तामिळनाडूतील राजकारणाची बदलती दिशा

 

 

 

 

 

भारतीय जनता पक्षासाठी नुकतीच संपन्न झालेली बिहार विधानसभा निवडणूक अक्षरशः स्वप्नवत ठरली. बिहारमध्ये पक्षाला जसं हवं होतं तसंच झालं. भाजपने नितीशकुमारांच्या पक्षापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या, शिवाय महाराष्ट्रासारखी सत्ता हातातून गेली नाही, सत्तेत वरचश्मा ठेवता आला, हा आत्मविश्वास घेऊन भाजप आता पुढच्या वर्षी संपन्न होत असलेल्या तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांना सामोरा जात आहे. या दोन राज्यांपैकी भाजपने तामिळनाडूत जोरदार तयारीला सुरुवात केली आहे. अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तामिळनाडूचा दौरा केला आणि एका प्रकारे प्रचाराचा नारळच फोडला.

 

 

 

आजचे तामिळनाडूतील राजकीय चित्र पुरेसं स्पष्ट झालेलं नाही. गेल्या काही वर्षांत तेथे दूरगामी परिणाम करणार्‍या आणि महत्त्वाच्या घटना घडल्या. द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी आणि अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा श्रीमती जयललितांच्या मृत्यूमुळे राज्याच्या राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. देशातल्या अनेक प्रादेशिक पक्षांत असते तशीच घराणेशाही आणि पक्षांतर्गत वाद द्रमुक आणि अण्णाद्रमुकमध्येही होते आणि आहेतही. करुणानिधींनी आपला पुत्र स्टालिनला वारस घोषित केलं होतं, त्यामुळे द्रमुकचे नेतृत्व स्टालिनकडे सहजतेने आले खरे; पण त्यांचे बंधू अळगिरी यांनी वेगळी चूल मांडली आहेच. अण्णाद्रमुकमध्ये अम्मांचा मृत्यू झाल्यावर दोन गट पडले होते. आता त्या गटांमध्ये जरी समझोता झालेला दिसत असला, तरी अशा समझोत्यांचे आयुष्य फारसे नसते, हे अनुभवाने सिद्ध झालेले आहे. हे कमी की काय, म्हणून सुप्रसिद्ध सिनेनट रजनीकांत यांनी अलीकडेच नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘आमचा पक्ष येती विधानसभा निवडणूक लढवेल,’ असेही जाहीर केले आहे.

 

 

 

तामिळनाडूच्या राजकारणाची खासियत म्हणजे, १९६७ सालापासून तेथे द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक यांच्यात सत्ता आलटून-पालटून वाटून घेतलेली आहे. तेव्हापासून तेथे राष्ट्रीय पक्षाला फारसे स्थान नाही. आता भाजप हे चित्र बदलण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. अमित शाह यांनी दोन दिवसांच्या दौर्‍यात घेतलेले कार्यक्रम, कार्यकर्त्यांबरोबर केलेली चर्चा वगैरे बघता भाजप आतापासून कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे. शाहांच्या उपस्थितीत करुणानिधींचे सुपुत्र अळगिरी यांच्यासह द्रमुकतील अनेक असंतुष्टांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. तामिळनाडूच्या राजकीय इतिहासाप्रमाणे २०१६च्या निवडणुकांत द्रमुक सत्तेत यायला हवा होता. पण, तेव्हा अण्णाद्रमुकने पुन्हा द्रमुकचा पराभव केला. तेव्हा अण्णाद्रमुकच्या विरोधातील मतांत फूट पडली. द्रमुक आणि डावे पक्ष अधिक दलितांच्या पक्षाची तिसरी आघाडी, अशा तिरंगी लढतीचा अण्णाद्रमुकला फायदा झाला. तामिळनाडूत गेली साडेनऊ वर्षं अण्णाद्रमुकची सत्ता आहे. मात्र, मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णाद्रमुक-भाजप युती भुईसपाट झाली होती. तामिळनाडूतील एकूण ३९ लोकसभा जागांपैकी द्रमुकने ३८ जिंकल्या होत्या! या संदर्भात भाजपला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला पाहिजे. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला तामिळनाडूमध्ये ५.४८ टक्के मतं मिळाली होती, तर २०१९ मध्ये फक्त ३.६६ टक्के मतं मिळाली होती. याचा अर्थ साधा आहे - भाजपच्या मतांत दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. भाजपच्या पुढे असलेलं आव्हान बरंच कठीण आहे, यात शंका नाही.

 

 

