भारतीय संविधान आणि अल्पसंख्याक समाज

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतातील बहुधर्मीय समाजाच्या समस्यांची सूक्ष्म जाणीव होती. स्वातंत्र्योत्तर भारत धर्मनिरपेक्ष असला, तरी भारतातील बहुसंख्य समाज हा धार्मिक आहे हे वास्तव स्वीकारून संविधानात कलम २५ नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार जनतेला बहाल करण्यात आला. मात्र, आम्ही भारतीयांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, संविधानातील धर्मस्वातंत्र्य हे धर्माला नसून ते व्यक्तीला आहे. धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे कोणतीही धर्मश्रद्धा स्वीकारणे, त्याचे आचरण करणे, तसेच प्रसार करण्याचा अधिकार. याबरोबरच एखाद्याला कोणताही धर्म नाकारण्याचा किंवा निधर्मी राहण्याचा अधिकार याच कलमाने दिला आहे. या अधिकारालाच सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य असेही म्हटले जाते. त्याबरोबरच धर्मस्वातंत्र्य हे अमर्याद स्वरूपाचे नसून, या स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा आहेत. समाजातील शांतता, सुव्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक सुधारणा याच्या आड न येणारे हे धर्मस्वातंत्र्य आहे. हे जाणीवपूर्वक समजून घेतले पाहिजे, कारण आज प्रत्येक जण धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ स्वतःच्या सोईप्रमाणे काढताना दिसतो. ज्यामुळे प्रसंगी देशातील निकोप आणि सामंजस्यपूर्ण समाजात गालबोटही लागले आहे. डॉ. बाबासाहेब तर असे म्हणतात, “मी आपणास असे स्पष्ट सांगू इच्छितो की, मनुष्य धर्मासाठी नाही तर धर्म हा माणसासाठी आहे. जगात माणसापेक्षा कोणतीही गोष्ट श्रेष्ठ नाही. धर्म केवळ एक साधन आहे जो बदलता येऊ शकतो, फेकून दिले जाऊ शकतो.” डॉ. बाबासाहेबांचा हा व्यक्तिगत विचाराचा भाग असला तरी त्यांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाही प्रणालीनुसार जनतेचा धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आणि समाजाची गरज म्हणून त्यांनी धर्म संकल्पनेकडे पाहिले.

भारतीय समाजात बहुसंख्य विविध जातीयुक्त असा हिंदू समाज असला तरी या एकूण समाजातील जवळपास १९ टक्के समाज हा ‘अल्पसंख्याक’ आहे; अर्थात भारतीय संविधानात अल्पसंख्य कोणाला म्हणायचे, याबाबतीत स्पष्टता दिलेली नाही. भारतातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन आणि पारशी या धर्मसमूहांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्यात आला आहे. याबरोबरच भाषा आणि वंश यावर आधारित अल्पसंख्याक समूह निश्चित केले आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला भारतीय नागरिक म्हणून सर्व अधिकार प्रदान केलेले आहेतच; शिवाय अल्पसंख्याक समूह म्हणून काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात अल्पसंख्याक समुदायाला दिलेल्या अधिकाराचा आढावा घेतानाच अल्पसंख्याकांची सद्यःपरिस्थिती समजून घेतली पाहिजे. वास्तविक संविधानाने कलम १४ प्रमाणे भारतातील सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतील आणि त्यांना समानतेने वागविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. कलम १५ नुसार धर्म, जात, लिंग, वंश, भाषा, जन्मस्थान इत्यादीच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, हे आधोरेखित केले आहे. त्याचप्रमाणे कलम १६ प्रमाणे रोजगार आणि विकासात सर्वांना समान संधी दिली आहे. कलम २१ प्रमाणे भारतीय