
जब @PawarSpeaks जी कृषिमंत्री थे तब उन्होंने देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर Apmc प्राइवेटाइजेशन की सिफारिश की क्या ये सच्चाई है? आज अचानक उनके बोल बदले से हैं , इनमें से सुझावित नीतियों को मौजूदा बिल में लाया गया है बावजूद इसके पवार साहब को इस बिल से आपत्ति क्यों ? pic.twitter.com/7yr2Cm0FjD
— Ram Kadam (@ramkadam) December 7, 2020
शरद पवार यांना कायमच शेतकऱ्यांचा नेता म्हणून संबोधले गेले आहे. मग सद्यपरिस्थितीत देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार काही सुधार करुन कृषी विधेयक आणत आहे, तर शरद पवारांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत विधेयकाच्या संदर्भात भूमिका घेणेच सामान्य जनतेला अपेक्षित आहे.