अंधारातून प्रकाशाकडे सर्वव्यापी आंबेडकर!

 

 

 

आंबेडकरांएवढा प्रचंड बुद्धिमान, विद्वान आणि कर्तृत्ववान दुसरा एकही महाराष्ट्रीय माणूस आज आम्हाला तरी दिसत नाही! भांडारकर, टिळक रानडे, तेलंग, केतकर आणि राजवाडे यांच्या निर्भेळ ज्ञानोपासनेची परंपरा तिक्याच तपश्चर्येने आणि अधिकाराने पुढे चालवणारा महर्षी महाराष्ट्रात आज कोण आहे, हे आम्ही विचारतो. वाचन, चिंतन आणि लेखन याखेरीज आंबेडकरांना दुसरे जीवनच राहिलेले नाही. ज्या विद्वानांना आपल्या व्यवसायाचा आणि व्यासंगाचा अभिमान वाटत असेल, त्यांनी ज्ञानाचे अग्निहोत्र आपल्या प्रचंड ग्रंथालयात अहर्निश पेटवून बसलेल्या या ज्ञानयोग्याचे एकवार दर्शन घ्यावे म्हणजे त्यांचा तो वृथा अभिमान तेथे जिरुन जाईल. महार जातीत जन्माला आलेला हा माणूस वृत्तीने, व्यासंगाने आणि अधिकार्‍याने ‘महर्षी’ या श्रेष्ठ पदवीपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. ज्या कोणाला आपल्या जन्मजात ज्ञानाची घमेंड असेल त्याने या कर्मजात ज्ञानसमुद्राच्या घरात जाऊन त्याचे शुचिर्भुत, सोज्वळ आणि ज्ञानमय जीवन पाहावे. म्हणेज श्रीमुखात बसल्यासारखा चेहरा करुन नाही तो बाहेर पडला, तर तुम्ही सांगाल ते आम्ही मान्य करु!” डॉ.बाबासाहेब आंंबेडकर यांच्याविषयी ‘आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे ’ यांनी लिहिलेल्या मूळ लेखातील काही ओळींचा हा सारांश...

 

मी प्रथमत: भारतीय आहे आणि अंतत:सुद्धा भारतीय आहे, असे म्हणण्याचा सच्चादेशाभिमान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे होता. ज्यांनी या देशाला सर्वात मोठी व सर्वोत्कृष्ट अशी लिखित राज्यघटना दिली, त्या महामानवाची दलितांचा नेता अशी मर्यादित ओळख व्हावी, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. धर्मशक्तीपासून घटनाशक्तीपर्यंत, अर्थशास्त्रापासून राजकीयशास्त्रापर्यंत असा कोणताही एक कठीण विषय नाही की, ज्यामध्ये त्यांची प्रतिभा लीलेने विहार करु शकत नाही, शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करुन ऐन दिवाळीत पाकिस्तानकडून आपले काही सैनिक हुतात्मा झाले तेव्हा बाबासाहेबांचे ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ ‘पाकिस्तान ऑर दि पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. ‘हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करण्यासाठी ‘ऑपरेनशन पोलो’ म्हणून जी सैनिकी कारवाई होणार होती, त्याला ‘पोलीस अ‍ॅक्शन’चे स्वरुप द्या म्हणजे ही एक देशांतर्गत कारवाई ठरेल व आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्याला विरोध होणार नाही,’ हा मूल्यवान सल्ला देणारे बाबासाहेबच होते.

 

अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, कायदा, संविधान, धर्मशास्त्र, मानववंशास्त्र अशा अनेकविध विषयांचा आपण अभ्यास करावा, असे बाबासाहेबांना का वाटावे? तो अभ्यास तर त्यांनी केलाच, पण जे पुष्कळ लिखाण त्यांनी केले, त्यातील काही विषयांवर २२ उत्तम ग्रंथं लिहिले आणि सुमारे ५३७ भाषणे केली. माणसाच्या एका आयुष्यात एवढे व्यापक काम केले जाऊ शकते, याचे आज आश्चर्य वाटावे, असे ऐतिहासिक काम बाबासाहेबांनी करुन ठेवले आहे. अशा या महामानवाचा पहिला आवडीचा विषय होता तो अर्थशास्त्र, म्हणूनच त्यांनीं उच्चशिक्षण घेताना त्याची निवड केली. अर्थतज्ज्ञ असलेल्या बाबासाहेबांकडे एक कायदेविषयक पदवी सोडली तर इतर सगळ्या पदव्या या अर्थशास्त्राच्या आहेत. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी-प्रशासन आणि अर्थनीती’ हा त्यांचा पहिला ग्रंथ. या शोधनिबंधात त्यांनी १७९२ ते १८५८या कालखंडातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासन आणि वित्तप्रणालीसंबंधीच्या धोरणातील बदलांचा आढावा घेतला आहे. ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती’ हा त्यांनी पीएच.डीसाठी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेला प्रंबंध. १९२२ साली ऑक्टोबर महिन्यात ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये डॉक्टर ऑफ सायन (डीएस.सी) या अत्युच्च पदवीसाठी प्रा. एडविन कॅनन यांच्या अनुमतीने ‘रुपयाचा प्रश्न उध्गम आणि उपाय’ हा प्रबंध सादर केला. या ग्रंथात त्यांनी भारतीय चलनाच्या उत्कांतीची ऐतिहासिक मीमांसा करुन भारतासाठी आदर्श चलन पद्धती कोणती? या त्या काळातील महत्त्वाच्या प्रश्नावर आपले मूलगामी विचार मांडले आहेत. बाबासाहेबांच्या या आणि पुढील सर्व लेखनाचे सार म्हणजे त्यांनी निकोप समताधिष्ठित समाजाचे पाहिलेले स्वप्न, केवळ स्वप्न पाहून ते थांबले नाहीत, तर त्यासाठी काय व्हायला हवे, याचे उत्तर ते सांगत राहिले. त्यावेळची सामाजिक स्थिती अशी होती की, तिच्यावर उपचार केले नसते, तर हा समाज अधिकच गलितगात्र झाला असता. त्यामुळे अर्थशास्त्र बाजूला ठेवून त्यांना सामाजिक सुधारणांसाठी झटावे लागले. कारण, समाधिष्ठित समाजात आधी सामाजिक समता अपेक्षित आहे. तो विषय काहीसा गुढे गेला तेव्हा आपल्याला मंत्री म्हणून मिळालेल्या अधिकाराचा उपयोग त्यांनी आर्थिक सुधारणांसाठी केला, ते लक्षात घेतले पाहिजे. ‘आर्थिक समानता की सामाजिक सुधारणा’ या वादात त्यांनी सामाजिक सुधारणेची बाजू घेतली. अशा या महामानवासाठी एका कवीने लिहिलेली ओळ मला आठवते.

 

ज्याने स्वाभिमानाने चालायला

आपल्याला सशक्त असे पाय दिले.

 

सांगा त्या भीम बाबासाहेबांना आपल्या भारतीय समाजाने काय दिले?

 

आता आपण राज्यघटनेच्या अभ्यासाकडे येऊ की, सर्वात प्रथम राज्यघटना म्हणजे काय? राज्यघटना ही शासनसंस्थेचा ‘मूलभूत कायदा’ असते. घटनेत शासनसंस्थेने साध्य करावयाची उद्दिष्ट्ये लिहिलेली असतात. तसेच, तिच्यात घटनात्मक आराखड्याची म्हणजेच विविध स्तरांवरील शासकीय संरचनेची आणि अंगांची तरतूदही केलेली असते. त्यामुळे देशाच्या शासनामध्ये घटना अत्यंत मूलभूत असते. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. समाजात त्याचा उत्कर्ष होत असतो आणि प्रत्येकाला समाजात स्वत:चा विकास करता यावा म्हणून काही उद्दिष्टांची आणि कायद्याची आवश्यक्ता असते. म्हणूनच राज्यघटना म्हणजे असा दस्तावेज असतो. त्यामध्ये शासनाचे स्वरुप तसेच नागरिक आणि शासन यांच्यातील संबंधाची निश्चिती आणि वर्णन करणार्‍या कायद्यांचा आणि नियमांचा समावेश असतो. संविधान सभेची जेव्हा रचना करण्यात आली, त्यावेळी २९ ऑगस्ट १९४७ साली मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी बाबासाहेबांना देण्यात आली आणि बाबासाहेब मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. घटना तयार करण्याचे काम प्रमुख आठ समित्यांमार्फत होणार होते आणि ‘मसुदा समिती’ ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची समिती होती. ६४ लाख रुपये खर्च करुन २ वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवसांच्या कालावधीत घटना तयार करण्यात आली. या कालावधीत संविधान सभेची ११ सि झाली. त्यादरम्यान संविधान सभेने १६६ दिवस काम केले, तर मसुदा समितीने ११४ दिवस मसुद्यावर काम केले. सुमारे ६० देशांच्या घटनांचा विचार घेऊन त्यांतून महत्त्वाच्या तरतुदी भारताच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यामुळे डॉ. आंबडेकरांनी मत व्यक्त केले की, “भारताची घटना, जगातील सर्व ज्ञात घटना धुंडाळून तयार करण्यात आलेली आहे.”

