शेतीतले राजकारण आणि राजकारणाची शेती

 

 

 

 

पंजाब आणि दिल्ली भागात शेतकऱ्यांचे आंदोलन धगधगत असताना ते विझण्यापेक्षा त्यात तेल कसे पडेल, याची काळजी अनेक लोक घेत आहेत. यात खरं तर राजकारणाचा भाग सोडला, तर शेतकरी आणि शेती यांचेच हित होण्यासारखे यात बरेच काही आहे. मात्र, एकगठ्ठा मतं मिळविण्याच्या नादात आणि आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी चाललेली अकाली दलासारख्या राजकीय पक्षांची धडपड पाहिली की, यातले गौडबंगाल लक्षात येईल. पंजाबात हे आंदोलन सुरू आहे. अन्यत्र कुठेही या आंदोलनाचा फारसा प्रभाव जाणवत नाही. शेतकऱ्यांचे जे नेते चर्चेला जात आहेत, त्या सगळ्यांना काही शंका आहेत. त्या प्रामाणिकपणे सोडवायच्या झाल्या, तर त्या सुटूही शकतात. मात्र, त्या सोडविण्यापेक्षा मोदी-शाहांना अद्दल घडविण्याची दिवास्वप्ने पाहणाऱ्यांनी या आंदोलनात हिरिरीने भाग घेतला आहे. राहुल गांधी, शरद पवार आणि आता शेंगा कुठे उगवतात? केळी कुठे लागतात? रताळी कुठे रुजतात? असे प्रश्न ज्यांना विचारले जायचे, त्या पक्षाचे म्हणजेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आता या गटात उतरले आहेत. गंमत म्हणजे, सध्या शेतकरी आंदोलनाविषयी हे दोघेही एकत्र आले असले, तरी शरद पवारच असे प्रश्न शिवसेनेला कोणे एकेकाळी विचारत होते.

 

 

अकाली दलाचे कोणी नेते परवा जाऊन शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना जाऊन भेटले आणि त्यांना पाठिंबा देण्याचा मनसुबाही शिवसेनेने जाहीर केला आहे. इथे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी जे जे काही करायचे होते, किंबहुना यांच्या वचननाम्यात तरी जे काही सांगितले होते, ते तरी करता येते का? हा इथल्या सरकारला पडलेला प्रश्न आहे. असे असताना केवळ मोदी आणि भाजपचा द्वेष या एका अजेंड्याखाली सध्या हे सगळे एकवटले आहेत. यात दुसरा एक पैलू म्हणजे, या दोघांचीही स्थिती एकसमान आहे. दोघेही भाजपच्या जीवावर सत्ता उपभोगणारे आणि आता स्वत:ची वेगळी चूल मांडून सत्तेचा मलिदा शोधणारे. काँग्रेसचे नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबमधील प्रकाराबद्दल अमित शाहांची भेट घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्याचे कारणही तसेच होते. खलिस्तानी चळवळीचे लोक या आंदोलनात शिरले आणि त्यांनी केलेली विधाने पाहिली, तर यातला धोका लक्षात येऊ शकतो. अकाली दलासाठी मात्र शिवसेनेप्रमाणेच देशहितापेक्षा हा मुद्दा स्वहिताचाच अधिक आहे. पंजाबात भाऊबंदकी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून संदर्भहीन होऊ घातलेल्या अकाली दलाला शिवसेनेप्रमाणेच काँग्रेसबरोबर जाऊन आपले अस्तित्व टिकविण्याची खात्री वाटते. ते किती काळ चालेल हे येणारा काळच ठरवेल; परंतु यातून जे काही समोर येत आहे, ते शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा राजकारणच अधिक आहे, असे म्हटले पाहिजे. या निमित्ताने ते टिकले तरी पुढच्या भविष्यात शेतकऱ्यांसमोर येणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी ते सक्षम असणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

