संसदेचा घटना दुरुस्तीचा अधिकार आणि प्रक्रिया (संविधान कलम ३६८)

 

 

 

 

 

 

 

 

नेहमीप्रमाणे मी सकाळी तयार होऊन घराच्या बाहेर थांबलो होतो. शांत वातावरणात माझ्या ओळखीचे गृहस्थ मला पाहून माझ्याकडे आले. त्यांना माझ्याबद्दल माहिती होती की, मी कायद्याचा विद्यार्थी आणि उच्च न्यायालयामध्ये वकिली करणारा एक नवखा वकील आहे. तशी त्यांची कोणतीही राजकीय विचारसरणी किंवा राजकारणाशी काहीही संबंध नसलेले आणि सहसा कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा किंवा विरोध त्यांचा नसतो. त्यांच्याबद्दल एवढी माहिती मलाही होती.

 

 

ते माझ्या जवळ आले आणि त्यांनी मला बोलता-बोलता एक प्रश्न विचारला तो म्हणजे ’‘भारत देशाचे संविधान बदलण्याचा उद्देश या सरकारचा आहे का ?” हे ऐकून मी थोडा आश्चर्यचकीतच झालो आणि मी त्यांच्याकडे स्मितहास्य करुन पाहिले. मी त्या काकांना किंचित हसून उलट प्रश्न केला की,‘’तुम्हाला कशावरुन वाटते की, आपले संविधान बदलले जाऊ शकते?” यावरुन त्यांचे उत्तर हे अतिशय प्रांजळपणे आले. ”आजकाल ज्या झपाट्याने संविधानामध्ये बदल आणि दुरुस्त्या होत आहेत’ यावरुन सरकारच्या उद्दिष्टांबद्दल शंका निर्माण होणे साहजिकच आहे.

 

 

विरोधी पक्ष आणि तथाकथित समाजवादी, उदारमतवादी लोकसुद्धा सरकारवर संविधान बदलण्यासंदर्भात आरोप करत असतात, प्रसारमाध्यमांमध्येदेखील संविधान धोक्यात आहे, याबद्दल अनेक चर्चासत्रे आणि कार्यक्रम होताना दिसतात. त्यावरुन मला वाटते की, सरकार संविधान बदलण्याच्या मार्गावर आहे का ? म्हणून मी तुला हा प्रश्न विचारला.” त्यावर मी त्या गृहस्थांना स्पष्टपणे सांगितले की, संपूर्ण संविधान कधीच, कोणालाच बदलता येणार नाही. म्हणजेच संविधानातील नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि संविधानाची मूलभूत संरचना ही कधीच बदलता किंवा तिचे स्वरुप कधीच बदलता येणार नाही.

 

 

 

असे सांगून माझ्या लक्षात आले की, संविधानातील ‘कलम ३६८’ बद्दल सखोल माहिती घेणे, त्याचा इतिहास, त्याची सद्यपरिस्थिती आणि त्यात झालेले ऐतिहासिक बदल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या अमर्यादित अधिकारांना घातलेल्या मर्यादा याबद्दल मी लिहायला पाहिजे, म्हणून मी आज ‘कलम ३६८’ आणि त्याच्या अंमलबजावणी बद्दल झालेले बदल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादा याबद्दल अधिक तांत्रिक बाबींमध्ये न जाता सोप्या शब्दांमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करत आहे. या कलमाचे वैशिष्ट्ये सांगायचे झाले तर संविधानाला बदलण्याची ताकद आणि प्रक्रिया कलमामध्ये दिली गेलेली होती.