 

१९४९ च्या मूळ घटनेत एक प्रास्ताविका, २२ भाग, ३,९१५ कलमे आणि ८ अनुसूची होत्या. मात्र, १९५१ नंतर अनेक घटना दुरुस्त्या झाल्या. त्यामुळे सध्या (जुलै २०१३) भारताच्या घटनेत २५ भाग, ४५९ कलमे आणि १२ अनुसूची आहेत. (अमेरिकेच्या घटनेत केवळ सात कलमे आहेत.) कलम १ मध्ये भारताचे वर्णन ‘राज्यांचा संघ’ असे करण्यात आले आहे. म्हणजेच भारताच्या घटनेने संघराज्यीय व्यवस्था निर्माण केली आहे. मात्र, संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख टाळला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी याची दोन कारणे सांगितली होती. १) भारताचे संघराज्य राज्यांच्या कराराने निर्माण झालेले नाही आणि २) घटक राज्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही म्हणजेच भारतीय संघराज्य हे अमेरिकेच्या संघराज्याप्रमाणे घटक राज्ये एकत्र येऊन तयार झालेले नाही, तर भारत हा प्रथमपासून एक सखोल, संपूर्ण प्रदेश होता आणि प्रशासकीय सोयींसाठी त्याला घटक राज्यात विभाजित केले आहे. भारतीय राज्यघटनेत जे २५ भाग आहेत त्यातील ‘संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र’, ‘नागरिकत्व’, ‘मूलभूत हक्क’, ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शन तत्त्वे’, ‘मूलभूत कर्तव्ये’ हे महत्त्वाचे भाग आहेत आणि यातील भाग ‘तीन मूलभूत हक्क’ हा सर्वात महत्त्वाचा व विस्तृत भाग आहे. या भागातील ‘कलम १५’ व ‘कलम १७’ ही दोन कलमे सामाजिक न्यायाच्या व समानतेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची अशी कलमे आहे याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.

 

कलम १५ (१) : राज्यसंस्था कारेणत्याही नागरिकाबाबत केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणारा नाही.

 

कलम१७ : अस्पृश्यता नष्ट करणे

 

कलम १७ : अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. ‘अस्पृश्यतेतून’ उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थन लादणे कायद्यानुसार शिक्षापात्र, अपराध असेल या कलमाच्या आधारावर अस्पृश्यता (अपराध) कायदा, १९५५ संत करण्यात आला त्याच्या तरतुदी अधिक कडक करण्यासाठी या कायद्यात १९७६ मध्ये व्यापक बदल करुन त्याचे नाव ‘नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, १९५५’ असे करण्यात आले. या कायद्यानुसार नागरी अधिकार म्हणजे ‘कलम १७’अंतर्गत अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आल्यामुळे व्यक्तीस प्राप्त होणारा कोणताही हक्क होय. या कायद्यात अत्याचाराच्या केसेस समाविष्ट नसल्याने त्यासाठी पुढे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा १९८९ संमत करण्यात आला. घटनेमध्ये तसेच कायद्यामध्ये ‘अस्पृश्यता’ या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही. त्याचा अर्थ केवळ शाब्दिक नसून एक ऐतिहासिक परंपरा या नात्याने त्याचा अर्थ घेतला जातो. तिचा अर्थ काही विशिष्ट जातींमध्ये जन्माला आल्याने टाकल्या जाणार्‍या सामाजिक नि:समर्थतेच्या दृष्टिकोनातून घेतला जातो. १९५५च्या कायद्याने अस्पृश्यतेच्या आधारावर केलेल्या काही कृतींना अपराध म्हणून घोषित केले आहे. अस्पृश्यतेच्या कृतीमुळे दोषी व्यक्तीला संसद व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कलम १७’अंतर्गत प्राप्त मूलभूत हक्क खासगी व्यक्तींच्या विरुद्ध उपलब्ध असल्याचा निकाल दिला आहे. तसेच न्यायलयाच्या मते, या हक्काचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून आवश्यक उपाययोजना करणेही राज्यसंस्थेची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आपल्या विरुद्ध कोणी अपशब्द जरी काढला, तरी आपण (आजच्या तरुण पिढीतले काही तरुण-तरुणी )हाणामारी करण्यासाठी रस्त्यारस्त्यावर उतरतो. मग विचार करा उच्च शिक्षण घेऊन नुकताच भारतात परतलेल्या त्या तरुण विद्वानाने काय करावे? पण बाबासाहेबांने या सर्वांना उत्तर दिले, ते शस्त्राने नव्हे, तर आपल्या विद्वतेने, ज्ञानाने व हाती घेतलेल्या त्या कलमाने घटनेत समानतेची तरतूद करुन म्हणूनच...

