शुल्क देणे; अर्थातच शक्य नव्हते. मात्र, स्थलांतरित मजुरांना आवश्यक ते वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठीही यादव यांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठी आपल्या प्रभागात विनामूल्य वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था केली. त्याचप्रमाणे मजुरांना रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचविणे आणि प्रवासात त्यांच्या खाण्यापिण्याचीही व्यवस्था यादव यांनी केली. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ न होता, मजूर आपापल्या गावी पोहोचले. यादव यांच्या प्रभागातील अनेक गरजू कुटुंबांमध्ये नवजात बालकेही होती. मात्र, ‘टाळेबंदी’मुळे आपल्या मुलांसाठी दूध खरेदी करण्याचीही ताकद या कुटुंबांमध्ये उरली नव्हती. मात्र, हे आव्हानही यादव यांनी स्वीकारले. यादव यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह अशा कुटुंबांची नेमकी संख्या काढली आणि सकाळी सकाळी या कुटुंबांपर्यंत दूध पोहोचविण्याची सुरुवात केली.

 

अन्नधान्य, भोजनाची सोय करण्यासोबतच सर्वांत महत्त्वाचे ठरते ते आपल्या प्रभागात कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणणे. ‘टाळेबंदी’च्या काळात घराबाहेर पडण्यास निर्बंध होते. मात्र, काही बेजबाबदार लोक त्याकडे दुर्लक्ष करून घराच्या छतांवर, सोसायटीच्या आवारात एकत्र येऊन आपल्यासह इतरांचाही जीव धोक्यात घालत होते. अशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी यादव यांनी मुंबई पोलीस आणि महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने ड्रोनद्वारे परिसरावर नजर ठेवण्याची अभिनव कल्पना राबविली. त्याचप्रमाणे पाचपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित आढळल्यास परिसर सील करण्यासही यादव यांनी तत्परता दाखविली. प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने वॉर्डात सुमारे दहा हजार घरांमध्ये सॅनिटायझर, मास्क, आयुष काढा आणि ‘आर्सेनिक अल्बम- ३०’ चे वाटप करणे. वॉर्डामध्ये ‘रॅण्डम कोविड टेस्टिंग’चे कॅम्प लावणे, परिसर वारंवार निर्जंतूक करणे आदी कामेही यादव यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने यशस्वीपणे पार पाडली. मात्र, दुर्दैवाने महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडून हवी तशी मदत यादव यांना मिळाली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, या काळात मुंबई महापालिकेकडून कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह ठेवण्यासाठी ज्या बॉडी बॅग वापरल्या जात होत्या, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. यादव यांनी या गंभीर प्रकाराविषयी महापालिकेला जाबही विचारला.