आंदोलनाचे राजकारण

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून आधीच राजधानीत वातावरण तापले असताना, ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आली. काँग्रेससह बहुतांशी विरोधी पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे त्याला पाठिंबा दिला असून, भाजपच्या विरोधातील हा शेतकऱ्यांचा एल्गार आणखीन कसा पेटेल, यासाठी हे राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. केंद्र सरकारविरोधात जरा कुठे नाराजी दिसली की, लगेच त्या नाराजीचे रूपांतर नारेबाजी आणि मग राजकीय ड्रामेबाजीत करण्यात हे पक्ष पटाईत आहेत. खरं तर राजकीय पक्ष म्हणून स्वत:चे मुद्दे मांडण्यापेक्षा, त्यावरून आंदोलने छेडण्यापेक्षा या पक्षांना आयत्या आंदोलनांवर पोळी शेकण्याची सवय जडलेली दिसते. मग ते जेएनयू प्रकरण असो, शाहीनबाग वा हाथरस; जिथे कुठे संघर्षाची ठिणगी पडली, तिथे-तिथे या पक्षांनी, यांच्या नेत्यांनी त्याला अधिक हवा देऊन त्याचा वणवा कसा पसरेल, यातच धन्यता मानली. राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष तर याबाबतीत अगदी आघाडीवर. म्हणजे देशात कधी, कोण केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करते, याकडेच राहुल गांधींचे लक्ष. एखादा असा असंतुष्टांचा वर्ग उभा राहिला रे राहिला की, ही मंडळी तिथे आगीत तेल ओतायला हजर. तसाच प्रकार आता समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादवांनाही केला. शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवरून आंदोलन करणार असल्याचे समजते, यादव लगेच या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलनासाठी घराबाहेर पडले. पण, यादवांसारख्या राजकारण्यांचा उद्देश हा शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा, यातून राजकीय हित कसे साधता येईल, याच्याशीच अधिक निगडित आहे, हे वेगळे सांगायला नको. कारण, सपा असो वा काँग्रेस, या पक्षांना शेतकऱ्यांविषयी इतकीच आपुलकी, कणव असती, तर त्यांनी त्यानुरूप शेतकरी धोरणे त्यांच्या कार्यकाळातच राबविली असती. पण, या पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांपेक्षा नेहमीच अडते आणि दलालांना अधिक किंमत दिली. परिणामी, उत्पादक शेतकरी कमजोर होत गेला आणि अडते-दलालांकडून त्यांची पिळवणूक सुरूच राहिली. पण, मोदी सरकारच्या तिन्ही कृषी विधेयकांमुळे शेतकरी कसा अधिकाधिक मजबूत, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर होईल, यावरच भर असून, दलालांच्या व्यवस्थेला त्यामुळे धक्का बसला आहे. तेव्हा, सत्याची आणि न्यायाची बाजू कोणती आणि अन्यायाची-ढोंगी बाजू कोणती, याचा सद्सद्विवेकबुद्धीने विचार व्हावा, हीच अपेक्षा!

 

 

 

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे लोण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे हळूहळू सरकत असले तरी पंजाब, हरियाणामध्ये प्रामुख्याने हा शेतकऱ्यांचा रोष एकटवलेला दिसतो. पण, आता महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांची माथी भडकाविण्याचे आणि त्यांना केंद्र सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरविण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसतात. त्याचाच एक भाग म्हणून आज, दि. ८ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या ‘भारत बंद’ला सत्ताधारी शिवसेनेने आपला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही भूमिका शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ असल्यामुळे एकूणच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा कल ‘भारत बंद’कडे झुकल्याचे दिसते. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन-अनलॉक’चा खेळ करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता एकदिवसीय ‘बंद’मध्ये सहभागी होऊन राज्याला पुन्हा ‘लॉक’ करणार का? हाच प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे ‘कोरोनासोबत जगायला शिका’, ‘पुनश्च हरिओम’ अशा घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे ‘भारत बंद’ला समर्थन देऊन राज्याचे हरतऱ्हेचे नुकसान करायचे, हा कुणीकडचा शहाणपणा? आधीच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असून, उद्योग-धंद्यांचे कंबरडेही मोडले आहे. कित्येकांना रोजगारही गमवावा लागला. अशा नाजूक आर्थिक परिस्थितीत एक दिवसाचा का होईना, ‘बंद’ पुकारणे हे राज्याला परवडणारे नाही. पण, जे मुख्यमंत्री स्वत:च केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर एका कार्यक्रमात जाहीर कबुली देतात की, अर्थव्यवस्था, बजेट, आकडेवारी यांची त्यांना समज नाही, त्यांना एक दिवसाच्या ‘बंद’ची आर्थिक किंमत कळेल, अशी सर्वप्रथम अपेक्षा करणेच मुळी अवास्तव ठरेल. पण, ‘बंद’ला पाठिंबा म्हणजे, एकीकडे उद्योग-व्यवसायांना चालना द्यायची आणि शेतकऱ्यांच्या नावाखाली व्यावसायिकांनाही जबरदस्तीने दुकाने-धंदे बंद करायला लावायचे, का कुणीकडचा न्याय? आणि जे ‘बंद’मध्ये सहभागी होणार नाहीत, त्यांच्यावर महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मग नेहमीसारखी सगळे बंद दिसावे म्हणून जबरदस्ती करणार का? तेव्हा, महाविकास आघाडी सरकारला जर खरंच जनहिताची, महाराष्ट्राची चिंता असेल, तर ‘भारत बंद’च्या स्टंटबाजीत सहभागी होऊन ते सर्वसामान्यांचे नुकसान करणार नाहीत, अशीच अपेक्षा. पण, जनहितापेक्षा राजकीय हिताला प्राधान्य देत, या तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्र बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास, राज्यातील शेतकरी, वीजबिल ग्राहक राज्य सरकारविरोधात एल्गार केल्याशिवाय राहणार नाहीत.