न्याय यंत्रणेत ‘ई-कोर्टा’ची तयारी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Dec-2020
Total Views |
SC_1  H x W: 0
 
 
 
केंद्रीय मंत्रालयाने भविष्यात व्हर्चुअल कोर्ट सिस्टीम विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार केल्याचे समजते. अर्थात, कोरोनामुळे न्यायालयांनी ई-कोर्ट चालवले व त्यातून कामकाज सुरळीत होत असल्याचे, प्रकरणे मार्गी लागत असल्याचे निदर्शनास आल्याने-संकटात संधी शोधणे या विचाराने यापुढेही व्हर्चुअल सुनावणी सुरु राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कामाला लागल्याचे स्पष्ट होते.
 
 
केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने २२ सप्टेंबर, २०२० रोजी संसदेत सादर केलेल्या लेखी उत्तरानुसार, १ फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय, विविध उच्च न्यायालये आणि जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या तब्बल ३ कोटी ६५ लाख इतकी असल्याचे समोर आले होते. अर्थात, देशातील न्याय यंत्रणेसमोर खटल्यांचा हिमालय पर्वत उभा आहे नि तो रिता करण्यासाठी किंवा वादी-प्रतिवादींना न्याय देण्यासाठी भगीरथ प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, हे यावरुन स्पष्ट होते. त्यासाठी आपल्या न्याय यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असा सूर वेळोवेळी निरनिराळ्या व्यासपीठांवर झालेल्या चर्चेतून लावला जातोच.
 
 
पण, ते बदल कधी करायचे, हे विधी व न्याय मंत्रालय आणि न्याय यंत्रणेने एकत्रितरित्याच ठरवले पाहिजे. मात्र, वर्षानुवर्षे खटला चालून उशिरा मिळालेला न्याय हा खरेच न्याय असतो का, असा प्रश्नही नेहमी उपस्थित केला जात असतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय न्याय यंत्रणेत होत असलेल्या आणि होऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानस्नेही, तंत्रज्ञानाधारित बदलांकडे आश्वासक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. जेणेकरुन न्याय यंत्रणेत प्रलंबित खटल्यांची संख्या कैक पटीने अधिक असली तरी ती कमी करण्यासाठी व सर्वसामान्यांपर्यंत न्यायाची संकल्पना पोहोचवण्यासाठी ती राबत असल्याची खात्री पटेल.
 
 
यंदा जगभरातील सर्वच देशांप्रमाणे भारतावरही कोरोना महामारीचे संकट कोसळले. परिणामी ‘जनता कर्फ्यू’ आणि त्यानंतरच्या ‘लॉकडाऊन’ काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता उर्वरित गतिविधी बंद ठेवल्या गेल्या. पण भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना व ‘लॉकडाऊन’च्या मागील नऊ महिन्यात सुमारे ५० हजारांहून अधिक खटल्यांची व्हर्च्युअल किंवा आभासी पद्धतीने सुनावणी घेतली. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या खटल्यांची संख्या १३ हजारांनी अधिक आहे. तसेच वेगवेगळी उच्च न्यायालये व जिल्हा न्यायालयांतही अशा पद्धतीने काम सुरु आहे. म्हणजेच कोरोनाच्या आपत्ती काळातही देशातील न्याय यंत्रणा आपले कर्तव्य बजावत आहे, हेच यातून दिसून येते.
ते पाहता आता केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने भविष्यात व्हर्च्युअल कोर्ट सिस्टिम विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार केल्याचे समजते. अर्थात, कोरोनामुळे न्यायालयांनी ई-कोर्ट चालवले व त्यातून कामकाज सुरळीत होत असल्याचे, प्रकरणे मार्गी लागत असल्याचे निदर्शनास आल्याने-संकटात संधी शोधणे या विचाराने यापुढेही व्हर्च्युअल सुनावणी सुरु राहण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कामाला लागल्याचे स्पष्ट होते.
 
दरम्यान, देशात यापूर्वीदेखील व्हर्च्युअल, ऑनलाईन न्यायालयीन कामकाजासाठीचे प्रयत्न झाले होतेच. मात्र, त्यांना परिदृढ न्याय यंत्रणेकडून फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ते यशस्वी झाले नाही. त्याला कारण भारतीय न्याय यंत्रणा स्वायत्त आहे, तिच्यासंबंधी सरकारी पातळीवर परस्पर निर्णय होऊ शकत नाही. तर विधी व न्याय मंत्रालय देशातील न्याय यंत्रणेच्या साहाय्यकाची भूमिका निभावत असते. आता मात्र, कोरोनामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प पडल्याने परिस्थितीनेच न्याय यंत्रणेला आभासी पद्धतीने न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी बाध्य केले व ते यशस्वीही झाले. परिणामी भावी काळातही ई-कोर्ट प्रणाली नेहमीसाठी सुरु करण्यासाठी विधी व न्याय मंत्रालय आणि न्याय यंत्रणा एकत्रितरित्या कार्य करत असल्याचे दिसून येते.
 
