संविधानाचा अमूल्य वारसा

स्वातंत्र, समता आणि बंधुत्वावर आधारित आपली राज्यघटना अतिशय अभ्यासपूर्वक आणि दूरदृष्टीने लिहिली आहे. स्वतंत्र भारतात राज्य कारभार कसा चालावा, याच्या मार्गदर्शन तत्त्वांचे सखोल विवेचन घटनेत आढळते. राज्यघटनेतील फक्त दोन बिंदूंचा येथे परामर्श घेत आहे. सुवर्णभूमी असलेला हा भारत देश उच्च आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला देश आहे.मनुष्य व्युत्पत्तीचा इतिहास हा लाखो वर्षांचा आहे. पृथ्वीवर जेव्हा डायनोसोरसारख्या अजस्र प्राण्यांचे अधिपत्य होते, तेव्हा मूषकाच्या रूपातील आपले पूर्वज बिळात लपून राहात. लाखो वर्षांपूर्वी मेक्सिकोच्या आखातात एक मोठी उल्का कोसळली आणि त्याने डायनोसोरसकट इतर सरपटणार्या. अजस्र प्राण्यांची प्रजातीच संपुष्टात आली. मूषक रूपात बिळामध्ये लपलेल्या आपल्या पूर्वजांवर या उल्का कोसळण्याचा काही परिणाम झाला नाही. पुढे व्युत्पत्तीच्या प्रक्रियेने माकडसदृश आदिमानव तयार झाला. विचार करण्याची क्षमता असल्यामुळे त्याची इतर प्रजातीपेक्षा जास्त वेगाने प्रगती झाली. अश्मयुग, द्वापारयुग, त्रेतायुग आणि कलियुग या स्थित्यंतरातून आपण आज पृथ्वीवर अधिराज्य गाजवित आहोत. आज जगाची लोकसंख्या ७०० कोटी आहे.

भारत भूमी ही सुजलाम् सुफलाम् भूमी मानली जायची; परंतु ती सुमारे ७०० वर्षे परकीयांच्या ताब्यात होती. आपण अनेक जाती-जमातींमध्ये विखुरले गेलो होतो. आपल्यातीलच काहींना आपण अस्पृश्य मानू लागलो होतो. त्यांना गावची हलक्या दर्जाची कामे करायला लावू लागली. त्यांच्या सावलींचाही आम्हाला विटाळ होऊ लागला. आमच्या या दोषामुळे परकीयांनी ७०० वर्षे आमच्यावर राज्य केले. याही काळात अस्पृश्यता कमी झाली नाही, उलट ती आणखी जोमाने वाढू लागली. डॉ. बाबासाहेबांच्या रूपाने १४ एप्रिल, १८९१ रोजी एका क्रांतिसूर्याचा उदय झाला. त्यांनी अस्पृश्यतेवर घाला घातला. देशाच्या स्वातंत्र्याएवढेच महत्त्व त्यांनी सामाजिक समरसता आणि समान संधी यांना दिले. आपल्या बांधवांचे प्रश्न ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपुढे प्रभावीपणे मांडले. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिताना त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी शैक्षणिक, सरकारी नोकर्यां व राजकीय आरक्षणाची तरतूद केली.स्वतंत्र भारतातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा गेल्या ७० वर्षांचा आढावा : घटनेत जरी आरक्षणाची तरतूद होती, तरी तिची मनापासून अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता त्या वेळेच्या राज्यकर्त्यांत आणि सरकारी यंत्रणेत नव्हती. एक प्रकारची उदासीनता काँग्रेस सरकारच्या काळात होती. आम्हाला ऐहिक सुखासाठी राज्य करायचे होते. अस्पृश्यता निवारण, सामाजिक समरसता, समाजातील शेवटच्या व तळागाळातील लोकांपर्यंत विकास पोहोचविणे यांच्याशी त्यांचा काही संबंध नव्हता. ब्रिटिश देश सोडून गेले. पण, सरकारी यंत्रणेत अरेरावी आणि भ्रष्टाचार पेरून गेले. शासकीय भ्रष्टाचार तर परमसीमेला गेला. अधिकारी वर्ग स्वत:ला संस्थानिक समजू लागले व विलासी जीवन जगू लागले.

