हिंदू विद्यार्थ्यांनी गैरअल्पसंख्याक पर्याय निवडावा : शिक्षण अधिकारी

    03-Dec-2020
Total Views |

Shivsena  _1  H
 


१२वी परीक्षा अर्जातून धर्म गायब प्रकरण

नागपूर : देशात शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येकाला असावा त्यात कुठल्याही प्रकारचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, जाणून बुजून विशिष्ट प्रकारचा खोडसाळपणा चुकीचाच असल्याच्या प्रतिक्रीया आता १२ वी परीक्षा फॉर्ममधून हिंदू धर्माचा रकाना गायब करण्याच्या प्रकरणावर उमटू लागल्या आहेत.
 
 
 
सरकार बदलले की धोरण बदलते, याचा प्रत्यय शिक्षण विभागाने बारावी परीक्षा अर्जातून आला आहे. परीक्षा अर्जातील धर्माच्या रकान्यात सर्व धर्मांचा उल्लेख स्वतंत्रपणे आहे, पण त्यातून हिंदू धर्माला वगळण्यात आल्याचा प्रकार बुधवारी उघडकीस आला त्यानंतर यावर संतप्त प्रतिक्रीया उमटू लागल्या.
 
 
सर्वधर्म समभावाची शिकवण, विविधतेत एकता आणि धार्मिक सहिष्णूता ही भारतीय संस्कृतीची वैशिष्ट्ये आहेत. सर्व राजकीय पक्षांनी शिक्षण क्षेत्रातही या कोत्या मनोवृत्तीचा परिचय करून दिला. या प्रकाराला विकृत बदल म्हणून अनेकांनी संबोधले आहे. बारावीच्या परीक्षेसाठी सध्या ऑनलाईन अर्ज सादर केला जात आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरण्यात आले. सर्व धर्माचे रकाने देण्यात आले होते. केवळ हिंदू धर्माचा रकाना देण्यात आला नव्हता.
 
 
 
विद्यार्थ्यांनी अर्ज कसा भरावा, असा प्रश्न पडला होता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना गैरअल्पसंख्यांक या रकान्यात नोंद करावी, अेही सांगण्यात आले. गैरअल्पसंख्यांक (नॉन-मायनॉरिटी) या रकान्यातील ‘शून्य’ असा कोड टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. परीक्षा अर्जात सर्व धर्माचा उल्लेख वगळून केवळ अल्पसंख्याक आणि गैर अल्पसंख्याक असे दोन गट केले असते तरीही याला कुणी हरकत घेतली नसती मात्र, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी, जैन, शिख आदी सर्व धर्मांचा उल्लेख असताना हिंदू धर्माचा उल्लेख वगळण्यात आला. या धर्माला गैर अल्पसंख्यांक गटात टाकून त्याची मूळ ओळख पुसण्याचा प्रयत्न यातून जाणवत आहे.
प्रत्येक ठिकाणी धर्माचा उल्लेख असलाच पाहिजे, असे कुणाचेही म्हणणे नाही.
 
 
 
पण, असल्यास तो सर्वांचा असावा आणि नसल्यास कुणाचाच नसावा, असे धोरण असणे अपेक्षित होते. यातही विद्यार्थ्यांमध्ये असे भेदभावात्मक प्रकार रुजविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप या प्रकारावरून करण्यात आला. छुप्या अजेंड्यातून सरकारने यापूर्वी गुणवत्ता यादी बंद करण्याचा प्रकार केला, निकालाचे गॅझेट देणे बंद केले. मुख्य म्हणजे या प्रकारात निर्णय घेणार्‍या पक्षांचा हेतू साध्य झाला, असाही आरोप होत आहे.
 
 
 
आता केवळ दोनच गट : शिक्षण अधिकारी
 
 
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या नागपूर विभागीय प्रभारी सचिव माधुरी सावरकर यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. आता अल्पसंख्याक आणि गैरअल्पसंख्याक असे दोनच गट ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हिंदूंनी गैरअल्पसंख्याक गटात कोड सादर करावा आणि इतरांसाठी १ पासून पुढे कोडचे आकडे टाकावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.