वीजग्राहकांच्या वतीने ऊर्जामंत्र्यांना खुले पत्र...

 

मा. डॉ. नितीन राऊत,  ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 

विषय : महावितरणामधील गैरप्रकार, निष्क्रियता, आर्थिक भ्रष्टाचार यास ‘बोनस’ देताना राज्यातील कोट्यवधी वीजग्राहकांच्या न्याय्य हक्कांचादेखील विचार करा...

 

 

‘एमएसबी’च्या महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तिन्ही विभागांतील २७ कामगार संघटनांनी ऐन दिवाळीत राज्याला अंधाराच्या खाईत लोटण्याचा इशारा दिल्यानंतर आपण त्वरेने रात्रीतून निर्णय घेत सुमारे एक लाख कर्मचार्‍यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचे घोषित करत कर्मचारी-अधिकार्‍यांना न्याय दिला आहे. या कार्यतत्परतेसाठी आपले जाहीर अभिनंदन. आपणास आग्रहपूर्वक विनंती आहे की, याच न्यायप्रिय तत्परतेने राज्यातील कोट्यवधी ग्राहकांनाही आपण न्याय द्यावा.

 

खरे तर, सानुग्रह अनुदान म्हणजेच बोनस हा ‘उत्कृष्ट काम करून कंपनीला नफ्यात आणणार्‍या कर्मचारी-अधिकार्‍यांना देणे अभिप्रेत आहे.’ या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसईबी’तील कर्मचारी -अधिकार्‍यांना बोनस देणे म्हणजे नापास विद्यार्थ्याला बक्षीस देण्यासारखे होय, नापास विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यासारखे होय.

 

 

मंत्रिमहोदय व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना विनंती आहे की, त्यांनी जनतेसमोर महावितरणच्या कर्तृत्वाचा लेखाजोखा मांडावा व आपण एक लाख कर्मचारी-अधिकार्‍यांना नेमक्या कोणत्या कर्तृत्वासाठी बोनस देत आहोत, याचा खुलासा करावा. महावितरण गेली वर्षानुवर्षे तोट्यात आहे व ती अधिकच तोट्यात जात आहे. या मागील कारणांचाही आपण वेध घ्यायला हवा. नव्हे, तेच आपले प्रमुख कर्तव्य आहे.

 

 

आजही महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अनधिकृतपणे लोडशेडिंग ‘चालू’च आहे. अगदी १२-१२ तास वीजपुरवठा बंद असतो. गावात डीपी जळाली, तर नागरिकांना ती वर्गणी करून आणावी लागते; अन्यथा महिना-महिना अंधारात राहण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो. वीजपुरवठा सातत्याने खंडित होणे, हे तर खेड्यांच्या नशिबी २४ X ७ X ३६५ ठरलेलेच आहे. अशा कंपनीतील कर्मचारी-अधिकार्‍यांना सानुग्रह अनुदान देणे म्हणजे निष्क्रियतेला खतपाणी घालण्यासारखे नव्हे काय?

 

 

मंत्रिमहोदय, जो आपण बोनस जाहीर केलेलाच आहे, आता एकदा राज्यातील किती लाईनमन त्यांच्या ड्युटीच्या गावी राहतात, याचादेखील लेखाजोखा जाहीर करा. अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे की, सर्व सरकारी नियम राजरोसपणे पायदळी तुडवत राज्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक स्थानिक कर्मचारी हे ड्युटीच्या ठिकाणी निवासास नसतात, हे अधिकार्‍यांना ज्ञात असूनही सर्रासपणे असे गैरप्रकार पाठीशी घातले जातात; अर्थातच अधिकार्‍यांचे हातही बरबटलेले असल्यामुळे तेदेखील पेन चालविण्यापेक्षा, ‘हाताची घडी व तोंडावर बोट’ अशी बोटचेपी भूमिका घेण्यात धन्यता मानताना दिसतात.

