मध्य प्रदेशात 'लव्ह जिहाद' विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी

 

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वातंत्र्य धर्म विधेयक, २०२० च्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. बैठकीनंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी ही माहिती दिली. यावेळी कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, "या कायद्यात सक्तीने धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणात १-५ वर्षांपर्यंत कारावास व किमान २५ हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन आणि एससी-एसटीच्या धर्मांतर प्रकरणात दोषींना २ ते १० वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा व्यतिरिक्त ५० हजार रुपये दंड भरावा लागेल. कायद्यानुसार त्यांच्या धर्मांतरणासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महिना अगोदर अर्ज करावा लागेल. धर्मांतरासाठी व लग्नासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल. अर्ज न करता धर्मांतर केले तर कठोर कारवाई केली जाईल जाणार आहे.