नागरिकांच्या जीवित आणि वित्ताचे रक्षण आणि स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हे सर्व अधिकार भारतातील सर्व नागरिकांना दिले आहेत. शिवाय, अल्पसंख्याक समाजासाठी काही खास अधिकार देण्यात आले आहेत, त्याचा संक्षिप्त आढावा घेणे आवश्यक आहे. भारतातील अल्पसंख्याकांसह सर्वधर्म समुदायांना कलम २६ प्रमाणे सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यास अधीन राहून धार्मिक आणि धर्मदाय हेतूने संस्थांची स्थापना करून ती स्वखर्चाने चालविण्याचा आणि धार्मिक गोष्टींत आपल्या व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचा, मालमत्ता संपादनाचा, बाळगण्याचा आणि त्याबाबतीत प्रशासन करण्याचा आधिकार आहे. ‘कलम २७’ असे स्पष्ट करतो की, एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याची सक्ती कोणत्याही व्यक्तीवर करता येणार नाही. या कलमांचा विचार केल्यास धार्मिक समुदायांना धार्मिक व्यवस्थापन करण्याचा आधिकार आहे. मात्र, अशा संस्था त्या त्या धर्मातील व्यक्तीवर कोणतीही सक्ती करू शकत नाहीत. व्यक्तिस्वातंत्र्य हा संविधानाचा महत्त्वाचा गाभा आहे. याचे स्मरण सर्वांनी बाळगले पाहिजे. अनेक वेळा जातपंचायत, खाप पंचायत किंवा शरीयत अदालत यासारख्या समांतर संस्थांना भान नसल्याचे दिसून येत असते.

अल्पसंख्य समुदायांना ‘कलम २८’मध्ये असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्याच्या निधीतून चालविल्या जाणार्याक कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. अशा संस्थेशी संलग्न असणार्या जागेत धार्मिक उपासना चालविली जात असेल, तर त्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार किंवा व्यक्ती अज्ञान असल्यास पालकांच्या सहमतीशिवाय सहभाग घेतला जाऊ नये. तसेच ‘कलम २९’मध्ये आपली स्वतःची भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याचा आधिकार आहे. तसेच शासकीय अनुदान असणार्या संस्थेत कोणत्याही नागरिकास त्याच्या धर्म, वंश, जात, भाषा यापैकी कोणत्याही कारणांवरून प्रवेश नाकारता येणार नाही. ‘कलम ३०’ असे सांगते की, धर्म आणि भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याकवर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्याचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे. अशा संस्थांना आर्थिक साहाय्य करताना सरकारला भेदभाव करता येत नाही. या शिवाय, ‘कलम ३५० ए’नुसार अल्पसंख्याक नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. राज्यांनी आपल्या राज्यात अशा शिक्षण संस्था स्थापन कराव्यात, अशी संविधानाने अपेक्षा केली आहे. ‘३५० बी’नुसार अल्पसंख्याक समाजाच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना खास अधिकारी नेमण्याचा अधिकार दिला आहे. अल्पसंख्याक समुदायाला स्वविकास आणि देशाच्या विकासात संधी देण्याबाबतीत घटनाकारांनी मोठ्या प्रमाणात काळजी घेतली आहे. शासनाने या दृष्टिकोनातून अल्पसंख्य समाजाचे कल्याण करावे, अशी संविधानकर्त्यांनी अपेक्षा केली आहे. याबाबतीत लोकशिक्षण पुरेशा प्रमाणात झाले नाही, ही वेगळी बाब आहे. अल्पसंख्याकांचे प्रश्न ही काही भारतापुरतीच समस्या नाही, तर ती जागतिक समस्या आहे. जगातील प्रत्येक देशात अल्पसंख्य समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणाची काळजी घेतली पाहिजे, ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेनी विविध राष्ट्रांकडून अपेक्षा केली. विविध राष्ट्र