सरदार पटेलांना काँग्रेसने कसे वागविले?

 

 

 

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या ऐवजी सरदार वल्लभभाई पटेल हे झाले असते, तर देशाची वाटचाल निराळ्या दिशेने झाली असती, असे मानणारे असंख्य जण आहेत. किंबहुना, काँग्रेस संघटनेत सरदार पटेल यांना भरघोस पाठिंबा होता. मात्र, महात्मा गांधी यांच्या हस्तक्षेपामुळे सरदार पटेल यांच्याऐवजी नेहरू पंतप्रधान झाले. तथापि, पटेल यांच्याबाबतीत एवढाच अन्याय झाला असे नाही. त्यांच्याबाबतीत अनेकदा असे प्रसंग आले आणि अनेक लेखकांनी याविषयी लिहिले आहे. सरदार पटेल यांचा सत्तरावा स्मृतिदिन दि. १५ डिसेंबर रोजी झाला, त्यानिमित्ताने या अंगाचा धांडोळा घेणे औचित्याचे ठरेल. आरएनपी सिंग देशाच्या गुप्तहेर विभागाचे (आयबी) माजी अधिकारी आणि काही गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक. त्यांनी चार-पाच वर्षांपूर्वी ‘नेहरू: ए ट्रबल्ड लिगसी’ नावाचे पुस्तक लिहिले. अनेक संदर्भ आणि संशोधनाच्या आधारावर त्यांनी हे पुस्तक सिद्ध केले. त्याखेरीज पत्रकार बलराज कृष्ण यांनी सरदार पटेल यांचे चरित्र लिहिले. पत्रकार कुलदीप नय्यर यांचे ‘बियाँड द लाईन्स’ हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले आहे. या व अशा अनेक पुस्तकांतून सरदार पटेल यांच्या कणखर व्यक्तित्वावर प्रकाशझोत पडलेला दिसतो तद्वत पटेल यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे प्रसंगदेखील दृगोच्चर होतात.

 

 

सरदार पटेल यांच्याविषयी गांधीजींना ममत्व असले तरी त्यांचा कल हा नेहरूंना सर्वोच्च स्थानी बसविण्याकडे होता, याला अनेक घटना-प्रसंग साक्ष आहेत. १९३६ मध्ये नेहरूंनी समाजवादाचा पुरस्कार केला, तेव्हा काँग्रेस कार्यसमितीतून त्या वर्षी जून महिन्यात सहा नेत्यांनी आपला राजीनामा दिला. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी. राजगोपालचारी प्रभृतींनी नेहरूंशी या मुद्द्यावरून झालेल्या मतभेदांमुळे हे राजीनामे दिले होते. काँग्रेसने समाजवादाविषयी कोणताही औपचारिक ठराव पारित केला नव्हता, तरीही नेहरू समाजवादाचा प्रचार करीत होते आणि त्या टप्प्यावर या मुद्द्याला महत्त्व देणे राष्ट्रहिताच्या विपरीत ठरेल, अशी या नेत्यांची धारणा होती. त्या वेळी स्वातंत्र्य लढा याखेरीज अन्य कशालाही प्राधान्य असता नये, असा या नेत्यांचा आग्रह होता. मात्र, गांधीजींनी हस्तक्षेप केला आणि त्या सहा नेत्यांना आपापले राजीनामे मागे घ्यावे लागले. तरीही हे सगळे प्रकरण नेहरूंच्या जिव्हारी लागले आणि त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा दर्शविली. तेव्हा त्यांची समजूत काढणारे पत्र गांधीजींनी लिहिले आणि त्या पत्रात नेहरूंना सर्वोच्चपदी बसविण्याची ही कशी तयारी आहे, याचे संकेत दिसले. प्रथमपासून नेहरूंना देशाचे नेतृत्व देण्याकडे गांधीजींचा हा कल होता आणि जेव्हा स्वतंत्र भारताचे नेतृत्व कोणाकडे असावे, हे निवडण्याची वेळ आली, तेव्हाही पटेल यांच्यापेक्षा नेहरूंच्या पारड्यात गांधीजींनी आपले वजन टाकले. अर्थात, त्यामागे गांधीजींचा जो युक्तिवाद होता तो कामगिरी, पक्षातून समर्थन यापेक्षाही ब्रिटिशांच्याकडून सत्ता हस्तांतरित होणार असल्याने एक ‘इंग्लिशमन’ आवश्यक आहे, असा होता.

