‘बंद’चा दिल्ली फार्स

 

 

 

 

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब व जवळपासच्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असून त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी ‘भारत बंद’चे आवाहन करण्यात आले. तथापि, शेतकरीहिताच्या कायद्याविरोधात पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला शेतकरी संघटना व राजकीय पक्षांच्या अपेक्षेइतकाही प्रतिसाद मिळाला नाही. दिल्ली व सभोवताली एकवटलेल्या आणि रस्ते, रेल्वे अडवून बसलेल्या आंदोलकांमुळे राजधानीदेखील संपूर्ण नव्हे तर तुरळक तुरळक बंद असल्याचे किंवा तसा आभास निर्माण झाल्याचे दिसले. उर्वरित देशातील विविध ठिकाणे, व्यापारी केंद्रे, बाजारपेठा, रस्त्यांवरील-महामार्गांवरील वाहनांची वर्दळ, रेल्वे आणि सर्वच गतिविधी सुरुच होत्या. अर्थात, निवडक शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी आयोजित केलेल्या ‘भारत बंद’चा पुरता फज्जा उडाला आणि देशभरातील कारभार सुरळीतच राहिला. समाज माध्यमांवरदेखील ‘भारत बंद’पेक्षाही ‘#हर_शहर_चालू_हैं’, ‘#फार्मअॅक्ट्सगेमचेंज’, ‘#भारत_बंद_नहीं_बुलंद_हैं’ या हॅशटॅगचा वापर करुन लाखोंच्या संख्येने नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले गेले. त्याला कारण ठरले ते शेतकऱ्यांच्या नावाखाली त्यांनाच ओरबाडून खाणाऱ्यांचा, राष्ट्रविरोधी ताकदींचा आणि खलिस्तानवाद्यांचा तसेच परकीय शक्तींचा आंदोलनातील सहभाग वा पाठिंबा, तसेच आडमुठेपणा.

 

 

वस्तुतः केंद्र सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या पायांत दलाल, आडते, कृउबा वगैरेंनी घातलेल्या बेड्या तोडणारे व त्यांना देशभरातील बाजारांत मुक्तपणे माल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य देणारे आहेत. खुल्या बाजारपेठेच्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची हव्या त्या ठिकाणी विक्री करता येणार असल्याने त्यांना त्यांच्या कष्टाचे मनाजोगते फळ देणारे नवे कृषी कायदे आहेत. पण याच कायद्यांमुळे वर उल्लेख केलेल्या वर्षानुवर्षांच्या व्यवस्थांना गाशा गुंडाळावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या भल्याचे काम करतो म्हणत प्रत्यक्षात मतलबी राजकारण करणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना मलिद्यावर पाणी सोडावे लागेल. ते होऊ देण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही व म्हणूनच शेतकऱ्यांपेक्षाही याच मंडळींनी आंदोलनात किंवा बंदमध्ये हिरिरीने भाग घेतला. पंजाबमधील सत्ताधारी काँग्रेस असो वा सत्तेबाहेरचा अकाली दल, दिल्लीतील आम आदमी पक्ष असो वा महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना, तामिळनाडूतील द्रमुक असो वा तेलंगणमधील ‘टीआरएस’ या सर्वांनाच फक्त शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वार्थ साधायचा आहे. त्यामुळे भोळ्या-भाबड्या शेतकऱ्यांना संभ्रमित करण्याचे, गोंधळात टाकण्याचे काम या पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते व पंटर सातत्याने करत असल्याचे दिसते. अनेक कृषितज्ज्ञ, कृषी अभ्यासक इतकेच नव्हे तर हरियाणातीलच शेतकरी संघटना व त्यांच्या १ लाख, २० हजार सदस्य शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांच्या समर्थनाचे पाऊल उचलले. अशा परिस्थितीत नीरक्षीर विवेक बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व देशवासीयांनी ‘भारत बंद’ला पाठिंबा देणे कदापिही शक्य नव्हते आणि झालेही तसेच. भारतच नव्हे तर ‘दिल्ली बंद’चाही केवळ फार्सच ठरला आणि कृषी कायद्यांना जनसमर्थन असल्याचे दिसून आले.

