स्त्रियांच्या हक्करक्षणासाठीच!

 

 

“राज्यघटनेत ‘लव्ह जिहाद’चा कुठेही उल्लेख नाही. भाजपशासित राज्ये ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यांद्वारे राज्यघटनेची खिल्ली उडवत आहेत. राज्यघटनेने कलम १४, २१ व २५ नुसार नागरिकांना दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य व हक्कांचे उल्लंघन करण्यात भाजप थेट गुंतला आहे,” अशा शब्दांत बेगडी संविधानप्रेमी व कट्टर इस्लामप्रेमी असदुद्दीन ओवेसींनी थयथयाट केला. वस्तुतः उत्तर प्रदेश सरकार किंवा मध्य प्रदेश सरकार किंवा अन्यही भाजपशासित राज्यांनी मंजुरी दिलेल्या अवैध धर्मांतरविरोधी अध्यादेश वा विधेयकांत ‘लव्ह जिहाद’चा कुठेही उल्लेख नाही.

 

 

 

उत्तर प्रदेश सरकारचा अध्यादेश ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफूल रिलिजियस कन्व्हर्जन ऑर्डिनन्स २०२०' या नावाने आहे, तर मध्य प्रदेश सरकारचे विधेयक ‘रिलिजियस फ्रीडम बिल २०२०’ या नावाने. आता येत्या विधानसभा अधिवेशनात दोन्ही राज्य सरकारे अध्यादेश व विधेयकाचे कायद्यांत रूपांतर करतील आणि त्यानंतर त्याला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल. मात्र, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकारने पारित केलेल्या अवैध धर्मांतरविरोधी अध्यादेश-विधेयकांना ‘लव्ह जिहाद’ किंवा दोन सज्ञान व्यक्तींतील प्रेमविरोधी कायदा ठरवण्याचे काम तर उत्साही व निवडक प्रसारमाध्यमांनी केले आहे. कारण, असे केले तरच सनसनी माजते नि असदुद्दीन ओवेसींसारख्या ढोंगबाजांना त्यावरून तोंड उघडण्याची संधी मिळते.

 

 

असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजपशासित राज्यांनी मंजुरी दिलेल्या अध्यादेश व विधेयकांवर टीका करताना ‘लव्ह जिहाद’ शब्द राज्यघटनेत नाही, असे म्हटले. ओवेसींचे शब्द ऐकले की, नक्कीच त्यांच्याइतका संविधानाचा पाईक कोणीही नाही, असा भ्रम तयार होऊ शकतो. कारण, ते इस्लाम वा मुस्लीम धर्मीयांच्या किंवा स्वतःच्या, बंधू अकबरुद्दीनच्या गळ्याशी येणार्‍या प्रसंगांत नेहमीच राज्यघटनेचे नाव घेऊन बोलत असतात. पण, प्रत्यक्षात त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये जमीन-आस्मानाइतके अंतर आहे नि ते निवडक प्रकरणांतच राज्यघटनेनुसार बोलताना व इतर वेळी कुराण, हदीस, शरीयाचेच आदेश पाळताना दिसतात.

 

 

तेव्हा असदुद्दीन ओवेसींना राज्यघटनेपेक्षा अल्ला आणि मोहम्मद पैगंबराचे आदेश सर्वोच्च असतात, मग कोणावर अन्याय होवो वा अत्याचार. त्याचे धडधडीत उदाहरण म्हणजे मुस्लिमांतील बहुपत्नीत्व, तत्काळ तिहेरी तलाक, स्त्रियांचे पोटगी व वारसा-संपत्तीविषयक अधिकार किंवा अगदी मशिदींतल्या भोंग्यांवरून कर्कश आवाजात दिवसभरात पाच वेळा दिली जाणारी अजान आणि त्याबाबतची ओवेसींची भूमिका होय. भारतीय राज्यघटनेत ‘लव्ह जिहाद’चा उल्लेख नाही. पण, सर्व धर्मातील सर्व नागरिकांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तसे केले तर मुस्लीम पुरुषांच्या चार-चार बायका नि ढीगभर पोरांचा लोंढा, मुस्लीम महिलांसमोरील पोटगी, संपत्तीत कसलाही अधिकार नसणे, यांसारख्या समस्या नक्कीच संपू शकतात. पण, असदुद्दीन ओवेसींनी कधीही आपल्या संविधानप्रेमाला जागून त्याचे समर्थन केलेले नाही. हा दुतोंडी आणि दांभिकपणा नव्हे तर काय?