आरक्षण धोरण जर व्यवस्थित राबविले गेले असते, तर विकासाचे आणि समरसतेचे वेगळेच चित्र आज देशात दिसले असते. दलित समाजाची दिशाभूल करण्यात काँग्रेस अनेक दशके यशस्वी झाली. सार्वत्रिक निवडणुकीत बॅनरवर डॉ. बाबासाहेबांचा आणि आमच्या एका नेत्याचा फोटो लागला की काँग्रेसचे काम भागायचे. भावनिक आवाहनावर आमचे लोक परिस्थितीचा आढावा न घेता काँग्रेसला आणि पुढे राष्ट्रवादीला मते देऊ लागले. कुणी पावसात भिजून प्रचार केला, तर आम्हाला लगेच त्याची दया येऊन त्यांच्या पक्षाला भरघोस मतांनी निवडून देत राहिलो. आरक्षण धोरणाबाबत सरकार उदासीन राहायचे, कारण निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांना या समाजाचे अज्ञान आणि मागासलेपण हवे होते. जातीचे खोटे दाखले बनविणे हा आता प्रस्थापित व्यवसाय झाला आहे. पाहिजे त्या जातीचा दाखला बनविण्यात व त्यास व्हॅलिडिटी देण्यात आमची भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा पटाईत आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ताबदल आला, तरी खोटे जातीचे दाखले आजही मोठ्या प्रमाणात बनविले जातात हे येथे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. शैक्षणिक, सरकारी आणि राजकीय आरक्षण हे खोट्या दाखल्यांनी, प्रस्थापितांनी लुटून खाल्ले. काँग्रेसने काही केले नाही आणि आता भाजपही काही विशेष करताना दिसत नाही. शिवसेनेबद्दल तर न बोललेलेच बरे. आरक्षण सर्वांकडून लाटले जाते आणि आरक्षणाचा रोष मात्र दलितांच्या काही जातींनाच भोगावा लागतो. दलितांच्या व्यथा या दलित म्हणून जन्माला आल्यावरच कळू शकतात. नुसते बाह्या वर करून भाषण देऊन किंवा एखादा नेता मोठा करून, भाषणे देऊन ही व्यथा कळणार नाही.

राज्यघटना तर चांगली आहे. पण, आमची सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे, त्यावर तातडीचा उपाय करण्याची गरज आहे. गेली कित्येक वर्षे मुंबई महानगरपालिका, सरकारी नोकर्याय यातील बॅकलॉग भरला गेला नाही. बॅकलॉग न भरणे यास मी जातीयता पाळणे असे मानतो. आंबेडकरी चळवळीतल्या ज्या काही थोड्या नशिबवान लोकांना सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले त्यांनीही आरक्षण धोरणाच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी कठोर भूमिका घेतली, असे कधी घडले नाही. जेव्हा आपलीच माणसे परकी झाली तर मग परक्यांपासून काय अपेक्षा ठेवणार? असे जरी असले तरी समाजात धिम्या गतीने सुधारणा होत आहे. शिक्षणांचे प्रमाण वाढत आहे, समाज सुजाण होऊ लागला आहे. आपल्या सरकारी यंत्रणेला, नेत्यांना लवकर जाग येऊ दे आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होऊ दे ही सदिच्छा!

दुसरा बिंदू हा मतदानाच्या हक्काबद्दल आहे. स्वातंत्रपूर्व काळात मतदानाचा हक्क हा ठरावीक वर्गापुरता मर्यादित होता. डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वांना समान हक्क प्रदान केला. गरीब व्यक्तीलाही एक मत द्यायचा हक्क आहे, तर गर्भश्रीमंतासही फक्त एकच मत घ्यायचा अधिकार आहे. आपला राज्यकर्ता निवडण्याचा हक्क घटनेने मतदारांना दिला. इथेही आमच्या हीन वृत्तीने माती खाल्ली. आम्ही आमचे मत एका दारूच्या बाटलीसाठी व एका नोटेसाठी विकू लागलो. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी करोडो रुपयांचे वाटप होते. यात कुठलाच पक्ष मागे नसतो. मत विकले जाणे किंवा मत विकत घेणे, ही डॉ. बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेची विटंबना आहे. हळूहळू शिक्षणाचा प्रसार होत आहे. लोक सुजाण होऊ लागले आहेत. आपल्या छोट्याशा चुकीमुळे नको ती माणसे आपल्या उरावर बसून राज्य करतात. संख्येने, विचाराने, प्रगल्भतेने आम्ही फार मोठे आहोत, तरीपण आमचे लोक पैशांसाठी व सत्तेसाठी हात पसरून लाचार झालेले बघावे लागते. फक्त ‘जय भीम’ म्हणून भागणार नाही, तर त्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांना सर्वांनीच आदर्श मानावे लागेल. त्यांनी दाखविलेला स्वातंत्र, समता आणि बंधुत्वाच्या मार्गाने चालावे लागेल. घटनेचे शिल्पकार, महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी विनम्र अभिवादन.

- डॉ. मिलिंद शेजवळ