 

 

‘एमएसईबी’चे वीजदर हे वापरानुसार ठरलेले आहेत. १०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणार्‍यांसाठी प्रतियुनिट दर हा रु. ३.४६, १०१ ते ३०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणार्‍यासाठी हा दर ७.४३, तर पुढील ५०० युनिट, १००० युनिट व हजार युनिटपेक्षा अधिक वापरासाठीचे दर हे अनुक्रमे रु. १०.३२, रु. ११.७१, रु. १२.५० असे आहेत. म्हणजे एखाद्याने ७५ युनिट वीजवापर केला तर त्यास साधारणपणे रु. २३० व अधिकचा स्थिर आकार ९० रु. म्हणजे ३२० रु. वीजबिल असायला हवे. पण, प्रत्यक्षात हे बिल रु. ९००च्याही पुढे असते. वीजबिलाच्या पाठीमागे दिलेले विवरण नीटपणे पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की, यात वहन आकार, इंधन समायोजन आकार, वीजशुल्क असे विविध कर आकारलेले दिसतात. ‘एमएसईबी’चे कुठलेही बिल पाहिले की, प्रत्येक वेळेला प्रत्यक्ष वीज वापर व त्याचा दर याव्यतिरिक्त विविध गोष्टींचा आकार लावलेला असतो. अगदी वीजचोरीमुळे होणार्‍या वीजगळतीचा समायोजन भारदेखील ग्राहकांच्या माथी मारला जातो.

 

प्रश्न हा आहे की, एकदा प्रति युनिट वीजवापराचे दर ठरल्यानंतर विविध कर लावण्याचे प्रयोजन काय? वीजगळती २१ टक्के आहे, यास जबाबदार वीजमंडळ असताना गळतीचा भार ग्राहकांच्या माथी मारणे कितपत न्यायपूर्ण ठरते? राज्यातील ग्राहक संघटनांनी यावर आवाज उठवत, महावितरणला जाब विचारूनही आपण व आपले अधिकारी दखल का घेत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे.

विविध यंत्रणांतील भ्रष्टाचार-गैरप्रकारांवर अंकुश आलेला असला, तरी आजही ‘एमएसईबी’चा कारभार हा गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. टेबलाखालून व्यवहार केल्याशिवाय नवीन कनेक्शन मिळणे केवळ आणि केवळ दुरापास्तच आहे. स्थानिक लाईनमन, कनिष्ठ-वरिष्ठ अभियंता व ग्राहक यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण’ संबंधामुळे अगदी पिठाच्या गिरणीपासून ते विविध लहान-मोठ्या उद्योगात सर्रासपणे चोरीची वीज वापरली जाते. कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम असला, अगदी लग्न असले तरी सर्रासपणे ‘एमएसईबी’च्या डीपीतून वीज घेतली जाते. हा प्रकार केवळ ग्रामीण भागात चालतो, हा गैरसमज असून अगदी नवी मुंबईतील प्रमुख ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी वीजचोरी उघडपणे केली जाते.

 

 

एवढेच कशाला अनेक लोकप्रतिनिधी-उद्योजक, बडे प्रस्थ हे आपल्या बंगल्यात सर्रासपणे वीजचोरी करताना दिसतात. सर्रासपणे संध्याकाळी मीटरला बायपास करून वीजवापर केला जातो. त्यामुळेच तीन/चार रूममध्ये एसी, पाच/सहा रूममध्ये, बंगल्याच्या आवारात विजेचा लखलखाट असूनदेखील त्यांचे बिल दोन/तीन हजारांच्या आत असते. विशेष म्हणजे, स्थानिक लाईनमन व अधिकारी यांना हा प्रकार ज्ञात असतो, त्यामुळे यास ‘वीजचोरी’ असे संबोधणेदेखील गैर ठरते. खरे तर हा वीजकर्मचारी-अधिकारी व वीजग्राहक यांच्यातील ‘अर्थपूर्ण’ नात्याचा परिपाक आहे. खेदाची गोष्ट ही आहे की, महावितरणचे अधिकारी मात्र वीजगळतीच्या नावाखाली अशा गैरप्रकारांना अभय देत त्याचा भार सामान्य प्रामाणिक ग्राहकांच्या माथी मारण्यात धन्यता मानताना दिसतात. यामुळेच दोन/तीन बल्बस, टीव्ही-फ्रिज असणार्‍या ग्राहकांचे बिलदेखील दीड-दोन हजार असते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, समायोजनाच्या नावाखाली वीजचोरीचा भार सामान्य ग्राहकांच्या माथी मारला जातो. हा अन्याय थांबवायला हवा.

