बेडकांचे डराव डरावऽऽ

 

 

 

 

 

 

पावसाळ्याची चाहूल लागली की, डबक्यातल्या नि कुठच्या कुठच्या बेडकांचे डराव डराव सुरू होते; अर्थात ते निसर्गनियमाला अनुसरूनच; पण मानवजन्म घेऊनही आपल्या मालकाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेडकांप्रमाणेच डराव डराव करणार्‍या पाळिवांची इथे अजिबात कमतरता नाही. अशा डबक्यातल्या बेडकांत महाराष्ट्रातील बर्‍या-वाईट साहित्यिकांचे नाव सर्वात वरचे. देशात हिंदुत्वनिष्ठ व राष्ट्रहित प्रमाण मानणार्‍या भाजपचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून सगळीकडच्या साहित्यिकांनी असहिष्णुता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी यासारख्या निराधार नि निरर्थक मुद्द्यांवरून कांगावा सुरू केला.

 

 

 

महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार स्थापन झाले, त्यावेळी इथल्या साहित्यिकांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून विरोधाचीच भूमिका घेतली. मोदी सरकार असो, वा फडणवीस सरकार, दोघांच्याही काळात तोपर्यंत साहित्यिकांची चाललेली चंगळ बंद झाली, सत्ताधार्‍यांकडून खैरातीत मिळणारी पदं, पुरस्कार, अनुदानादी मौज थांबली. परिणामी, चरफडलेल्या साहित्यिकांनी क्रांतिकारकांचा आव आणत सरकारला बोल लावणे सुरू केले.

 

 

ते अर्थातच बारामतीसम्राटांच्या इशार्‍यावरूनच आणि ही बाब कोणाहीपासून लपून राहिलेली नाही. गेल्यावर्षी मात्र महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि जनादेशाला लाथाडत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसची अनैसर्गिक आघाडी जनतेच्या माथी लादली गेली. तथापि, मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे असले, तरी शरद पवारांच्या हातच्या बाहुल्याहून त्यांची प्रतिमा काही फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनाही हायसे वाटले नि आपल्याला पोसणाराच सत्तेचा सूत्रधार असल्याने चांगली बिदागी मिळेल, म्हणून त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या.

 

 

पण, केवळ अपेक्षा केल्याने काही होत नाही, त्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार चांगले काम करत असल्याची चाहूल लागली की, त्याविरोधात आरडाओरडा करणेही गरजेचे होते नि तोच उद्योगही राजकारणाच्या डबक्यात उड्या मारणारी बेडके करू लागली. पंजाबातल्या निवडक शेतकर्‍यांनी कृषी कायद्याविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन महाराष्ट्रीय साहित्यिकांनी आपले तेच बेडूकरूप पुन्हा एकदा दाखवले; अर्थातच आपल्या डराव डरावने राज्यातील खुर्चीवरचा नि खुर्चीमागचा असे दोन्ही खाविंद प्रसन्न व्हावेत हीच त्यामागची भावना, बाकी शेतकरीहित वगैरे मुद्दे तर केवळ तोंडी लावण्यापुरते.

 

 

 

महेश एलकुंचवार, वसंत आबाजी डहाके, रा. रं. बोराडे, आसाराम लोमटे, भास्कर चंदनशिव, रंगनाथ पठारे, इंद्रजित भालेराव, प्रवीण बांदेकर आदी साहित्यिकांनी एका निवेदनाद्वारे कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले. त्याचवेळी सरकारकडून अमानुषपणे शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. कडाक्याच्या थंडीतही शेतकर्‍यांवर पाण्याचे फवारे, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचे म्हणत, स्वतःला ‘शेतकर्‍यांचा कैवारी’ म्हणून पेश केले.

मात्र, पत्रक काढण्याइतकीच समज असलेल्या लेखकरावांनी नवीन कृषी कायद्याबद्दल कुठेही मत प्रदर्शन केले नाही. कृषी कायदे चुकीचे असतील तर त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नेमके काय नुकसान होणार, याची मांडणी केली नाही, म्हणजेच केवळ शेतकरी आंदोलन करत असल्याचे पाहून भावनेच्या भरात पाठिंबा देण्याचा प्रकार या साहित्यिकांनी केला आणि तथ्य मांडण्यापासून सोयीस्कर पळ काढला. वस्तुतः साहित्यिकांकडे बुद्धिजीवी, विवेकी, विचारवंत व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहिले जाते, एकेकाळी तशी स्थिती होतीही.

