शक्तिहीनाचे इशारे

 

 

 

 

दिल्लीभोवतीच्या शेतकरी आंदोलनाचा बोर्‍या वाजत असल्याचे पाहून सोनियापुत्राने नववर्षाच्या स्वागतासाठी इटलीला पलायन केले. मात्र, शेतकरी आंदोलनाच्या धगीवर आपल्या विझत्या राजकारणाची पोळी भाजता येईल, या आशेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी मोदी सरकारला तोडगा काढण्यासाठी अल्टिमेटम दिला. ३० डिसेंबरपर्यंत शेतकरी आंदोलनावर उत्तर न मिळाल्यास विरोधी पक्षाला त्याचा विचार करावा लागेल, असे पवार म्हणाले.

 

 

तत्पूर्वी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेटही घेतली. त्यावेळी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी, शरद पवार, माकपचे सीताराम येचुरी आदी नेते उपस्थित होते. तरीही केंद्र सरकार आमच्या म्हणण्याप्रमाणे वागत नसल्याचे, आपल्यासमोर वाकत नसल्याचे पाहून शरद पवारांचा जळफळाट झाला असावा. यामुळेच ते आता इशारे वगैरे देताना दिसतात. मात्र, केंद्र सरकारला अल्टिमेटम देण्याइतकी व सरकारनेही तो गांभीर्याने घेण्याइतकी शरद पवारांची राजकीय शक्ती अजिबात नाही.

 

 

५० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीनंतरही महाराष्ट्र तर सोडाच, संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रही पवारांच्या पाठीशी एकमुखाने कधी उभा राहिलेला नाही. आताही लोकसभा आणि विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सदस्यसंख्या पाहता, जनतेने पवारांना केव्हाच बाजूला सारल्याचे दिसून येते. असे पवार फक्त अनुभवाच्या बळावर इशारे देताहेत का? तसे असेल तर त्यांनी आपला अनुभव शेतकरी आंदोलन भडकाविण्यासाठी नव्हे, तर शेतकर्‍यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांना पाठिंबा देण्यासाठी वापरावा.

 

 

कारण, स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७० वर्षांत सर्वाधिक काळ देशावर काँग्रेसने राज्य केले व शरद पवारही काँग्रेसचा घटक होते, काँग्रेसमध्ये राहून किंवा काँग्रेसबाहेर पडून, वेगळी चूल मांडून, पुन्हा काँग्रेसशी सूत जुळवून सत्तेत भागीदार होते. पण, तरीही शेतकर्‍यांची अवस्था जशीच्या तशीच राहिली. तेव्हा आपल्याकडून शेतकर्‍यांचे जे भले झाले नाही, त्या पापाचे परिमार्जन करण्यासाठी तरी निदान पवारांनी विरोध सोडून समर्थन द्यावे, जनतेमध्ये सुधारली तर त्यांचीच प्रतिमा सुधारेल.

 

 

नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले व नवनवीन संकल्पनाही अमलात आणल्या. त्यातली शेतकरी सन्मान निधी योजना, किसान रेल या महत्त्वाच्या. त्याच मालिकेंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील शेतकर्‍यांची दलालांच्या तावडीतून सुटका होण्याच्या उद्देशाने नवीन कृषी कायदे पारित केले. मात्र, ज्यांनी वर्षानुवर्षे दलाली करत शेतकर्‍यांना लुबाडले, त्यांच्यावरील आपले छत्र, आशीर्वाद कायम राहावे व त्यातून आपलेही हितसंबंध जपले जावे, या हेतूने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांनी या कायद्यांना विरोध केला. पण, एकेकाळी खुद्द शरद पवारांनीदेखील आताच्या कृषी कायद्यांतील तरतुदींची बाजू घेतली होती. त्याचा दाखला त्यांच्या स्वतःच्या पुस्तकात आणि केंद्रीय कृषिमंत्री असताना सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातून मिळतो.