 

 

ग्रामीण भागात ५०० घरांपैकी ६० ते ७० टक्के ग्राहक हे एकतर आकडे टाकून वीज घेतात किंवा अधिकृत कनेक्शन असले तरी बिल भरतच नाहीत. स्थानिक लाईनमन महिन्याला ५०-१०० रु. घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करतात. काही मंडळी आपल्या पदाचा धाक, दांडगाई करत वीज मोफत वापरतात. हे सर्व ग्रामसेवकापासून थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वजण जाणतात. वीजचोरी, विजेचा अनधिकृत उघड वापर यावर सुयोग्य कारवाई करण्याचे सोडून ‘एमएसईबी’ प्रशासन ‘वीजगळती’च्या नावाने हा अधिभार ‘प्रामाणिक ग्राहकां’च्या माथी मारते. ही एकप्रकारे शासकीय यंत्रणेने प्रामणिकेतेची दिलेली शिक्षाच म्हणावी लागेल. ‘एमएसईबी’ वीजवापराच्या बाबतीत प्रामाणिकता हा दुर्गुण ठरताना दिसतो आहे.

 

 

मंत्रिमहोदयजी, या झाल्या केवळ सर्वसामान्यांच्या नजरेस उघडपणे दिसणार्‍या गोष्टी. कोळसा खरेदीसह महावितरणसाठी लागणार्‍या अन्य गोष्टींची खरेदी यासारख्या गोष्टी तर महावितरणच्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे समोरच येत नाहीत. हा सर्व गैरप्रकार तूर्त तरी ‘झाकली मूठ लाखाची/करोड’ची असल्यामुळे त्यावर अधिकारवाणीने भाष्य करता येत नाही. त्यामुळे अंतर्गत भ्रष्टाचार/गैरप्रकाराबाबत तूर्त भाष्य करणे टाळत आहे.

 

 

गल्लीतील दादाची भूमिका ही ‘हम करे सो कायदा’ अशी असते. तसाच काहीसा प्रकार महावितरणच्या बाबतीत होतो आहे. एकदा का ‘एमएसईबी’ने बिल पाठवले की, ते ब्रह्मवाक्य असल्याच्या थाटात महावितरण अधिकारी वागतात. आधी बिल भरा, मग तुमच्या तक्रारींचे बघू हा प्रकार ‘गल्लीतील दादा’ वर्तनात मोडणारा आहे. ‘टाळेबंदी’काळात अनेक छोटी-मोठी दुकाने-हॉटेल्स बंद होती, त्यांचा वीजवापर शून्य असताना आम्ही पाठविलेले बिल भरावेच लागेल, त्यात दुरुस्ती संभवत नाही, हा वीज कंपनीचा अट्टहास कितपत व्यवहार्य ठरतो. केवळ ‘टाळेबंदी’च नव्हे, तर अन्य वेळेलादेखील महावितरणचा कारभार हा प्रामाणिक ग्राहकांच्या बाबतीत हा अन्यायकारक व मनमानी प्रकारचा असतो. याला आळा घालणे गरजेचे आहे.

 

 

महाराष्ट्र सरकार वीज मंडळाचा कारभार सुधारण्याचे सोडून आता दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर मोफत वीज देण्याचा विचार करत आहे. १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज या योजनेस आपण तूर्त नकार दिला असला, तरी एकूणच महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची ‘निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत निर्णय घेण्याची कार्यसंस्कृती लक्षात घेता ‘मोफत विजेचा’ मुद्दा पुन्हा डोके वर काढणारच हे नक्की. म्हणून त्यावरदेखील ‘प्रकाशझोत’ टाकणे गरजेचे वाटते.

 

 

महाराष्ट्र सरकारने दिल्ली सरकारचे केवळ अंधानुकरण न करता दिल्लीमधील वीजबिल आकार व महाराष्ट्रातील वीजबिल आकार याचा तुलनात्मक अभ्यास करून मोफत बिलाचे आमिष दाखविण्यापेक्षा माफक दरात वीज कशी देता येईल, यास प्राधान्य द्यावे. जगात कोणीच कोणाला मोफत काहीच देत नसते, अन्य कुठल्या नि कुठल्या मार्गाने त्याची वसुली होतच असते.