 

सिंग यांनी आपल्या पुस्तकात याचाच तपशील दिला आहे. १९२९ मध्ये लाहोर काँग्रेस अधिवेशनासाठी प्रांतिक काँग्रेस समित्यांनी ज्या शिफारसी अध्यक्षपदासाठी केल्या होत्या, त्यातील दहा या गांधीजींसाठी, पाच सरदार पटेल यांच्यासाठी आणि तीन नेहरूंसाठी होत्या. तथापि, गांधीजींनी ते पद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि पटेल यांना पाच समितींची शिफारस असूनही नेहरूंच्या गळ्यात ती माळ पडावी, असा आग्रह धरला आणि अखेर नेहरूंच्या नावास मान्यता मिळाली. काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले तेव्हा नेहरू केवळ ४० वर्षांचे होते आणि मोतीलाल नेहरूंनंतर त्याच परिवारातील अध्यक्ष झाल्याने काँग्रेसच्या इतिहासात असे एकाच घराण्यातून दोनदा अध्यक्षपद मिळण्याची ती पहिलीच वेळ ठरली. नंतर पत्रकारांशी बोलताना गांधीजींनी या निवडीचे समर्थन ‘तरुण नेत्यांकडे धुरा सोपविणे कसे गरजेचे आहे’ हे सांगत केलेच; पण ‘आपले आणि नेहरूंचे संबंध ज्यांना माहीत आहेत त्यांना हेही ठाऊक आहे की, नेहरू त्या खुर्चीवर बसले आहेत म्हणजे मी बसल्यासारखेच आहे’ अशीही पुस्ती जोडली. गांधीजींचा नेहरूंकडे कल असल्याचा अनुभव कालांतराने स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान कोण हे निवडतानाही आला. १९४६च्या काँग्रेस अधिवेशनासाठी कोणी अध्यक्ष व्हायचे हा प्रश्न कमालीचा महत्त्वाचा होता. कारण, पर्यायाने देशाचे नेतृत्व स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्या व्यक्तीकडे जाणार हे उघड होते. अर्थात, गांधीजींच्या भूमिकेवर सगळे अवलंबून होते. कारण, गांधीजींचा काँग्रेसवरील प्रभाव. औपचारिक असे तीन उमेदवार होते - नेहरू, पटेल आणि आचार्य कृपलानी. पटेल यांचा खरेतर अध्यक्षपदावर अधिकार होता. कारण, त्याअगोदर कराची काँग्रेसचे ते १९३१ मध्ये अध्यक्ष होते. तेव्हा १५ वर्षे उलटलेली होती. पण, तो एकच निकष नव्हता. प्रांतिक काँग्रेस समित्यांचा जवळपास एकमुखी पाठिंबा पटेल यांना होता. १५ पैकी १२ समित्या पटेलांना अध्यक्षपद देण्याच्या बाजूच्या होत्या आणि उर्वरितांचा पाठिंबा नेहरूंना होता. मात्र, पुन्हा गांधीजींनी आपला आग्रह नेहरूंना अध्यक्षपद देण्यासाठी वापरला आणि पटेलांना संधी मिळाली नाही. वस्तुतः संघटनेत पटेल यांना अधिक समर्थन होते आणि संघटनेचा अध्यक्ष संघटनेने निवडायचा असतो. पण, गांधीजींनी नेहरूंना या कारणाखाली अध्यक्षपद देण्याची सूचना केली की, ‘इंग्लिशमन’कडून सत्ता हस्तांतरित करून घ्यायची असल्याने आणि नेहरूंना त्या संस्कृतीचा परिचय असल्याने त्यांना पर्याय असूच शकत नाही. पटेलांना अर्थातच नेतृत्व मिळाले नाही आणि नेहरू अध्यक्ष झाले आणि नंतर महिन्यानंतरच व्हाईसरॉयने नेहरूंना अंतरिम सरकार बनविण्यास सांगितले. पटेल यांची अध्यक्षपदावर निवड गांधीजींनी संघटनेच्या कलानुसार होऊ दिली असती, तर पटेल अंतरिम सरकारचे आणि कालांतराने स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले असते. अर्थात, पटेलांनी याविषयी कधी नाराजी व्यक्त केली नाही किंवा कोणाविरोधात आकस धरला नाही. त्या वेळची ती राजकीय संस्कृती नव्हती, हे एक कारण; पण पटेलांच्या मनाचा उमदेपणादेखील होता हेही मान्य केले पाहिजे.