 

 

सुरुवातीला ‘कलम ३६८’ हे संविधानातील कोणतीही तरतूद अथवा कलम काढून टाकण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी, त्यात एखादी नवीन बाब समाविष्ट करण्यासाठी, एखादी तरतूद कमी करण्यासाठी ‘कलम ३६८’चा वापर केला जाणार होता. ‘कलम ३६८’नुसार घटना दुरुस्तीचा अधिकार हा फक्त संसदेलाच होता व आजही तो संसदेलाच आहे. संसदेच्या दोन्हींपैकी लोकसभा अथवा राज्यसभा या सभागृहापुढे घटना दुरुस्तीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते. संविधान हे प्रत्येक काळामध्ये जीवंत स्वरुपाचे असायला पाहिजे आणि ते नागरिकांच्या कालानुरुप उपयोगी आले पाहिजे, यासाठी घटना समितीने घटना दुरुस्ती करता यावी, संविधानाला कालानुरुप अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात बदलणार्‍या परिस्थितीमध्ये त्यावेळेच्या परिस्थितीनुसार संविधानामध्ये बदल करता यावा म्हणून घटना दुरुस्तीचे कलम समाविष्ट करण्यात आले होते.

 

 

संविधानाचे ‘कलम ३६८’ (संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व प्रक्रिया) हे कलम जर भारतीय संविधानात समाविष्ट नसते तर त्याचा परिणाम काय झाला असता, जगातील ज्या देशांच्या संविधानामध्ये अशा स्वरुपाचे कलम नाही, त्या देशांच्या संविधानांची काय दशा झाली होती, या गोष्टींचा थोडा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. जर संविधानातील कलमांची घटना दुरुस्ती करता आली नसती, तर १९४९ मध्ये बनलेले संविधान, त्यातील तात्पुती काळासाठी समाविष्ट केलेली अनेक कलमे हे कालांतराने कालबाह्य झाले असते आणि संविधान हे जुनाट पद्धतीचे आणि निरुपयोगी व कालबाह्य झाले असते. याच गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीने जगातील प्रगत लोकशाही देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करुन घटना दुरुस्तीचे कलम संविधानात समाविष्ट करुन भारतीय संविधान हे सदैव जीवंत संविधान म्हणून जगासमोर आदर्श निर्माण करेल. याच ‘कलम ३६८’च्या आधारे १९५१ पासून भारतीय संसदेने घटना दुरुस्त्या करण्यास सुरुवात केली.

 

 

 

सन १९५१ मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती संसदेसमोर मांडण्यात आली, तेव्हाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी दि. १० मे, १९५१ रोजी संसदेसमोर घटना दुरुस्तीचे विधेयक मांडले. त्याचे शीर्षक ‘घटना (संविधान प्रथम दुरुस्ती) अधिनियम १९५१’ यामध्ये भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांतील तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले. अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरवापर, जमीनदारी उन्मूलन कायदे, समानतेचा हक्क- समाजातील दुर्बल घटकांना विशेष सवलत देणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापासून प्रतिबंध करत नाही, या बदलांसह नववी अनुसूची संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आली.

 

 

 

दि. १८ जून, १९५१ रोजी भारतीय संसदेने पहिली घटना दुरुस्ती केली. याच घटना दुरुस्तीचा दाखला देऊन भविष्यातही घटना दुरुस्त्या केल्या जाणार होत्या. त्यामुळे पहिल्या घटना दुरुस्तीला व संसदेच्या अधिकाराला विशेष कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले होते. पहिल्या घटना दुरुस्तीमध्ये नववी अनुसूची जोडण्यात आली. आता ही नववी अनुसूची ही एक वेगळीच मेख होती. ती म्हणजे नवव्या अनुसूचीमध्ये संसद जे विधेयक पारित करुन त्याचा समावेश नवव्या अनुसूचीमध्ये करेल, त्या कायद्यांना कोणीही कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे बदलू किंवा त्याची वैधता तपासण्यासाठी न्यायालयात त्याच्या विरोधात दाद मागू शकत नव्हते. त्या कायद्यांची संविधानिकतादेखील न्यायालयांना तपासता येणार नव्हती. त्यामुळे नवव्या अनुसूचीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते.

 

 

 

सन १९५१ मध्ये ’शंकरीप्रसाद सिंग देव विरुद्ध भारत सरकार’ हे प्रकरण न्यायालयात आले. त्यामध्ये पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठापुढे हे प्रकरण चालले. त्यामध्ये न्या. शास्त्री एम. पतंजली, न्या. कनिया हिरालाल, न्या. मुखेरजा बी. के, न्या. दास सुधीररंजन, न्या. अय्यर एन. चंद्रशेखर त्यात त्यांनी शंकरी प्रसाद यांचे प्रकरण बरखास्त केले व संसदेचा घटना दुरुस्तीचा अधिकार कायम ठेवत आपला निकाल दिला. सन १९५१ काळ हा भारत देशातील सर्व व्यवस्थांसाठी तसा नवखाच होता. न्यायपालिकांना माहिती होते की, संविधान (घटना) दुरुस्तीचा अधिकार हा ‘कलम ३६८’नुसार हा पूर्णपणे संसदेकडे होता व ‘कलम १३’ हे घटना दुरुस्तीच्या अधिकाराला बाधा आणणार नाही, हे या प्रकरणाच्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले. ’शंकरीप्रसाद सिंग देव विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ हे प्रकरण संविधान (घटना) दुरुस्तीच्या विरोधात न्यायालयात दाखल झालेले होते.

 

 

सन १९६४ मध्ये ’सज्जनसिंग विरुद्ध राजस्थान सरकारया प्रकरणामध्ये सतराव्या घटना दुरुस्तीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यावेळी न्या. पी. बी. गजेंद्रगडकर, न्या. के. एन. वांचू, न्या. हिदायतुल्ला एम, न्या. जे. आर. मुधोळकर यांनी दिलेला निकाल हा तीन विरुद्ध दोन या मताने देण्यात आला. त्यावेळी न्या. मुधोळकर, न्या. हिदायतुल्ला या दोघांनी प्रकरणाच्या विरोधात जाऊन आपल्या निकालामध्ये नमूद केले की, ’मूलभूत हक्क आणि संविधानाचे मूलभूत संरचना कधीही बदलता येणार नाही, ते कायमस्वरुपी अबाधित ठेवण्यात यायला हव्यात.’ पुढे चालून भविष्यात झालेल्या प्रकरणामध्ये या दोन्ही अल्पमत निकालाचा आधार घेऊन ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आले.

 

 

सन १९६७ मध्ये आय. सी. गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या ऐतिहासिक निकालामध्ये शंकरीप्रसाद आणि सज्जनसिंग प्रकरणांना उलटून टाकणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मूलभूत अधिकारांना कोणीही बदलू शकणार नाही ते अलौकिक व असाधारण निर्णय आहेत. जर संसद या मूलभूत हक्कांना बदलण्याचा प्रयत्न करेल तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालय म्हणून त्याला परवानगीच देणार नाही. ‘कलम १३’मध्ये सर्वसाधारण कायद्याप्रमाणे ‘कलम ३६८’नुसार केलेल्या घटना दुरुस्त्यादेखील ग्राह्य धरल्या जातील व आय. सी. गोलखनाथ प्रकरणापासून पुढे कोणत्याही स्वरुपात मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

 

 

गोलखनाथ प्रकरणाच्या अगोदर केलेल्या घटना दुरुस्त्या सोडून भविष्यात कोणत्याही प्रक्रियेद्वारे ‘कलम ३६८’नुसारदेखील केलेल्या दुरुस्त्या या मूलभूत हक्कांना बाधा आणणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले. आय. सी. गोलखनाथ प्रकरणाच्या निकालापासून न्यायपालिका विरुद्ध संसद यांच्यातील वर्चस्वाचा वाद शिगेला पोहोचलेला होता. सन १९७२ ला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २९ वी घटना दुरुस्ती केली व संविधान (२९ वी घटना दुरुस्ती) अधिनियम १९७२ संसदेत पारित करुन घेतले, तीच पुढे चालून ’केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले. केशवानंद भारती प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संविधानाची मूलभूत संरचना’ ही तत्त्वप्रणाली मांडली व संविधानाची मूलभूत संरचना ही कोणालाही बदलता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले.

 

 

‘कलम ३६८’ नुसार केल्या जाणार्‍या घटना दुरुस्त्या या ’केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ प्रकरणाच्या निकालापासून संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना स्पर्श न करता केल्या जाणार होत्या. संसदेचा संपूर्ण घटना दुरुस्तीचा अधिकार या प्रकरणापासून न्यायालयाने काढून घेतला. केशवानंद भारती प्रकरणापासून संसदेला संविधानाच्या मूलभूत संरचनेमध्ये कोणताही बदल करता येणार नव्हता. संसदेचे निरंकुश अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले, या प्रकरणामध्ये संविधानपीठाने राज्य घटनेच्या दुरुस्तीच्या अधिकाराला मर्यादा घालून दिल्या. संविधान पीठामध्ये एकूण १३ न्यायमूर्तींनी आपला न्याय दिला. त्यामध्ये सात विरुद्ध सहा या अटी-तटीच्या मताने निकाल देण्यात आला. न्या. हंसराज खन्ना यांनी राज्य घटनेची मूलभूत तत्त्वप्रणाली आपल्या निकालामध्ये मांडली. मूलभूत संरचनेमध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला.

 

 

 

या सर्व बाबींचा समावेश संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत करण्यात आला. संसदेला ‘कलम ३६८’ नुसार मूलभूत संरचनेत समाविष्ट असणार्‍या विषयांना सोडून कायदे बनवावे लागणार होते. ‘कलम ३६८’नुसार संसद मूलभूत हक्कांमध्ये आणि मूलभूत संरचनेमध्ये आता कोणताच बदल करु शकणार नाही. संसदेला आपले अधिकार हे मूलभूत हक्क आणि मूलभूत संरचनेच्या अधिन राहूनच वापरावे लागणार आहेत. ’केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ आणि इतर हे प्रकरण भारतीय न्यायपालिका, संसद, संविधान या क्षेत्रातील ऐतिहासिक घटना म्हणून ओळखली जाणारी घटना आहे.

 

 

केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालाने ‘कलम ३६८’ चे स्वरुप व संसदेचे अधिकार पूर्णपणे बदलून टाकले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक प्रसिद्ध वक्तव्य सर्वत्र प्रसिद्ध होत आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात, ’आपल्याकडे कितीही चांगले संविधान असले तरी संविधानाची अंमलबजावणी करणारे लोक वाईट असतील तर ते संविधान वाईट ठरेल, एखादे संविधान कितीही वाईट असले आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले असतील तर ते संविधान चांगलेच सिद्ध होईल.’ या विचारामधून डॉ. बाबासाहेब यांनी त्यांची संविधानाच्या अंमलबजावणीबद्दल आणि भविष्यात केल्या जाणार्‍या बदलांच्या संदर्भात भीती आणि चिंता व्यक्त केलेली होती.

 

 

डॉ.बाबासाहेबांची भीती सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केलेली आहे, असे आज आपल्याला म्हणायला काही हरकत नाही. सद्याच्या परिस्थितीत ‘कलम ३६८’नुसार झालेल्या काही महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या पाहायच्या झाल्या, तर ४२ व्या घटनादुरुस्तीची चर्चा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ४२ वी घटना दुरुस्ती ही सन १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळामध्ये आणलेली होती. ज्यावेळेस विरोधी पक्षातील सर्व नेते व संसद सदस्य हे कारागृहात डांबून ठेवलेले होते. देशातील नागरिकांचे मूलभूत हक्क संपुष्टात आणले गेले होते. सन १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने राज्यसभेत ४२व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडले व ते पारीतही करुन घेतले.

 

 

४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये ‘सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ता’ यावरून ‘सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक’ असा आमूलाग्र बदल करण्यात आला. ’समाजवादी धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द संविधानाचे प्रास्ताविकामध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. ’राष्ट्राचे ऐक्य’ हा शब्द बदलून ’राष्ट्राची एकता’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. या ४२व्या घटना दुरुस्तीला भारतीय संविधानाच्या इतिहासातील ’मिनी संविधान’ म्हणूनसुद्धा ओळखले जाऊ लागले. ४२ वी घटना दुरुस्ती ही एका आंतरराष्ट्रीय कटाचा भागदेखील म्हणून आरोप होत होते. पुढे १९८० मध्ये ’मिनेर्वा मिल्स विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवल्या.

 

 

एक म्हणजे कोणत्याही घटना दुरुस्तीला कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न विचारण्यापासून किंवा दाद मागण्यापासून रोखणे, घटनादुरुस्तीच्या विरोधात दाद मागण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणे. या प्रकरणामध्ये संविधानाची प्रास्ताविका ही संविधानाचा भाग आहे, हे सांगण्यात आले. या सर्व न्यायिक घटनाक्रमावरुन असे लक्षात येते की, संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील वर्चस्वाच्या वादात न्यायपालिका ही अधिकाराने उच्च स्थानी विराजमान आहे. मात्र, संसदेचे अधिकार आजही तितकेच महत्त्वपूर्ण आहेत, म्हणूनच आजतागायत जानेवारी २०२० पर्यंत १०४ घटनादुरुस्त्या आपल्या संविधानामध्ये झालेल्या आहेत. सन १९५१ च्या पहिल्या घटनादुरुस्ती पासून ते १०४ व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या आणि वादविवादपूर्ण घटनादुरुस्ती भारत देशाने पाहिल्या आहेत, त्याचपैकी एक म्हणजे ‘कलम ३७०’ हटवण्याची घटना दुरुस्ती.

 

 

‘कलम ३७०’ हे तात्पुरत्या कालावधीसाठी संविधानामध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. परंतु, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व सत्तेच्या राजकारणाच्या नादी लागून ‘कलम ३७०’ काढून टाकण्याच्या दिशेने कोणतेही पाऊल दीर्घकाळ सत्तेत असणारी काँग्रेस यांनी टाकले नाही. ‘कलम ३७०’मुळे देशाला खूप नुकसान झाले हे स्पष्ट दिसत होते. मात्र तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी आणि राजकीय विचारधारा ‘कलम ३७०’च्या अनुकूल असल्याने काँग्रेसने कधीही ‘कलम ३७०’चे विरोधात भूमिका घेतली नव्हती. त्याउलट भारतीय जनता पक्ष ‘कलम ३७०’चे विरोधात आपली भूमिका मांडत आली आहे. ०५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘कलम ३७०’ अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेल्या विशेष दर्जाचे निरस्तीकरण करण्यात आले.

 

 

जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित राज्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यामागे अनेक वर्षाचा संघर्ष होता, म्हणून या ऐतिहासिक निर्णयाला जगभरात प्रसिद्धी मिळाली, मात्र आपल्या देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि तथाकथीत समाजवादी, उदारमतवादी लोकांनी याचा प्रखर विरोध केला. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा आला, असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय भारतीय संसदेने घेतले. त्यानंतर आणि अगोदरही विरोध पक्ष आणि तथाकथीत समाजवादी, उदारमतवादी लोकांकडून असा प्रचार सुरु करण्यात आला की, “भारतीय संविधान बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे व नरेंद्र मोदी सरकार हे भारतीय संविधान बदलण्याच्या दिशेने प्रयत्न करीत आहेत.

 

 

आपले संविधान हे सरकार बदलणार आहे.” या खोट्या अफवा या सर्वसामान्य लोकांना भयभीत करण्यासाठी व त्यांना संभ्रमित करण्यासाठी पसरविल्या जात आहेत. सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये हा प्रश्न निर्माण होतो की, ’संविधान बदलले जाऊ शकते का ?” तर त्याचे सरळ आणि ठळक उत्तर आहे, “नाही, असंभव, शक्यच नाही.” कारण, शंकरीप्रसाद प्रकरणापासून ते मिनेर्वा मिल्स प्रकरणाच्या मालिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करुन ठेवले आहे की, भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला आणि मूलभूत हक्कांना कोणीही बदलू शकणार नाही.

 

 

‘कलम ३६८’चा वापर मर्यादित करुन तो मूलभूत संरचनेपासून दूर ठेवण्यात आलेला आहे. या विस्तृत अशा चर्चेचा सारांश हा एवढाच आहे की, मूलभूत संरचना व मूलभूत हक्क सोडून संसद आपले मर्यादित अधिकार वापरुन लोक उपयोगी आणि कालानुरुप आवश्यक अशा घटना दुरुस्त्या करु शकते. भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मूलभूत हक्क आणि मूलभूत संरचना या अमर आणि अलौकिक स्वरुपाच्या आहेत.