पक्षपाती संयुक्त राष्ट्रे

 

 

 

 

 

 

 

शेतकरी आंदोलनावरुन भारताला उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती व उदारवादामागे दडलेला भीषण चेहरा भारताने नुकताच उघडा पाडला. गेल्या १० दिवसांपासून उद्भवलेल्या शेतकरी आंदोलनात लुडबुडीचे प्रयत्न करणार्‍या आणि ज्यू, ख्रिश्चन व इस्लाम धर्मियांवरील हल्ल्यांमुळे अस्वस्थ होणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांनी दशकानुदशकांपासून जगभरात हिंदू, बौद्ध आणि शिख धर्मियांवर केल्या जाणार्‍या अन्याय-अत्याचाराची मात्र साधी दखलसुद्धा घेतलेली नाही. नुकतीच भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या याच दुटप्पी व्यवहाराची पोलखोल केली आणि महासभेला चांगलेच सुनावले. नोव्हेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या तिसर्‍या समितीने फ्रीडम ऑफ रिलीजन किंवा बिलीफ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र, ३३ युरोपीय देशांनी सादर केलेला हा प्रस्ताव केवळ अब्राहमिक धर्माच्या नावाने असून ज्यू, ख्रिश्चन व इस्लामानुयायांविरोधातील कृत्यांचा त्यात उल्लेख आहे.

 

 

 

तथापि, हा प्रस्ताव सादर करणार्‍यांत एकही मुस्लिम राष्ट्र किंवा इस्रायलदेखील सहभागी नाही, हेही महत्त्वाचे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या केवळ तीन अब्राहमिक धर्मांवरील हल्ल्यांचीच दखल घेण्याच्या या भूमिकेचा कठोर शब्दांत विरोध केला. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी मिशनमधील भारताचे प्रथम सचिव आशिष शर्मा यांनी गुरुवारी ‘शांतीची संस्कृती’ विषयावरील चर्चेत भाग घेत आपले विचार मांडले. “ज्यू, ख्रिश्चन, इस्लामविरोधातील कृत्यांचा निषेध केलाच पाहिजे, आम्हीही त्याचा धिक्कार करतो. पण फ्रीडम ऑफ रिलिजनसारख्या महत्त्वाच्या मसुद्यात हिंदू, बौद्ध व शिख धर्माचा उल्लेखही नाही.

 

 

 

 

जगभरात हिंदू, बौद्ध व शिख धर्मियांविरोधात सातत्याने द्वेष पसरवला जात असून ते हिंसेला बळी पडत आहेत. पण संयुक्त राष्ट्राला ते दिसले नाही, समजले नाही, ओळखता आले नाही. संयुक्त राष्ट्रांसारखी जागतिक पटलावरील मध्यवर्ती संस्था त्यात अपयशी ठरली. शांतीची संस्कृती केवळ अब्राहमिक धर्मांसाठी असू शकत नाही व जोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांची ही निवडक भूमिका कायम राहील, तोपर्यंत जगात शांतीची संस्कृती प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी धर्माच्या विषयांत एखाद्या विशिष्ट धर्माची बाजू घेऊ नये. संयुक्त राष्ट्रांनी निवडक धर्मांसाठी नव्हे तर सर्व धर्मांसाठी आवाज बुलंद करावा,” अशा शब्दांत भारताने संयुक्त राष्ट्रांना आरसा दाखवला.

 

 

 

भारताने १९३ सदस्य देश असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांना त्यांच्याच व्यासपीठावर त्यांच्याच अधिवेशनात खडसावले, हे बरेच झाले. कारण भारतातील सध्याच्या शेतकरी आंदोलनावर संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अ‍ॅन्टोनियो गुटेरस लोकांना शांततेत निदर्शने करण्याचा हक्क असून आंदोलन चिरडू नये, असा फुकटचा सल्ला देताना दिसतात. पण जगभरातील हिंदू, बौद्ध व शिखांवर होणार्‍या अन्याय-अत्याचाराची त्यांना माहिती नाही का?

 

 

पाकिस्तान व बांगलादेशमध्ये वर्षानुवर्षांपासून काफिर ठरवून हिंदुंविरोधात केल्या जाणार्‍या कारवायांची त्यांना जाणीव नाही का? हिंदुंच्या धर्मांतरासाठी, मंदिर-मूर्ती विध्वंसासाठी कार्यरत कट्टरपंथियांची संयुक्त राष्ट्रांना माहिती नाही का? अफगाणिस्तानमध्ये व पाकिस्तानमध्ये बौद्धांवर होणार्‍या हल्ल्यांची, बुद्धमूर्तीभंजनाची त्यांना जाणीव नाही का? अफगाणिस्तानमध्ये शिखांच्या गुरुद्वारावर केलेल्या बॉम्बवर्षावाची व २५ उपासकांच्या बळीची त्यांना माहिती नाही का?