गेली साडेनऊ वर्षं सत्तेत असलेल्या अण्णाद्रमुकची खास चर्चा करणे गरजेचे आहे. हा पक्ष प्रथमच जयललिता नसताना निवडणुका लढवत आहे. अण्णाद्रमुक आणि भाजपची युती जवळजवळ नक्की असली, तरी याबद्दल पक्षाच्या काही नेत्यांच्या मनात नाराजी आहे. गेले सहा महिने असे अनेक प्रसंग घडलेले दिसतात, जेथे या दोन पक्षांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. मतभेदाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भाजप आग्रह धरत असलेला त्रिभाषा सूत्र, तर अण्णाद्रमुकला फक्त दोन भाषा हव्यात. अलीकडेच भाजपसमर्थकांनी विनायक यात्रा काढली होेती. तेव्हासुद्धा दोन पक्षांतील मतभेद समोर आले होते. एक वेळ या मतभेदांवर मात करता येईल. पण, अल्पसंख्याकांच्या मतांचं काय? २०११ सालच्या जनगणनेनुसार तामिळनाडूमध्ये ख्रिश्चन आणि मुसलमानांची लोकसंख्या १२ टक्के आहे. अण्णाद्रमुकच्या नेतृत्वाला यांच्या मतांचा विचार करावाच लागेल. २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत अण्णाद्रमुकला ४० टक्के मतं मिळाली होती. मागच्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत अण्णाद्रमुक आणि भाजप युतीला १८ टक्के मतं मिळाली होती. बिहार विधानसभा निवडणुकीचा एक संदेश असाही गेला की, भाजप आज ना उद्या युती केलेल्या प्रादेशिक पक्षाला संपवितो. याचा पुरावा म्हणून नितीशकुमारांच्या पक्षाच्या कमी झालेल्या जागांकडे बोट दाखविले जाते. असाच प्रकार महाराष्ट्रात सेनेबद्दलही झाल्याचे दाखविता येते. अशा स्थितीत भाजपशी युती म्हणजे अस्वलाची मिठी ठरणार तर नाही ना, अशी शंका काही अण्णाद्रमुक नेते उपस्थित करत आहेत.

 

 

आज अण्णाद्रमुकमध्ये असेही वातावरण आहे की, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये जेव्हा विद्यमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी कारभार स्वीकारला होता, तेव्हा परिस्थिती नाजूक होती. पण, या सरकारने कोरोनाकाळात धीराने कारभार केला आणि समाजाचे कौतुक मिळविले. अशा स्थितीत भाजपशी युती केल्याचे फायदे कमी आणि तोटे जास्त असतील. ही अण्णाद्रमुकची जमेची बाजू असली तर ही पहिली निवडणूक आहे, जिथं जयललितांसारखी करिश्मा असलेली व्यक्ती नाही. अशा स्थितीत दिल्लीत सत्तेत असलेल्या पक्षाशी युती केल्यास फायदे होतील, असं मानणार्‍यांचा गट आहेच. तामिळनाडूचा राजकीय इतिहास बघितला, तर या राज्यात कोणताही पक्ष स्वबळावर सत्तेत येत नाही. तेथील प्रत्येक निवडणुकांच्या आधी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्ष अनेक छोट्या-छोट्या पक्षांशी युती करतात. आजही द्रमुकची कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाशी युती आहेच. जर अण्णाद्रमुक आणि भाजप युती झाली, तर तामिळनाडूत एका बाजूला द्रमुक आणि कॉंग्रेसची युती असेल, तर दुसरीकडे अण्णाद्रमुक आणि भाजपची युती असेल. अशा दोन स्पष्ट युती असताना, आता रजनीकांत यांनी पक्ष स्थापन करण्याची आणि निवडणुका लढविण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात किती फरक पडेल, हे निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यावर कळेलच.

 

 

तसं पाहिलं, तर तामिळनाडूच्या राजकारणात नेहमी सिनेनटांचं वर्चस्व राहिलं आहे. द्रमुकचे संस्थापक अण्णा दुराई, त्यांच्यानंतर नेतृत्वाची धुरा सांभाळणारे करुणानिधी हे दोघेही उत्तम पटकथालेखक होते. एम. जी. रामचंद्रन, जयललिता तर लोकप्रिय कलाकार होते. या मालिकेत आता रजनीकांत यांचे नाव घ्यावे लागत आहे. मागच्या दोन वर्षांपूर्वी दुसरे नामवंत नट कमल हसन यांनीसुद्धा राजकीय क्षेत्रात येण्याची घोषणा केली होती. हसन यांचा एमएनएम हा पक्षसुद्धा निवडणुका लढविणार आहे. आता रजनीकांत यात उतरत आहेत. त्यांचा पक्ष स्थापन होण्याआधीच त्यांची भाजपशी युती असेल, अशी भाकितं करण्यात येत आहेत. तसं पाहिलं तर रजनीकांत राजकारणात येणार या बातम्या जुन्या आहेत. या आधीसुद्धा त्यांनी १९९६ साली राजकारणात येण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. तेव्हा त्यांनी जयललितांवर प्रचंड टीका केली होती. मात्र, या ना त्या कारणांनी तेव्हा राजकारणात उतरायला त्यांना जमलं नाही. नंतर २०१७ साली त्यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. मार्च २०२० मध्ये पुन्हा त्यांनी याबद्दलचा मनोदय जाहीर केला होता. या खेपेस ते गंभीरपणे राजकारणात येण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून येते. रजनीकांत भाजपशी युती करतील, अशा बातम्या येत आहेत. गेली सुमारे १०० वर्षे तामिळनाडूच्या राजकारणाची दिशा ‘टोकाचा ब्राह्मण विरोध’ अशी राहिली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तेव्हाच्या मद्रास प्रांतात ‘पेरीयार स्वामी’, ‘जस्टीस पार्टी’, ‘आत्मसन्मान चळवळ’ ही नावं जोरात होती. हे चित्र डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे मे २०२१ मध्ये होत असलेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका कशा चुरशीच्या होतील, याचा अंदाज येतो.