 

माझी आजी म्हणते ओवी ही जात्यावर...

भीम बनला सावली कोटी कोटींच्या माथ्यावर...

 

बाबासाहेबांनी घटनेत प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार दिला त्यातून त्यांचा समतेप्रति असलेला दृष्टिकोन प्रतीत होतो आणि हा समानतेचा अधिकार हा अभ्यासपूर्ण असा अधिकार आहे. समाजसुधारक महात्मा ज्योतीराव फुलेंपासून छत्रपती शाहू महाराजांपर्यंत सर्वांना याची जाण होती की, भारतीय समाज हा विभागलेला आहे. यातील काही वर्गांना वंचित घटकांना पिढ्यानपिढ्या समाजातील मूळ घटकांपासून दूर लोटण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील अन्याय-अत्याचार दूर करुन जर त्यांना मूळ प्रवाहात आणावयाचे असेल तर त्यांना विशेष असे अधिकार संधी द्यावी लागेल तेव्हाच खर्‍या अर्थाने भारतीय समाजात समानता नांदेल, म्हणूनच आरक्षणाचे जन्म छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात अस्पृश्य समाजासाठी आरक्षण लागू केले. छत्रपती शाहू महाराजांना कळाले की, अस्पृश्य समाजातील एक विद्वान तरुण परदेशातून उच्च शिक्षण घेऊन नुकताच भारतात परतला आहे, तेव्हा त्या तरुणाला आपल्या सर्वांच्या बाबासाहेबांना भेटण्यासाठी शाहू महाराज स्वत: परळच्या चाळीत गेले बाबासाहेब महाराजांना म्हणाले की, महाराज तुम्ही मला भेटायला तुमच्या संस्थानात आलो असतो त्यावर शाहू महाराजांनी जे उत्तर दिले त्यातून दिसून येते की, त्यांची ज्ञानाप्रति समाजातील शोषितांप्रति जी उदार भावना होती, एक आदर होता तो किती उच्च प्रतीचा होता. महाराज म्हणाले, “भीमराव आम्ही तर परंपरेने राजे, पण तुम्ही तर उच्चज्ञानाचे, विद्वतेचे राजे.’ बाबासाहेबांबद्दल शाहू महाराज एकदा म्हणाले होते की, आंबेडकर या देशातील खूप मोठे पुढारी बनतील ते समाजाच्या उत्कर्षासाठी खूप काही करतील त्यांचे हे भाकीत तंतोतंत खरे ठरले. भारताची घटना लिहून या महामानवाने जो अधिकार मिळून दिला, त्यामुळेच माझ्यासारखे अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीयांतील तरुण विमुक्त जाती, बंजारा, धनगर छढ(ऊ) वंजारी समाजातील तरुण आज मोठमोठ्या पदवी घेऊन उच्च शिक्षणाकडे वळत आहेत. मीसुद्धा त्यातील एक तरुण इंजिनिअरिंगची पदवी घेऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे आणि म्हणूनच हा संपूर्ण भारतीय समाज आणि खासकरून या समाजातील एक विशिष्ट वर्ग सदैव बाबासाहेबांचा ऋणी राहीन, म्हणून म्हणावेसे वाटते.

 

उद्धरली (उत्कर्षली) कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे...

 

समाजक्रांतीची जी तीन सूत्रे बाबासाहेबांनी सांगितली- ‘शिका, संघटित व्हा व हक्कासाठी संघर्ष करा.’ त्यातील पहिले सूत्र होते, ‘शिका.’ मी आज जो आहे तो शिक्षणामुळे आहे. मी जेव्हा महाविद्यालयात शिकत होतो, तेव्हा महाविद्यालयीन शिक्षणात अस्पृश्यांचे प्रभाग लाखात शून्य होते. किंबहुना मी एकच होतो. बाबासाहेबांचे हे विधान त्यावेळच्या समाजातील विषमता दाखवणारे होते. म्हणूनच शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. जो शिकेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. शिक्षणामुळेच गुलामाला गुलामीची जाण होते व तो बंड करून उठतो. बाबासाहेबांनी सांगितलेले दुसरे सूत्र- ‘संघटित व्हा.’ पण आज आपला समाज खरंच किती संघटित आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. आज एका भावाचे तोंड पूर्वेकडे, तर दुसर्‍या भावाचे तोंड पश्चिमेकडे आहे. म्हणूनच लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांच्या कवितेच्या दोन ओळी मला आठवतात.