 

 

 

 

इतकेच नव्हे तर पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानात हिंदू, बौद्ध नि शिखांच्या वंशसंहाराच्या कारवायाही सुरु आहेत, त्याचीही संयुक्त राष्ट्रांना जाणीव नाही का? अर्थात संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत जगातील प्रत्येक घडामोड पोहोचत असतेच, असते. पण त्यापैकी कशावर कृती करायची आणि कशावर नाही, हे देश व धर्म पाहूनच ठरवले जाते. ते ठरवण्यामागे नक्कीच स्वतःला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी व मानवाधिकारवादी म्हणवणारे लोकच असतात.

 

 

तोंडातून उदात्त शब्दांच्या वाफा दवडायच्या, पण प्रत्यक्षात नेमके त्याच्या विपरित कृती करायची, हा त्यांचा अजेंडा असतो. त्यामागे त्यांना अशाच नावांनी सक्रीय असलेल्या पण त्याच्याशी संबंध नसलेल्या संस्थांचाही पाठिंबा असतो. म्हणजेच कोणाच्या ना कोणाच्या इशार्‍यावर संयुक्त राष्ट्रे काम करतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण तसे नसते, तर मग संयुक्त राष्ट्रांनी हिंदू, बौद्ध व शिखांबद्दलच दुजाभाव, भेदभाव, पक्षपात का केला असता? त्याला काहीतरी कारण असेलच ना!

 

 

अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन काय? एकाला एक न्याय आणि दुसर्‍यावर अन्याय, असेच जर संयुक्त राष्ट्रांना सुरु ठेवायचे असेल तर या संस्थेने कारभार तरी का करावा? उलट आम्ही जगात शांतीस्थापनेची जबाबदारी पेलू शकत नाही, आम्ही सर्वांबाबत एक समान आचरण ठेवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत संयुक्त राष्ट्रांनी आपला गाशा गुंडाळावा, स्वतःचे विसर्जन करावे. अन्यथा केवळ ज्यू, ख्रिश्चन व इस्लाम धर्मियांविरोधातील कृत्यांचीच दखल घेणारा प्रस्ताव मागे घ्यावा आणि त्यात हिंदू, बौद्ध व शिख धर्माचाही समावेश करावा.

 

 

कारण आज जगभरातील हिंदुंची एकूण लोकसंख्या १.२ अब्ज असून बौद्धांची ५३.५ कोटी तर शिखांची ३ कोटी! तरीही संयुक्त राष्ट्रे या दोन अब्जांहून लोकसंख्येवरील अन्याय-अत्याचार, हल्ल्यांबद्दल बोलणार नसेल, ती संस्था निरर्थकच ठरते. इतकेच नव्हे तर हिंदू, बौद्ध व शिखविरोधी कृत्ये करणार्‍या कट्टरपंथियांना प्रोत्साहनही देते. म्हणजे या तीन धर्मियांचे काहीही करा, आम्ही त्यात लक्ष घालणार नाही, अशी ही संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका आहे. जे संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थेला कधीही भूषणावह असू शकत नाही, उलट लाजीरवाणे मात्र ठरते.

 

 

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या अब्राहमिक धर्मानुयायांवरील कृत्यांचाच फ्रीडम ऑफ रिलिजन मसुद्यात समावेश करण्याचा भारतानेच ठाम शब्दांत विरोध केला. प्रस्ताव मांडणार्‍या किंवा त्याव्यतिरिक्तच्या अन्य सदस्य देशांनी हिंदू, बौद्ध व शिखांवरील हल्ल्यांचा निषेधही केला नाही. हादेखील चिंतेचा विषय. कारण संयुक्त राष्ट्रे व तिथे जमलेले देश मानवतेसाठी एकत्र आले असतील तर मग ही निवडकांचीच कड घेण्याची भूमिका का?

 

 

अशा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात संयुक्त राष्ट्रांचे काही हितसंबंध दडलेले असतील, पण इतरांचे काय? की तेदेखील संयुक्त राष्ट्र वा त्याची चावी फिरवणार्‍यांच्या हातचे बाहुले झालेले आहेत? तसे असेल तर शांतीची संस्कृती तर निर्माण होणार नाहीच, पण धर्माच्या मुद्द्यावरुन जगात पुन्हा एकदा गटबाजी निर्माण होऊ शकते आणि त्याचे कर्तेकरविते संयुक्त राष्ट्र तसेच अन्य सदस्य देश असतील, पण ही गटबाजी नक्कीच सर्वांच्या हिताची नसेल.