 

 

 

पण, आताच्या बोरुबहाद्दरांकडे पाहिले की, फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी राजकीय पक्ष वा नेत्यांच्या मागेपुढे गोंडा घोळणारे आशाळभूत चेहरे तेवढे दिसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून कृषी कायद्यांचा अभ्यास केला जाईल, याची सुतरामही शक्यता नाही. त्यापेक्षा कोणीतरी मागून चावी फिरविल्याने लेखणी चालविणे व त्यानुसार वागणे त्यांना सोपे वाटते, जेणेकरून झोळीत पडणारे तुकडे सतत पडत राहावेत.

 

 

 

दरम्यान, देशात लोकशाही राज्यप्रणाली असल्याने आंदोलनाचा हक्क इथे प्रत्येकालाच दिलेला आहे. पण, अन्यांची गैरसोय करण्याचा, त्यांच्यापुढे अडथळे-अडचणी उभ्या करण्याचा अधिकार नाही, त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई होणे साहजिकच, म्हणूनच दिल्लीचे रस्ते अडवू, दिल्लीची नाकेबंदी करू इथपासून ते ‘इमरान खान हमारा भाई हैं, हमारा दुश्मन दिल्ली में बैठा हैं, इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी ठोक देंगे,’ अशी भाषा वापरत आडमुठेपणा करणार्‍या नि सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणार्‍या आंदोलकांवर नियमितरीत्या केली जाणारी कारवाई झाली, तर त्याला अमानुष म्हणण्याची आवश्यकता नाही.

 

 

 

पण, राज्यातील सत्ताधार्‍यांकडे बुद्धी गहाण टाकलेल्या साहित्यिकांना तेवढी उमज कशी असेल? ते आपले रमणे सुरू राहावेत म्हणून वाइटाचेही समर्थन करू शकतात नि चांगल्याच्या विरोधात उभे राहू शकतात. विशेष म्हणजे, आज शेतकर्‍यांचा कळवळा दाटून आल्याचा आव आणणार्‍या नि त्यांच्यावर कथित अत्याचार होत असल्याचा दावा करणार्‍या साहित्यिकांची जमात मराठी शेतकर्‍यांवर निसर्ग चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस, महापूर आणि सत्ताधार्‍यांच्या दुर्लक्षाचे संकट कोसळले, तेव्हा कुठल्या बिळात लेखण्या दडवून बसली होती?

 

 

नैसर्गिक आपत्तीने बळीराजा उद्ध्वस्त झाला, तरीही पवारांच्या हातातल्या ठाकरे सरकारने शेतकर्‍यांपर्यंत भरघोस मदतीचा आकडा काही पोहोचविला नाही. इतकेच नव्हे, तर ‘बांधावर खते नि बी-बियाणे नेऊन देऊ, शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करू, शेतकर्‍याला कर्जमुक्त करू,’ अशी वारेमाप आश्वासनेही राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या पक्षांनी दिली होती, ती अर्थातच पाळली नाही. पण, तेव्हा आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी ठाकरे सरकारला जाब विचारण्याची हिंमत मोदी सरकारविरोधात डराव डराव करणार्‍या लाचार लेखकरावांनी दाखविली नाही म्हणजेच, शेतकर्‍यांच्या हिताशी पत्रक काढणार्‍या खर्डेघाशांना घेणे-देणे नाही, तर फक्त मोदींविरोधात बोलले तर आपला मतलब साधला जाईल, याची त्यांना काळजी आहे. कृषी कायद्यांना विरोध करून आतापर्यंत शेतकर्‍यांची पिळवणूक, अडवणूक, छळवणूक करणारी व्यवस्थाच यापुढेही सुरू राहावी, हीच या साहित्यिकांची भूमिका आहे.

 

 

त्यांना शेतकर्‍यांचे भले व्हावे, असे अजिबात वाटत नाही, तर शेतकर्‍यांना ओरबाडून खाणार्‍यांचे कोटकल्याण व्हावे नि प्रसाद म्हणून त्यातली खिरापत आपल्याही पदरी पडावी, म्हणून साहित्यिकांची धडपड सुरू आहे. असे नसते तर पत्रक लिहिणार्‍या साहित्यिकांनी शेतकर्‍याला समृद्ध करणार्‍या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असते, कठपुतळ्यांप्रमाणे विरोध नव्हे.