फूट ‘एनसीपी’त, डोकेदुखी चीनला

 

 

 

 

 

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी संसद बरखास्त केल्यापासून तिथे राजकीय अनिश्चिततेची परिस्थिती आहे. के. पी. शर्मा ओली आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष म्हणजेच ‘एनसीपी’ फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा असून, त्याची कधीही सरळ सरळ फाळणी होऊ शकते. नेपाळमधील या प्रत्येकच घडामोडीवर भारताची बारीक नजर आहे. पण, तिथल्या राजकीय अस्थिरताविषयक घटनाक्रमाने सर्वाधिक अस्वस्थ झालेला देश आहे तो चीन. त्यामागे अनेक कारणे आहेत व त्यापैकी दोन महत्त्वाची म्हटली पाहिजेत.

 

 

पहिले कारण, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे विभाजन झाल्यास आपल्या गुंतवणुकीचे काय, हा चीनसमोरील मोठा प्रश्न आहे. तर दुसरे कारण, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातील फाळणीमुळे भारतहितैषी सत्ताधारी नेपाळचे राजकीय अवकाश व्यापतील, ही चीनची दुसरी डोकेदुखी आहे. या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षातील दोन गटांना सांधण्यासाठी, आपल्या गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी व भारताच्या बाजूचे राजकीय नेतृत्व नेपाळी राजकारणात प्रभावी होऊ नये, यासाठी चीनने तातडीने आपल्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाला नेपाळमध्ये धाडले.

 

 

तत्पूर्वी चिनी राजदूत होऊ यांकी हिने ओली व प्रचंड यांच्यातील वाद सोडविण्याचे प्रयत्न केले. पण, त्यात तिला अपयश आले. अखेर रविवारी चीनने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपमंत्री गुओ येझोउ यांच्या नेतृत्वात सर्व काही ठीक करण्याच्या इराद्याने चार सदस्यीय शिष्टमंडळ नेपाळला पाठविले. चिनी शिष्टमंडळाने नेपाळमध्ये पाऊल ठेवल्यानंतर सुरुवातीला राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांची भेट घेतली व त्यानंतर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. कम्युनिस्टांच्या परंपरेप्रमाणे दोन्ही भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, याची माहिती समोर आलेली नाही, ती गुप्तच ठेवलेली आहे. पण, त्यात नक्कीच देशातील राजकीय संकटावर चर्चा झाली असेल व प्रामुख्याने चीनच्या हितसंबंधांच्या रक्षणाचा मुद्दा चिनी शिष्टमंडळाने उपस्थित केला असेल.

 

 

दरम्यान, चीनने मे २०१८ मध्ये नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वप्रथम गठन केले होते, तसेच चीनने नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अनेकानेक नेत्यांना वेळोवेळी बीजिंगमध्ये प्रशिक्षण दिले होते, तर सप्टेंबर २०१९ मध्ये दोन दिवसीय कार्यक्रम घेतला होता व त्यात नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी उपस्थिती दर्शवली होती. सोबतच होऊ यांकी हिने दोन वेळा नेपाळमधील राजकीय अनिश्चिततेला स्थिर केले होते. नंतर त्याची प्रसारमाध्यमांत चांगली चर्चाही झाली होती. मात्र, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे चीनशी मधुर संबंध असतानाच त्याच्यात फुटीची वेळ आली व चीन हतप्रभ झाला.

 

 

