२०२०; पर्यावरणाचा लेखाजोखा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Dec-2020
Total Views |

tiger_1  H x W:

भविष्यात २०२० हे साल कोविड वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. असे असले, तरी या वर्षात राज्यात पर्यावरणीय परिसंस्थेच्या रक्षणासाठी काही निर्णयांची अंमलबजावणी झाली, तर काही निर्णय घेण्यात आले. सोबतच महत्वपूर्ण संशोधनाचा उलगडा झाला. वर्षाच्या सरतेशेवटी आपण राज्यात वन आणि वन्यजीव संवर्धनाविषयक झालेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊया...


 

वन संवर्धन

२०१९ साली प्रसिद्ध झालेल्या ’भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाला’नुसार आपल्या राज्याच्या वनक्षेत्रात ९६ चौरस किलोमीटर आणि कांदळवन क्षेत्रात १६ चौरस किलोमीटरने वाढ झाली होती. ही वाढ लक्षात घेऊनच वन विभागाने २०२० साली जंगल संरक्षणाचे पाऊल उचलले. ’वन्यजीव संरक्षण कायद्या’अंतर्गत आरक्षित केल्या जाणार्‍या संरक्षित वनक्षेत्रांबाबत यंदा राज्यात बरेच काम झाले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कन्हाळगा व अभयारण्यघोषित झाल्याने महाराष्ट्राला ५० वे अभयारण्य मिळाले. एकूण २६९ चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या या अभयारण्यामुळे ’ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पा’पासून तेलंगण राज्यापर्यंत विस्तारलेला वाघांचा भ्रमणमार्ग सुरक्षित झाला. अभयारण्याबरोबरच राज्यात ११ संवर्धन राखीव वनक्षेत्र म्हणजेच ’कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’ची घोषणा झाली. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील घनदाट जंगलांना संरक्षण देणे गरजेचे होते. यासाठी सातार्‍यातील जोर जांभळी ते सिंधुदुर्गातील तिलारीपर्यंतच्या भूभागामध्ये एकूण आठ ’कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’ आरक्षित करण्यात आले. यामध्ये सातार्‍यातील जोर-जांभळी, कोल्हापूरमधील विशाळगड, पन्हाळा, गगनबावडा, आजरा-भुदरगड, चंदगड आणि सिंधुदुर्गमधील आंबोली-दोडामार्ग व तिलारी वनक्षेत्राचा समावेश आहे. या घोषणेमुळे सह्याद्रीतील जवळपास ८६ हजार, ६०० हेक्टरचे वनक्षेत्र ’वन्यजीव संरक्षण कायद्या’अंतर्गत सुरक्षित झाले.तर सातार्‍यातील पक्षी अधिवासाकरिता महत्त्वाचे असणारे ’मायनी’ आणि विदर्भातील महेंद्री आणिमुनिया वनक्षेत्रांना ’कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’चा दर्जा देण्यात आला. मोगरकसा वनक्षेत्राला पेंच व्याघ्र प्रकल्पा’च्या कवच (बफर) क्षेत्राला जोडण्याचा निर्णय झाला. मुंबईसारख्या महानगरच्या मध्यभागी असलेल्या गोरेगावच्या आरे वसाहतीमधील ८०० एकर हरितक्षेत्राला राखीव वनक्षेत्र म्हणजेच ’रिझर्व्ह फॉरेस्ट’ म्हणून आरक्षित करण्यात आले. राज्याच्या किनारपट्टीवर पसरलेल्या कांदळवनांच्या वाढीसाठीदेखील यंदा अनेक निर्णय झाले. ’पांढरी चिप्पी’ म्हणजेच ’सोनोरेशीया अल्बा’ही कांदळवनाची प्रजात ’राज्य कांदळवन वृक्ष’ म्हणून घोषित करण्यात आली. या घोषणेमुळे एखाद्या कांदळवन प्रजातीला ’राज्य कांदळवन वृक्षाचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले. कांदळवन क्षेत्राच्या वाढीसाठी ११० हेक्टर क्षेत्रावर जवळपास कांदळवनांच्या पाच लाख रोपांची लागवड करण्यात आली. विविध सरकारी संस्थांच्या ताब्यात असणारे कांदळवन क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात देण्याबाबतही यंदा हालचालींना सुरुवात झाली. त्यामुळे येत्या कालावधीत वन विभागाअंतर्गत संरक्षित असणार्‍या कांदळवन क्षेत्रामध्येही वाढ होणार आहे. संरक्षित वन क्षेत्रांमध्ये प्रस्तावित होणार्‍या विकास प्रकल्पांच्या मंजुरीबाबतही महत्त्वपूर्णनिर्णय घेण्यात आला. वनक्षेत्रामधील प्रस्तावित विकास प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी यापुढे पर्यावरणीय परिणाम अहवालाबरोबरच त्या परिसराची ड्रोन कॅमेर्याने टिपलेली छायाचित्रे आणि व्हिडिओही सादर करणे आवश्यक असणार आहेत.