 

 

दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, पण त्यासाठी संपूर्ण कायदेच रद्द करण्याची मागणी करणे सर्वथा चुकीचेच. उलट नव्या कायद्यांत शेतमालाच्या किमान हमी भावाची खात्री, बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम ठेवणे वगैरे सुधारणा नक्कीच करता येतील. केंद्र सरकारही शेतकऱ्यांनी कायद्यांत दुरुस्त्या सुचवाव्यात, त्यासाठी चर्चा करावी, असे आवाहन करत आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांशी पाच वेळा संवादही साधला. तरीही शेतकरी संघटना किंवा राजकीय पक्ष आंदोलनावर, ‘भारत बंद’ करण्यावर, कायदे मागे घेण्यावर, ‘हो’ वा ‘नाही’च्या उत्तरावर अडले असतील, तर या सर्व प्रकारामागे केवळ राजकारण असल्याचेच स्पष्ट होते. मोदी सरकार दोन वेळा केंद्रात प्रचंड बहुमताने सत्तेत आले आणि त्यानंतर विविध राज्यांत भाजपची सरकारे स्थापन झाली व विरोधी राजकीय पक्षांची सद्दी संपल्याचे दिसले. मात्र, नरेंद्र मोदी किंवा भाजपचा निवडणुकीच्या मैदानात थेट सामना करण्याची औकात नसलेल्यांनी नेहमीच सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे सुरु केले. आताचे आंदोलनही त्याचाच दाखला म्हटले पाहिजे. कारण, यात खलिस्तानवादी लोकांपासून परकीय देशांतून भरभरुन मदत पाठवली जात आहे. पण देशातील सुजाण जनतेला त्याची जाणीव, माहिती आहे व म्हणूनच ही जनता भारत बंदपासून लांब राहिली. पण यामुळे अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर दादागिरी, गुंडगिरीने दुकाने, व्यवहार बंद करण्याची पाळी आली.

 

 

राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी वर्तनाचा अनुभवही देशवासीयांना शेतकरी आंदोलनादरम्यान आला. नवे कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचे म्हणणाऱ्या व त्यासाठी आंदोलन-भारत बंद करणाऱ्या जवळपास सर्वच पक्षांनी एके काळी तशाच घोषणा, भूमिका घेतलेल्या आहेत. काँग्रेसच्या २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांच्या कृषिमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात, द्रमुकच्या २०१६ सालच्या विधानसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात, एपीएमसी व्यवस्था संपवून शेतमालाच्या खुल्या विक्रीची आश्वासने, शिफारसी केल्याचे आढळते. समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंह यादव यांनी १२ सप्टेंबर रोजी शेतीविषयक समितीच्या अहवालात एपीएमसी शेतकरी हिताच्या नाहीत, असा सल्ला दिला होता. अरविंद केजरीवाल यांनी २३ नोव्हेंबरलाच दिल्लीत तिन्ही कायदे लागू केलेले आहेत.

 

 

सर्वाधिक दुतोंडी भूमिका तर शिवसेनेची म्हटली पाहिजे. कारण, उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्या पक्षाने शेतकरी आंदोलन तसेच ‘भारत बंद’ला पाठिंबा दिलेला आहे. पण ठाकरे सरकारने १० ऑगस्ट २०२० रोजी केंद्राचे अध्यादेश लागू करण्याचे आदेश राज्यभरात दिले होते. नंतर मात्र, शिवसेनेने भूमिका बदलली, ती अर्थातच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने चावी फिरवल्यानेच. तसेच शिवसेनेने सत्ता बळकावण्याआधी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेकानेक योजना राबवू असे म्हटले होते. शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करणार, शेतकऱ्याची कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती करणार, शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत खते, बी-बियाणे नेणार! प्रत्यक्षात मात्र, शिवसेनेच्या ताब्यात राज्याची सत्ता आली आणि शेतकऱ्यांची अधोगती सुरु झाली. जाहीरनाम्यातली आश्वासने पूर्ण करण्याची धमक तर शिवसेनेने दाखवली नाहीच, पण ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, अवकाळी व महापूर आणि अतिवृष्टीने पिडलेल्या शेतकऱ्यांना भरघोस मदतीची दानतही राज्य सरकारने दाखवली नाही. म्हणजेच स्वतः काही करुन दाखवण्याची वेळ आली की शेपूट घालायचे आणि दुसरे कोणी शेतकऱ्यांसाठी काही करत असेल तर आडवे पडायचे, असा हा शिवसेनेचा मामला. मात्र, राज्यातील जनतेलाही शिवसेनेचे मुखवट्यामागचे रुप चांगलेच कळते व म्हणूनच राज्यातही ‘भारत बंद’पेक्षा भारत सुरु ठेवण्यालाच जनतेने प्राधान्य दिले.