तळे राखी तो...!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Dec-2020
Total Views |

mcgm_1  H x W:





तळे राखी तो पाणी चाखी,’ अशी एक म्हण आहे. याचा सरळ आणि साधासोपा अर्थ म्हणजे, जो तळ्याचा रखवालदार असतो, तो तहान लागल्यानंतर त्यातले काही अंशी पाणी पिणारच. वेगळा अर्थ लक्षात घेतला तर एखाद्या संपत्तीसाठी रखवालदार ठेवला, तर त्यातला काही भाग तो आपल्या घरात नेण्याचा प्रयत्न करणारच. तसा प्रकार आता विविध सरकारमध्ये चालू असतो. एका सरकारने योजना आखायच्या, तेच सरकार पुढे सत्तारूढ राहिले तर त्या योजना पुढे न्यायच्या आणि त्याऐवजी दुसरे सरकार आले, तर मागील सरकारच्या योजना बासनात गुंडाळून नव्या नावाने पुन्हा आणायच्या. सध्या कोरोनाच्या काळात ‘लॉकडाऊन’मुळे ठप्प झालेले व्यवहार ‘अनलॉक’ करून पुन्हा सुरू करताना ‘पुनश्च हरिओम’ म्हटले गेले आहे. नव्या सरकारमध्येही तसेच ‘पुनश्च हरिओम’ करण्यात येते. मुंबईत दररोज हजारोंनी मानवी लोंढे आढळत असताना त्यांना पाणीपुरवठा करणे ही महापालिकेची आणि पर्यायाने राज्य सरकारची जबाबदारी ठरते. त्यामुळेच महापालिकेचे पाणीपुरवठा करणारे तलाव असतानाही राज्य सरकारच्या मालकीच्या तलावांमधून मुंबईला महापालिकेला पाणी पुरविले जाते. मात्र, भविष्यात तुटवडा भासू नये, यासाठी गारगाई-पिंजाळ-दमणगंगा प्रकल्पही होत आहेत. तरीही समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा अट्टहास का? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा हा प्रकल्प सुरुवातीला २०० दशलक्ष लीटरचा होता. मात्र, तो किती उपयुक्त ठरेल याचा विचार न करता एकदम ४४० दशलक्ष लीटरचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांची किंमत १,६०० कोटी रुपयांवरून ३,५०० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी वगैरे कशी मिळाली, हा विचार प्रत्येकाच्या मनात येणे साहजिकच आहे आणि त्याचे उत्तर देणे राज्य-सरकार आणि मुंबई महापालिकेला भाग आहे. पण, सत्तेपुढे शहाणपण नसते. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे आणि राज्यातही शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर ते कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करू शकतात. जर मुंबईची पाणीचोरी आणि पाणीगळती रोखली तर खारे पाणी गोड करण्याचा निरर्थक खटाटोप करण्याची गरज नाही, हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.
 
 
 

सत्तेची धुंदी

 
 
महाविकास आघाडीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच त्यांच्या ‘सामना’ दैनिकाला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे धमकावलेच. “बघून घेऊ, हात धुवून पाठीमागे लागू,” अशा तर्‍हेच्या त्यांनी एक प्रकारे धमक्या दिल्या. खरे तर उद्धव ठाकरे हे तसे मवाळ म्हणायलाच हवे. पण, सत्तेची धुंदी काय असते, हे त्यांच्या त्या मुलाखतीतून जाणवले. आता राजाच धमकावणीच्या सुरात बोलत असेल, तर प्रधान आणि त्यांच्या इतर अधिकार्‍यांनी त्याच सुरात आणि त्याच मग्रुरीत बोलले तर त्याचे नवल वाटायला नको. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी त्यांच्या ‘ई’ विभागात काम करणार्‍या ठेकेदाराला धमकी दिली आणि त्याची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावरून सर्वत्र प्रसारित झाली. मात्र, आवाज स्पष्ट असल्याने खुद्द यशवंत जाधवही त्या ऑडिओ क्लिपबाबत नकार देऊ शकले नाहीत. “मी, त्याला समजावत होतो. पण, त्याला माझा आवाज दरडावणीचा वाटत असेल तर त्याला मी काय करणार,” असे ते म्हणाले आहेत. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षांनी त्या प्रकरणावर भाजपला बोलू दिले नाही. भाजपने सुरुवातीला हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला, तर त्यांना परवानगी दिली नाही आणि शेवटी त्या प्रकरणावर हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करायला गेले, तर त्यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले. यावर भाजपने स्थायी समिती अध्यक्षांचा निषेध करताच भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी “तू, समजतोस काय, तुला बघून घेईन” अशा प्रकारे रस्त्यावरच्या सराईताप्रमाणे अरेरावीची धमकी दिली. स्थायी समिती सभागृहाला वैधानिक दर्जा आहे. अशा सभागृहाच्या प्रमुखाने नगरसेवकांना धमक्या देणे निश्चितच गैर आहे. पण, याचा सारासार विचार करणे सध्याच्या शिवसेनेच्या राज्यकर्त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे, असे दिसते. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हेसुद्धा धमक्या द्यायचे; पण ते राष्ट्रद्रोह्यांना धमक्या द्यायचे. इथे शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री विरोधकांना धमक्या देत आहेत. त्यांचे इतर अधिकारीही त्याच पद्धतीने धमकावताहेत. ही सत्तेची धुंदी म्हणायचे, दुसरे काय?




- अरविंद सुर्वे 
@@AUTHORINFO_V1@@