शेतकऱ्यांसमोरचे प्रश्न जरा नीट समजून घेतले तरी एक गोष्ट लक्षात येते की, त्याची उत्तरे आंदोलनातून नाही, तर चर्चा आणि प्रयोगातूनच मिळू शकतात. एमएसपी आणि बाजार समितीतून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीतून सोडवणूक करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकार करीत आहेत. बाजारपेठा शेतकऱ्यांचे कसे शोषण करतात, यावर कादंबऱ्या लिहिणारे लेखक या सरकारच्या बाबतीतच्या द्वेषामुळे शेतकऱ्यांच्या विरोधात उभे राहू लागले आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारभावाचा लाभ हवा असेल, तर खुल्या बाजारात यावे लागेल. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार मग त्यांना भाव मिळू शकेल, शेतकऱ्यांना यात एमएसपी आणि समिती याचा जो काही आज आधार आहे तो सुटण्याची भीती वाटते व ती रास्तही आहे. सरकारने हा मुद्दा ताणलेला नाही, चर्चेची दारे खुली ठेवण्यात आली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी करून त्याची साठेबाजी करून मग ग्राहकाला जास्त भावात विकणारा वर्ग जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत ‘शेतकरी आणि सरकार’ या संघर्षाला काही अर्थ नाही. यातून जो काही मार्ग निघेल, ते याच वर्गाची भर करणार, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

 

 

या सगळ्याला योग्य दिशा द्यायची असेल, तर दोन मुद्द्यांचा सरकार आणि शेतकरी यांना गांभीर्याने विचार करावा लागेल. अशा प्रकारचे कायदे आणताना यापूर्वी आपल्याकडील योग्य दिशा निरनिराळ्या व्यासपीठावरून लोकांपर्यंत पोहोचविली पाहिजे. राजकीय उत्तरे आणि जनमतनिर्मिती ही एकाच वेळी काढली गेली, तरच त्याचा उपयोग होऊ शकतो. पारंपरिक माध्यमे आज ज्याप्रकारे वागत आहेत, ते पाहिले तर या माध्यमांच्या आड दडलेल्या डाव्यांचा हिडीस चेहराच दिसायला लागतो. त्यामुळे अभिमतनिर्मितीचा विचार आपल्याला कसा करता येईल, याची पूर्वयोजना सरकारला विचारात घ्यावी लागेल. शेतकऱ्यांनाही नव्या प्रयोगांना सामोरे जावे लागेल. ‘एफपीओ’सारख्या नव्या प्रयोगांना देशभरात मिळणारा प्रतिसाद पाहिला, तर शेतकऱ्यांना त्यांचे भवितव्य त्यांनीच घडविण्याची मोठी संधी समोर येताना दिसते. ‘आम्ही काहीच बदलणार नाही,’ असा अट्टाहास करून चालणार नाही. खुल्या बाजारपेठेत उतरल्यानंतर त्यातून येणाऱ्या नफ्या-तोट्याच्या लाटा नाकारून चालणार नाही, तर त्या खेळात उतरावेच लागेल. आजच्या नियमांनी हा खेळ खेळायचा झाला तर तो मग जुन्या प्रकारच्या परिणामांनाच जन्म देणार आहे. ज्यात फायदा अडते, दलाल आणि व्यापाऱ्यांचा व तोटा झाला, तर तो मात्र शेतकऱ्याच्या माथी. शेतीत येणारे नवे प्रयोग हे या सगळ्यातून मुक्ती मागणारेच आहेत. ‘सोन्याचा बटाटा’ ही राहुल गांधींच्या डोक्यातून आलेली कल्पना नसून, गुजरातसारख्या राज्यात हजारो शेतकरी आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लागणाऱ्या बटाट्यांची लागवड करीत आहेत व त्यातून नफाही कमावत आहेत. कंपन्या करार करून व मालाला भाव देऊन तो शेतकऱ्यांकडून विकत घेत आहेत. यात समर्थन किंवा विरोध करण्यासारखे काही नसून हे मॉडेल अभ्यासण्यासारखे आहे, इतकेच म्हणावेसे वाटते.