थेट अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा संदेश घेऊन चिनी शिष्टमंडळाला नेपाळमध्ये यावे लागले. चीनने मागील कित्येक वर्षांपासून नेपाळमध्ये विविध प्रकल्पांत अफाट गुंतवणूक केलेली आहे. चीन नेपाळच्या पोखरामध्ये एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारत आहे, तर काठमांडूमधील रिंग रोडच्या विस्तारीकरणाचे कामही सुरू आहे, तसेच इतरही अनेक प्रकल्प चिनी गुंतवणुकीवर कार्यरत आहेत. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे आपण गुंतवलेल्या पैशांचे काय होणार, त्याचा परतावा कसा मिळणार, असे प्रश्न चीनला भेडसावू लागले आहेत.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, नेपाळमध्ये होत असलेल्या घटना भारताच्या ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसीस विंग’ म्हणजे ‘रॉ’चे प्रमुख सुमंत गोयल, तद्नंतर लष्करप्रमुख मनोज नरवणे आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांच्या नजीकच्या काळातील दौर्‍यानंतर घडू लागल्या. भारतीय उच्चपदस्थांच्या के. पी. शर्मा ओली यांच्याशी चर्चेनंतर नेपाळचे भारतविरोधी सूर नरम पडले आणि आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, त्याची चिंता चीनला सतावू लागली.

 

 

दरम्यान, मागील कैक वर्षांपासून चीन नेपाळमध्ये शिरकाव करून, नेपाळला आर्थिक मदत-कर्ज वगैरे देऊन गळाशी लावण्यासाठी प्रयत्नरत होता. नेपाळला आपल्या जाळ्यात ओढून त्याचा वापर भारताविरोधात करण्याचा चीनचा डाव होता. कारण, आशियामध्ये चीनसमोर आव्हान उभे करू शकेल, अशी क्षमता व सामर्थ्य भारतात पूरेपूर आहे. पण, त्याला वेगवेगळ्या मार्गांनी डिवचण्याचे काम सुरू ठेवले तर त्याचे लक्ष विकासावरून दुसरीकडे वळेल, असा चीनचा अंदाज होता. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे गठन, त्यांच्या नेत्यांना चीनमध्ये प्रशिक्षण, त्यांचा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबरील थेट संपर्क यामुळे तसे होऊही लागले.

 

 

म्हणजे हजारो वर्षांपासून भारताशी सांस्कृतिकदृष्ट्या जोडलेला नेपाळ चीनच्या हातातले खेळणे झाला की काय, इतका बदलला. कम्युनिस्ट पक्ष नेपाळमध्ये सत्तेत आल्यानंतर भारतविरोधी तत्त्वांना चालना मिळाली. यंदाच्या जून महिन्यात तर नेपाळी संसदेने संविधानात दुरुस्ती केली व देशाचा नवा नकाशा जारी केला. त्यानुसार भारताच्या कालापानी क्षेत्रावर नेपाळने स्वतःचा हक्क सांगितला व तिथून पुढे हा वाद बरेच दिवस सुरू राहिला. भारत-नेपाळमधील दृढ संबंधांतील हा कटू अध्याय म्हणता येईल व त्यामागे चीन नव्हता, असे कोणी म्हणू शकणार नाही.

 

 

आता मात्र नेपाळमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे विभाजन होऊन तो दुबळा झाल्यास नेपाळ व भारताचे संबंध पुन्हा एकदा सामान्य होऊ शकतात. जे चीनला कधीही रुचू शकत नाही, म्हणूनच त्याने अगदी लगोलग आपले उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ नेपाळमध्ये धाडले व कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडू नये म्हणून हालचाली सुरू केल्या. अर्थात, ही झाली नेपाळी राजकीय नेतृत्व व चीनमधील बाब; पण नेपाळी जनतेची भूमिका काय आहे? तर चिनी शिष्टमंडळाने नेपाळमध्ये प्रवेश केल्यानंतर नेपाळी जनतेने त्याचा विरोध केला, निदर्शने केली व नेपाळी पोलिसांनी अशा लोकांना ताब्यातही घेतले.

 

तत्पूर्वी नेपाळी जनतेने रस्त्यावर उतरून पुन्हा एकदा राजेशाहीच्या पुनःस्थापनेची जोरदार मागणीही केली, म्हणजेच नेपाळी राजनेते व चीन एका बाजूला तर जनता दुसर्‍या बाजूला, अशी परिस्थिती तिथे आहे. अशातच येत्या मे महिन्यात पुन्हा एकदा संसदीय निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये नेमके काय होते व त्यातून भारताचे हित कसे साधले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.