 

 

पण, पवारांना तेव्हा शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी काहीही करता आले नाही. २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे शेतकरी पुत्र शरद पवार कृषिमंत्री होते, तरीही त्यांनी शेतकर्‍यांचे भाग्य पालटवणारे निर्णय घेतले नाहीत. म्हणजे स्वतःच्या हातात वर्षानुवर्षे सत्ता असूनही पवारांना शेतकरीहिताचे कोणतेही कर्तृत्व गाजवता आले नाही. वस्तुतः शरद पवारांनी आपल्या निष्क्रियतेची कबुली देऊन मोदी सरकारविरोधात नव्हे, तर शेतकर्‍यांच्या संपन्नतेचा मार्ग प्रशस्त करणार्‍या कायद्यांच्या बाजूने उभे राहत आपणही बळीराजाचे वारस असल्याचे दाखवून द्यायला हवे. पण, कृषिमंत्री असताना शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करून क्रिकेटकडेच त्यांनी लक्ष दिले नि आता दुसरा कोणीतरी शेतकर्‍यांसाठी काम करतोय, तर तेही पवारांना बघवत नाही, असे दिसते.

 

 

नव्या कृषी कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, तसेच शेतकर्‍यांना कंत्राटी शेती करता येईल. मात्र, महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, इथल्या बहुसंख्य कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांचे, निकटवर्तीयांचे, कार्यकर्त्यांचेच नियंत्रण आहे, म्हणूनच आता आपली दुकानदारी बंद पडण्याच्या भयाने या दोन्ही पक्षांना पछाडले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांचा खोटा कळवळा दाखवून प्रत्यक्षात त्याची पिळवणूक करणारीच व्यवस्था कायम राहावी व आपली चंगळ व्हावी, म्हणून हे दोन्ही पक्ष विरोधाची पिपाणी वाजवत आहेत. शरद पवारांनी केंद्र सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटम वा इशार्‍याकडेही त्याच दृष्टीने पाहावे लागेल.

 

 

कृषी कायद्यांना विरोध करताना सातत्याने अदानी-अंबानींचे नाव घेतले जाते व त्यांच्या फायद्यासाठी हे कायदे केल्याचा आरोपही केला जातो. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात २००६ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतानाच कंत्राटी शेतीचा कायदा लागू केलेला आहे. त्यानुसार राज्यात सह्याद्री फार्म्स, अ‍ॅग्रोनिक हर्बल, वरुण अ‍ॅग्रो, फर्नवेह ऑर्बिट प्रा. लि. अशा कितीतरी कंपन्या कंत्राटी शेती करत आहेत, तसेच पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांतही कंत्राटी शेती केली जाते व त्यामुळे शेतकर्‍यांना चांगला फायदाही होतो. केंद्राच्या नव्या कायद्यांमुळे फक्त या शेती प्रकाराला राष्ट्रीय स्वरूप मिळाले, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने थयथयाट करण्याचे कारण नाही.

 

 

शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांनीही अशाप्रकारची शेती सर्वत्र व्हावी, अशी मागणी केलेली आहे. पण, जे काम आपण करू शकलो नाही, ते मोदी करत असल्याचे पाहून तर शरद पवारांना पोटदुखी होत नसेल ना? म्हणूनच जाणूनबुजून ते कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत व स्वतःला शेतकरीहितैषी म्हणून पेश करताहेत. पण, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सर्व शेतकर्‍यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार रद्द केला होता.

 

महाविकास आघाडी सरकारचे कर्ताकरविता शरद पवारच असल्याने त्यांचीही याला मान्यता असेलच. तेच आज शेतकर्‍यांच्या नावाने ठणाणा करत कृषी कायद्यांना विरोध करत असतील तर त्यांचे मनसुबे नक्कीच शेतकरीहिताचे नसतील, हे उघड आहे. त्यामुळे पवारांनी आधी स्वतःच्या पायाखाली काय जळते ते पाहावे, शेतकरी आंदोलनावरून अल्टिमेटम-इशार्‍यांच्या माध्यमातून चिथावणी देऊ नये.