जम्मू-काश्मीरचा कौल लोकशाहीच्या बाजूने

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Dec-2020
Total Views |

JK _1  H x W: 0
 
उपलब्ध आकडेवारीनुसार ८ लाख ४२ हजार २६९ मतदारांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूने कौल दिला आहे, तर ३ लाख ९८ हजार १४८ मतदारांनी आपला विरोध नोंदविला आहे. कारण, ‘३७०’च्या मुद्द्यावर केवळ गुपकार टोळक्यानेच निवडणूक लढविली होती. खरेतर ही निवडणूक त्या मुद्द्यावर झालीच नाही. निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा होता लोकशाही की, लष्करी राजवट.
 
जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या पहिल्यावहिल्या निवडणुकीत सत्तास्थापनेच्या दृष्टीने कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या व किती जिल्हा विकास परिषदांमध्ये कुणाला सत्तास्थापनेची संधी मिळाली हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच, पण या निवडणुकीचा सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे तेथील जनतेने लोकशाहीच्या व त्या अर्थाने भारताच्या बाजूने नि:संदिग्ध कौल दिला आहे. तशीही या जनतेने आतापर्यंत निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊन लोकशाही व भारताच्या बाजूनेच कौल दिला आहे, पण यावेळी ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा गुपकार टोळीने चंग बांधल्याने या सहभागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. आता विघटनवादी शक्तींमध्ये थोडा जरी प्रामाणिकपणा वा लाज उरली असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम हे सत्य मान्य केले पाहिजे.
 
दुसरी तेवढीच महत्त्वाची बाब म्हणजे गतवर्षी भारतीय संसदेने दि. ५ ऑगस्ट रोजी केलेल्या निर्णयानुसार घटनेचे ‘३७०’वे कलम रद्द करण्याबाबत जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला काय वाटते, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच कुणाला किती जागा मिळाल्या वा कुणी किती जिल्हा विकास परिषदांमध्ये सत्ता स्थापन केली यावरुन मिळू शकत नाही. त्यासाठी कुणाला किती मते मिळाली हेच पाहावे लागणार आहे आणि तो हिशोब केला असता जनतेने ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूनेच कौल दिला, असे मानावे लागेल. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ८ लाख ४२ हजार २६९ मतदारांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूने कौल दिला आहे, तर ३ लाख ९८ हजार १४८ मतदारांनी आपला विरोध नोंदविला आहे. कारण, ‘३७०’च्या मुद्द्यावर केवळ गुपकार टोळक्यानेच निवडणूक लढविली होती. खरेतर ही निवडणूक त्या मुद्द्यावर झालीच नाही. निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा होता लोकशाही की, लष्करी राजवट.
 
‘कलम ३७०’ रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची स्थितीच एकदम बदलून गेली. त्या प्रदेशाचा राज्याचा दर्जा समाप्त करण्यात आला. त्याऐवजी जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्यात आला. तेथील विधानसभा समाप्त झाली होती. विघटनवादी राजकीय नेत्यांना सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्यात आले होते. कायदा व सुव्यवस्थेला प्राधान्य द्यायचे असल्याने लोकजीवनावर काहीसे कडक निर्बंध घालण्यात आले होते. उपद्रवकारी शक्तींना पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने ही कठोर उपाययोजना करणे आवश्यकच होते. पण ती व्यवस्था दीर्घकालीन राहू शकत नव्हती आणि सरकारचा तसा इरादाही नव्हता. सर्वकाही पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने लोकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविणे आवश्यकच होते. राजकीय गतिविधीही पुन्हा सुरू करणे आवश्यक होते. म्हणून या निवडणुका होणे आवश्यक होते. त्या सर्वांच्या सहभागाने व शांततापूर्ण वातावरणात पार पडणे त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे होते. आपल्या निवडणूक आयोगाने ती जबाबदारी यशस्वीरीतीने पार पाडली आहे व त्याबद्दल आयोग निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे.
खरेतर लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने विधानसभा निवडणूकच व्हायला हवी होती. कारण, जुनी विधानसभा विसर्जित झाली होती व नव्या केंद्रशासित प्रदेशाला विधानसभा मिळायची होती. ती पुन्हा बहाल करण्यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध आहेच. पण तेथील विधानसभा मतदारसंघांची रचना दोषपूर्ण होती. काश्मीर खोर्‍याच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या व्यस्त प्रमाणात जागा देण्यात आल्या होत्या तर जम्मू विभागाला कमी प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. समान प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व तर खुंटीवर टांगून ठेवण्यात आले होते. म्हणून विधानसभा बहाल करण्यापूर्वी तिच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना सर्वांना समान न्याय देणारी बनविणे आवश्यक होते. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. अर्थात, ती पूर्ण होईपर्यंत लोकशाही प्रक्रिया रोखून ठेवणेही योग्य नव्हते. म्हणून सरकारने जिल्हा विकास परिषदांची निर्मिती करुन त्यांची निवडणूक घेतली. ती यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल भारत सरकारही अभिनंदनास पात्र आहे.
 
निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर त्या कशा पार पडणार, हा प्रश्नच होता. प्रारंभी तर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, हुर्रियत आदी विघटनवादी शक्ती तिच्यावर बहिष्कार टाकण्याचाच विचार करीत होत्या. कारण, त्यांना ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा संसदेचा निर्णयच मान्य नव्हता. पण त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला काश्मिरी जनतेने ज्या उत्स्फूर्तपणे कळ सोसूनही पाठिंबा दिला तो पाहून आपण एकाकी पडू, अशी भीती त्यांना वाटू लागली व त्यातूनच गुपकार टोळक्याचा जन्म झाला. वस्तुत: नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे एकमेकांचे वैरी म्हणण्याइतके प्रतिस्पर्धी. पण त्यांना आपल्या अस्तित्वाचीच चिंता भेडसावू लागली होती. म्हणून ‘गुपकार अलायन्स’ नावाच्या टोळीची त्यांनी स्थापना केली. सुरुवातीला काँग्रेसचीही या टोळक्यासोबत जाण्याची तयारी होती. पण प्रखर विरोधामुळे तिला सुबुद्धी सुचली व ती टोळक्यात सामील झाली नाही. पण तिची सहानुभूती मात्र त्याच्याच बाजूने होती. शेवटी काँग्रेसला वगळून ‘३७०’ कलमाची पुनर्स्थापना करण्याच्या मुद्द्यावर हे टोळके स्थापन झाले व त्याच नावाने त्याने ही निवडणूक लढविली.
 
या निवडणुकीचे निकाल आता जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार जोडतोड होऊन जिल्ह्याजिल्ह्यात विकास परिषदा स्थापन होतीलच. पण ‘३७०’च्या संदर्भात या निकालांचा निष्कर्ष काढायचा झाल्यास लोकांनी ते कलम रद्द करण्याच्या निर्णयास पाठिंबाच दिला, असा निष्कर्ष काढावा लागेल. कारण, फक्त ‘गुपकार अलायन्स’नेच त्या कलमाच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा बनविला होता व त्याला मिळालेली मते व इतर सर्वांना मिळालेली मते यांचा हिशोब करता बहुसंख्य लोकांनी केंद्र सरकारच्या बाजूने कौल दिला, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.
 
मुळात निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा विचार करणार्‍या या टोळक्याला निवडणुकीत सहभागी होण्यास भाग पडणे, हा त्याचा पहिला पराभव होता. कारण, तोवर कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीत सहभागी व्हायचेच नाही, असा त्याचा प्रारंभीचा निर्धार होता. पण आपण बहिष्कार टाकला तर दुकानदारी बंद होईल, या भीतीपोटी त्याला निवडणुकीत सहभागी व्हावे लागले. त्यावर मोठ्या प्रमाणात मतदानात सहभागी होऊन जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने केंद्राच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दहशतवादी त्या उधळून लावतील काय, अशीही शंका होती. पण, मतदानात भाग घेऊन लोकांनीच दहशतवाद्यांना चोख उत्तर दिले आणि मतदानाचा हक्क योग्य रीतीने बजावून तिने विघटनवाद्यांनादेखील लोळविले. हा एकप्रकारे मोदी सरकारचाच विजय आहे, असे म्हणावे लागेल.
 
२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यापासूनच मोदी सरकारने अटलजींच्या ‘इन्सानियत, जम्हुरियत आणि काश्मिरियत’ या सिद्धांतानुसार पावले टाकायला सुरुवात केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून त्याने पीडीपीला सोबत घेऊन सरकार बनविले होते. पण मेहबुबा मुफ्तींना दहशतवाद्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेता न आल्यामुळे तो प्रयोग फार काळ चालला नाही. दरम्यान, काही निवडक घराण्यांनी काश्मीरच्या संपत्तीची कशी लूट केली, हे जनतेच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. पण जोपर्यंत ‘कलम ३७०’ रद्द होत नाही तोपर्यंत फार काही करता येणार नाही, हे सरकारच्या प्रकर्षाने लक्षात आले. शिवाय भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील ते एक वचन होतेच. म्हणून अतिशय तयारीने सरकारने त्यावर दोन्ही सभागृहांची अनुमती मिळवली. नंतरचा इतिहास सर्वज्ञात आहेच. आता प्रतीक्षा आहे विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची आणि जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विधानसभा बहाल होण्याची.
 
- ल. त्र्यं. जोशी
@@AUTHORINFO_V1@@