रेपो रेट 'जैसे थे' : ऑनलाईन व्यवहार सुरक्षेबद्दल आरबीआय गंभीर

 

नवी दिल्ली : महागाई दर चढेच राहणार असल्याने वितरण व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. या कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ४ टक्के दर कायम राहणार आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या तीन दिवसीय समितीच्या बैठकीनंतर शुक्रवारी ही माहिती देण्यात आली. पुढील काही महिन्यांमध्ये याबद्दल दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

 

अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीही रेपो दरात कुठल्याही बदलांची अपेक्षा केली नव्हती. या निर्णयानुसार रेपो रेट चार टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्के राहणार आहे. तर बँक रेट ४.२५ टक्के स्तरावर असणार आहे. यात किरकोळ महागाई दर ६.८ टक्क्यांवर राहणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. शक्तिकांत दास म्हणाले, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के, चौथ्या तिमाहीत ५.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

 

आरबीआयतर्फे यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये पतधोरण आढावा बैठकीत विकासदरात ९.५ टक्के घसरण नोंदवण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली होती. तिसऱ्या तिमाहीत ५.६ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली होती तर चौध्यामध्ये त्यात अर्ध्या टक्क्याने वाढ होईल, असे सांगितले होते.

 

 

 

 

तिसऱ्या तिमाहीत ग्राहक मुल्य निर्देशांकाचा महागाई दर ६.८ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वास्तविक जीडीपी दर २०२१ वर्षात उणे ७.६ टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. गव्हर्नर म्हणाले, वित्तीय बाजारपेठांमध्ये चांगली कामगिरी होत आहे. गावांमध्ये परताव्याची प्रक्रीया वाढत आहे, भविष्यातही कायम राहणार असून चलन तरलता राहण्यासाठी आम्ही योग्य वेळेत याचा उपयोग करून घेऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कोरोना महामारीमुळे परिस्थिती नाजूक असली तरीही आर्थिक स्थिती त्यावर मात करू शकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

वर्षातील शेवटच्या पतधोरण आढावा बैठकीत गव्हर्नर यांनी खासगी आणि सहकारी बँकांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा लाभांश न देण्याचा सल्ला दिला आहे. कोविड आणि अन्य परिस्थिती पाहता बँकांनी लाभांश जाहीर करू नये, असे सांगण्यात आले आहे. त्यासोबतच रेपो दर कायम ठेवण्याचाही निर्णय याच बैठकीत घेण्यात आला.

 

 

 

 

 

 

वितरण आणि महागाईच्या दरांना नियंत्रणात आणण्याचा विचार करायला हवा. वाणिज्यिक उत्पन्नानुसार मागणीत सुधारणा होत असल्याचे निष्पन्न होत आहे. नफ्याची आकडेवारी वाढत आहे. शहरी क्षेत्रात वृद्धीच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये परिस्थिती सुधारत आहे.

 

 

 

ज्या संस्था नियमावली अंतर्गत आहेत त्यांना आरबीआयने डिजिटल व्यवहारांवरील सुरक्षा कडक करण्याचे निर्देश देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या संदर्भात गुरुवारी देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकांना डिजिटल सेवा देण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच एचडीएफसीच्या नव्या डिजिटल सेवांवरही निर्बंध लादण्यात आले. एसबीआयचे योनो डिजिटल सेवाही गुरुवारी ठप्प झाली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

 

 

 

 

ग्राहकांच्या तक्रारीवर योग्य प्रकारे निवारण करण्यात विलंब केल्यास आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची विस्तृत व्यवस्था करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रस्तावित डिजिटल व्यवहार सुरक्षा नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक नियमावली लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.