 

‘भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते

तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते

वाणीत भीम आहे, करणीत भीम असता

वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते

भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते.’

 

बाबासाहेबांनी सर्वात जास्त विचार जर कोणाचा केला असेल, तर तो भारतीय स्त्रियांचा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार करून संसदेसमोर मांडला. त्यात १३९ कलमे व (१) परिशिष्टे होती. संपूर्ण हिंदू कोड बनवण्याच्या संदर्भात जे धैर्य, राव कमिटी दाखवू शकली नाही, ते काम डॉ. आंबेडकरांनी केले व १२ ऑगस्ट, १९४८ ला डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल कायदे मंडळापुढे सादर केले. हे बिल भारत सरकारच्या २९ ऑगस्ट, १९४८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या गॅझेटच्या ४८९ व ५५० या पृष्ठांवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. २४ फेब्रुवारी, १९४९ला भारत सरकारतर्फे डॉ. आंबेडकरांनी बिलाच्या स्वरुपात हिंदू कोड बिल मांडले. परंपरांवर आधारित सामाजिक असमानता, भेदभाव, क्रूर चालीरिती आणि विषम सामाजिक नियमांचे उच्चाटन करणे वा या बिलाचा मुख्य उद्देश होता. हिंदू कोड बिलानुसार खालील सुधारणा अपेक्षित होत्या.

 

* विवाह : या बिलानुसार शास्त्रोक्त विवाह आणि सिव्हील विवाह असे दोन विवाह मानण्यात आले. रजिस्टर सिव्हील विवाहामध्ये सपीडित समानतेच्यामुळे कोणतीही अडचण मानली गेली नाही. वधुवराचे वर्ण व उपवर्ण आणि गोत्र असा भेदभाव विवाह करताना करण्यात येऊ नये, असे मत या बिलाने मांडले.

 

> विवाह विच्छेद : या बिलांतर्गत व आणि वरांना न्यायालयातून विवाह विच्छेद मान्य करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. बिलामध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली होती की, विवाह कोर्टातून अवैध घोषित केला, तरीदेखील विवाह अवैधतेचा वैधमूल्यावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही आणि त्यांना वैध मानण्यात येईल.

 

> घटस्फोट : या बिलांतर्गत पुढील सात कारणांद्वारे घटस्फोट दिला जाऊ शकत होता. १) परित्याग, २) धर्मपरिवर्तन, ३) अंगवस्त्र ठेवणे किंवा अंगवस्त्र बनणे. ४) असाध्य उन्माद भय, ५) भयंकर आणि असाध्य कुष्ठरोग, ६) संक्रमक गुप्तरोग ७) क्रूरतापूर्वक व्यवहार या बिलाने स्त्री व पुरुषांच्या प्रतिमा सादर करण्याच्या घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत कायदेशीर मान्यता सुचवली.

 

> दत्तक : दत्तक घेण्याच्या संदर्भात या बिलामध्ये स्त्रियांना दत्तक घेण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.

 

> संपत्तीत अधिकार : पालकाच्या संपत्तीत स्त्रीला संपत्ती संबंधित अधिकार बहाल करण्यात आले.

 

तत्कालीन नेहरू सरकार संसदेत हे बिल पास करू शकले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. स्वतःची नीतिमत्ता ढासळून मंत्रीपदाच्या खुर्चीला चिकटून राहणे हा आजचा काळ आहे. पण, बाबासाहेबांनी त्याकाळी स्त्रियांचा उत्कर्ष व्हावा म्हणून मंत्रीपदाला लाथ मारली. हा इतिहास आहे. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते...

 

“कर गुजर गए वो भीम थे

भारत को जगानेवाले मेरे भीम थे

हमने तो सिर्फ इतिहास पढा है यारो

इतिहास को बनाने वाले ही मेरे भीम थे”

 

जन्म घेतलेला प्रत्येक मनुष्य कधी ना कधी मृत्यू पावतो व मातीत विलीन होतो. पण, सामान्य मनुष्य आणि महामानवात हाच फरक असतो की, मेल्यानंतरही महामानवाचे विचार जगाला दिशा दाखवण्यासाठी सदैव जिवंत राहतात. असेच या महामानवाचे ६ डिसेंबर, १९५६ रोजी महापरिनिर्वाण झाले. या थोर महापुरुषाला त्याचा ज्ञानाला व विचारांना कोटी कोटी प्रणाम!