कारण, बर्‍याचदा मंजुरीसाठी आलेल्या कागदावरील आराखड्याच्या आधारे तेथील वन अधिवास किंवा पर्यावरणाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे प्रकल्प राबविताना वन आणि वन्यजीव अधिवासाला धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. मात्र, यापुढे प्रस्तावित होणार्‍या प्रकल्पांसाठी ड्रोन छायाचित्रे आणि व्हिडिओच्या आधारे आढावा घेऊनच परवानगी देणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीराज्य वन्यजीव मंडळा’च्या बैठकीत घेतला. अशा प्रकारे यंदा कोविडच्या संकटातही राज्यात वन संवर्धनाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले.



वन्यजीव संवर्धन

 

वन विभागाने सह्याद्रीमध्ये एकूण आठ ’कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’ आरक्षित केल्याने येथील वन संवर्धनाबरोबरच वन्यजीव संरक्षणाला हातभार लागला आहे. ’सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’च्या अनुषंगाने या आठही ’कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’चे आरक्षण महत्त्वाचे ठरले. कारण, यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणार्‍या वन्यजीव आणि खास करुन वाघांच्या भ्रमणमार्गाच्या सीमा विस्तारुन त्या सुरक्षित झाल्या आहेत. उभयचर आणि सरपटणार्‍या प्राण्यांचा ‘हॉटस्पॉट’ असणार्‍या सिंधुदुर्गातील आंबोली परिसराला ’कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’चा दर्जा दिल्याने छोट्या जीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात आले. महाराष्ट्रात वाघ-बिबट्यांप्रमाणे सारस पक्ष्यांचीही दरवर्षी गणना होते. राज्यात केवळ गोंदिया या जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ’सारस’ या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकून राहिले आहे. यंदा पार पडलेल्या गणनेत गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात साधारण ५० सारस पक्ष्यांचे वास्तव्य असल्याचे समोर आले. २००४ साली ही संख्या केवळ चार ते सहा एवढीच होती. बोरिवलीच्या ’संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’त अधिवास करणार्‍या बिबट्यांना ’रेडिओकॉलर’ लावण्यास यंदा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळाली. याद्वारेराष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेल्या शहरी भागात वावरणार्‍या पाच बिबट्यांना ’रेडिओ कॉलर’ लावण्यात येतील. यामुळे मानव-बिबट्यासह संबंधावर प्रकाश टाकला जाईल. सोबतच बिबट्यांचा भ्रमणमार्गही समजेल. पक्षी संवर्धनाला हातभार लागून पक्ष्यांसंबंधी जनजागृती होण्यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी दि. ५ ते १२ नोव्हेंबर दरम्यान ’पक्षी सप्ताह’ साजरा करण्याचा निर्णय यंदा घेण्यात आला.

 

वन्यजीव संशोधनाच्या दृष्टीनेदेखील हे वर्ष लक्षणीय ठरले. गोड्या पाण्यात अधिवास करणार्या दोन नव्या मत्स्यप्रजातींचा उलगडा रत्नागिरीतील काजळीनदी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोलीमधील एका मंदिरासमोरील छोट्या कुंडामधून करण्यात आला. या संशोधनामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि वन्यजीव संशोधक तेजस ठाकरे यांचा समावेश होता. तसेच दहा वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर सह्याद्रीमधील हरणटोळ सापाच्याप्रजातींचे विस्तृतपणे वर्गीकरण करुन सापांच्या दोन नव्या प्रजातींचे संशोधन उलगडले. संकटात सापडलेल्या प्रजातींचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठीही यंदा अनेक निर्णय झाले. राज्यात बिबट्यांचे मृत्यू आणि खवले मांजरांची वाढती तस्करी लक्षात घेऊन याला चाप बसवण्यासाठी स्वतंत्र कृती आरखडा निर्माण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी ’राज्य वन्यजीव मंडळा’च्या बैठकीत दिले. अभयारण्यांमध्ये वाढती जैवविविधता दर्शवणारी अनेक उदाहरणे यंदा दिसून आली. रायगडमधील फणसाड अभयारण्यात रानकुत्र्यांचे, कोल्हापुरातील सागरेश्वर अभयारण्यामध्ये बिबट्याचे, तर ज्ञानगंगा अभयारण्यात गव्याचे प्रथमच दर्शन घडले. राज्यात वन विभागाच्या ११ सर्कलमध्ये ज्याठिकाणी वन्यजीव उपचार केंद्रे आहेत, ते सोडून अन्यत्र संक्रमण उपचार केंद्र तातडीने बांधण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वर्षाच्या शेवटी राज्यात यंदा १७ वाघांचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. पुढचे वर्ष ही राज्याचे वन्यजीव संवर्धनाचे धोरण असेच सकारात्मक असूदेत, अशी आशा बाळगूया.

