भारतीय संविधान व महिला हक्क

 

 

 

 

 

 

मूलत: संविधान हे एक विस्तृत: मार्गदर्शकतेचे काम करते, ज्याला केंद्रस्थानी ठेवून लोकसभा, विधानसभेने वेळोवेळी कायदे पारित करायचे असतात, तसेच मंत्रालयांनी विविध योजना अवलंबून त्या पूर्णत्वास न्यायच्या असतात.तसेच सरकारने वेळोवेळी विविध समित्यांचे गढन हे याच संविधानाच्या का? सूचीला अस्तित्वात आणण्यासाठी करायचे असते. भारतीय संविधानातील याच मूलभूत घटक जसे की समान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय स्वातंत्र्य व संधीची समानता स्त्रियांना पण, मिळण्यासाठीं काही कायदे अस्तित्वात आले जसे की, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २००५, कामच्या स्थळी महिलांचा लैगिंक छळ कायदा २०१३, महाराष्ट्र देवदासी प्रथा प्रतिबंध अधिनियम २००५, बालविवाह प्रतिबंध कायदा १९८६, हुंडा प्रतिबंद अधिनियम १९६१, अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६, स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६, सती (प्रतिबंध) अधिनियम १९८७ भारतीय संविधान निर्मात्यांनी महिला हक्कांची विशेष काळजी घेत स्वतंत्र्यरीत्या काही कलम तर काही कलम हे सर्वांसाठी प्रस्थापित केले जसे वर्ग‘ कलम १४’ ते ‘१८’ हे समानतेच्या हक्काबद्दल आहेत, तर ‘कलम १९’ हे प्रत्येकाला विचार व बोलण्याचा अधिकार तसेच माहिती व कल्पना यांचा प्रसार, प्रचार व प्राप्ती व शोध यांची मुभा देते.

 

 

‘कलम ४२’नुसार प्रसुतीदरम्यान स्त्रियांना विशेष अधिकार राज्य व केंद्र सरकार करतील, असे सूचित आहे. संविधानाच्या भाग ४ अनुच्छेद क्र. ५१ नुसार आपल्या संस्कृतीच्या गौरवशाली परंपरेला लक्षात ठेवून महिलांविरुद्ध रुढ झालेल्या प्रथांचा त्याग करावा, असे निर्मित आहे. ‘कलम ३२४’नुसार मतदानाचा अधिकार हा स्त्री व पुरुषांना समान आहे. सर्वोच्च न्यायालय पण वेळोवेळी विविध निकाल देताना भारतीय संविधानाच्या प्रसुत महिला हक्कांची विशेष काळजी घेत समानतेच्या दृष्टीने निकाल देत असते. यावरुन आपल्याला असे दिसून येते की, भारतीय संविधानातील प्रस्तुत कलमामुळे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा राज्यसभा, विविध समित्या या स्त्रीहक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहेत. नुकतेच भारतीय स्त्रियांना समान नागरिक अधिकाराखाली सैन्यामध्ये कायमस्वरुपी सेवा व पदोन्नतीचे मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयाच्या निकालाने मोकळे झाले, ज्याद्वारे महिलाही आज वायुदलात वैमानिक, नौसेनेत, वैमानिक म्हणून दाखल होऊ लागल्या आहेत. जे काही काळ आदी फक्त पुरुषांनाच खुले होते. आज ‘तिहेरी तलाक’ सरकारने लागू करून मुस्लीम समाजातील महिलांना संविधानातील याच समान अधिकारांच्या कक्षेत अंतर्गत केले आहे, जेणेकरुन त्यांच्यांवर विशिष्ट समाजात असल्याने अन्याय होणार नाही. एक अर्थाने सायराबानो केसमध्ये तेव्हाच्या केंद्र सरकारने जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध लोकसभेत विधेयक आणले, पण आपल्या संविधानातील प्रावधानांमुळे मुस्लीम महिलांना अखेरीस न्याय मिळाला.