 

 

दिल्ली सरकारने १०० युनिट मोफत देण्याआधी ‘स्मार्ट गव्हर्नस’ उपक्रम राबविलेला आहे. ऊर्जा सुधारणांना प्राधान्य देऊन सलग पाच वर्षे नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला व त्याचे परिणाम दिसल्यावरच मोफत विजेचा उपक्रम अमलात आणला. आता महाराष्ट्र शासन जरी १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना राबविण्याचा विचार करत असले, तरी आजही आपल्याकडे ग्रामीण भागात व शहरांच्या काही भागात ‘अनधिकृत’पणे मोफत वीजवापर योजना चालूच आहे. दिल्लीमध्ये २०० युनिटसाठी रु. ६२२, ३०० युनिटसाठी रु. ९७१, ४०० युनिटला १,३२० रुपये आकारले जातात. महाराष्ट्रात मात्र याच्या तीनपट दर आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, वीज वितरण व वहनमधील तूट, वीजचोरी, प्रशासकीय भ्रष्टाचार. याची शिक्षा मात्र ग्राहकाला दिली जात आहे.

 

 

प्रश्न हा आहे की, दिल्ली सरकारचेच महाराष्ट्र सरकार अनुकरण करणार असेल, तर मग केवळ १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज असे अर्धवट अनुकरण न करता दिल्लीच्या संपूर्ण वीजबिल प्रक्रियेचेच अनुकरण करायला हवे. असे केले तरच वीजवापर करणार्‍या प्रामाणिक ग्राहकांना न्याय दिल्यासारखे होईल. दिल्ली सरकारला जे वीजदर देणे शक्य होते, ते महाराष्ट्र सरकारलाही अशक्य असत नाही. प्रश्न आहे तो राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा. सरकारने मोफत विजेचा उपक्रम राबविण्यापेक्षा ‘एमएसईबी’चा कारभार अधिकाधिक सक्षम, भ्रष्टाचार विरहीत होईल यासाठी पावले उचलत ग्राहकांना माफक दरात व अखंड वीज मिळेल यासाठी आवश्यक तातडीने पावले उचलावीत.

 

 

 

राज्यात महावितरणचे सुमारे २.७३ कोटी ग्राहक आहेत. पैकी १.४२ कोटी ग्राहक कृषिग्राहक आहेत. महावितरण म्हणजे घरची प्रॉपर्टी आहे, अशा दृष्टिकोनातून राजकारणी पाहत असल्यामुळे वीजबिलमाफी यासारख्या अतार्किक, अव्यवहारिक घोषणा केल्या जात असल्यामुळे आर्थिक क्षमता असणारे ग्राहकही वीजबिल भरण्याचे टाळतात. ‘टाळेबंदी’ काळातदेखील राजकारण्यांनी वीजबिल सवलत, वीजबिलमाफी अशा घोषणा केल्यामुळे सुमारे ६५ टक्के ग्राहकांनी वीजबिल भरण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. कृषी बिल थकबाकी सुमारे ४२ हजार कोटींची आहे.

 

 

वर्षाला उसाचे तीन/चार लाखांचे उत्पन्न घेणारे शेतकरीही कृषिपंपांचे वीजबिल भरत नाहीत, याचे कारण म्हणजे प्रत्येक गोष्टीकडे निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहण्याची आपली राजकीय कार्यपद्धती. स्वतःच्या खिशाला एक रुपयाचीही झळ बसत नसल्यामुळे आपल्याकडील राजकारणी अव्यावहारिक पद्धतीने घोषणा करतात व असा राजकीय हस्तक्षेप हादेखील महावितरणला दिवाळखोरीत आणण्यास महत्त्वपूर्ण कारण आहे, याचादेखील विचार करून भविष्यात महावितरणाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप ‘खंडित’ होणे अत्यंत आवश्यक आहे. नव्हे, ती काळाची प्रमुख गरजच आहे.

 

 

वीज वितरण व पुरवठा हा व्यवसाय आहे व व्यवसाय करणार्‍यांच्या निष्क्रियतेचा भार ग्राहकांवर कशासाठी? हा खरा महाराष्ट्रातील करोडो वीजग्राहकांचा मनातील प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर देणे हे या ‘खात्या’चे प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे, हा नागरिकांचा मूलभूत घटनादत्त हक्क आहे. पाहू या! ऊर्जामंत्री महाराष्ट्रातील कोट्यवधी नागरिकांच्या मनातील प्रश्नाला उत्तर देतील का?