 

स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान झाल्यावर नेहरूंनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद दुसऱ्या व्यक्तीकडे असावे, असा संकेत सुरुवातीस केला आणि कृपलानी, पट्टाभी सीतारामय्या हे अध्यक्ष झाले. कृपलानी आणि नेहरू यांच्यात मतभेद होते. मात्र, सीतारामय्या यांचा फारसा प्रभाव नसल्याने नेहरूंना फारशी अडचण नव्हती. मात्र, ऑगस्ट १९५० मध्ये नवा अध्यक्ष निवडण्याची वेळ आली, तेव्हा पुरुषोत्तमदास टंडन हे उमेदवार होते. एवढेच नव्हे, तर त्यांना सरदार पटेलांचा पाठिंबा होता. नेहरूंचे वास्तविक कृपलानी यांच्याशी मधुर संबंध नव्हते. परंतु, टंडन नकोत म्हणून कृपलानी यांच्या बाजूने नेहरू उभे राहिले. अर्थात, संघटनेवर पटेलांचा एवढा पगडा होता की, त्यांनी संघटनेचे पूर्ण वजन टंडन यांच्या बाजूने उभे केले आणि अखेर टंडन निवडून आले. हा विजय टंडन यांचा होताच; पण पटेलांचा अधिक होता. दुर्दैवाने नंतर काहीच महिन्यांत पटेलांचा मृत्यू झाला आणि मग नेहरूंना आव्हान राहिलेच नाही. नंतर नेहरूंनी अध्यक्षपद कधी स्वतःकडे घेतले किंवा अशांना नेमले जे त्यांच्या तुलनेत दुय्यम होते. एवढेच नव्हे, तर पटेल यांच्या निधनानंतर नेहरूंनी उपपंतप्रधानपदी कोणाचीही नियुक्ती केली नाही.

 

राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीच्या (कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्ली) अध्यक्षपदी नेमण्याची वेळ आली तेव्हा राजेंद्र प्रसाद यांना नेहरूंचा विरोध होता. प्रसाद हे परंपरावादी आणि रूढीवादी आहेत, असा नेहरूंचा ग्रह होता. मात्र, काँग्रेसमध्ये प्रवाह हा राजेंद्र प्रसाद यांच्या बाजूने होता आणि तेथेही अखेर नेहरूंना पटेलांचे मान्य करावे लागले आणि राजगोपालाचारी यांना अध्यक्ष करण्याची आपली खेळी मागे घ्यावी लागली. जुनागढ संस्थान भारतात सामील करून घेतल्यानंतर पटेलांनी सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धारकरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गांधीजींनी हे काम सरकारने करू नये, असे सुचविले आणि त्यामुळे एका ट्रस्टची स्थापना झाली आणि कन्हैयालाल मुन्शी हे सल्लागार समितीचे प्रमुख झाले. पुढे राष्ट्रपती असणारे राजेंद्र प्रसाद यांना त्यांनी मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यास आमंत्रित केले, तेव्हा पटेल हयात नव्हते. प्रसाद यांना आमंत्रित करण्यावरूनदेखील गदारोळ झाला. मात्र, राजेंद्र प्रसाद ठाम राहिले आणि ते सोहळ्यास उपस्थित राहिले. तिबेटच्या स्वायत्ततेविषयी पटेल सतत लक्ष वेधत होते. मात्र, नेहरूंनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याची किंमत देशाला नंतर काही वर्षांतच मोजावी लागली. पटेल यांच्यापाशी व्यावहारिकता होती आणि नेहरूंपाशी स्वप्नाळूवाद होता. ७ नोव्हेंबर, १९५० रोजी पटेलांनी नेहरूंना पत्र लिहून चीनच्या वाढत्या धोक्याचा इशारा दिला होता आणि आपण चीनला कितीही मित्र समजत असलो, तरी चीन आपल्याला मित्र समजत नाही, हे स्पष्टपणे लिहिले होते. अतिशय विस्तृतपणे पटेलांनी देशाची शेजारी राष्ट्रे, भारताची संरक्षण सिद्धता या विषयांवर त्या पत्रात लिहिले होते. मात्र, त्या सगळ्याकडे नेहरूंनी गांभीर्याने पाहिले नाही. पटेलांचा मृत्यू डिसेंबर १९५० मध्ये झाला. त्याअगोदर जेमतेम सव्वा महिना हे पत्र पटेलांनी लिहिले होते. त्यांच्या दूरदृष्टीचा हा पुरावा नव्हे काय? येथे कुलदीप नय्यर यांनी आपल्या पुस्तकात दिलेली आठवण नमूद करणे आवश्यक आहे : ‘नेहरूंची काम करण्याची पद्धत पाहिल्यावर सरदार पटेल हे भारताचे पंतप्रधान व्हावेत आणि नेहरू राष्ट्रपती व्हावेत, असे मौलाना आझाद यांना जाणवलं होतं, असं हुमायून कबीर (कबीर हे नेहरूंच्या आणि लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते) यांचं ठाम मत होतं. पटेलांचे कट्टर विरोधक असलेल्या आझादांना असं वाटत होतं हे फार नवलाचं होतं. नेहरूंचे निस्सीम चाहते असलेल्या आझादांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात काम केल्यावर त्यांना पटेलांचा दृष्टिकोन सनातनी असला तरी ते व्यवहारी आणि जमिनीवर पाय रोवून असलेले आहेत, असे लक्षात आलं होतं. त्याआधी एक वर्ष राजगोपालाचारी यांनीही अशाच प्रकारचे मत व्यक्त केले होते की, पटेलांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक करायला हवी.’

