दिव्यांगजन कल्याणार्थ विशेष योजना

 

 

 

 

 

 

‘संयुक्त राष्ट्र संघा’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर, सध्या दिव्यांगांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के असून त्यापैकी लक्षणीय म्हणजेच ८० टक्के दिव्यांग हे विकसित देशामध्ये राहतात, अशी माहिती समोर आली आहे. दिव्यांगांचे हे प्रमाण व टक्केवारी लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने दिव्यांगांचे कल्याण आणि पुनर्वसन यासाठी ‘दिव्यांगजन अधिकार कायदा २०१६’ लागू केला असून, गेल्या चार वर्षांच्या अल्पावधीत दिव्यांगजनांच्या कल्याणार्थ ज्या प्रमुख योजना आखल्या आहेत, त्यांचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे-

 

 

 

 

 

या नियमांतर्गत सर्व प्रमुख सार्वजनिक स्थळांमध्ये दिव्यांगजनांच्या त्यांच्या मूलभूत व आवश्यक अशा गरजांनुसार वावरण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सार्वजनिक ठिकाणांमध्ये शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक-प्रशिक्षण संस्था, सार्वजनिक इमारती व कार्यालये, करमणुकीची ठिकाणे, आरोग्य केंद्र, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके इत्यादींचा समावेश असून, या सार्‍या ठिकाणी दिव्यांगांना प्रवेश व हालचालींच्या दृष्टीने आवश्यक असा प्रवेश मार्ग, चढ-उतार व्यवस्था, लिफ्ट, शौचालये व प्रसाधनगृह, व्हीलचेअरची व्यवस्था व वापर, ब्रेलमधील सूचना-साहित्य, मूक-बधिरांसाठी सूचनापर मार्गदर्शन, अंधांसाठी विशेष मार्ग पट्टिका इ.चा समावेश करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

ही योजना केंद्रीय स्तरावर राबविण्यात येते. योजनेअंतर्गत दिव्यांगजनांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शिक्षण-प्रशिक्षण व रोजगार मार्गदर्शन केले जाते. १९९९ मध्ये अमलात आलेल्या दीनदयाळ दिव्यांगजन योजनेचा अन्य मुख्य उद्देश दिव्यांगजन विषयक कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे, हाही आहे. यासाठी योजनेअंतर्गत सरकारी, सार्वजनिक व गैर-सरकारी संस्थांना आर्थिक मदतीवर प्रशासकीय प्रोत्साहन दिले जाते.

 

 

 

 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदव्युत्तर पात्रतेनंतर संशोधनपर ‘एम.फिल.’ वा ‘पीएच.डी.’ यासारखी उच्चपात्रता घेण्यासाठी २०१३ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पात्रतेनुसार विशेष शैक्षणिक फेलोशीप देण्यात येते. या योजनेद्वारा दिव्यांग विद्यार्थी उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित विषयास उच्चशिक्षणासह संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाते.

 

 

 

या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विदेशातील शैक्षणिक व संशोधन संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन उच्चपात्रता मिळविण्यासाठी मदत व मार्गदर्शन करणे हा आहे. यासाठी विदेशातील निवडक शैक्षणिक संस्थांमध्ये २० निवडक दिव्यांग उमेदवारांची निवड राष्ट्रीयस्तरावर केली जाते. या फेलोशीप रकमेमध्ये विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च, आकस्मिक निधी, शैक्षणिक शुल्क, प्रवास खर्च इ. चा प्रामुख्याने समावेश असतो.

 

 

 

 

या योजनेअंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शालान्त परीक्षा व बारावीच्या परीक्षेनंतर पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी दरवर्षी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

 

 

 

 

विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये गुणवत्ताप्राप्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्रीयस्तरावर विशेष शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्यानुसार देशातील निवडक व प्रमुख संस्थांमध्ये पात्रताधारक दिव्यांग विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक शिष्यवृत्तींचा फायदा मिळतो.

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खास दिव्यांगजनांसाठी ३ डिसेंबर, २०१५ रोजी घोषित केलेल्या ‘अ‍ॅक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन’ या विशेष अभियानांतर्गत दिव्यांगांसाठी दैनंदिन जीवनाशी निगडित अशा सर्व ठिकाणी त्यांना जाता यावे, यासाठी विशेष संचार व्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानातील तरतुदींनुसार दिव्यांगांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा व व्यवहारांसाठी सहजगत्या जाता यावे व त्यांचे आवश्यक व्यवहार करता यावे, यासाठी सार्वजनिक इमारती व व्यापार-व्यवहाराची ठिकाणे, वाहतूक साधने व व्यवस्थांशी संबंधित स्थाने, माहिती व संचारविषयक गरजा यांची पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

 

 

दिव्यांगांसाठीच्या या विशेष अभियान योजनेचा मुख्य उद्देश हा समाजाचा महत्त्वपूर्ण घटक असणार्‍या दिव्यांगजनांना केवळ दया नव्हे, तर आत्मीयता व समानतेच्या जाणिवेसह करण्याच्या सामाजिक भूमिकेसह विचार करण्यात आला असून, त्याद्वारे दिव्यांगांना सुरक्षित-समानता व सक्षम बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

 

 

 

दिव्यांगांसाठीच्या कायद्यांतर्गत, शैक्षणिक विकास, रोजगार, संचार-रोजगार इ.च्या प्रयत्नांच्या जोडीलाच संस्थागत स्तरावर विविध प्रकारचे योजनापूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. दिव्यांगाच्या शिक्षण-प्रशिक्षण व पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर दोन वैधानिक संस्था, दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, नऊ राष्ट्रीय संस्था व १६ प्रादेशिक संस्था व २६३ वर जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन संस्था कार्यरत आहेत.

 

 

 

याशिवाय केंद्रीय सरकारांतर्गत ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अ‍ॅण्ड ब्यूरो सायन्सेस- बंगळुरू’, ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसीन अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन- मुंबई’, ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अ‍ॅण्ड हिअरिंग-म्हैसूर’ व ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकॅयॅट्री-रांची’ या संस्था प्रामुख्याने कार्यरत आहेत. दिव्यांगांना शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, व्यवसाय देऊन त्यांना जनसामान्यांप्रमाणेच आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी शासन-प्रशासन व शैक्षणिक स्तरावर योजनापूर्वक करण्यात येणार्‍या या प्रयत्नांचा लाभ अधिकाधिक दिव्यांगांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे, हे चित्र निश्चितच आशादायी आहे.

[email protected]