सध्या जगातील अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर, तुर्की, इटली आदी देशांत उत्कृष्ट ई-कोर्ट कार्यरत आहेत. भारतातही याच देशांतील व्हर्चुअल न्याय यंत्रणेच्या धर्तीवर न्याय प्रणाली सुरु करण्याचे घाटत आहे. मात्र, तिथली यंत्रणा जशीच्या तशी न स्वीकारता भारतातली परिस्थिती विचारात घेऊन स्टॅण्डर्डाईझ्ड ई-कोर्ट प्रणाली प्रत्यक्षात आली पाहिजे. व्हर्च्युअल न्याय यंत्रणा वास्तवात आणताना त्याच्याशी संबंधित न्यायमूर्ती, वकील, याचिकाकर्ते वगैरे घटकांचाही विचार करायला हवा.
भविष्यात ई-कोर्ट सामान्य न्यायालयाप्रमाणेच पूर्ण क्षमतेने सुरु राहतील, असे सध्याच्या धोरणांवरुन दिसते. त्यामुळे वकीलांनादेखील व्हर्चुअल न्याय यंत्रणेसाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान शिकून घेणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी ‘क्रॅश कोर्स’सारख्या पर्यायाचा अवलंब करता येईल. सोबतच ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला विधी अभ्यासक्रमात संगणक प्रशिक्षणाचाही समावेश करावा लागेल. म्हणजे विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातून ई-कोर्टातील कामकाजाचे ज्ञान मिळेल.
 
दरम्यान, व्हर्च्युअल पद्धतीने न्यायालयीन काम सुरु असताना सर्व दस्तावेजांची नोंदणी पूर्वापार लिखित स्वरुपात नव्हे तर ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते. या परिस्थितीत न्यायालयाची प्रशासकीय बाजू सांभाळणार्‍यांकडे अधिक अधिकार जाणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण आताच्या पारंपरिक व ऑनलाईन पद्धतीत अनेकदा खटल्याची तारीख बदलणे, खटल्याचा सुनावणीसाठीचा क्रमांक खाली-वर करणे वगैरे हितसंबंध जपणारे घोळ घातल्याचे उघड झालेले आहे व त्यावर विविध न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी असमाधान, नाराजीही व्यक्त केलेली होती.
 
गुजरात बार असोसिएशनचे अध्यक्ष यतिन ओझा आणि गुजरात उच्च न्यायालयात यंदाच्या जून महिन्यात निर्माण झालेला वाद याचाच दाखला. असा प्रकार नव्या ऑनलाईन न्याय यंत्रणेच्या आराखड्यात व्हायला नको, तसेच ई-कोर्टाच्या सुनावणीवेळी एखाद्या वकिलाचा माईकच सुरु न करणे, बंदच ठेवणे वगैरे प्रकारही व्हायला नको व त्यासाठीही स्वायत्त यंत्रणा उभारणे गरजेचे ठरेल. पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘डेटा प्रायव्हसी’ आणि ‘सिक्युरिटी’ हा होय. कारण, तंत्रज्ञानाचा वापर चांगल्या आणि वाईट दोन्ही पद्धतीने केला जातो व त्याचा फटका बसणार नाही, इतकी सक्षम सॉफ्टवेअर व ऑनलाईन यंत्रणा उभी करणे प्राधान्याचे काम राहील, हे नक्की.
 
तसेच सर्व न्यायालयांची माहिती ‘इंटरलिंक्ड’ पद्धतीने सर्च प्लॅटफॉर्मवर साठवून ठेवल्यास ती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. सोबतच ई-कोर्ट चालवताना दुर्गम भागातील वकील, याचिकाकर्ते व इतरांना ई-फायलिंगची सुविधा देणे गरजेचे असेल. यासह सुदुर प्रदेशातील पायाभूत सोयी-सुविधा व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या सोडवण्यावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. ‘नॅशनल ब्रॉडबॅण्ड मिशन’ यात उत्तम भूमिका निभावू शकेल.
 
ई-कोर्ट सुरु झाले म्हणजे सर्वकाही व्हर्च्युअल होईल असेही नाही, तर वकील, याचिकाकर्ते आदींसाठी फिजिकल आणि ऑनलाईन असे दोन्ही पर्याय देणे आवश्यक ठरेल. त्यात गुन्ह्याचा, खटल्याचा व पुराव्यांचा प्रकार, संबंधितांचे वय, न्यायालयापासून राहण्याच्या ठिकाणाचे अंतर वगैरे बाबींचा विचार करता येऊ शकेल. मात्र, व्हर्च्युअल किंवा आभासी न्यायालयांचा डॉक्टर्स, पोलिसांच्या उपस्थितीवर चांगला परिणाम होईल. म्हणजे सध्या प्रत्येक गुन्हेविषयक न्यायालयाच्या बाहेर एका डॉक्टरची उपस्थिती अनिवार्य असते.
 
आपल्या प्रचंड ताण असलेल्या आरोग्य यंत्रणेवरील हा ताण ई-कोर्टामुळे कमी होऊ शकतो. डॉक्टरांना प्रत्यक्षातील रुग्णांवर औषधोपचार करता येईल. पोलिसांच्या बाबतीतही तसेच. मुळातच देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे पोलीस बळ आहे, असे म्हणता येत नाही. आहे त्या पोलिसांपैकी बहुतांश अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, राजकीय व्यक्ती वगैरेंच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात तर निम्म्यापेक्षा अधिक पोलीस न्यायालयात. अशा परिस्थिती सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी पोलिसांची संख्याही फारशी उरत नाही. पण ई-कोर्ट प्रणाली व्यवस्थित सुरु झाल्यास पोलिसांकडे जनतेच्या सुरक्षा व सेवेसाठी अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
 
तसेच व्यक्तींचा जाण्या-येण्याचा वेळ, दस्तनोंदणीसाठी कागद न वापरल्याने पर्यावरण रक्षण असे फायदेही आहेतच. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने ई-कोर्ट प्रणाली उभारण्यासाठी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह ठरतो व न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांना न्याय लवकर मिळेल, असा विश्वास देणाराही वाटतो.


@@AUTHORINFO_V1@@