 


अधिवास संवर्धन 


वनसंपत्ती किंवा वन्यजीवांचे संवर्धन करण्यासाठी मुळातच सर्वप्रथम त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. राज्यातील विविध अधिवास सुरक्षित करण्यासाठी यंदा अनेक चांगले निर्णय झाले. वर्षाच्या सुरुवातीला नाशिकच्या ’नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्या’ला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ‘रामसर’ दर्जा मिळाला. २ फेब्रुवारी, १९७१ रोजी इराणमधील ’रामसर’ शहरात पाणथळ जागांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ‘कन्व्हेन्शन ऑन वेटलॅण्ड्स’ ही जागतिक परिषद भरली होती. तिला ’रामसर परिषद’ या नावानेही ओळखले जाते. या परिषदेत जगातील महत्त्वपूर्ण पाणथळ जागांचे संवर्धन व त्यांच्या पर्यावरणपूरक वापरासंबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात आला. भारताने या करारावर १९८२ साली सही केली. एखाद्या देशातील पाणथळीचे जैविकदृष्ट्या महत्त्व जाणून घेऊन तिच्या संवर्धनाच्या हेतूने ‘रामसर’ सचिवाल्याकडून काही पाणथळींना ’रामसर’ स्थळाचा दर्जा देण्यात येतो. ’रामसर’ यादीत समाविष्ट होणारी नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्यातील पाणथळ जमीन ही महाराष्ट्रातील पहिलीच पाणथळ जमीन आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ‘रामसर’चा हाच दर्जा बेसॉल्ट खडकावर उल्कापाताने तयार झालेले जगातील एकमेव सरोवर म्हणजेच बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराला मिळाला. लोणार सरोवराचे पाणी अल्कधर्मी असून हे सरोवर १३७ मीटर खोल आणि १.८ किमी रुंद आहे. या सरोवराच्या आसपासच्या परिसराला अभयारण्याचा दर्जा असून आतारामसरचा दर्जा प्राप्त झाल्याने यास्थळाच्या पर्यटकीय व अन्य विकासास प्राधान्य मिळणार आहे.

 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यंदा कोल्हापूरमधील राधानगरी अभयारण्य आणि पुण्यातील भीमाशंकर अभयरण्याच्या ’पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रा’ची (ईएसझेड) घोषणा केली. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य हे ३५१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर विस्तारलेले आहे. हा संपूर्ण परिसर जैवविविधतेचा ‘हॉटस्पॉट’ आहे. महाराष्ट्र सरकारने अभयारण्याच्या ’ईएसझेड’ क्षेत्राचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये केंद्राला पाठवला होता. तो प्रस्ताव केंद्राने १५ ऑक्टोबर रोजी मान्य करुन तो अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केला. यामुळे अभयारण्याच्या सीमेपासून २०० मीटर ते सहा किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्राचा विस्तार पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामध्ये करण्यात आला आहे. या माध्यमातून २५०.६ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र संरक्षित झाल्याने सह्याद्रीमधील व्याघ्र भ्रमणमार्ग सुरक्षित होण्यास मदत झाली, तर महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी शेकरूच्या अधिवासाकरिता प्रसिद्ध असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्याभोवतीचे १०१ चौ. किलोमीटरचे क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याचे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातही ११ चौरस किलोमीटरची भर घालण्याचा निर्णय झाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ’मालवण सागरी अभयारण्या’च्या निर्मितीच्या ३३ वर्षांनंतर येथील व्यवस्थापन आराखड्या’ला (२०२० ते २०३०) संमती मिळाली. त्यामुळे वन विभागाच्या ’कांदळवन कक्षा’ने या अभयारण्या’च्या सीमेबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला. ’भारतीय वन्यजीव संस्थान’च्या (डब्ल्यूआयआय) माध्यमातून अभयारण्याच्या आसपासच्या परिक्षेत्रातील सागरी जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जागांचा शोध घेतला जाईल. त्यानंतर अभयारण्याच्या सीमेबाबत निर्णय घेण्यात येईल. अभयारण्याच्या परिसराला लागून होणारी मासेमारी आणि पर्यटनाच्या आधारे होणार्या व्यवसायांच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.