 

 

आज पंचायतींमध्ये महिलांना ३३.३ टक्के आरक्षण हे प्रतिनिधित्व हे भारतीय संविधानाच्या समानतेच्या प्रावधानामुळेच मिळाले आहे. संविधानाने महिलांना सक्षम, समता, न्याय व सुरक्षा देण्याचा न्यायिकदृष्ट्या पूर्ण प्रयत्न केला आहे. परंतु, आपल्या देशातील बऱ्याच महिलांना कुठलाही अधिकार हा फक्त अधिकार नसून ती सामाजिक जबाबदारीदेखील आहे, हे सांगणे खूप गरजेचे वाटते. जोपर्यंत वरील सर्व संविधानिक नियमांचा अभ्यास भारतीय स्त्री करत नाही. ते जाणून घेत नाही, तोपर्यंत ते सगळं कागदावरचं आहे. बऱ्याच महिला आज प्रत्येक क्षेत्रात निर्भीडपणे पुरुषांच्या बरोबरीने लढा देत आहेत व यशस्वीदेखील आहेत. जोपर्यंत शिक्षण भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्याला पोहोचत नाही व १०० टक्के साक्षरता येत नाही, तोपर्यंत काही स्त्री समाज हा स्वतःला दुर्बलच समजणार. 

 

 

सामान्य जीवनात या कलमांचा अभ्यास व त्यांचे अवलंबन हे म्हणजे सामाजिक भान हेदेखील आहे. माझे लग्न एका लष्करी अधिकाऱ्याशी झाले व २००८ साली व माझ्या आजूबाजूच्या सगळ्या सुजाण लोकांनी मला ठासून सांगितले की, बेटा आता काही तुला करिअर करता येणार नाही. कारण, दर दोन वर्षांनी भारतातील कुठल्याही ठिकाणी तुमची बदली होणार. पण, मला काही ते पटले नाही. अहो, साडेतेरा लाखांच्या आर्मीतील परिवाराचे तुम्ही सदस्य झाले आहात, जी भारतातील सगळ्यात मोठी संघटना म्हणता येईल. माझे पती आर्मी एव्हिएशनमध्ये असल्याने हेलिकॉप्टर या विषयावर घरात सतत चर्चा होत असे. त्यातच २०११ ते २०१३ या दोन वर्षांत चिता चेतल या लष्करी हेलिकॉप्टर्सचे खूप अपघात झाले व अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांना आपले जीव गमवावे लागले. माझ्या असे लक्षात आले की, अपघात हे पायलटच्या चुकीने नाही, तर इंजिनच्या चुकीमुळे म्हणजे इंजिन कालबाह्य झाल्याने होत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या घरातील वातावरण खूप संयमी झाले होते. कारण, ‘सॉर्टी’साठी गेलेला आपला नवरा परत येईल की नाही, ही भीती अधिकाऱ्यांच्या परिवारात सारखी होती. जेव्हा माझ्या पतीचे मित्र मेजर अतुल गरजे यांचा मृत्यू हेलिकॉप्टर क्रॅशमध्ये झाला. तेव्हा त्यांच्या तीन महिन्यांचे मुले घेऊन रडणारी त्यांची पत्नी हर्षलाचे दु:ख मी पाहिले होते. हर्षलाचा चेहरा डोळ्यांसमोरून जात नव्हता. कारण, नसताना तांत्रिक त्रुटींमुळे विमानाचा अपघात होऊन आपले अधिकारी गमवावे लागत आहे. हे थांबले पाहिजे असे वाटले. त्याच रात्री २ वाजता एका ऑनलाईन पोर्ट्रलवर मी एक पीटिशन दाखल केली व त्यात पंतप्रधान व संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना अपील केले. साल होते २०१४. एका महिला अधिकाऱ्यांच्या पत्नींचा ग्रुप स्थापून या पीटिशनवर काम करण्यास सुरुवात केली. उघडपणे नाही, तर गुप्तपणे सगळ्यांनी पाठिंबा दिला व त्यांचा बोलका संदेश म्हणून मी पर्रिकर सरांची भेट घेऊन तत्काळ वरील विषयात लक्ष घालण्यासाठी विनंती केली. ऑनलाईन पीटिशनला जवळजवळ ३० हजारांच्या आसपास लोकांनी सहभाग घेतला व त्याचा परिणाम म्हणून वरील सूत्र हालली. कारण आपल्याकडे म्हटलेच आहे श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत की, २१व्या शतकात सगळ्यात मोठी शक्ती ही ‘संघटन शक्ती.’ त्या शक्तीचा विजय झाला व ‘चिता चेतक’च्या जागी नवीन हेलिकॉप्टर्स घेण्याचा कायदा संसदेत पारित झाला व तूर्त ‘चिता चेतक’चे इंजिन बदलण्यात आले.