 

पटेलांनी एकदा म्हटले होते की, आपले नेहरूंवर खूप प्रेम आहे. मात्र, नेहरूंकडून त्या प्रेमाची परतफेड झालेली नाही. हे खरेच होते. पंतप्रधानपद न मिळूनही पटेलांनी नेहरूंशी असणारे मतभेद कधी उघड केले नाहीत. नेहरूंनी मात्र तो उमदेपणा दाखविला नाही आणि बहुधा पटेलांना नेहमी आपले प्रतिस्पर्धी मानले. ती मनाची कंजुषी पटेलांच्या निधनानंतरदेखील दाखवायला नेहरू विसरले नाहीत. पटेलांचे निधन झाले तेव्हा पटेलांच्या अंत्यविधीला मुंबईला जाण्याची गरज नाही, असे निर्देश नेहरूंनी आपल्या मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना दिले. त्यापुढे जाऊन जे जातील त्यांनी सरकारी खर्चाने जाऊ नये, अशीही सूचना केली. मात्र, काँग्रेस संघटनेत ज्याप्रमाणे पटेलांचा पगडा होता तद्वत नोकरशहांना त्यांच्याविषयी आदराची भावना होती. त्यामुळे स्वखर्चाने ते पटेलांच्या अंत्यविधीस उपस्थित राहिले. नेहरू तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनादेखील पटेलांच्या अंत्यविधीस जाऊ नये, असे सुचविले. ‘पटेल हे अन्य मंत्र्यांप्रमाणे एक केंद्रीय मंत्री होते आणि राष्ट्रपतींनी एका केंद्रीय मंत्र्याच्या अंत्यविधीस उपस्थित राहणे गैर आहे’ असा त्यामागील नेहरूंचा युक्तिवाद होता. नेहरूंच्या या युक्तिवादाचा आणि पटेलांना केवळ एक मंत्री असे संबोधण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचा अनेकांना धक्का बसला. अर्थात राजेंद्र प्रसाद यांनी त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले आणि ते मुंबईला पटेलांच्या अंत्यदर्शनास गेलेच.

 

ज्या सरदार पटेल यांनी ५६५ संस्थानांचे विलीनीकरण स्वतंत्र भारतात करून देशाची अखंडता कायम ठेवली, ज्यांची योग्यता पंतप्रधानपद मिळविण्याची असूनही त्या पदाने त्यांना हुलकावणी दिली, ज्यांनी कणखरता आणि दूरदृष्टीचा सातत्याने परिचय दिला आणि ज्यांनी पोलादी नेतृत्व म्हणजे काय असते याचा वस्तुपाठ निर्माण केला, त्या सरदार पटेलांना कशी अनेकदा हीन वागणूक मिळाली, हे पाहिले की वैषम्य आल्यावाचून राहणार नाही.