या दृष्टिकोनातून काय उपाययोजना करतात याचा आढावा घेतला. आपापल्या देशातील अल्पसंख्याक समाजाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्यासाठी अल्पसंख्याक दिवस साजरा करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली, त्यानुसार भारताने १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक दिन म्हणून साजरा करणार असल्याचे लेखी दिले. मागील काही वर्ष वगळता या अल्पसंख्याक दिनाचे सरकारसह अनेकांना विसर पडल्याचेच दिसून येते. भारतात विविध आयोग, समित्या आणि अभ्यासगटांची स्थापना करून अल्पसंख्याक समाजाचा आढावा घेऊन त्यांचा विकास करण्याचा बोलबाला होतो. मात्र, प्रत्यक्षात या समाजाच्या पदरात मात्र काही पडत नाही. हे न्या. राजेंद्र सच्चर समिती, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग, डॉ. महेमूद उर रेहमान अभ्यासगट यांच्या अहवालातून आणि त्याबाबतीत दाखविण्यात आलेल्या उदासीनतेतून दिसून येते. देशपातळीवर पंतप्रधानांचा अल्पसंख्यांकासाठी १५ कलमी कार्यक्रम असतो. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होते? विविध महामंडळ कार्यरत आहेत. त्यांच्या योजना समाजापर्यंत पोहोचतात का? याबाबतीत अल्पसंख्याक मंत्रालय मूल्यमापन करते का? या प्रश्नांचे प्रतिसाद तपासून पाहायला हवे.

भारतात अल्पसंख्याक समाजाबद्दल बरेच काही बोलले जाते. त्यातून राजकारणही होते. समाजात गैरसमज वाढतायत. प्रसंगी अल्पसंख्याक- बहुसंख्याक, असे ध्रुवीकरण होताना दिसते. हे सर्व भारतीय म्हणून अभिमान बाळगण्यासारखे नक्कीच नाही. आज प्रत्येक जण जात आणि धर्म, अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक या चष्म्यातून आपापल्या अस्मिता जपत आहेत. भारतीयत्वाची भावना मागे पडत आहे. स्वतःला भारतीय म्हणविणार्यांनाच आता अल्पसंख्याक म्हणावं लागेल. हिंदुत्ववाद्यांचा रेटा वाढत असताना अल्पसंख्याकांमधील भीती आणि असुरक्षितता वाढत आहे. गोरक्षकांनी कायदा हातात घेऊन केलेले मॉबलिचिंग गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. ‘लव्ह जिहाद’, ‘केरोना जिहाद’, ‘आयएएस जिहाद,’ अशा कपोलकल्पित संकल्पना माध्यम पटलावर पुन्हा पुन्हा येत राहतात. ही परिस्थिती संविधानाला अपेक्षित समाज निर्माण करताना अडसर ठरणारी आहे. पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेले, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ संकल्पना कृतीतून दिसून आली तर ते अल्पसंख्याक समाजाचे मनोधैर्य वाढविणारे ठरेल.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानकर्त्यांनी अंत्योदयाच्या-सर्वोदयाच्या मांडणीत अल्पसंख्याकांनाही स्थान दिले आहे. याबाबतीत असणारी कटिबद्धता व्यक्त होणे आवश्यक आहे; अर्थात भारतीय नागरिक म्हणून अल्पसंख्याक समाजाने आपल्या मूलभूत कर्तव्यांचा विसर पडू देऊ नये. कर्तव्यपालनाविना अधिकाराची भाषा अनैतिक असते. भारतीय संविधानाचे संरक्षण म्हणजे फक्त अल्पसंख्याकांचे संरक्षण नाही, तसेच भारतीय संविधान म्हणजे फक्त कलम २५ ते ३० नाही. याची जाणीव अल्पसंख्याक समुदायाने बाळगायला हवी. संविधान रूपाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे अल्पसंख्याक समाजाला दिले, ते अल्पसंख्याक समुदायाच्या नेत्यांनी आपापल्या समाजाला दिले नाही, हे वास्तव आहे. भारतीय संविधान हे नक्कीच वंदनीय आहे. मात्र, ते फक्त पूजनीय ठरू नये, अशीही अपेक्षा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन!