विधान परिषद निवडणुकीतील जय-पराजयाचा अन्वयार्थ

 

 

प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालाचे एकापेक्षा अनेक अर्थ असतात व प्रत्येक अर्थ आपापल्या ठिकाणी बरोबरच असतो. महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी झालेली निवडणूकही त्याला अपवाद ठरु शकत नाही. मुळात ही सार्वत्रिक निवडणूक नव्हती. पदवीधर, शिक्षक व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य यांनाच या निवडणुकीत मताधिकार होता. तोही सार्वत्रिक नव्हे, ज्यांनी आपली नावे मतदारयादीत नोंदविली त्यांनाच! पण, त्यामुळे या निवडणुकीचे महत्त्व मात्र कमी होत नाही. कारण, त्यातूनही राज्यातील सामान्य माणसाच्या विचारांची दिशा सूचित होत असते. राजकीय नेतृत्वाला सावध करण्याचे कामही ती करीत असते. ते काम या निवडणुकीने चोखपणे पार पाडले आहे.

 

 

निवडणूक झालेल्या या सहा मतदारसंघांत एक मतदारसंघ होता धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. त्यात त्या क्षेत्रातील महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगरपालिका यांच्या सदस्यांनाच मताधिकार होता व मतदारसंख्या ५००च्या आतच होती. त्या अर्थाने तिला ‘सार्वत्रिक’ म्हणता येणार नाही. उरलेल्या पाच मतदारसंघांत पुणे शिक्षक, पुणे पदवीधर, मराठवाडा पदवीधर, नागपूर पदवीधर आणि अमरावती शिक्षक या पाच मतदारसंघांचा समावेश होता व त्यातील मतदारसंख्या लाखांच्या वर असल्याने तिला प्रातिनिधिक स्वरुपात सार्वत्रिक महत्त्व प्राप्त झाले होते.

 

 

त्यामुळे या पाच मतदारसंघांतील निवडणुकीवर वेगळे भाष्य करावे लागेल. गुरुवारी सकाळी ८.३०च्या सुमारासच धुळे-नंदुरबारचा निकाल हाती आला व त्यात भाजपचे उमेदवार अमरीशभाई पटेल हे निवडून आल्याचे जाहीर झाले. त्यामुळे भाजपच्या गोटात आनंद होणे स्वाभाविक होते, पण आपला तो आनंद क्षणिक असेल याची भाजप नेत्यांपैकी कुणालाही कदाचित कल्पना नसेल. कारण, पदवीधर व शिक्षक विशेषत: पदवीधर मतदारसंघ हे आपले बालेकिल्ले आहेत, याच भ्रमात ते वावरत होते.

 

 

मात्र, त्या मतदारसंघातील मतदारांनी त्यांचा पूर्ण भ्रमनिरास केला. अमरीशभाईंच्या विजयाबद्दल सांगायचे झाल्यास तो भाजपचा विजय मानताच येणार नाही, जरी युतीच्या शासनकाळातच ते भाजपमध्ये प्रवेशले असले तरीही! ते मूळचे काँग्रेसचे असले तरी त्या परिसरात ‘स्वयंभू नेते’ म्हणूनच वावरत होते. एकेकाळी ते ‘गोल्ड रिफायनरी’चे मालक होते. खासगी विमानतळ वापरण्याएवढी त्यांची ‘हैसियत’ होती. ती आजही कायम आहे. त्या परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही त्यांचेच वर्चस्व होते व परिसराचा विकास करण्यातही त्यांचेच योगदान होते. पक्षांना काहीही महत्त्व नसते.

 

 

त्यामुळे अतिशयोक्तीचा दोष पत्करुन, असे म्हणता येईल की, फक्त त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली एवढ्यापुरताच त्यांचा भाजपशी संबंध. त्यामुळे त्याला किती महत्त्व द्यायचे, हा प्रश्नच आहे. उर्वरित पाच मतदारसंघांची मात्र तशी स्थिती नाही. नागपूर आणि पुणे पदवीधर या मतदारसंघांवर तर भाजपचाच एकाधिकार होता. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघातूनही कुमुदिनी रांगणेकर, जयसिंग गायकवाड व श्रीकांत जोशी परिषदेवर निवडून गेले होते. विदर्भाचा एक मतदारसंघ असताना व नंतर त्याचे विभाजन झाल्यानंतरही या मतदारसंघावर पूर्वी जनसंघाचे व नंतर भाजपचेच वर्चस्व होते. अगदी बापूसाहेब सोहोनींपासून रामजीवन चौधरी, पं. बच्छराजजी व्यास, गोविंदराव आठवले, गंगाधरराव फडणवीस, नितीन गडकरी आणि अनिल सोलेंपर्यंत हा मतदारसंघ भाजपलाच साथ देत होता. फक्त एकदाच प्रा. बी. टी. देशमुख यांनी अ‍ॅड. दादा देशकर यांचा या मतदारसंघातून पराभव केला होता.

 

 

 

पुणे पदवीधरवरही भाजपचेच वर्चस्व राहत गेले. मोहनराव गवंडी, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारख्यांनी त्याचे प्रतिनिधित्व केले आहे. शिक्षक मतदारसंघात मात्र शिक्षक संघटनांचेच उमेदवार निवडून जात होते. प्रारंभी राजकीय पक्ष त्यात भाग घेत नसत. विदर्भातून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ ही निवडणूक लढवित असे. त्याच्यावतीनेच दि. ह. सहस्रबुद्धे, मल्हारराव काळे, म. न. अंजीकर, डायगव्हाणे, एडतकर आदी शिक्षक आमदार झाले होते. नंतर माध्यमिक शिक्षक परिषदेची स्थापना झाली. तिच्यावतीने गणपतराव वैद्य, अमरावतीचे मालधुरे, दिवाकरराव जोशी आदी निवडून गेले होते. आजही ना. गो. गाणार हे शिक्षक परिषदेचे कार्यकर्ते नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. अलीकडे मात्र भाजपचीही या मतदारसंघात रुची वाढू लागली. त्यामुळेच की काय, यावेळी अमरावती शिक्षक मतदारसंघात भाजप उमेदवाराबरोबरच शिक्षक परिषदेचा उमेदवारही मैदानात होता.

 

 

ही निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुकीसारखी एका अर्थाने नसते. सार्वत्रिक निवडणूक मतदारयाद्यांच्या नवीनीकरणापासून सुरु होते, तर ही निवडणूक मात्र मतदारांच्या नोंदणीपासून सुरु होते आणि ही नोंदणी निवडणुकीच्या दोनेक वर्षं आधी सुरु होते. तीही बरीच जिकिरीची असते. पदवीपत्रे सादर करण्यापासून तर अनेक तांत्रिकता त्यात पूर्ण कराव्या लागतात व त्याही व्यक्तिगत लक्ष घालून. पूर्वी जनसंघ किंवा भाजपची यंत्रणा हे काम पार पाडत असे. काँग्रेसला त्यात रुचीही नव्हती आणि तेवढ्या चिकाटीने काम करण्याची गरजही भासत नसे. पण, काळाच्या ओघात काँग्रेसच्या इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या ध्यानात ही बाब आली व त्यांनी आपल्या व्यक्तिगत पातळीवरुन प्रयत्न सुरु केले. या निवडणुकीतील काँग्रेसचे विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी वा अन्य उमेदवार यांनी या पद्धतीचा अवलंब केला.

 

 

त्यासाठी त्यांच्या शिक्षणसंस्थांमधील कर्मचारी मंडळी उपलब्ध होती. शिवाय शिक्षणाचा प्रसार झाल्याने ग्रामीण भागातही मतदारांचे प्रमाण वाढले. अमरावती शिक्षक मतदारसंघातून हेच काम गेल्या वेळी शिवसेनेचे श्रीकांत देशपांडे यांनी केले होते, तर यावेळी वाशीमचे काँग्रेस कुळातील कार्यकर्ते किरण सरनाईक यांनी केले. भाजपकडून मात्र मतदारनोंदणीच्या प्रक्रियेकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसावे. कारण, असे अनेक लोक आहेत की, ज्यांनी मतदारनोंदणीचे फॉर्म सादर केले, पण त्यांची नावे यादीत समाविष्ट झाली नाहीत. पण, आता हे म्हणण्याला अर्थ नाही. वेळीच ही गोष्ट करायला हवी होती. पण करणार कोण? इथे उमेदवारच जर नामांकन सादर करण्याच्या वेळेपर्यंत निश्चित नसेल आणि पक्षयंत्रणा सुस्त बनली असेल तर आता तक्रार करायला काहीही अर्थ उरत नाही.

 

 

भाजपचा अतिआत्मविश्वासही या पराभवाला कारणीभूत आहे. त्याने या मतदारसंघाला आणि त्यातील मतदारांना गृहीतच धरले. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत हा मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला सिद्ध झाला, हे खरे असले तरी प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते. त्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही. तसे या निवडणुकीत प्रचाराला फारसे महत्त्वच नसते. कार्यकर्त्यांचे, मतदारांचे मेळावे वगैरे घेतले जातात, पण मते मिळविणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नसते. फारतर त्यातून वातावरणनिर्मिती होते. खरी निवडणूक मतदार नोंदणीपासून सुरु होते आणि आपल्या शेवटच्या मतदाराने मतदानकेंद्रात प्रवेश करतेवेळी ती संपते. दरम्यान अनेक टप्पे असतात. ते तितक्याच काटेकोरपणे पार पाडले नाहीत तर पराभवाशिवाय हातात दुसरे काहीही लागत नाही. यावेळी भाजपसाठी त्यापेक्षा वेगळे काहीही घडले नाही.

 

 

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, यावेळी भाजप निवडणूक लढवित आहे असे फारसे वाटलेच नाही. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वी प्रा.अनिल सोले लढणार की संदीप जोशी लढणार की आणखी कुणी लढणार, हे स्पष्टच होत नव्हते. जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा खूप उशीर झाला होता. जाहीर झाल्यानंतरही एकटे संदीप जोशी लढत होते. जेव्हा नितीन गडकरी प्रचारात उतरत तेव्हा ते आणि जेव्हा देवेंद्र फडणवीस उतरत तेव्हा ते संदीपच्या पाठीशी आहेत, असा भास होत होता. पण, भाजपची संपूर्ण यंत्रणा जिद्दीने प्रचारात भिडली, असे मात्र जाणवत नव्हते.

 

 

मेळाव्यात संख्या दिसत असेलही, पण मतदारांच्या दारोदारी ती जाणवत नव्हती. या उलट वंजारींनी काँग्रेसच्या यंत्रणेवर विसंबून न राहता स्वत:ची आणि समव्यावसायिक शिक्षणसम्राटांची यंत्रणा राबविली आणि त्याचे फळ त्यांच्या पदरात पडले. असे म्हणतात की, गेल्या तीन वर्षांपासून ते या निवडणुकीची तयारी करीत होते. अवैध ठरलेली मते हाही भाजपसाठी चिंतेचाच विषय आहे. वंजारी व जोशी यांना मिळालेल्या मतातील फरक आणि अवैध मतांचा आकडा यावर नजर टाकली आणि मते रद्द ठरण्याची कारणे लक्षात घेतली तर ही मते जाणीवपूर्वक अवैध ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, अशी शंका येते व तिचा शोध घेणेही आवश्यक ठरते.

 

 

या निवडणुकीच्या निकालांवर राज्यातील आघाडी सरकारचे भवितव्य ठरणार नव्हतेच. पण राजकारणाची दिशा मात्र ठरणार होती. निवडणुकीपूर्वी भाजपने अतिशय आक्रमकपणे विविध मुद्द्यांवरुन सरकारच्या विरोधात जे वातावरण निर्माण केले होते, त्यावरुन सरकारच्या स्थैर्याबाबत शंका निश्चितच उत्पन्न झाली होती. सरकारच्या क्षमतेवर तर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उभे होते. अशा परिस्थितीत या निवडणुकींमध्ये भाजपला अपेक्षित असे यश मिळाले असते, तर कदाचित मोठ्या घडामोडी घडल्याही असत्या. पण, निकालांनंतर मात्र सरकारला जीवदानच नव्हे, तर नवसंजीवनी प्राप्त झाली आहे आणि भाजपवर जीव वाचविण्यासाठी धडपड करण्याची पाळी आली आहे.

 

 

या सगळ्या परिस्थितीचा भाजपला अतिशय गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. विजयाचे वाटेकरी सगळेच असतात, पण पराभवाचे खापर मात्र नेतृत्वाच्याच डोक्यावर फुटत असते. नेतृत्वालाही ते नाकारता येत नाही. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजपचे कुणीही वरिष्ठ नेते त्या पराभवाची जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हते. त्यावेळी स्वत: प्रमोद महाजन समोर आले होते आणि त्यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली होती. पण, केवळ जबाबदारी स्वीकारणेच पुरेसे नसते. योग्य दिशेने पावले टाकण्याची तयारीही ठेवावी लागते. दुदैवाने तत्पूर्वीच प्रमोदजींची हत्या झाली. पण, भाजपाने सामूहिकरीत्या पावले उचलली व त्याचे फळही त्याला मिळाले.

 

 

मात्र, राजकारणात वा सत्ताकारणात सत्ता मिळविण्यात जेवढी शक्ती खर्च करावी लागते, त्यापेक्षा अधिक शक्ती ती टिकविण्यात खर्च करावी लागते व तीही सिद्धांतांशी कोणतीही तडजोड न करता. पण, सिद्धांतांशी, इतिहासाशी तडजोड होत असेल आणि तरीही शक्ती कायम राखता येत नसेल, तर ते दुहेरी संकट ठरू शकते. त्याला तर तोंड देण्याच्या स्थितीत आपण आलो नाही याचा भाजपला दुप्पट गांभीर्याने विचार करावा लागेल. भाजप या पराभवाची समीक्षा करणारच आहे; नव्हे त्याला ती करावीच लागणार आहे. त्याची राजकीय आणि रणनीतीच्या दृष्टीने चिकित्सा होईलही. नेत्यांच्या आपसातील संबंधांचीही समीक्षा होऊ शकते.

 

 

पण, त्या सर्वांपेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्याला आपल्या कार्यकर्त्यांच्या व्यवहाराची, संघटनेच्या अवस्थेची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण, कार्यकर्ता आणि संघटन हाच कोणत्याही राजकीय पक्षाचा मूलाधार असतो. कार्यकर्ते पक्षासाठी, संघटनेसाठी किती जीव झोकून कामे करतात, त्यात सार्वजनिक हिताला किती प्राधान्य असते, पदांची लालसा किती असते, यावर संघटनेचे प्राण अवलंबून असतात. पक्षाच्या प्रकृतीची त्या दृष्टीने तपासणी व्हायला हवी आणि योग्य निदान करुन औषधयोजनाही व्हायला हवी. केवळ शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नाही, यात आनंद मानणे पुरेसे नाही. राजकीय कोपरखळ्या तुम्ही मारुच शकता, पण ती काही खरी उपाययोजना असू शकत नाही.