 

 

दरम्यान, भाजपशासित राज्यांनी मंजुरी दिलेल्या अवैध धर्मांतरविरोधी तर ओवेसींच्या भाषेत ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याचे औचित्य समजून घेतले पाहिजे. आपले नाव-धर्म लपवून, बिगर मुस्लीम मुलींना फसवून त्यांच्याशी विवाह करण्याचे व नंतर त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचे अनेक प्रकार देशात उघडकीस आले. त्यावर पीडितांकडून न्यायालयातही धाव घेतली गेली व २००६ साली केरळ उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम ‘लव्ह जिहाद’ शब्दाचा वापर केला. तेव्हापासून गेली १४ वर्षे हा मुद्दा भारताच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात व्यापून राहिला. यंदाही हरियाणाच्या बल्लभगडमध्ये निकिता तोमर या हिंदू मुलीने निकाह, धर्मांतराला विरोध केल्याने तिची तौसिफ या मुस्लीम युवकाने गोळ्या झाडून हत्या केली.

 

 

त्यानंतर ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा वेगाने पुढे आला व अशा उद्योगांना कायद्याद्वारे नियंत्रित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने आघाडी घेतली. त्यानुसार मंजुरी दिलेल्या अध्यादेश वा विधेयकांत दोन सज्ञान व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य नि हक्कांवर कसलीही गदा आलेली नाही, तर जे लोक त्याचा दुरुपयोग करत होते, त्यांच्यावर लगाम कसला गेला. महत्त्वाचे म्हणजे, ओवेसींनी वापरलेल्या शब्दानुसार ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा बिगर मुस्लीम मुली-महिलांच्या हक्क-अधिकारांचे रक्षण करून, त्यांच्यावर ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ने होणार्‍या अन्यायाचे परिमार्जन करून त्यांना न्याय देणारा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

बिगर मुस्लीम मुलीशी विवाह करताना मुस्लीम युवकांकडून आधी स्वत:चे नाव दडवले जाते नि नंतर आपला धर्म उघड करून मुलींचे धर्मांतर केले जाते. यावेळी होणारा विवाह मुस्लिमांच्या ‘शरिया’ कायद्यानुसार होतो व इथेच मुलींचे सवत नसण्यापासून ते पोटगी, वारसा-संपत्तीतील अधिकार वगैरे संपुष्टात येतात. कारण, शरियानुसार विवाह केल्याने मुस्लीम मुलांना आणखी कितीही बायका करण्याची, अनेकानेक मुले जन्माला घालण्याची, कोणत्याही कारणावरून बायकांना तलाक देण्याची, त्यानंतर पोटगी न देण्याची व बायकांचे वारसा-संपत्तीविषयक हक्क नाकारण्याची मुभा मिळते. असे केल्याने फसवून विवाह करून घरी आणलेल्या मुलींच्या आयुष्यात भयाण अंधकाराशिवाय काहीही राहत नाही. मुस्लिमांत तलाकशुदा महिलांना मेहर दिला जातो. पण, तो इतका नाममात्र असतो की, त्यावर ती सन्मानाने गुजराण करू शकत नाही, म्हणजेच ‘हिंदू कोड बिला’नुसार बिगर मुस्लीम महिलांना जे अधिकार मिळतात, ते शरियानुसार विवाह केलेल्या महिलांना मिळत नाहीत व त्या अक्षरशः उघड्यावर येतात. अर्थात, बिगर मुस्लीम असताना महिलांना मिळणारे अधिकार मुस्लीम झाल्यावर कमी होतात व महिलांचे नुकसान होते.

 

 

मात्र, संबंधित महिला इस्लामची तत्त्वे पटल्याने मुस्लीम झाली की, मारून मुटकून झाली, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. तसेच इथे विशेष विवाह कायद्याचा पर्याय आहे. पण, त्याला बगल देण्यासाठी, त्यातून महिलेला मिळणारे अधिकार दडपण्यासाठी तिला मुस्लीम केले जाते किंवा विवाहासाठी मुस्लीम धर्मांतर केलेल्या प्रत्येक मुलीचे महिला म्हणून असलेले अधिकार संपतात. म्हणून केवळ विवाहाच्याच उद्देशाने धर्मांतर केलेले असेल तर संबंधित विवाह आणि धर्मांतर दोन्ही रोखणारा व महिलांचे कल्याण करणारा सदर अध्यादेश, विधेयक आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ हिंदू-मुस्लीम नसून एखाद्या महिलेच्या जीवन-मृत्यूचा असल्याचे आधी सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे.

 

राज्यघटनेबद्दल खोटेनाटे प्रेम दाखविणारे असदुद्दीन ओवेसी असो किंवा ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याचे नाव घेऊन त्यावर टीका-टिप्पणी करण्यासाठी लेख-अग्रलेख खरडणारे कोणीही, त्यांना कधीही अशा प्रकारांची झळ पोहोचत नसते. तर अवैध धर्मांतर, नाव-धर्म दडवून मुस्लीम मुलांनी केलेल्या विवाहातून सर्वसामान्य बिगर मुस्लीम कुटुंबांसमोरच संकटाचा डोंगर उभा राहत असतो. ते होऊ नये म्हणूनच उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने कंबर कसली आणि त्याला जनतेनेही नक्कीच साथ दिली पाहिजे.