फ्लॅशबॅक २०२० : देशाच्या राजकारणाचे दिशा ठरवणारे वर्ष

फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत विधानसभेच्या ७० जागांसाठी मतदान झाले. या निवडणुकांत ६२ जागा जिंकत आम आदमी पक्ष पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. मात्र २०१५ ला ६७ जागा असणाऱ्या या पक्षाला ५ जागा गमवाव्या लागल्या. तर भारतीय जनता पक्षाने २०१५ मध्ये ३ जागा जिंकल्या जिंकल्या होत्या मात्र या निवडणुकांत भाजपने ८ जागांवर विजय मिळवला. दुसरीकडे, सलग ३ वर्षे दिल्लीत सत्ता असणाऱ्या काँग्रेसला एकाही जागेवर विजय मिळविता आला नाही.कॉंग्रेसने दिल्लीत केवळ पाच टक्क्यांपेक्षा कमी मते नोंदविली नाहीत, तर ६६ पैकी ६३ उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. म्हणजेच केवळ तीन कॉंग्रेस उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांनी मिळवलेल्या मतांपैकी दहा टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली.

राज्यसभेच्या ७४ जागांसाठी २०२०मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. यातील १६ खासदार बिनविरोध निवडले गेले. उत्तर प्रदेशमधून सर्वाधिक १२ राज्यसभेचे खासदार निवडून आले होते हे सर्व बिनविरोध होते. राज्यसभेत एनडीएला बहुमताचा आकडा गाठत असताना भाजपची संख्या १२ने वाढविण्यास मुख्य फायदा झाला. यावर्षी राज्यसभेवर एका सदस्याला उमेदवारी देण्यात आली. ते म्हणजे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नेमणूक झाली. ही नेमणूक चर्चेचा विषय ठरली.

आमदारांना बरखास्त करणे किंवा विद्यमान आमदारांच्या मृत्यूमुळे अनेक राज्यांमध्ये पोटनिवडणूक झाल्या. मध्य प्रदेश विधानसभेच्या २८ जागांसाठी होणारी पोटनिवडणूक ही मुख्य आकर्षण ठरली होती.कारण कॉंग्रेसच्या २५ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे राज्यातील सरकार बदलले. पोटनिवडणूक झाली तेव्हा भाजपने लढविलेल्या १९ जागा जिंकल्या. कॉंग्रेसने उर्वरित नऊ जिंकल्या. विशेष म्हणजे देवासमधील आगर मतदारसंघ - जेथे पोटनिवडणूक झाली त्यापैकी फक्त एक जागा भाजपाने जिंकली, ती जागा कॉंग्रेसने तुलनेत गमावली. उत्तर प्रदेशमध्ये सात जागांवर पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. भाजपने सहा जागा तर समाजवादी पक्षाने आपल्या जागा कायम ठेवल्या. गुजरातमध्ये सत्ताधारी भाजपने पोटनिवडणुकीत काँग्रेसकडे असलेल्या आठही जागा जिंकल्या. काँग्रेसचा आणखी एक मोठा पराभव मणिपूरमध्ये झाला. तेथे पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने पाच जागा गमावल्या. त्यापैकी चार जागा भाजपला आणि एक अपक्ष उमेदवाराला मिळाली.

राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेली आणखी एक विधानसभा पोटनिवडणूक म्हणजे तेलंगणातील दुबक्क (dubbaka). २०१८च्या निवडणुकीत सत्ताधारी टीआरएसने ही जागा मोठ्या मताधिक्याने जिंकली होती परंतु गेल्या महिन्यात पोटनिवडणुकीत ही जागा भाजपने जिंकली.

कॉंग्रेसने हरियाणामध्ये पोटनिवडणुकीत आपली एकमेव जागा कायम ठेवली.ओडिशामध्येही पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. सत्ताधारी बीजेडीने तीन जागा जिंकल्या, तर भाजपकडून नागालँडमध्ये २ आणि झारखंड येथे कॉंग्रेस व जेएमएमने प्रत्येकी १ जागा जिंकली.

बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ३ टप्यात २४६ जागांसाठी मतदान पार पडले. या चुरशीच्या लढतीत भाजपप्रणित एनडीएने बिहारमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बहुमतापेक्षा ३ जागा अधिक मिळवत १२५ जागांवर विजय मिळवला. व सरकार स्थापन केले. १५ वर्षात पहिल्यांदा एनडीएमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जदयूपेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवीत भाजप युतीतील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. युतीतील इतर सहभागी पक्षांना प्रत्येकी ४-४ जागांवर विजय मिळविला. आरजेडी, काँग्रेस व डाव्या पक्षाच्या प्रतिस्पर्धी महागठबंधनाने ११० जागा जिंकल्या. आरजेडीचे प्रमुख तेजस्वी यादव मतमोजणी दरम्यान निवडणूक गैरवर्तनाचा आरोप करीत होते. आरजेडी सर्वाधिक जागा जिंकणारा प्रथम क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला. आरजेडीला भाजपापेक्षा एक जागा अधिक आहे. मात्र याही आघाडीत कॉंग्रेस कमकुवत असल्याचे सिद्ध झाले.

काही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांही चर्चेच्या विषय ठरल्या. त्यापैकी एक म्हजे ग्रेटर हैद्राबाद महानगरपालिका निवडणूक. या निवडणुकांत भाजपने आपली सर्व ताकद पणाला लावत मोठा जनकौल मिळवला. तब्बल ४८ जागांवर मताधिक्य मिळवत भाजप हा दुसरा क्रमांकाचा पक्ष ठरला. हैदराबादमधील सत्ताधारी टीआरएसने ५६, एआयएमआयएम ४४ आणि कॉंग्रेसने दोन जिंकल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री हे या निवडणुकांच्या प्रचारात उतरले होते. भाजपने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेकर राव, टीआरएस अध्यक्ष आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्याविरोधात उभे राहत चुरशीची लढत दिली.

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका हा आणखी एक चर्चेचा मुद्दा ठरला. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या केरळ विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवत भाजपने केरळमध्ये प्रभावशाली पक्ष ठरला. ६०० पेक्षा जास्त ख्रिश्चन आणि मुस्लिम उमेदवारांना उभे करत अनेक जागांवर विजय मिळवत केरळमध्ये खाते उघडले.

जम्मू-काश्मीरमधील जिल्हा विकास परिषदेच्या (डीडीसी) निवडणूक या देखील २०२०मधील राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठरल्या. कलम ३७०रद्द केल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या या पहिल्या निवडणुका होत्या. डीडीसी निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांची गुपकार गॅंग व भाजप यांच्यात ही लढत झाली. राजस्थान पंचायत निवडणुकीत व्यापक चर्चा झाली. काँग्रेसचं वर्चस्व असणाऱ्या राजस्थानमधील महापौरपदाच्या निवडणुकीत पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत भाजपने सत्ताधारी कॉंग्रेसला मागे टाकले.