 

सागरी संवर्धन

महाराष्ट्राला वन्यजीवांच्या वैविध्याप्रमाणेच सागरी विविधतेचीही देणगी मिळाली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून कोकण किनारपट्टीवर वन विभाग आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींच्यावतीने समुद्री कासवांची संवर्धन मोहीम राबवली जातेय. यंदा ‘लॉकडाऊन’च्या कठीण परिस्थितीतही कोकण किनारपट्टीवरुन कासवांची ११ हजार, ५१३ पिल्ले समुद्रात सोडण्यात आली. सागरी कासवांच्या विणीच्या हंगामात यंदा रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कासवाची एकूण २३३ घरटी आढळली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील आरमाराचे प्रमुख कान्होजी आंग्रे यांच्या नावाने प्रसिद्ध असलेले ‘आंग्रिया’ प्रवाळ बेट हे कोकण किनारपट्टीपासून १०५ किमी दूर समुद्रात वसले आहे. हे बेट समुद्रात साधारण २ हजार, ०११ किलोमीटर क्षेत्रावर पसरले असून त्याची खोली २० ते ४०० मीटरपर्यंत आहे. त्यामुळे सागरी जीवांच्या विविधतेने समृद्ध असलेल्या या बेटालासागरी क्षेत्र कायदा, १९७६’अंतर्गत संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव नुकताच वन विभागाने केंद्र सरकारला पाठवला. राज्याचे सागरी परिक्षेत्र विविध समुद्री सस्तन प्राण्यांचे अधिवास क्षेत्र आहे. या परिक्षेत्रात जगातील सर्वात मोठा प्राणी ’ब्ल्यू व्हेल’ म्हणजेच देवमाशाचाही अधिवास आहे. व्हेल प्रजातींपैकी राज्याच्या सागरी परिक्षेत्रात आढळणार्‍या ’हम्पबॅक व्हेल’च्या पुनर्जीवन प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला ’राज्य वन्यजीव मंडळा’ने यंदा मान्यता दिली. हा प्रस्ताव नुकताच वन विभागाच्या ’कांदळवन कक्षा’मार्फत केंद्र सरकारला आर्थिक मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवर विणीसाठी येणार्‍या सागरी कासवांना ’सॅटेलाईट टॅग’ लावून त्यांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करण्यासाठी वन विभागाच्या ’कांदळवन प्रतिष्ठान’च्या (मँग्रोव्ह फाऊंडेशन) वार्षिक बैठकीत मान्यता मिळाली. सोबतच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डॉल्फिन आणि पॉरपाईज या सागरी सस्तन प्राण्यांची संख्या आणि त्यांच्या एकमेकांशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीविषयी अभ्यास करण्याच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. मुंबईच्या किनार्‍यांवर जखमी अवस्थेत वाहून येणार्‍या सागरी जीवांसाठी ‘लॉकडाऊन’च्या काळात कांदळवन कक्षाने ऐरोलीत उपचार केंद्र उभारले. ऐरोलीतील ’किनारा आणि सागरी जैवविविधता केंद्रा’च्या आवारात उभारलेल्या या केंद्रात दोन कासवांवर उपचार करुन त्यांना पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले. अशाच प्रकारची उपचार केंद्र अलिबाग, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उभारण्यासाठी ५० लाख रुपयांच्या तरतूदीस राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मुंबईत कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या प्रवाळांचे यशस्वीरित्या स्थानांतरण करण्यात आले. या प्रकल्पाअंतर्गत हाजी अली आणि वरळी येथील प्रवाळांच्या १८ वसाहती बाधित होणार होत्या. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरुन समुद्री गोगलगाईंच्या ’क्रेटेना’ या पोटजातीमध्ये नव्या प्रजातीचा शोध लावण्यात आला. तिचे नामकरण ’क्रेटेना पवार-शिंदे ओरम’ असे करण्यात आले. रत्नागिरीच्या आरे-वारे किनारपट्टीवरुन शंखाच्या नव्या प्रजातीचा शोध लावण्यात आला, तर शिवडी खाडीतून कांदळवन परिसंस्थेत आढळणार्‍या ’बकावान’ कुळातील समुद्री गोगलगाईंच्या प्रजननाच्या एकत्रीकरणाची जगामध्ये संख्येने सर्वात मोठी असलेली नोंद करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सागरी परिसंस्थेच्या संरक्षणाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विनय देशमुख आणि मच्छीमार नेते दामोदर तांडेल यांनी यंदा जगाचा निरोप घेतला. राज्याला लाभलेल्या सागरी वैविध्याच्या संरक्षणासाठीधोरणकर्ते आणि संशोधक मंडळी पुढच्या वर्षातही उत्तम काम करतील, अशी आशा नक्कीच वाटते.

@@AUTHORINFO_V1@@