‘भारतीय संविधान समिती’ची स्थापना झाल्यावर समितीपुढील सगळ्यात महत्त्वाचे आव्हान देशाची एकता व अखंडता टिकविणे होते. हे आव्हान घटना समितीने कमालीच्या सहजतेने पेलले, असे म्हणणे वावगे होणार नाही. मात्र, हे यश मिळविताना डॉ. आंबेडकरांनी केलेली तारेवरील कसरतही आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. संविधानात्मक तरतुदीमुळे आज देशाची अखंडता अबाधित आहे. संविधानातील प्रावधाने एकमेकांशी अशा प्रकारे समरस आहेत की, कुणा एकाला धक्का लागल्यास त्याचे परिणाम दुसऱ्या प्रावधानावर होणारच होणार! संविधानाची ही एकता कमालीची चिवट आहे. त्यातून एक राष्ट्र म्हणून आपण भारतीय सार्वभौमत्व प्राप्त करत आहोत.
जेव्हा आपण भारतीय समाजाकडे बघतो, तेव्हा आपल्या असे लक्षात येईल की, आपला समाज विविधतेने नटलेला आहे. आपल्या देशात प्रत्येक १२ मैलांवर लोकांची भाषा, बोली व संस्कृती बदललेली आढळते. अशा विविधतेने नटलेल्या देशासाठी सर्व मान्यताप्राप्त संविधान बनविणे निश्चितच सोपे काम नव्हते. जेव्हा मी, आज आपल्या संविधानाच्या चौकटीचे अवलोकन करतो, तेव्हा असे लक्षात येते की, देशाची एकता व अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी संविधान समितीने संविधान बनविताना खालील महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर भर दिला. त्यांचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया...
१) धर्मनिरपेक्षता
आपण जर भारतीय समाजाच्या विस्ताराचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की, या देशात विविध धर्म मानणारे लोक आहेत. आपल्या असेही लक्षात येईल की, लोकांचा धर्मावरील विश्वास अतिशय प्रगाढ आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व धर्माबद्दल समान आदर ठेवणे व सर्व धर्मांना समपातळीचे संरक्षण देणे, या अत्यंत आवश्यक बाबी होत्या. त्याचप्रमाणे सर्व भारतीय नागरिकांना धर्मनिवडीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार देणेही अत्यंत आवश्यक होते. या तिन्ही बाबींचा समतोल राखत डॉ. आंबेडकर व त्यांच्या सहकार्यांनी कलम २५ व २६ द्वारे भारतीय नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मौलिक अधिकारांना मान्यता दिली व कलम १५ (१) व (२) द्वारे धर्माच्या आधारावरील भेदभावाला बेकायदेशीर ठरवले. या व्यतिरिक्त अनेक इतर तरतुदींचा धर्मनिरपेक्षतेचे जतन करण्यासाठी संविधानात समावेश करण्यात आला. ४२व्या संविधान संशोधनानंतर संविधानाच्या उद्देशिकेमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला स्पष्टपणे अंतर्भूत करण्यात आले. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांनी आपल्या विविध निर्णयांमधून धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धान्ताचे महत्त्व भारताची एकता व अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी वेळोवेळी उद्धृत केले आहे. भारतीय संसदेने व विविध राज्यांच्या विधानसभांनीही अनेक कायदे करून या सिद्धान्ताला मान्यता दिली आहे.
उदा. विशेष विवाह कायद्यानुसार संसदेने आंतरजातीय विवाहांना मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे सिनेमागृहे, दुकाने इ. जागी धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणे प्रतिबंधित आहे. निवडणुकीच्या वेळेस धर्माच्या आधारावर मतदारांच्या भावना चाळविणे हे कायद्याने प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
२) देशाची अखंडता
देशाची अखंडता अबाधित राहावी, यासाठी राज्यांना भारत देशातून वेगळे होण्यासंबंधीचा आत्मनिर्णयाचा अधिकार आपल्या संविधानाने स्पष्टपणे नाकारलेला आहे. त्यामुळे जरी भारतीय संसद कायदा करून राज्यांचे विभाजन करू शकत असली, तरी राज्ये स्वतःची अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी संसदेला राज्य विभाजन करण्यापासून अडवू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे भारताची अखंडता व एकता अबाधित ठेवण्यासाठी व भारतीय नागरिकांच्या जनहितार्थ राज्यसभा संसदेला राज्यांतर्गत येणाऱ्या विषयांवरही कायदे करण्यासाठी विनंती करू शकते.
३) अल्पसंख्याकांचे अधिकार
कलम २९ व ३० प्रमाणे आपल्या संविधानात अल्पसंख्याकांच्या संस्कृती, लिपी व विशिष्ट भाषांच्या अधिकारांना मान्यता देण्यात आली आहे. अल्पसंख्याकांना त्यांचा सांस्कृतिक ठेवा जपण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक संस्था काढण्याचाही मौलिक अधिकार संविधानाने कलम ३० द्वारे दिला आहे. या संस्थांमध्ये अनुसूचित व मागासवर्गीय जातींना आरक्षण देणे बंधनकारक नाही.
४) न्यायालयीन पुनरावलोकन
उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय आपले न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार वापरून आपल्या ऐतिहासिक निर्णयांतून भारताची एकता व अखंडता अबाधित ठेवत असतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयानुसार देशद्रोहाचा आरोप एखाद्या नागरिकावर लावण्याआधी पोलीस यंत्रणेने योग्य व विश्वासार्ह पुरावा देणे आवश्यक आहे. अभिव्यक्तीच्या अधिकाराची गळचेपी करण्यासाठी देशद्रोहाचा आरोप लावणे संविधानाला धरून नाही.
५) मौलिक अधिकार
आपल्या संविधानाने भारतीय नागरिकांना अनेक महत्त्वाचे मौलिक अधिकार दिले आहेत. त्याचप्रमाणे मौलिक अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून शासनाला या अधिकारांवर योग्य तो अंकुश लावण्याची मुभाही संविधानात नमूद करण्यात आली आहे.
६) संघराज्य व्यवस्था
जरी आपल्या संविधानात लवचिक संघराज्य व्यवस्था गृहित असली, तरी देशाच्या एकात्मतेचा विचार करून राज्यांनाही योग्य ते अधिकार देण्यात आलेले आहेत. कलम २४६(३) प्रमाणे व सातव्या सूचीतील राज्यांचे विषय लक्षात घेता आपल्याला असे लक्षात येईल की, राज्यस्तरीय विषयांबद्दल कायदे करण्याची क्षमता राज्यांना निर्विवादपणे प्राप्त आहे. उदा. शेती हा विषय राज्यस्तरीय असल्यामुळे शेतीसंबंधीचे बहुतांश कायदे करण्याची क्षमता संविधानाने राज्यांना दिलेली आहे. देशाची एकता व अखंडता लक्षात घेत असताना अन्य अनेक संविधानिक मुद्द्यांना हात घालता येईल व प्रदीर्घ चर्चा करता येईल. परंतु, लेखाची मर्यादा लक्षात घेता समारोप करताना राष्ट्रीय नागरिकता, भारतात कुठेही वास्तव्य करण्याचा अधिकार व मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार इ. लक्षात घेऊन आपल्याला असे ठामपणे म्हणता येईल की, भारतीय संविधानामध्ये ‘अनेकता मध्ये एकता’ हा विचार अंतर्भूत केलेला आहे.
- डॉ.एस.पी.जैन